लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने भए

 यो सन् १९२० ताकाको कुरा हो। त्यतिबेला बेलायतमा तीन वटा पार्टी थिए। कन्जरभेटिभ, लिबरल र पछि थपिएको लेबर पार्टी। यी तीन पार्टीहरुबीच केही विषयमा आधारभूत सहमति थियो। व्यक्तिगत सम्पत्ति, नागरिक अधिकार, मताधिकार, हड्तालको सवालमा उनीहरुबीच समान धारणा थियो। झगडा थिएन।

त्यो समयको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्न उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद थियो। भारतमा बेलायतले शोषण गरेको थियो, अफ्रिकामा शोषण थियो, अरु थुप्रै देशहरुलाई उपनिवेश बनाएर शोषण गरिएको अवस्था थियो। तर, त्यो अवस्थाविरुद्ध तत्कालीन बेलायती पार्टीहरु चुइँक्क बोल्दैनथे। त्यहाँका पार्टी मात्र होइन, क्रान्तिकारी मजदूर वर्गलाई समेत यो शोषण प्रिय थियो। सबै मजदूरसँग घर थियो, गाडी थियो, घोडा थियो। सबैको तलब बढाइएको थियो, केटाकेटीहरुको शिक्षाको सुनिश्चितता गरिएको थियो। फलस्वरुप त्यतिबेला वेलायतमा विद्रोह भएन।

हामी बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी भन्छौं, ऊबाट सिक्न खोज्छौं। किनभने बेलायतको लोकतन्त्र सफल छ। ऊ संसदीय लोकतन्त्रको जननी हो नै। तर, अहिले यहाँको अवस्था त्यस्तो छ त? नेपालका दलहरुले भाते पूँजीवादको अभ्यास गरिरहेका छन्। भाते पूँजीवाद भनेको के हो भने नकमाउने तर धेरै उपभोग गर्नुपर्ने। यस किसिमको पूँजीवाद पहिला नेपालमा राजाहरुले अभ्यास गरेका हुन्। राजाबाट दलहरुले शासन सत्तासँगै त्यो भाते पुँजीवादी संस्कार पनि आत्मसात गरेको देखिन्छ। दल र नेताहरुबीच भाते पूँजीवादमा सहमति भए पनि आमजनता बेचैन छन्। ती असन्तुष्ट जनता कहिले मधेसका नाममा उग्रपन्थी समूहसँग गइरहेका छन्। कहिले तिनीहरु क्रान्तिका नाममा उग्रपन्थी वामपन्थी शक्तिलाई साथ दिइरहेका छन्।

नयाँ संविधान बनेको ४ वर्ष भएको छ। गणतन्त्र आएको दशक नाघेको छ। तर, आम जनताको जीवनमा गणतन्त्रले कति प्रभाव छोड्न सकेको छ? कुनैबेला राज्यले माओवादीलाई खोजी–खोजी शिकार खेल्थ्यो, अहिले विप्लवका नाममा गठन भएको समूहलाई शिकार गरिँदैछ। विप्लव नामको कुनै महत्व छैन। यसको अर्थ के मात्र हो भने देशमा गहिरो असन्तोष अझै जीवित छ। जुन समस्याको समाधान गणतन्त्रले दिन्छ भन्ने थियो त्यसले आश देखायो तर कुनै उपाय देखाउन सकेनँ। राज्यको शासकीय शैली बद्लिएको छैन। राजा प्रजा सकिएर सबै नागरिक रहेको अवस्थामा प्रहरी, सीडीओ, कर्मचारीले गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएको अनुभूति छैन। यो एकदम तीतो यथार्थ हो।

प्रजातन्त्र अभ्यासका क्रममा संवैधानिक अंगहरु बनेका छन्। संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता स्वतन्त्र अंगहरु र तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ। यो बाहेक लोकतन्त्रको मातृ संस्था संसद छ। बिडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ हाम्रा यी कुनै लोकतान्त्रिक अंगहरु पनि देशमा सम्मानका हकदार छैनन्, गरिमामय बन्न सकेका छैनन्।

पूर्ण लोकतन्त्र अर्थात् भनौं गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यस्तो अवस्था किन भयो? यसका खास कारणहरु छन्। लोकतन्त्र कुनै पुस्तकको नाम होइन। लोकतन्त्र भनेको कुनै सांसदले ताली बजाएर पूर्णता दिने विधेयक पनि होइन। लोकतन्त्रले भनेको संविधानले स्थापना गरेका, निर्देशित गरेका अंगहरुको स्वायत्ततता र शक्ति हो। लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता मतदानबाट हुन्छ जुन ५–५ वर्षमा उसले प्रयोग गर्छ। त्यसपछि ऊ चुपचाप बस्छ। मुख्यतः लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको कसी सरकारले तलमाथि गरेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थानहरूले त्यसलाइ नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन?  सर्वोच्चले नियन्त्रण गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने हो।  मन्त्रीले मनपरि गर्न खोज्दा प्रहरीले त्यसलाई पक्राउ नगर्ने आत्मबल राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा नै हो।

प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले संसदमा प्रधानमन्त्रीले उभिएर जवाफ दिने भन्ने नियम नै बनाएको छ। यो अवस्थामा सवाल यो हो कि प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार छन् कि छैनन्? प्रधानमन्त्रीले संसदको कठघरामा कति पटक उभिन्छन्, कति पटक जवाफ दिन्छन्? संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि, मन्त्री उपस्थित नभएपछि संसदप्रति सिंगो जनता उदासीन हुने स्थिति हामीले देखेका छौं। यसले जनतालाई निरास बनाएको छ। संसद विस्तारै एउटा रबर स्ट्याम्प बन्दै गएको छ। यसर्थमा भन्नुपर्दा हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय अभ्यास कता कता राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो पो भइरहेको छ कि? पञ्चायतमा पनि कानुन बन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतले पनि कानुन बनाउँथ्यो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। संसदमा जुन गरिमा बेलायतमा छ। संसदमा बोलेका कुराले राष्ट्रिय जनमत बन्छ, बिग्रन्छ। त्यो दिशातर्फ हामीले पहिलो कदम पनि चाल्न सकेका छैनौं। यो कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा छ। अर्कोतर्फ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थापना भएका लोकतान्त्रिक संवैधानिक संस्थानहरुले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन्। सर्वोच्चले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो।

शासन सत्ताविरुद्ध लड्ने विषयमा विश्वमा दुईधार देखिन्छन्। त्यसमा एउटा गान्धीको मार्ग हो जसले अहिंसात्मक शैली अपनाउँछ। अर्को धार भनेको लेनिनले बताएको क्रान्तिकारी मार्गदर्शन हो। कासी विश्वविद्यालयमा पढ्दा मैले गान्धीका थुप्रै र्‍याली देखेँ, थुप्रै नारा सुनेँ। उनीहरु हिन्दीमा भन्थे, ‘हात हमरा नही उठेगा, हमला चाहे जैसा होगा।’ अहिंसात्मक यस्ता नाराहरु अरु धेरै थिए। म ती नारा सुन्दै हुर्किएँ। राजनीतिक पदिृश्यबाट हेर्दा नेपालमा झापा काण्ड भयो, ओखलढुंगा काण्ड भयो, जनयुद्ध भयो। यस किसिमका थुप्रै काण्ड हुँदै हामी अहिले संघीय गणतन्त्रको अवस्थामा छौं। लोकतन्त्रलाई जोगाउनु छ भने अहिंसात्मक संस्कृति, अहिंसात्मक संघर्षको परिपाटी यहाँ बसाउन जरुरी छ।

रामायण, महाभारतमा राजपाटसम्बन्धी प्रसंग थुप्रै छन्। त्यतिबेलाका राजा, महाराजाहरु ऋषि कहाँ गइरहन्छन्। किन त? ऋषि भनेको को हो? ऋषिसँग राजनीतिको के सम्बन्ध छ? महाभारतको वन पर्वमा लोकतन्त्रको विषयमा, इश्र्या, दोष, धर्म, लोभबारे लामो विमर्श उल्लेख छ। पुरानो जमानाका आश्रमहरु अहिलेका विश्वविद्यालयहरु हुन्। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरु लोकतन्त्रबारे, शासनपद्धतिबारे, भ्रस्टाचारबारे, अर्थतन्त्रबारे बहस गर्ने, छलफल गर्ने सामर्थ्य राख्छन्? निश्चय नै राख्दैनन्। र शासकहरु पनि विश्वविद्यालयका विद्वान भेट्न जाँदैनन्। हाम्रा विश्वविद्यालयहरु नराम्रोसँग दलीयकरणको शिकार भएका छन्। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले बोल्न पाउनु राजनीतिकरण हो तर विश्वविद्यालय दलीयकरण भएका छन्। दलमा पनि आफ्नो गुट, आफ्नो गुटभित्र पनि खास चम्चा अघि बढाउने परिपाटीले विश्वविद्यालयहरु समाप्त भएका छन्।

