२० वर्षअघि अफगानिस्तान युद्ध रोक्ने मौका अमेरिकाले कसरी गुमायो?

अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि अफगानिस्तानका तालिबानहरुले कलानिस्कोव राइफल हावामा उचालेर खुसी मनाए। ओसामा बिन लादेनलाई समातेर नबुझाए बमवर्षा गरेर उनीहरुको मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने अमेरिकाको धम्कीलाई समेत तिनले बेवास्ता गरे।

तर, साँच्चै जब अमेरिकी बम खस्न थाले, तब तालिबानको त्यो फूर्ति सेलायो। आक्रमण सुरु भएको केही साताभित्रै थुप्रै तालिबान राजधानी काबुल छाडेर भागिसकेका थिए। अमेरिकाको बमवर्षक विमान बी–५२ को धीमा आवाज सुनेतर ती आतंकित हुन्थे। केही समयमै उनीहरु हार खाएर अफगानिस्तानको पहाडी क्षेत्रतिर भाग्न थाले। युद्धको सुरुवाती चरणमा यसबारे रिपोर्टिङ गरेको हुनाले तालिबानको त्यतिबेलाको निराशा र अनिश्चिततालाई मैले आफ्नै आँखाले देखेकी थिएँ। 

२००१ नोभेम्बरको अन्तिमतिर तालिबान नेताहरु सम्झौताको प्रस्ताव लिएर हमिद कारजाइसम्म पुग्न थाले, जो केही समयपछि नै अफगानिस्तानका अन्तरिम राष्ट्रपति बने। 

‘तालिबान पुरै पराजित भएका थिए। आममाफीबाहेक उनीहरुको कुनै माग थिएन,’ सो समय अफगानिस्तानमा काम गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक टोलीका बार्नेट रुबिन स्मरण गर्छन्।

संवादको सन्देश बोकेर सन्देशवाहकहरु कारजाइ र कान्दाहारस्थित तालिबान नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमरको मुख्यालयबीच ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। कारजाइ तालिबानलाई आत्मसमर्पण गराउन चाहन्थे, ताकि भविष्यमा लडाकुहरुको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नहोस्।

तर, वासिङ्टन सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएन। तालिबान सदाका लागि निमिट्यान्न हुनेमा अमेरिका विश्वस्त थियो। 

‘आत्मसमर्पणबारे छलफल गर्ने इच्छा हामीलाई छैन,’ तत्कालीन विदेशमन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए। मुल्लाह ओमरलाई बाँकी जीवन अफगानिस्तानमा कहीँ पनि जिउन दिने इच्छा अमेरिकालाई नभएको उनको भनाइ थियो। अमेरिका कि त उनलाई समात्न चाहन्थ्यो, या मार्न। 

• तत्कालीन रक्षामन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड

त्यसको करिब २० वर्षपछि अमेरिकाले अफगान युद्ध अन्त्यका लागि तालिबानसँग सम्झौता ग¥यो। तर, यसपटक शक्तिसन्तुलन पहिलेभन्दा बिल्कुलै फरक थियो। यसबाट तालिबानलाई फाइदा भयो।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी २०२० मा अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न तालिबानसँग गरेको सम्झौता– जसलाई बाइडेनले निरन्तरता दिए– अफगानिस्तानमा अमेरिकी र नेटोको अभियान सफल पार्न वर्षौं प्रयासरत कूटनीतिज्ञहरुका लागि धोकाजस्तै थियो।

अहिले अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको हातमा पुगेपछि तीमध्ये केही कूटनीतिज्ञहरुले अमेरिकाले वर्षौंअघि गुमाएको मौका स्मरण गरिरहेका छन्। त्यसबेला वासिङ्टनले तालिबानको आत्मसमर्पणलाई स्वीकार गरेको भए अमेरिका सबैभन्दा लामो युद्ध लड्नबाट जोगिने थियो, वा त्यो युद्ध निकै छोटो हुने थियो। जसका कारण थुप्रैको ज्यान बच्ने थियो।  

‘हामीले तालिबानको वार्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार ग¥यौँ, त्यो एउटा गल्ती थियो,’ ओबामा र ट्रम्पको कार्यकालमा ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका प्रमुख रहेका जनरल जोसेफ डनफोर्डका पूर्वसल्लाहकार कार्टर मल्केसियन भन्छन्।

‘सन् २००१ मा हामीलाई ज्यादा आत्मविश्वास थियो। हामीले ठान्यौँ– तालिबान अब सिद्धियो र कहिल्यै फर्केर आउनेवाला छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी बदला लिन चाहन्थ्यौँ। त्यसैले हामीले थुप्रै गल्ती ग¥यौँ, जुन गल्ती गर्नै हुन्थेन।’

• २००१ को नोभेम्बरमा कुन्दुजनजिकै नर्दन एलाइन्सका लडाकुहरु 

त्यसको करिब एक वर्षपछि अमेरिकाले उस्तै आत्मविश्वासका साथ इराकमाथि आक्रमण ग¥यो। र, त्यो युद्ध पनि अमेरिकाको अनुमानविपरीत लम्बिएर गयो। 

ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग युद्ध अन्त्यको सम्झौता गर्दासम्म अमेरिका युद्धबाट थाकिसकेको थियो। त्यसैले एकदमै सानो सर्तमा अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्ने घोषणा ग¥यो। करिब २५ सय अमेरिकी सैनिक अफगान भूमिमा मारिएका थिए। बेलायत, क्यानडालगायत अमेरिकाका सहयोगी मुलुकका करिब १ हजार सैनिकको ज्यान गएको थियो। 

त्यसभन्दा कयौँ गुणा बढी क्षति अफगानी नागरिकले बेहोरेका छन्। कम्तीमा २ लाख ४० हजार अफगानी नागरिकको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये थुप्रै गैरसैनिक छन्। केही आकडाअनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिकी करदाताको करिब २ ट्रिलियन डलर खर्च भयो। जसको दीर्घकालीन उपलब्धि करिबकरिब शून्य छ। 

यसविपरीत तालिबानले भने पहिलेभन्दा निकै बलियो स्थितिमा उभिएर सम्झौता ग¥यो। २००१ मा अफगानिस्तानबाट उनीहरु पाकिस्तानतिर भागे। लुक्न गएको ठाउँलाई उनीहरुले आपूर्ति मार्गमा बदले। र, अमेरिकी सेना सबैभन्दा बढी खटिएको बेला पनि अफगानिस्तान र पाकिस्तान दुवै देशबाट लडाकु भर्ती गर्न उनीहरु सफल भए। अर्कोतिर अफिम व्यापारबाट बढ्दो नाफाले समेत उनीहरुलाई फाइदा पुग्यो। 

अन्ततः तिनले अफगानिस्तानको धेरैजसो हिस्सा पुनः कब्जा गर्न सफल भए। पहिले उनीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पसे, त्यसपछि सहरहरुमा आक्रमण गर्न थाले। कहिलेकाहीँ केही दिनसम्म सहरका सडक कब्जामा लिए, फेरि गाउँतिर पछि हटे। यो क्रममा अफगान सुरक्षा फौजका ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढ्दै गयो। कहिलेकाहीँ साता दिनमै सयौँ मारिन्थे। 

‘अमेरिकाले अफगान सरकारबिनै तालिबानलाई दोहामा भेट्दैछ भन्ने मैले जब सुनेँ, तब मैले भनेँ, ‘यो शान्तिवार्ता होइन, यो त आत्मसमर्पणका लागि गरिएको वार्ता हो,’’ अफगानिस्तानका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत रायन क्रोकरले भने। 

‘हामी फर्किंदै गर्दा हामीमाथि गोली नचलाइदेऊ है भन्न मात्रै थियो त्यो वार्ता,’ क्रोकरले थपे, ‘बदलामा हामीले केही पाएनौँ।’

दोहाको सम्झौताले महिला अधिकार सुनिश्चित गरेन। न त अमेरिकाले त्यत्तिका वर्षमा प्राप्त गरेको कुनै उपलब्धिलाई जोगाउने सुनिश्चितता नै ग¥यो। 

• मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरसहित तालिबानको वार्ताटोलीसँग तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ

यो त शान्ति सम्झौता समेत थिएन। सम्झौताको सार थियो– अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकमाथि भविष्यमा आक्रमण नगर्ने तालिबानको बाचा। सम्झौतामा अल कायदालाई ‘आतंकवादी’ भन्न समेत तालिबान राजी भएन। 

अहिले सिंगो मुलुक कब्जा गरेको तालिबानले अमेरिकालाई सहयोग गरेका अफगानीहरुलाई खोजीखोजी समातिरहेको छ। विरोध प्रदर्शनहरुमाथि हिंसात्मक दमन गरिरहेको छ। महिलालाई सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन दिने बताए पनि मुलुकका केही हिस्सामा घरबाहिर उनीहरुको भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने काम भइरहेको छ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा अमेरिकाले जे परिवर्तन ल्याउन खोजेको थियो, त्यो मेटिँदैछ।

केही पूर्वकूटनीतिज्ञहरु अफगान युद्धले ठोस सुधार ल्याएको दाबी गर्छन्। अमेरिकी सेनाले ओसामा बिन लादेनलाई लक्षित गर्न अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरेको थियो। जो २०११ मा पाकिस्तानमा मारिए। गैरसैनिक क्षेत्रमा अमेरिका अफगानिस्तानमा हुँदा लाखौँ केटाहरु र थुप्रै केटीहरुले शिक्षा लिन पाए। यही समयमा अफगानीहरुले मोबाइल फोन बोक्न थाले, सामाजिक सञ्जाल चलाए। जसले थुप्रैलाई बाँकी विश्वसँग सञ्चार गर्न सक्ने बनायो। 

तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बिन लादेन मारिइसकेपछि अमेरिका अफगानिस्तानमा बस्नुपर्ने रणनीतिक कारण कमजोर बन्दै गएको थियो। यसबारे ओबामा र ट्रम्प दुवै सहमत थिए। 

२० वर्षअघि वार्ताका लागि केही अवरोध अवश्य थिए। सेप्टेम्बर ११ मा पेन्टागनको पश्चिमी हिस्सामा विमान जोतिएपछि कयौँ दिनसम्म त्यो भित्रभित्रै सल्किरह्यो। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर माटोमै मिलेको थियो। राष्ट्रिय दुःख, अपमान र आक्रोशको भावना व्याप्त थियो। बदला लिने आवेगका कारण थुप्रै अमेरिकी अधिकारीहरुले अफगानिस्तानमाथिको आक्रमण असफल बन्ने गरेको लामो इतिहासलाई देखेनन्। 

• काबुलस्थित ध्वस्त भएको राजदरबार डिसेम्बर २००१ मा

११ सेप्टेम्बर २००१ कै दिन विदेश मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरका अधिकारी रिचर्ड आर्मिटेजले पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख जनरल महमुद अहमदसँग पाकिस्तानलाई या त अमेरिकाको पक्षमा लाग्न नभए आफूले दुश्मन ठान्ने चेतावनी दिएका थिए।

जनरल अहमदले सोभियतविरुद्ध लड्न तालिबानले कसरी अमेरिकालाई सघाएको थियो र उसको अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्नेबारे चर्चा गर्न थालेका थिए। आर्मिटेजलाई उनलाई तुरुन्तै रोके, ‘मैले भनेँ, ‘छाड्नुस्, इतिहास आजबाट सुरु हुन्छ।’ 

उनले पीबीएससँगको अन्तर्वार्तामा यो संवादको स्मरण गरेका थिए।

तालिबानलाई आत्मसमर्पण गराएर लडाइँ अन्त्य गर्ने हमिद कारजाइको प्रयासलाई तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डले असफल तुल्याए। त्यसको दुई सातापछि अफगानिस्तानमा सरकार बनाउने विषयमा जर्मनीको बोनमा छलफल सुरु भयो। जहाँ तालिबानलाई बोलाइएको थिएन। 

त्यो प्रक्रियाले तालिबानलाई अझै बाहिरिया बनाउन भूमिका खेल्यो। तालिबानसँग सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रयास खारेज हुने सुनिश्चित भयो। किनभने सो सम्मेलनमा निम्त्याइएका सबैजसो युद्धसरदारका प्रतिनिधि थिए। तिनै युद्धसरदारहरुले अफगानी नागरिकमाथि गरेको ज्यादतीको फलस्वरुप तालिबान गठन भएको थियो र उसले सत्ता कब्जा गरेको थियो। 

‘त्यसबेला तालिबानलाई सामेल गराउने विषयमा कुनै छलफल भएन,’ सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जेम्स डबिन्स भन्छन्, ‘साँच्चै भन्ने हो भने तालिबानलाई निम्त्याएको भए अरु कोही आउने थिएनन्।’

