संकटग्रस्त अर्थतन्त्र : रमिते सरकार

जनताले ‘सर्भिस डेलिभरी’ खोजेका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किस्ता–किस्तामा मन्त्री ‘डेलिभरी’ गरिरहनुभएको छ। चार महिनामा नौ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो भनेर खोज्यो भने यस्तो उत्तर भेटिन्छ– उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दुई पटक विश्वासको मत लिन सफल हुनुभयो, नौ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सफलता पाउनुभयो र रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सम्भवतः फेरि विश्वासको मत लिने सफलता पाउनुहुनेछ। यसबाहेक कुनै उल्लेखनीय काम उहाँले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्नुभएको छैन।

मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको तथ्यांक कार्यालयले नै आर्थिक बृद्धिदर २ दशमलब १६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भन्ने घोषणा गरेको छ। जबकि, बजेट भाषणका बेला कांग्रेस–माओवादी सरकारले आठ प्रतिशत बृद्धिदर हुन्छ भन्ने घोषणा गरेको थियो। नाकाबन्दीका बेला यति धेरै नधर्मराएको र कोभिड संकटका बेला यति धेरै आतंकित नभएको अर्थतन्त्र अहिले पुरै मन्दीमा पुगेको छ। सही तरिकाले सञ्चालन हुने उद्योग–व्यवसाय धरासायी भएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँको सत्तारुढ गठबन्धनलाई यसका बारेमा कुनै चिन्ता देखिँदैन। कुनै एक दिन पनि यसका विषयमा छलफल भएको समेत सुन्न पाइँदैन। बजेटको मुखमा  देखाउनका लागि अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई बोलाएर गरेको प्रचारले आर्थिक सुधारमा कुनै योगदान दिन सक्दैन।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरे पनि यो नेपाली कांग्रेसको सरकार हो। नीतिगत रुपमा यो सरकार कांग्रेसको हो। किनभने, एक त गठबन्धनभित्र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी एक तिहाई मात्र छ र सरकारमाथि चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हावी हुन सक्ने अवस्था छैन भने अर्को चाहिँ एमालेसँग मिलेर होस् वा कांग्रेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुनेबाहेक दाहालसँग अर्को कुनै सपना छैन, अर्को कुनै नीति छैन। मुलुकको इन्जिनका रुपमा रहेको अर्थतन्त्रकै बागडोर कांग्रेसको जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन, शिलान्यास, गोष्ठी, सभा र बैठकमा देशमा विकासको बाढी ल्याउँछु भनेको हामीले सुन्नु परिरहेको छ।

पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीच ठूल्ठूला ठेक्का, सेटिङ, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र निर्णयमा चाहिँ मतैक्यता र समानता छ। निर्णयमा दुबैका परिवार हावी छन्, दुबैका परिवारलाई आर्थिक विषयमा धेरै ठूलो चासो छ, व्यापारी–विचौलियासँग दुबैको गहिरो मित्रता छ र दुबैले मान्ने तीर्थस्थल एउटै छ। सायद त्यही भएर होला, विपरीत दिशातिर फर्केका भए पनि दुबैको आर्थिक नीति पनि एउटै देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्दछ। कांग्रेसका बुद्धिजीवीहरु अहिले देश विकास नहुनुमा मुख्य कारण संविधानमा समाजवाद लेखेकाले हो भनेर वकालत गर्न अप्ठेरो मानिरहेका छैनन्। राज्यसँग भएका उद्योग–धन्दा र सम्पत्ति बेचेर पनि कांग्रेसका बुद्धिजीवीहरुलाई सन्तुष्टी मिलेको छैन। नागरिक अप्ठेरोमा परेको बेला राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्वबाट राज्य विमुख छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषय निजी क्षेत्रको चंगुलमा फसेका छन्। पुँजीवादको चरम विकास भएका देशमा पनि राज्यले यसलाई आफ्नो दायित्व ठानिरहेको बेला नेपालमा चाहिँ संविधानमा यिनको व्यवस्था राज्यले गर्छ भनेर लेखेकै कारण विकास भएन भनेर तर्क गर्नु कति न्यायोचित होला?

यतिबेला मुलुकका कुनै पनि सूचकांकहरु सकारात्मक छैनन्। आर्थिक बृद्धिदर अप्रत्याशित घटेको छ, राजश्वले लक्ष्य भेटाउने कुनै सम्भावना छैन, भन्सारको अवस्था पनि नाजुक छ। समग्रमा अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ। नीतिगत रुपमा गरिएका निर्णयहरुका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित घराना र व्यक्तिहरुको पकडमा पुगेको छ र बजारमा पुँजीको अभाव सिर्जना भएको छ।

सीमित विचौलिया र तिनका वरपर घुमिरहेकाहरुका लागि चाहिँ लुटको स्वर्ग चलिरहेको छ। कुन ठेक्का कसलाई दिने? सत्ताधारी नेताहरुको परिवारले बसेर फैसला गर्ने गरेको छ। हतियार खरिददेखिका प्रकरणहरु हेर्दा मुलुकलाई भित्रभित्रै कसरी छियाछिया बनाइएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रमा जतिसुकै मन्त्री आए पनि ठूल्ठूला घरानाहरुको मिलेमतोमा लाइसेन्स बाँड्ने धन्दामा चाहिँ मन्दी आएको छैन।

अर्थतन्त्र यस नाजुक अवस्थाबाट प्रभावित नहुने एउटा त्यही वर्गबाहेक अरु कोही छैन। ससाना स्वरोजगारका कामहरु समेत बन्द भएका छन्, बैंकहरु नाफा कमाउन व्यस्त छन्, नागरिकका पीडामाथि पीडा थपिरहेका छन्। सत्ताको मेरुदण्ड अर्थतन्त्रको बागडोर कांग्रेसले सम्हालेको छ। विगतमा माओवादीका जनार्दन शर्माले रसातलमा पुर्याएको अर्थतन्त्र कांग्रेसका प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि उही गतिमा छ। कुनै हिसाबले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अग्रसर छैन।

नेकपा (एमाले) का तर्फबाट विष्णु पौडेलले दुई महिना कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन सुरु गरेका सकारात्मक कदमहरु नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि उल्ट्याइएका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौतीका लागि गरिएको निर्णय रद्द गरिएको छ। सभा, गोष्ठी, सेमिनार, सवारी साधन खरिद, भोज, तामिम आदि जस्ता काम फेरि द्रूत गतिमा सुरु भएका छन्। आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा रकमान्तर धमाधम भइरहेको छ। यी सबै कामले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रप्रति रत्तिभर चिन्तित छैन भन्ने देखिन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माले खडा गरेको लुटको साम्राज्य कायम मात्र छैन, माओवादी र कांग्रेसबीचको साँठगाँठमा त्यसले नयाँ उचाइ पाएको छ। नाका–नाकामा आफ्ना मान्छे खटाएर देशलाई चुस्नमा मिलेमतो छ। त्यसका लागि सत्ताधारी नेताहरुका बीचमा सहमति र भागबण्डा भएको छ। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाको विश्वासिलो कारोबारीका रुपमा डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि उनलाई ‘पढे–लेखेको, अर्थतन्त्र बुझेको’ व्यक्तिका रुपमा प्रचार गर्न सक्रिय भएको समूह पनि उनको एक महिने कार्यकाल देखेर झस्किएको हुनुपर्छ। प्रकाशरण महत न जनअनुमोदित जनप्रतिनिधि हुन् न त कांग्रेसकै कार्यकर्ताले उनलाई नेताका रुपमा अनुमोदन गरेका छन्। चारपटक मन्त्री हुँदासमेत हालसम्म उनले कुनै निर्वाचन जितेका छैनन् भने कांग्रेसको गत बर्ष सम्पन्न महाधिवशेनमा आफूभन्दा कनिष्टसँग उनले लज्जास्पद पराजय हासिल गरेका थिए। न जनताले न पार्टी कार्यकर्ताले पत्याएको, खाली दाजु–भाउजूको आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति भएकाले होला, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मोरी पाउन सफल भए पनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुँदाहुँदै उनलाई बजारले पत्याएको छैन। त्यसको उदाहरणका रुपमा शेयर बजारालाई हेर्दा पुग्छ, जुन उनी अर्थमन्त्री भएबाट सकारात्मक छैन। कांग्रेसको अर्थमन्त्री भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउँछ भन्ने भाष्य पनि खण्डित भएको छ। राजश्व, कर र भन्सार बढ्नुको साटो घटेको छ। यसको अर्थ तस्करी बढेको छ, गलत बाटोबाट कारोबार बढेको छ र मिलेमतोमा राज्यलाई टाट पल्टाउने धन्दाले तीब्रता पाएको छ।

विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको हालत त्यही छ। जति बजेट खर्च भएको छ, त्यो साधारण खर्च अर्थात् तलबभत्ता, सभा, गोष्ठी, सवारी साधन खरिद, अनुदान आदि जस्ता काममा मात्र खर्च भइरहेको छ। आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा भइरहेको अर्बौंको रकमान्तर विकास गर्नका लागि हो भनेर कसले पत्याउँछ? राज्यकोषमा व्यापक लुट हुने बद्नाम समयका रुपमा जेठ र असार महिना स्थापित भएको छ।

संकटका बेला नागरिकका साथमा राज्य छ भन्ने अनुभूति मात्र गराउन सक्दा नागरिकको मनोबल खस्किँदैन। तर, हाम्रा उच्चपदस्थमा त्यससम्बन्धी अलिकति पनि संवेदनशीलता देखिँदैन। उदाहरणका रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लिन सकिन्छ। मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला एकातिर पेट दुख्दा पनि जहाज रिजर्भ गरेर लावालस्करसहित उपचार गर्न भारत जाँदा त्यसबाट नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको छ भने अर्कातिर यस्तो बेलामा उहाँले एकबारको जुनीमा बल्ल मौका पाइएको छ भने जसरी अहिलेसम्म कहिल्यै नियुक्त नभएका पदहरु सिर्जना गरेर सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेर राज्यलाई अतिरिक्त भार बोकाउनुभएको छ। त्यतिले नै सबै अर्थतन्त्र प्रभावित त नहोला तर सन्देशका हिसाबले के हुन्छ भन्नेबारेमा संवेदनशीलता नभएको यसबाट देखिन्छ। 

सरकार बजेट बनाउने क्रममा छ। यस्तो बेलामा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट पूरै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने, उत्पादन बृद्धि हुने र पुँजीको चक्रीय परिचालन हुन सक्ने कार्यक्रममा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। अन्यथा यो सरकार त छ–सात महिनामा परिवर्तन भइहाल्ला, मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मकबाट सकारात्मकतिर परिवर्तन गर्न कठिन हुनेछ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)