केही देखिने र नदेखिने भेटघाटपछि ओलीमा बढ्यो यस्तो कदम चाल्ने आत्मविश्वास

पाँचौँ शताब्दीका प्रसिद्ध चिनियाँ युद्ध रणनीतिकार सुन जुको एउटा प्रख्यात भनाइ आजपर्यन्त सैन्य विज्ञानका क्षेत्रमा सूत्रवाक्य मानिन्छ। उनले भनेका थिए, ‘लडाइँबिना युद्ध जित्नु नै सर्वोत्तम युद्धकला हो।’

सुन जुको यो भनाइ आजका दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागू भएको छ। साढे दुई बर्षअघि एकता हुँदा संसारका विरोधीहरुलाई चित खुवायौँ भनेर भाषण गरेर नथाक्ने नेकपाका नेताहरु आज आफैँ विभाजित हुँदा विरोधीहरुले लडाइँ नलडेरै युद्ध जितेका छन्। घरै डढाएपछि खरानीको अभाव हुने कुरै भएन। दुबै पक्षलाई लगाउने आरोपको कुनै कमी नभए पनि अन्ततः नेकपा विभाजन पार्टी, यसका नेता र कार्यकतालाई मात्र असर गरेको छैन, सिंगो मुुलुकको प्रणालीमाथि नै कालो बादललाई आमन्त्रण गरेको छ।

विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी र सत्ता कार्यकर्ताका कारण धरापमा परेका होइनन्, नेताका कारण समाप्त भएका हुन्। सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्युलाई आमन्त्रण र त्यसको सद्गत अरु कसैले होइन, २७ औँ र २८ औँ महाधिवशेनबाट निर्वाचित महासचिव मिखाइल गोर्भाचोभले गरेका थिए। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नयाँ संस्करणमा त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ।

चुनावबाट सत्तामा आएका कम्युनिस्टहरुलाई चुनावबाटै समाप्त गर्ने योजनाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। दुई पार्टीका रुपमा चुनावमा जाने मात्र होइन, एक अर्काका विरुद्धमा पूरै केन्द्रित हुने हुनाले अब कम्युनिस्टहरुलाई अरु कसैले गालीगलौज गर्नुपर्ने छैन। सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ एक अर्काका कमजोरी राम्ररी थाहा पाएका कम्युनिस्टहरुले गर्ने भण्डाफोर हेरेर आनन्द मान्नुबाहेक अरुले केही गर्नुपर्ने छैन।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सीमा सतहमै देखिएका थिए। एकातिर उहाँले अध्यादेश जारी गरेर पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउन र त्यस अनुरुप आफूले चाहेका व्यक्तिहरु संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्नुभएको थिएन भने अर्कातिर जारी भएको दुई दिनमै आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य हुनुभएको थियो। यसबाट संविधानले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा परिभाषित गरेको र संसद्मा दुई तिहाई मत कमान्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विवेक पुर्याउन नसक्दा कसरी निरीह सावित हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा यस प्रकरणले छर्लंग पारेको थियो। यस्तो बेलामा उहाँले संविधानमै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर मुलुकलाई नयाँ गोलचक्करमा फसाउनुभएको छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा एक्लिनुभएको छ। यसको कारक अरु कोही नभएर उहाँ स्वयम् हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका क्रियाकलापहरुले देखाउँछन्। किनभने, यसबीचका केही देखिने र केही नदेखिने भेटघाटहरु पछि उहाँले एकसाथ लडाइँका धेरै मोर्चा खोल्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ। पार्टीमा भदौ २६ मा भएको सहमति र निर्णयविपरीत आफूखुसी निर्णयहरु गर्दा के परिणाम हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा नभएको होइन। उहाँको त्यही भूमिकाका बारेमा छलफल गर्नकै लागि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला थप उत्तेजित बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभएको होइन।

साथै, जुन अध्यादेशबाट विपक्षी दलको नेताका हात बाँधिन्छ, त्यस्तो अध्यादेशमा शेरबहादुर देउवासँग जतिसुकै लेनदेन गरे पनि विपक्षी दलले समर्थन गर्न सक्दैन भन्ने पनि उहाँले बुझेको देखिएन। पार्टीभित्र बहुमत नेताहरु विपक्षमा उभिएका छन्, सभामुख बैठकमा आउन सक्ने अवस्था छैन अनि अध्यादेशबाट विपक्षी दलको आधारभूत मान्यतामाथि आघात पुग्छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई अघि बढाउँछु भन्ने सोच कसरी आयो होला? सामान्य अवस्थामा कसैले पनि विश्लेषण गर्न सक्दैन।

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्त शक्तिशाली रुपमा व्यवस्था गरेको छ। साथै, यो शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संवैधानिक परिषद् राजनीतिक हिसाबमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष अनि राज्यका हिसाबमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सहभागिता रहने मुलुकको सबभन्दा उच्चतम निकाय हो। त्यही भएर नै यसको संचरना, बैठकको कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियालाई विशिष्ट बनाइएको छ। संविधानको यस व्यवस्थालाई अध्यादेशका माध्यमबाट खण्डित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयासले प्रतिनिधिसभा विघटनम्म पुर्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन, कथमकदाचित संवैधानिक परिषद्बाट उहाँले चाहे बमोजिमको निर्णय भइहालेछ भने पनि त्यसलाई रोक्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति छ। यदि निर्णय कार्यान्वयन गराउनु थिएन र मैले त कोसिस गरेको हुँ, अरुले दिएनन् भनेर देखाउनु मात्रै थियो भने बेग्लै कुरा, नत्र उहाँलाई थाहा थियो, १४ सदस्यीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उहाँको कदमलाई समर्थन गर्ने जम्मा दुई जना सदस्य छन्। यसअघि उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिशलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको नजिर पुरानो भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सुझबुझ देखाउनुपर्नेमा हठ र जिद्दी देखाउँदा व्यक्तिगत रुपमा केपी ओलीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री संस्थाकै गरिमा घटेको छ।

चेसमा खेलाडीले एउटा गोटी चाल्यो भने अर्को खेलाडीले पनि आफू अनुकूलको गोटी चाल्छ भन्ने कुरा केपी ओली जस्ता सदाबहार खेलाडीलाई थाहा नहनुपर्ने होइन। जब उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई तर्साउने गरी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, तब नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति निवास पुग्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गरिएन।

लोकतन्त्रमा सरकारमा बस्न कुनै व्यक्ति जतिसुकै बलशाली, चतुर वा लोकप्रिय भए पनि बहुमत नभई हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी र संसदीय दलमा कतै पनि बहुमत छैन। तत्कालीन एमालेमा माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चयन हुनुभएका र तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ खानुभएका ओलीसँग अहिले ती दुबै अवस्था विद्यमान नभएपछि उहाँ पार्टीभित्र सहमति खोज्न लाग्नुभएन। पार्टीमा उहाँका विरुद्धमा बहुमत नेताहरुले अविश्वास प्रकट गर्दै दस्तावेज नै पेश गर्नु र संसदीय दलमा पनि मन्त्री र केही प्रमुख नेताबाहेक नै ८३ जनाले हस्ताक्षर गरेर शीतल निवास पुर्याउनुले आफ्नो अवस्था स्पष्ट पार्दा उहाँ व्यवस्थालाई नै भत्काउने दिशमा उद्यत हुनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था कतिसम्म भइसकेको थियो भने गत बैशाखमा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएपछि संसदीय दलको बैठकसम्म राख्न सक्नुभएन। यतिसम्म कि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि आफ्नै सांसदहरुसँग सधैँझैँ छलफल गरेर पक्षमा तर्क गर्नका लागि प्रेरित गर्नुको साटो दलको नेताको हैसियतले पत्र लेखेर प्रशासनिक रुपमा उभ्याउने कोसिस गर्नुपरेको थियो।

गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका कारण धेरैलाई केपी ओली शक्तिशाली भएको विश्वास छ। तर, उहाँका क्रियाकलाप र कारवाही हेर्दा उहाँ कमजोर र त्रसित अवस्थामा रहेको मात्र पाइन्छ। उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई लिन सकिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्मा एकाधबाहेक सबै मन्त्री उहाँले अत्यन्त मन पराएकाहरु भए पनि अध्यादेशका बारेमा छलफल नै गराउन सक्नुभएन भने प्रनिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि छलफलभन्दा आदेशका रुपमा सुनाउन बाध्य हुनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् आफ्ना विश्वासपात्रहरु सम्मिलित ठाउँमा समेत आफ्ना एजेन्डाका बारेमा खुलेर छलफल गर्न असमर्थ हुनुले उहाँको मनोविज्ञान र मनास्थितिलाई स्पष्ट पार्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत बदनाम हुनुभएको छ। आफ्नो पदीय पर्यादा, संवैधानिक दायित्व र सामान्य राजनीतिक समझलाई समेत लत्याएर कुनै एक व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति आफैँ मैदानमा उत्रिनु विडम्बनापूर्ण छ। संविधानले नै एक तिहाई सांसदलाई संसदको अधिवेशन माग गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, त्यही संविधानको संरक्षकका रुपमा स्थापित राष्ट्रपति चाहिँ सांसदहरुको निवेदन दर्ता नगर्नका लागि सचिवलाई गायब हुन बाध्य पार्नुहुन्छ भने यसभन्दा बढी त्यस संस्थाको बेइज्जती के होला र? अनि संविधानमै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नमा एक घण्टा पनि समय नलगाउनुले उहाँ साँच्चै अहिलेको व्यवस्थाका पक्षमा त हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। विद्या भण्डारी त दुई बर्षपछि शीतल निवासबाट विदा हुनुहुन्छ नै, उहाँले राष्ट्रपति संस्थामाथि लगाएको यो कालो दाग नेपालको इतिहासमा रहिरहनेछ।

आफूले छाड्नुपरेमा कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने सोच राख्ने हो भने त बेग्लै कुरा, नत्र संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन, संकटकाल घोषणा वा यस्तै कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। म नै संविधान हुँ भनेर आफैँ चल्ने हो भने त्यसका उपचार पनि त्यही रुपमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, संविधानको शपथ खाएका व्यक्तिहरुबाट कुनै असंवैधानिक कदमको अपेक्षा गरिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि आएको संकटलाई राष्ट्रमाथिको संकटका रुपमा चित्रित गर्दै जुन कदम चाल्नुभएको छ, यसबाट मुलुकमा अनिश्चय र संकट उत्पन्न भएको छ।

लोकतन्त्र, संविधान, दलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले नेकपा, यसका हजारौँ नेता, लाखौँ कार्यकर्ता र जनतालाई खिन्न बनाएको छ भने विरोधीहरुलाई लडाइँ नलडी जित्ने ठाउँमा पुर्याएको छ। आफूले पद छाड्नुरेमा कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै ओलीले निम्त्याएको यस संकटलाई संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रुपमा परास्त गर्न सक्दा मात्रै लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र परिवर्तनलाई बचाउन सकिन्छ।