युनिकोड
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यको शक्ति केन्द्रीकृत गरेर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई विस्थापित गरेको वर्तमान सरकारले ओलीकै पथ पछ्याएको छ।
सरकार गठन भएको डेढ महिना बित्दा ओलीले गरेका अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता र सरकारी कर्मचारीहरुको व्यापक सरुवा गरिरहेको सरकारले ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका महत्वपूर्ण निकाय भने फिर्ता गरेको छैन।
अर्थ र गृहमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग शक्ति अभ्यासका निमित्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
ओलीले प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै महत्वपुर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका थिए। गृहबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थमन्त्रालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप स्वयम् देउवाले नै लगाएका थिए।
त्यसैले पनि अहिले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ती निकाय मन्त्रालयमै फिर्ता गर्लान् कि आफू मातहत नै राख्लान् भन्ने चासो देखिएको हो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीले भने, ‘हाम्रो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत गइसकेपछि प्रभावकारी भएको छ। सिधै निर्देशन प्राप्त हुने र रिपोर्ट पनि सिधै गर्दा त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुहुन्छ, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विभाग फिर्ता गर्ने देखिँदैन।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले ओलीले ल्याएका कुनै पनि विभाग फिर्ताबारे देउवाले अहिलेसम्म छलफल नगरेको बतायो। नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवा निकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि यसको पुष्टि गरे।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले मन्त्रिमण्डल नै पूरा बनिसकेको छैन। पहिला सरकारले पूर्णता पाओस्, त्यसपछि यो विषयमा छलफल गर्छौं र के गर्ने भन्ने एउटा निर्णय हुन्छ।’
तर ओलीको मन्त्रिपरिषदकै सदस्य समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने ती निकाय पहिलेकै अवस्थामा फर्काइने बताएका छन्।
‘नियमावली संशोधन गरेर यी विभाग पहिले जुन निकाय मातहत थिए त्यहीँ फर्काइन्छ’,पुनले भने।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट नेता पुन देउवा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलका सदस्य हुन्।
पहिले यी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्नेहरू अहिले प्रतिपक्षमा छन्। सरकारको कदमको विरोध गर्नेहरु सत्ताधारी भएका छन्।
ओलीले कर्मचारीतन्त्रदेखि पार्टीसम्मको राजनीति आफूलाई नै केन्द्रीत गरेर अघि बढाइरहेको भनेरै उनको विरोध हुन सुरु भएको थियो।
त्यसमाथि ओली सरकारले सिस्टम भत्काउने गरि गरेका सबै निर्णय सच्याउने घोषणा देउवा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै पनि गरेको छ।
राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भ्रष्टचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकाय हुन्।
यी विभाग प्रत्यक्ष रुपमा आफु मातहत ल्याएर ‘अनियमितता कम गर्ने र देशलाई सुशासन, पारदर्शितातर्फ लैजाने मनसाय रहेको’ तर्क ओलीको थियो।
तर यी विभागबाट आएका रिपोर्टका आधारमा ओलीले प्रतिस्पर्धी नेता र व्यापारीहरूलाई त्रासमा राख्न खोजेको आरोप उनीमाथि थियो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ओलीले ती विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा विरोध गर्नेहरुले अहिले सत्तामा पुगेपछि फिर्ता गर्ने संभावना नदेखेको बताए।
‘केपी ओलीको पालामा एक हदसम्म सफलता पनि प्राप्त भएको छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भयो भएन त्यो दुनियाँले समिक्षा गरेकै होलान्’, भट्टराइृले भने, ‘यो सरकारले के गर्छ हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। पहिलेकै निकाय मातहत फर्कायो र राम्रोसँग गर्न सक्यो भने हामीले केही भन्दैनौँ। अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले गरेको हामी किन नउल्ट्याउने भनेर उल्ट्याएर बेवारिसे छाडिदिने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन।’
पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले भने राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहनु नै उचित भएको बताए।
ढुंगानाले राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख भएर समेत काम गरिसकेका छन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा स्वार्थ बाझिँदैन, काम प्रभावकारी हुन्छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा मात्रै नभएर ऐनले नै परिवर्तन भइसकेको कुरा सहजै फिर्ता होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुन अनुसार नै स्ट्याबलिष्ट भइसकेको छ।’
गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चलाउँदै आएको संस्थागत मन्त्रालय हो। त्यहाँभित्र संस्थागत विकास भइसकेको छ।
त्यहाँ यसको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै संरचना थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्तो संरचना छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको कुनै पनि कर्मचारीलाई थन्क्याउने ठाउँ जस्तो छ।
कर्मचारी आएर त्यहाँ बस्न चाहँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्ने भएकाले प्रभाव बढ्ने सचिव ढुंगानाको भनाई छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन हुँदा अरु निकायसँग संयोजन गर्न सहज पनि हुन्छ’, ढुंगानाले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लोड धेरै पर्यो भन्ने त छ। तर यहाँ सचिव नै ४/५ जना हुनुहुन्छ। विभागीय प्रमुखहरु पनि कानुनी रुपमा सवल हुनुहुन्छ। मन्त्रालय आउनु पर्ने विषय पनि धेरै हुँदैनन्। ती निकायलाई नै अधिकार छ।’
पूर्व गृहसचिव गोबिन्द कुसुम गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कुरामा सहमत छैनन्। गुप्तचर सहितका यी निकाय पहिलेकै मन्त्रालयमा हुनु पर्ने उनको तर्क छ।
गुप्तचरका गोप्य दस्तावेज, रिपोर्टहरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भयो भने ती रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार लगायत सचिवालयका कर्मचारीले पहुँच पाउँछन्।
‘त्यो कुरा राम्रो होइन। शपथ लिएको व्यक्ति र शपथ नलिएको व्यक्तिमा फरक पर्छ। सल्लाहकार र सचिवालयको टिमले शपथ लिएका हुँदैन। अरु कर्मचारीले शपथ लिएका छन्। शपथ लिएको व्यक्तिले तलमाथि गर्यो भने दण्ड भागि हुन्छ’, कुसुमले नेपालखबरसँग भने, ‘गुप्तचर प्रमुख प्रधानमन्त्रीको नजिक हुने हिसाबबाट गृह मन्त्रालय भन्दा त्यहाँ भए राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क दिन्छन्। जुन बेला गुप्तचरको स्थापना भयो त्यही बेलादेखि गृह मन्त्रालय मातहत छ।’
यी निकाय पहिलेकै मन्त्रालय मातहत ल्याउने हल्ला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेको छ। तर नीतिगत तहमा भने कुरा नभएको उनीहरु बताउँछन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहने छ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै हुँदा प्रभावकारी हुन्छ। तर कसैको इन्ट्रेस्टमा प्रधानमन्त्री मातहत हुनुहुँदैन भनिँदैछ। बाह्य चुनाैती समाना गर्न पनि गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय सुरक्षा योजना तयार गर्न पनि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ हुने भएकाले प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ।
‘रिपोर्टिङ सिधै प्रधानमन्त्रीलाई हुने र प्रधानमन्त्रीले पनि सिधै निर्देशन दिने भएकाले काम प्रभावकारी हुन्छ। कार्यान्वयन छिटो छरितो हुन्छ। तर गृह प्रशासन मार्फत जाँदा घुमाउरो बाटो जान्थ्यो, फिल्टर भएर सुचना पुग्थ्यो’, उनले सुनाए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। तर यो निकायको काम पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो कायम छ। त्यही विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अरु निकायपनि लगिएपछि थप प्रभावकारी हुनेमा शंका कायम छ।
‘म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको हुँ। एउटा सिस्टमबाट तयार गरिएको संरचनालाई अर्कोतिर गाभ्दैमा त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने कुरा गलत हो’, कुसुम भन्छन्, ‘प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा ध्यान दिइयो भने प्रभावकारी हुन्छ। कार्यालय सारेर प्रभावकारी काम हुँदैन।’
ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा उठेको थियो। ती देशका प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना पनि त्यस्तै छ, सक्रियता पनि। तर नेपालमा प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदको बैठकका लागि समेत सिंहदरबारस्थित कार्यालय छिर्दैनन्।
ओलीको निर्णय खारेज गर्न ओलीकै शैली
देउवाले ओलीले यसअघि गरेका थुप्रै निर्णयहरु खारेज गरिसकेका छन्। बुधबार मात्रै उनले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याए।
यसअघि केपी ओलीले उक्त विधेयक अगाडि बढाएका थिए। तर पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि उनी पछि हटे। विरोध गर्ने मध्येका प्रमुख हुन् देउवा र नेपाली कांग्रेस।
जसपा फुटाउनका लागि ल्याउन लागेको विधेयक त्यतिबेला ओलीले रोके। तर अहिले २० प्रतिशत सांसद अथवा केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी फुटाउन पुग्ने गरी विधेयक ल्याएर देउवाले नेकपा एमाले र जसपा एकै दिन विभाजन गरिदिए।
त्यसअघि पनि उनले गरेका केही निर्णयको पनि विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै अघिल्लो सरकारले गरेको एआईजी सरुवा र पदस्थापन रोके।
अहिले पनि एक एआईजी जिम्मेवारी विहीन छन्। अरु जहाँ कार्यरत थिए, त्यहीँ रहे। त्यो भन्दा पनि चर्को विरोध सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्दा भयो। भूमिहीनलाई भूमि दिनका लागि ओली सरकारले गठन गरेको आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्बासी विरोधीको आरोप देउवालाई लाग्यो।
सामान्यतः राजनीति नियुक्ति गर्ने र पुराना नियुक्ति बर्खास्त गर्ने चलनै जस्तो बसेको छ। तर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट भटाभट आदेश लिएर पुनर्बहाली हुन थालेपछि देउवाले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नगरी आयोग नै खारेज गरिदिएका थिए।
यस्तै उनले ओलीकै शैलीमा प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै प्रदेश प्रमुखहरु पनि हटाएका छन्। ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको छ।
राजदूतहरु पनि फिर्ता बोलाएका छन्। राजनीतिक पृष्ठभूमिका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर कर्मचारी पृष्ठभूमिका राजदूत भने कायम राखेका छन्। त्यसो त ओली प्रधानमन्त्री र देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि मिलेमतोको आरोप नलागेको होइन।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिस्कार गरे पनि संवैधानिक आयोगहरुमा देउवा निकटलाई ओलीले नियुक्त गरेका थिए। प्रतिपक्षमा हुँदा पनि देउवाले देखावटी रुपमा विरोध गरेको भन्दै ओलीसँग मिलेको आरोप खेपे। अहिले ओलीकै शैली अपनाएको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ।
प्रतिक्रिया