अहिले देशका शीर्षस्थ महापुरुषहरुले लोकतन्त्र खतरामा छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरुले किन भनिरहनु भएको छ थाहा छैन। राजकाजको केन्द्रमा रहेका ठूला मान्छेहरुले भनेपछि साँच्चै पत्याउनु पर्छ। इसप नीतिमा एउटा कथा छ। एउटा गोठालोले सधैँ कराएर बाघ आयो, बाघ आयो भन्थ्यो। मान्छे हुरर्र कुदेर लाठी, भाला, तरबार लिएर जान्थे। गोठालो हलल हाँस्थ्यो, गाउँले फर्किन्थे। दुई–चार पटक त्यस्तै गरेपछि मान्छे जान छोडे। एक दिन साँच्चै बाघ आयो। गोठालोले त्यसैगरी करायो तर साँच्चै बाघ आएको दिन गाउँले गएनन्। साँच्चै लोकतन्त्र खतरामा पर्दा यस्तो अवस्था नआवस् भन्ने मेरो कामना छ।

हाम्रो लोकतन्त्रको संरचना हेर्दा खतरा केही त आधारभूत रुपमा छन्। यो व्यवस्था जसरी बनेको छ, संविधान जसरी आएको छ खतरा त्यसमै छ। पछिल्ला केही तथ्यहरुले पनि लोकतन्त्रमाथिका खतरा स्पष्ट संकेत गरेका छन्। लोकतन्त्र र संविधानको विवेचना गर्दा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जानै पर्छ। पहिलो संविधान सभा संविधान बनाउने प्रयास असफल भयो। त्यो बेला तीन प्रमुख पार्टीहरुका तीन किसिमका प्रस्ताव र दस्तावेज थिए। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको कम्बोडिया, भियतनाम र उत्तर कोरियाजस्तो संविधान बनाउने प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्ताव अझै नस्ट भएको छैन संसदको पुस्तकालयमा जीवित छ। दोस्रो प्रस्ताव थियो अलग अलग पार्टी भए पनि कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले करिब–करिब ब्रुजुवा संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत रुपलाई स्वीकार गरेर एकै खालको प्रस्ताव राखेका थिए। एउटाले विशुद्ध संसदीय व्यवस्था र अर्कोले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाब (सम्भव भए) भनेको थियो। तेस्रो शक्ति मधेसवादी शक्तिले शासकीय स्वरुपमा संघीय राज्यको परिमाण र स्थानीय सत्ताको अधिकारबारेमा आफ्नो प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

यी तीन शक्तिमध्ये वर्तमान संविधानका अंशियारबीच आज मत ऐक्यता छ त ? तत्कालीन एमाले नेताहरु त्यो बेला प्रचण्डद्वारा राखिएका प्रस्तावको उग्र विरोधी हुनुहुन्थ्यो। मुखबाट त अहिले पनि केही निस्किएको छैन। उहाँहरुको हालचाल बोली बचन क्रियाकलाप देख्दा त्यस विषयमा उहाँहरुबीच मत ऐक्यता भइसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। मतभेद साँच्चै साँघुरिएको छ। आजका कांग्रेस, नेकपा र मधेसवादी दलहरुबीच संविधानका आधारभूत विषयमा न्यूनतम सहमति देखिँदैन। बेलायतकै प्रसंग स्मरण गर्दा पनि संविधानले दीगो रहनुको न्यूनतम् सर्त भनेको त्यसका अंशियार र सबै स्टेक होल्डरबीच न्यूनतम् सहमति हुनैपर्छ।