• काबुलस्थित तोडफोड गरिएको तालिबान लडाकुको चिहान, जो तालिबान सत्ताच्यूत हुनुअघि मारिएका थिए

बोनमा तालिबानलाई बाहिर राखिए पनि तिनलाई कमसेकम संक्रमणकालीन सरकार गठनका बेला भने सहभागी गइराइनुपर्ने अडानमा राष्ट्रसंघका विषेश दूत लख्दर ब्राहिमी अटल थिए। 

तालिबानसँग वैचारिक रुपले नजिक तर समूहका सदस्य नरहेका केही व्यक्तिले सम्भावित प्रतिनिधिहरुको मनोनयन पत्र राष्ट्रसंघको कार्यालयमा ल्याएर बुझाए। त्यहाँ उदाउँदा अफगान नेताहरु सरकारमा जाने सम्भावित प्रतिनिधिहरुको छनोट गरिरहेका थिए। 

तर, सरकारमा समावेश हुन आएका कतिपयलाई आतंकवादी भन्दै त्यहाँबाट निकालियो र पछि गिरफ्तार गरियो। एक जनालाई त समातेर अमेरिकाको ग्वान्टानामो बेस्थित यातना शिविरमै पु¥याइयो। जहाँ ती व्यक्तिलाई ५ वर्ष कैद गरियो। यद्यपि ती व्यक्तिले तालिबानलाई कहिल्यै समर्थन नगरेको बार्नेट रुबिन बताउँछन्। 

‘तालिबानमा रहेका थुप्रैले आफैँ आएर आत्मसमर्पण गरेका थिए। आत्मसमर्पणपछि हामीले उनीहरुलाई जेल हाल्यौँ, बग्राम र ग्वान्टानामोमा। त्यो उचित थियो कि थिएन भन्नेबारे कहिल्यै चर्चा भएन,’ डबिन्स भन्छन्।

• उत्तरी अफगानिस्तानको तखार प्रान्तमा डिसेम्बर २००१ मा अमेरिकी विमानले बम खसाइरहँदा प्रार्थना गरिरहेका अफगान नागरिक

‘त्यसबेला म युद्धपछिको अवस्थामा तालिबान फेरि उदाउन सक्छ भन्ने कुरालाई पुरै खारेज गर्थेँ,’ उनले थपे, ‘उनीहरु फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी हारेको र फालिएको म ठान्थेँ।’

तर, अहिले फर्केर हेर्दा ठूलो अवसर गुमेको उनी देख्छन्। 

‘मलाई थाहा हुनुपर्थ्यो। त्यसबेला र त्यसको पाँच वर्षसम्म हामीलाई के थाहा भएन भने पाकिस्तानले तालिबान सरकारलाई परित्याग गरेको थियो नकि तालिबानलाई। त्यो निकै महत्वपूर्ण थियो। लडाकु भर्ती गरेर, खर्च जुटाएर, तालिम लिएर उनीहरु फेरि अफगानिस्तान पस्न सफल भए। त्यो गुमेको ठूलो अवसर थियो,’ उनी भन्छन्। 

२००१ मा तालिबानसँग सम्झौता सम्भव थियो/थिएन, अथवा तालिबानले आफ्नो वचन पालना गर्थ्यो कि गर्दैनथ्यो, स्पष्ट छैन। तर, अमेरिकाले वार्ताको ढोका बारम्बार बन्द गरेर यति लामो र अत्यन्त खर्चिलो युद्धबाट बच्ने मौका गुमाएको केही पूर्वकूटनीतिज्ञहरुको भनाइ छ।

‘त्यो प्रस्ताव वास्तविक थियो/थिएन वा ती साँच्चै मुल्लाह ओमरका प्रतिनिधि थिए/थिएनन् थाहा छैन,’ मल्केसियन भन्छन्, ‘तर, शान्ति सम्झौतामा पराजित पक्षलाई सामेल गराउनुपर्छ। सम्झौता गर्ने नै त्यसैगरी हो। ’ 

‘यदि तिनले एक जना मात्र तालिबानको प्रतिनिधित्व गर्थे भने पनि हामीले सोध्नै पर्थ्यो, हामीले किन अस्वीकार ग¥यौँ?’ उनले भने। 

(द न्युयोर्क टाइम्सबाट)