युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल आयोगको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुन प्रकृतिको हो भनेर ३ मिहनाभित्र छुट्याइसक्न आदेश गरेको हो।
छानविन आयोगले मधेश र थरुहटको आन्दोलनका क्रममा भएका बलप्रयोग, ज्यादती लगायतका विषयमा छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०७५ साल भदौ ६ गते रिट दिएका थिए।
राजपा र समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका दलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया