अमेरिका–भारत साझेदारीको भ्रम

गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको वासिङ्टनको राजकीय भ्रमणलाई विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला लोकतन्त्रबीचको भेटका रुपमा चर्चा गरियो। र, दुवै देशले आफैँलाई ‘विश्वका सबैभन्दा नजिकका साझेदारमध्ये एक’ भनेर घोषणा पनि गरे। तर, अमेरिका र भारत कस्ता खालका साझेदार होलान्? उनीहरु कस्ता खालका साझेदार बन्न सक्लान्?

राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी छ, ‘लोकतन्त्रको रक्षा’उनको प्रशासनको केन्द्रीय सिद्धान्त हो। यो सराहनीय कुरा हो। तर, वासिङ्टनमा जे भयो, त्यो उनले भनेभन्दा ठिक उल्टो थियो। अमेरिकीहरुले खुलेआम प्रशंसा गरेको व्यक्तिले योजनाबद्ध रुपले भारतको लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेका छन्।

अमेरिकाको मित्र छनोटबाट हामी चकित हुन आवश्यक छैन। अमेरिकी सरकारले साझेदार बनाएका मनमोहक व्यक्तिहरुमा इरानका शाह, पाकिस्तान जर्नेल मुहम्मद जिया उलहक, अफगानी मुजाहिद्दिन, इराकका सद्दाम हुसेन, दक्षिण भियतनामका एकपछि अर्का निरीह तानाशाहहरु र चिलीका अगस्टो पिनोसे पर्छन्। अक्सर अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्रीय सिद्धान्त भनेको अमेरिकाका लागि लोकतन्त्र अनि उसका मित्र (गैरश्वेत) का लागि तानाशाही हुने गरेको छ।

मोदी निश्चय नै दुष्टहरुको यो लहरमा पर्दैनन्। भारत उनीभन्दा ठूलो छ। भारतले उनलाई विदा गर्ने छ। प्रश्न के मात्रै हो भने– कहिले? अनि कुन मूल्यमा?

भारत तानाशाही होइन। न त यो अहिले लोकतन्त्र नै हो। मोदी अहिले बहुसंख्यकवादी, हिन्दु वर्चश्ववादी चुनावी निरंकुशताको नेतृत्व गर्छन्। जुन निरंकुशताले विश्वको सबैभन्दा धेरै विविधता भएका मुलुकमध्ये एक भारतमाथि पकड कस्दै लगेको छ। त्यसैले नजिकै आइपुगेको चुनावको मौसम सबैभन्दा खतरनाक समय बन्न पुग्छ। यो हत्याको मौसम हो, ‘लिन्चिङ’ को मौसम हो, अप्रत्यक्ष घृणा फैलाउने मौसम हो। अमेरिकाले अझ सशक्त तुल्याइरहेको यी साझेदार विश्वका सबैभन्दा खतरनाक मान्छेमध्ये एक हुन्। व्यक्तिका रुपमा खतरनाक होइन, बरु यसकारणले खतरनाक हुन् कि उनले संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकलाई आगो लगाउन ठिक पारिएको बारुदको भाँडोमा परिणत गरेका छन्।

लगभग कहिल्यै पत्रकार सम्मेलन नगर्ने प्रधानमन्त्री कस्तो लोकतन्त्रवादी हुन्छ? मोदीलाई वासिङ्टनमा हुँदा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नका लागि तयार पार्न अमेरिकी सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्‍यो। मात्र दुइटा प्रश्नको जवाफ दिन उनी तयार भए। त्यसमध्ये एउटा प्रश्न मात्र अमेरिकी पत्रकारको थियो। द वाल स्ट्रिट जर्नलकी संवाददाता सब्रिना सिद्दिकीले उठेर सोधिन्– अल्पसंख्यकहरु, खासगरी मुस्लिमविरुद्धको भेदभाव रोक्न तपाईंको सरकारले के गरिरहेको छ? मोदीको मुलुकमा मुस्लिम र क्रिस्चियनहरुमाथिको बढ्दै गएको दुर्व्यवहारलाई हेर्दा यो प्रश्न ह्वाइट हाउसका तर्फबाट उठ्नुपर्ने थियो। तर, बाइडेन प्रशासनले यो काम पत्रकारमार्फत गरायो। भारतमा हामीले आफ्नो सास रोक्यौँ।

मोदीले त्यसमा पनि आश्चर्य प्रकट गरे। यस्तो प्रश्न सोधिनु नहुने उनको भनाइ थियो। त्यसपछि उनले आफ्नो झोलामा बोकेर ल्याएजति सबै थोत्रा र फोस्रा कुराहरु गरे। ‘लोकतन्त्र हाम्रो आत्मा हो। लोकतन्त्र हाम्रो नसामा बहन्छ,’ उनले भने, ‘भारतमा कुनै भेदभाव छैन।’ आदि इत्यादि।

भारतमा मूलधारका सञ्चारमाध्यम र मोदीका प्रशंसकहरुले यसरी प्रतिक्रिया जनाए, मानौँ उनले बेतोड जवाफ दिएका थिए। उनको विरोध गर्नेहरु आश्वस्त हुने बहानाको खोजीमा लागे। (बाइडेनको बडी ल्यांग्वेज हेर्‍यौ? पूरै शत्रुतापूर्ण। आदि, इत्यादि)। 

म चाहिँ यो पाखण्डबाट कृतज्ञ भएँ। यदि मोदीले सत्य बोल्ने आत्मविश्वास जुटाउन सकेको भए के हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नुस् त? पाखण्डले हामीले कमजोर, जर्जर भए पनि टाउको लुकाउने ठाउँ दिन्छ। यतिबेला हामीसँग यही मात्रै छ।

मोदीलाई प्रश्न सोध्ने पत्रकार सिद्दिकीलाई ट्विटरमा सत्तारुढ भाजपाका कट्टर समर्थक र अन्य हिन्दु राष्ट्रवादीहरुले निर्दयी तरिकाले आक्रमण गरे। उनलाई भारतविरोधी एजेन्डा बोकेर घृणा फैलाउन लागिपरेकी पाकिस्तानी मुस्लिम भएको आरोप लगाइयो। अझ यी त विनम्र टिप्पणी थिए। 

अन्ततः ह्वाइट हाउस नै अघि सरेर उनीमाथिको दुर्व्यवहार ‘लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुको विरुद्ध’ रहेको भन्दै भर्त्सना गर्नुपर्‍यो। यस्तो लाग्यो, ह्वाइट हाउसले जेलाई ढोकछोप गर्न चाहेको थियो, त्यो सबै लज्जास्पद ढंगले उजागर भयो।

कुन झमेलामा परिँदैछ भन्ने सिद्दिकीलाई सायद अनुमान थिएन। तर, ह्वाइट हाउस र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका विषयमा यसो भन्न सकिँदैन। ती व्यक्तिबारे उनीहरुलाई धेरैथोक थाहा थियो होला, जसका लागि उनीहरु रातो कार्पेट ओछ्याइरहेका थिए।

उनीहरुलाई थाहा थियो होला, गुजरात राज्यमा सन् २००२ मा भएको मुस्लिम नरसंहारमा मोदीको भूमिका के थियो। जुन घटनामा एक हजारभन्दा बढी मुस्लिम मारिएका थिए। उनीहरुलाई थाहा थियो होला, भीडले मुस्लिमहरुलाई सार्वजनिक रुपमै कुटीकुटी मारिरहेको छ। मोदीका मन्त्रीले ती केही हत्याराहरुलाई माला लगाएर भेटेका थिए। मुस्लिमहरुलाई एक्ल्याउने र उनीहरुलाई झुपडीबासी बनाउने प्रक्रियाबारे पनि उनीहरुलाई थाहा थियो होला।

उनीहरुलाई विपक्षी राजनीतिकर्मी, विद्यार्थी, मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता, वकिल र पत्रकारमाथिको अत्याचार पनि थाहा थियो होला। तीमध्ये कतिपयलाई लामो जेल सजाय दिइएको छ। विश्वविद्यालयहरुमा प्रहरी र शंकास्पद हिन्दु राष्ट्रवादीहरुको आक्रमण, इतिहासका पाठ्यपुस्तकको पुनर्लेखन, फिल्महरुमाथिको प्रतिबन्ध, एमनेस्टी इन्टरनेसनल इन्डिया बन्द, बीबीसीको कार्यालयमा छापा, एक्टिभिस्ट, पत्रकार र सरकारका आलोचकलाई उडानमा प्रतिबन्ध र भारतीय तथा विदेशी दुवै प्रकारका प्राज्ञहरुमाथिको दबाब, उनीहरुलाई थाहा थियो होला।

उनीहरुलाई थाहा थियो होला, भारत अहिले प्रेस स्वतन्त्रता सूचकमा १८० मुलुकमध्ये १६१ औँ स्थानमा छ। भारतका थुप्रै उत्कृष्ट पत्रकारहरुलाई मूलधारको सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर लखेटिएको छ। चाँडै पत्रकारहरुलाई सेन्सर नियामकको अधीनमा लगिने जोखिम छ, जसमा सरकारद्वारा नियुक्त एउटा कमिटीसँग सरकारसम्बन्धी रिपोर्टहरु झुटा हुन् कि होइनन् भनेर निर्णय गर्ने क्षमता हुनेछ।

उनीहरुलाई कस्मिरको स्थितिबारे पनि थाहा थियो होला। जहाँ २०१९ पछि महिनौँ सञ्चारसम्पर्क बन्द गरियो। जहाँका पत्रकारलाई सताउने, पक्राउ गर्ने र सोधपुछ गर्ने गरिन्छ। तिनले जसरी बुटले घाँटी थिचिएर एक्काइसौँ शताब्दीमा कोही पनि बाँच्नु नपरोस्।

उनीहरुलाई थाहा थियो होला, २०१९ मा पारित नागरिकता संशोधन कानुनले खुल्लमखुल्ला मुस्लिमविरुद्ध भेदभाव गरेको छ। जसका कारण विशाल प्रदर्शनहरु भए। ती विरोध प्रदर्शन त्यसपछि मात्रै अन्त्य भयो, जब हिन्दुहरुको भीडले दिल्लीमा दर्जनौँ मुस्लिमहरुको हत्या गर्‍यो। (त्यो घटना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकै बेला भएको थियो र त्यसबारे उनले एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्)।

उनीहरुलाई यो पनि थाहा थियो होला, जुनबेला उनीहरु मोदीलाई स्वागत गरिरहेका थिए, त्यही बेला उत्तरी भारतको एउटा सानो सहरका मुस्लिमहरु हिन्दु अतिवादीहरुले ढोकाढोकामा चिनो लगाएर ठाउँ छाड्न भनेपछि घर छाडेर भागिरहेका थिए।

सत्ताको सामुन्ने साँचो बोल्नुपर्छ भन्ने फाल्तु उखान मिल्काइदिने समय आइसकेको छ। सत्यलाई हामीले भन्दा निकै राम्ररी सत्ताले चिन्छ।

यी सबै कुराका अतिरिक्त बाइडेन प्रशासनलाई थाहा थियो होला, यो भव्य स्वागतको प्रत्येक क्षण, चापलुसीको प्रत्येक विवरणलाई मोदीले २०२४ को आम चुनाव जित्न प्रयोग गर्नेछन्। जुनबेला उनी तेस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा हुनेछन्। विडम्बना के छ भने मोदीले २०१९ मा खुलेआम ट्रम्पका लागि चुनाव प्रचार गरिदिएका थिए। टेक्ससमा भेला भएको भीडमा उनी कराएका थिए, अब की बार ट्रम्प सरकार!

तैपनि बाइडेनले भारतको इतिहासमै सबैभन्दा विभाजनकारी व्यक्तित्वलाई खुसी पार्न भरमग्दुर प्रयास गरे। किन?

यसको जवाफ मोदीको भ्रमणकै बेला सीएनएनमा प्रसारित अन्तर्वार्तामा बाराक ओबामाले दिए। (यो पनि ह्वाइट हाउसकै इसारामा भएको हो कि जस्तो लाग्छ)। उनलाई सोधिएको थियो, मोदीजस्ता निरंकुश र अनुदार मानिने नेताहरुसँग अमेरिकाको राष्ट्रपतिले कसरी व्यवहार गर्ने?

‘यो विषय जटिल छ,’ उनले भने। अमेरिकी राष्ट्रपतिले वित्तीय, भूराजनीतिक र सुरक्षा चासोमाथि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। भारतमा बसेर सुनिरहेका हाम्रा लागि चाहिँ त्यसको सिधा अर्थ थियो, ‘चीन क्या त!’

ओबामाले थपे, अल्पसंख्यकहरुको रक्षा नगर्ने हो भने भारत ‘कुनै विन्दुमा पुगेर टुक्राटुक्रा हुन सक्छ।’ भारतीय ट्रोल उनको पछि लागे। तर, भारतका थुप्रैका लागि ओबामाका यी शब्दले मलमको काम गर्‍यो। जो, हिन्दु राष्ट्रवादविरुद्ध उभिँदाको चर्को मूल्य चुकाइरहेका छन् र बाइडेन मोदीलाई झन् सशक्त तुल्याउन अघि सरेको देखेर चकित परेका छन्।

तर, यदि अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर अन्य देशसँग व्यवहार गर्ने हो भने यही तरिका अन्य मुलुकका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ। उसोभए भारत अमेरिकाका लागि कस्तो खालको सहयोगी हुन सक्छ?

पूर्वी एसियाका लागि वासिङ्टनका शीर्ष दूतले भनेका छन्, भारतले दक्षिण चीन सागरमा गस्ती गर्न सघाओस् भन्ने अमेरिकी सेनाको अपेक्षा छ। जहाँ चीनको दाबीका कारण तनाव चर्केको छ। अहिलेसम्म भारतले अमेरिकालाई साथ दिँदै आएको छ। तर, के भारत यो झगडामा सहभागी होला?

रुस र चीनसँग भारतको सम्बन्ध गहिरो, विस्तृत र पुरानो छ। भारतीय सेनाको करिब ९० प्रतिशत हतियार तथा लडाकु विमानसहित वायु सेनाको करिब ७० प्रतिशत उपकरण रुसबाट आयातित छन्। भारत रुसबाट सबैभन्दा बढी कच्चा तेल आयात गर्ने देशमा पनि पर्छ। अमेरिकालाई अटेर गर्दै जुन महिनामा प्रतिदिन २२ लाख ब्यारेल तेल भारतले आयात गरेको छ। जसलाई प्रशोधन गरेर भारतले युरोपदेखि अमेरिकासम्मलाई बेच्छ। त्यसैले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको सवालमा मोदीले भारतलाई तटस्थ राख्नु आश्चर्यको कुरा होइन।

न त मोदी चीनविरुद्ध नै खडा हुन सक्छन्। चीन भारतको आयातको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। भारत चीनसँग दाँजिन सक्दैन– न आर्थिक रुपले, न सैन्य हिसाबले। वर्षौँदेखि चीनले लद्दाखस्थित हिमालयको हजारौँ वर्गमाइल भूमि कब्जा गरेको छ, जसलाई भारत आफ्नो दाबी गर्छ। त्यहाँ चिनियाँ सेनाको शिविर छ। त्यो भूमिलाई चीनसँग जोड्न पुल, सडक र अरु पूर्वाधार बनाइँदैछ। टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुबाहेक मोदी सरकारले कायरतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ।

अनि चीनसँग टक्करका बेला भारतका लागि अमेरिका कस्तो सहयोगी बन्ला? अमेरिका सम्भावित लडाइँको मैदानभन्दा निकै टाढा छ। यदि स्थिति खराब हुन गयो भने अमेरिकाले चुकाउने मूल्य भनेको मात्र उसको इज्जत हो। अनि युद्धक्षेत्रबाट भाग्न अन्तिम हेलिकोप्टर पनि उसले पठाउनेछ, जसका खुट्टामा भाग्दै गरेका उसका सहयोगीहरु झुण्डिनेछन्। हाम्रो छिमेकमै अमेरिकाका पुराना मित्रहरु अफगानिस्तान र पाकिस्तानको नियति के भयो, हेर्दा पुग्छ।

दक्षिण चीन सागरमा अलक्षिण देखिँदैछ। तर, भारतका लागि उसका मित्र र शत्रु दुवै एकै ठाउँमा जोडिएका छन्। अर्को कदम कहाँ चाल्ने भनेर अत्यन्तै, बिछट्टै, चौपट्टै होस पुर्‍याउन जरुरी छ। हरेकले।

(द न्युयोर्क टाइम्सबाट)