युनिकोड
नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो। करिब एक दशकको अवधि भनेको सबैभन्दा धेरै उत्पादनशील, लाभदायक र अनुभाव हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवधि हो। त्यो उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने अहिलेको अवधि हो।
संविधान कार्यान्वयन त भइरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो आधारभूत कुरा निर्वाचन हो। दोस्रो निर्वाचनसम्म भइसक्यो। निर्वाचनले जनताको आकांक्षाको आवश्यकताको अनुभूतिको प्रतिविम्बस्वरूप परिणामहरू दिनुपर्थ्यो तर निर्वाचनले कसलाई सरकार बनाउने जनादेश दिएको भन्ने प्रष्टसम्म पनि पार्न सकेन। निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत कसलाई भन्ने भएन।
मिलीजुली सरकार बनाउँदाखेरि दलहरूको निकटतम् हिसाबले बनाउनुपर्ने हो। दलहरूको आफ्नो राजनीतिक धर्म, दर्शन, नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू हुन्छन्। ती कार्यक्रम र सिद्धान्तअनुसार सरकार बन्नुपर्ने हो। सरकार बनाउने बेलामा कम्युनिष्ट होस् कि कांग्रेस होस् कि राप्रपा होस् कि जनमत होस्, सिद्धान्तहरूमा आकाश-पाताल अन्तर पर्ने तर सरकार बनाउन भने सहमत हुनेलाई कसरी हेर्ने? निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दलहरूको विकास र जनताले दिएका अभिमतको तालमेल केही पनि देखिँदैन। सिद्धान्तहीन राजनीति चलेको देखियो। धेरै दल भए पनि बहुदल भन्नुपर्यो।
सरकार निर्माणको शैली, एकले अर्कालाई सहजरुपमा स्वीकार गरेको देखियो। यसरी हेर्दा रुपमा बहुदल मनमनमा निर्दल त कहीँ हुर्किएको छैन भन्ने अवस्थासम्म पुगेको छ। अर्थात बहुदलीय राजनीतिक प्रजातान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्नमा अहिलेको संवैधानिक प्रयासहरू या यथेष्ट भएनन् वा ठीक दिशातर्फ निर्देशित भएनन्।
सही परिणाम निकाल्न सकेको अवस्था छैन। संघीयताको कुरा गर्दा अपूर्ण कार्यान्वयन भयो। संघीय सरकार केन्द्रीयतावादी देखिएको छ। स्थानीय तह अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न देखिन्छ तर दायित्व कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सम्पन्न देखिँदैन। प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारले नटेर्ने र संघीय सरकारले नसुन्ने र उपेक्षाको अवस्थामा गुज्रेको देखिन्छ। एक्लै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ। अधिकारको विनियोजन अपूर्ण भएको छ। अहिलेसम्म आधारभूत निजीमती ऐन, प्रहरी ऐनलगायत धेरै ऐन बनाइएको छैन। संविधानले सोचजस्तो दिशामा देखिँदैन। जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा आउने हो कि भन्ने भय रहेको देखिन्छ।
संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समावेशिता हो। जनसंख्याको समानुपातिकको समावेशिता भनियो। हामीलाई इतिहासदेखि नै पछाडि पारिएका, भेद्भावमा परेको, मौका नपाएका, हिंसामा परेका वर्गलाई माथि उठाउनुपर्ने थियो। अस्थायी रूपमा विशेष अवसर दिएर क्षमता अभिवृद्धि गरेर समान हैसियतमा ल्याउनु थियो। राजनीतिक दलले जनसंख्याको अनुपातको आधारमा सिटको बाँडफाँट गर्ने काम गर्यो।
हेर्दा दलित र महिला पनि परेको देखियो तर जनसंख्याको अनुपातमा गरेर हेर्दा हिजोको शासक वर्गले नै समावेशीताको लाभ लिएको छ। राणा, शाह वा खस आर्यले नै समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। तोकिएको वर्गभित्र पनि पहुँचवालाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ। संविधानको सबैभन्दा ठूलो सिद्धान्त नै समान मैदानमा समान हैसियतले खेल्नसक्ने हैसियतमा पुर्योयाउनु पर्ने सिद्धान्त हो तर लाभान्वित वर्गको हितका लागि प्रयोग भयो। भ्रष्टाचार, स्वार्थ र षड्यन्त्रको शिकार भयो। समावेशीले उच्च मूल्य मान्यता र मर्यादा दिनुपर्ने थियो। जुन वर्ग लाभान्वित हुनुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन।
प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण कुरा समानताको सिद्धान्त हो। कानुनको अगाडि समानता, कामको सम्मान संरक्षण, कानुनको अधिनमा रहेर लाभहरूको समान वितरण भएन। सम्भ्रान्त वर्ग केन्द्रित लाभहरूको वितरण भयो। विकासले समानता स्वच्छ र उत्पादनशीलतको संवर्धन गर्नुपर्ने थियो। संविधानले दिने भनेको सुशासन, समान प्रतिष्ठाको संरक्षण र राजकीय निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता राख्ने हुनुपर्छ। ती प्रक्रियाहरू स्वच्छ, समान, विवेकशील र पारदर्शी हुनपर्छ। तर हुन सकेन।
संविधानमा सन्तुलन र नियन्त्रणका कुराहरू लेखिएको भए पनि शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तभन्दा पनि त्यसको दुरुपयोग गर्ने बढी गरेको देखियो। संघीयता कार्यान्वयनमा नभई नहुने कानुन पनि अहिलेसम्म बनेका छैन। दश वर्षसम्म कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन भएर समीक्षा गर्ने अवधि भइसकेको छ। मौलिक हक, निजामती ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता अन्य धेरै ऐनहरू अझै बन्न सकेको छैन।
संसद बस्छ। अधिकांश समय राजनीतिक गफ गर्छ। विधायिका अनुपादक बन्दै गएको छ। विधायिकाले ऐनहरू समयमा नबनाएपछि कार्यपालिकाको स्वच्छन्दता बढ्दै जाने हुन्छ। कानुन नभएपछि कार्यपालिका आफ्नो विवेकले चल्ने भयो। विधिको शासनमा मुलुक चल्नुपर्नेमा तदर्थवादी ढङ्गबाट शासन व्यवस्था चल्दै गएको छ। अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने अनि अदालतमा मुद्दा आउने भएको छ।
अदालतले पनि समयमा निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ। यसले हामीले कस्तो किसिमको कानुनको शासनको परिकल्पना गरेको हौँ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। न्यायापालिकाको संविधान कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने हो। तर कानुन बनाउने विधायिकाले हो। न्यायापालिका आफैँले संविधान कार्यान्वयन गर्ने होइन। कार्यान्वयन सही ढंगले कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो। कानुन बनान आदेश दिने हो, ध्यानाकर्षण गराउने हो।
जुन खालका मुद्दाहरू अदालतमा आउने गर्छन्, अदातलमा आउने मुद्दाको अनुहार हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि तिनीहरू अधिकांश कानुन बनाउन भनेर आउँछन्। निर्वाचन मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा लामो समयसम्म अनिर्णय रहने गर्दछ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया समयमा नहुँदा मुद्दाको समयमा निर्णय हुन सकेको छैन। अदालतमा मुद्दाहरू हुँदा संवैधानिक आयोगहरू पनि शिथिल अवस्थामा छन्। सबै कुरा शिथिल भएको अवस्थामा यो संविधानले कसरी काम गर्न सक्छ? संविधानको उद्देश्य, मूल्य, मान्यता त ठूलो छ तर त्यसलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने अंगहरू, आयोगहरू भएनन्, स्रोत र साधनको विनियोजन भएन र आवश्यक वातावरण भएन भने जनतामा निरासा आउने गर्दछ। राज्यका अंगहरूबाट जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरूको सम्बोधन भएको देखिँदैन।
युवा जमातमा त विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ। देशमा बसौँबसौँ लाग्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। देशमा भविष्य छ भनेर सोच्न लगाउने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा पूँजी, ज्ञान, ऊर्जा र सपना पलायन भयो। युवाहरू विदेश जानै हुँदैन भन्ने होइन तर विदेश जाने भनेको क्षमता र पूँजी बृद्धि गर्नका लागि हुनुपर्ने थियो। आफू जन्मेको भूमिको गुन तिर्नुपर्ने थियो तर गएकाहरू फर्किदैनन् कि भन्ने डर छ। संवैधानिक प्रणालीले जुन नजिता दिनुपर्ने थियो। त्यो नतिजा दिन सकेको छैन।
यो निराशा आउन नदिनका लागि स्वयं संवैधानिक व्यवस्था र सरकारका सम्पूर्ण अंगहरू, सरकारी निकायमा बसेका पदाधिकारीहरू जिम्मेवारी हुनुपर्ने हुन्छ। यी ती निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सही ढंगबाट काम गर्न नसक्दा संविधानले जस्तो नजिता दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेको छैन। अब पनि यस्तो अवस्था रहनु हुँदैन। अब नजिता नदिएर बसिरहने र निरन्तरता पाउने छुट छैन। संविधानको उद्देश्य हासिल गर्नुपर्छ। सबैले त्यो स्थितिका बारेमा सोच्नुपर्छ।
संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुने होइन। संविधान कार्यान्वयन सरकार र जनताले नै गर्ने हो। संविधान कार्यान्वयन कमजोर हुने तर सरकार बलियो भइरहने गर्नाले जनता निराशा जाग्दछ। सबैले संविधान कार्यान्वयन गरेर जनतामा आशा जगाउन र संविधानको सम्भार गर्नुपर्छ।
संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी चेतना जगाउने खालको परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गरेर अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग रासस संवाददाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया