आर्थिक होइन, राजनीतिक कारण बर्बाद भयो श्रीलंका

शनिबार जब प्रदर्शनकारीहरु श्रीलंकाको राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री दुवैको निवासमा प्रवेश गरे, तब यो मुलुकको भयानक कथामा नयाँ मोड थपियो। श्रीलंकाली प्रदर्शनकारीहरु राष्ट्रपतिको स्नान तलाउमा पौडी खेलिरहेको, उनको जिममा कसरत गरिरहेको र उनको भान्सामा खाना तयार गरिरहेको भिडिओहरुले विश्वभरका सञ्चारमाध्यम भरिभराउ भएका छन्। ती प्रदर्शनकारी ब्यारिकेड, अश्रुग्यास र प्रहरीको कुटाइ पार गरेर त्यहाँ पसेका थिए।

आधा कार्यकाल बाँकी नै रहेका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे प्रदर्शनकारी आइपुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यहाँबाट भागिसकेका थिए। त्यसको केही घण्टापछि संसदका सभामुखले बुधबार राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने घोषणा गरे। यद्यपि, राष्ट्रपतिले आफैँ राजीनामाको सार्वजनिक घोषणा गरेको श्रीलंकालीहरु हेर्न चाहन्थे। त्यतिबेलासम्ममा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगेको निजी निवासमा आगो लगाइसकिएको थियो। सम्भवतः यो राजापाक्षे समर्थकहरुको हर्कत हुनसक्छ। किनकि उनीहरु विक्रमसिंगेलाई मन पराउँदैनन् र प्रदर्शनकारीहरुको बदनामी गर्न चाहन्छन्। 

विक्रेमासिंगे गत मेमा प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए। जतिबेला टेम्पल ट्रिज भनिने प्रधानमन्त्री निवासमा पसेर प्रदर्शनकारीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई भाग्न र राजीनामा दिन बाध्य तुल्याएका थिए। मे ९ मा सरकारविरोधी प्रदर्शन गरिरहेकाहरुमाथि आक्रमण गर्न महिन्दा राजापाक्षे र उनका सहयोगीहरुले आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको आरोपपछि सो घटना भएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरुले राजापाक्षे समर्थक सांसदहरुको घर पनि जलाएका थिए। ६ पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि एउटै कार्यकाल पुरा नगरेका विक्रमासिंगेले विगतमा पदमा रहँदा राजापाक्षे खलकको अनेक अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रयासलाई रोकेका थिए। त्यसैले उनको पछिल्लो नियुक्तिलाई पनि गोटाबायलाई जीवनदान दिने र आन्दोलन कमजोर पार्ने कदमका रुपमा हेरिएको थियो। र, प्रदर्शनकारीले उनको पनि राजीनामा मागेका हुन्।

श्रीलंकाको यो प्रदर्शनको निकटतम कारण विनाशकारी आर्थिक नीति हुन्। तर, पहिले गवाँर मानिने राजापाक्षे परिवारलाई केले सत्तामा पुर्यायो त? यसको कारण हो– सिंहाली बौद्ध राष्ट्रवाद। यही राष्ट्रवादका कारण कुनै समय योग्यतामा आधारित शासनको ठाउँ जाततन्त्रले लियो। र, समय बित्दै जाँदा त्यो सबैभन्दा खराब, अयोग्यहरुले शासन गर्ने अयोग्यतन्त्र बन्न पुग्यो। एक श्रीलंकाली पत्रिकाले लेखेझैँ ‘लागुऔषध कारोबारी, ठग, हत्यारा, बलात्कारी, कालाबजारी र गाईवस्तु चोर्नेहरुले’ राजनीति पकडमा राखेका छन् र यतिधेरै सम्भावना बोकेको मुलुकलाई टाट पल्टाएका छन्।

जुन २०२१ देखि नै सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएका थिए। सरकारले आयातीत रासायनिक मल, कीटनाशक र तृणनाशक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि किसान र ट्रेड युनियनहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए। किनभने त्यसले बालीनाली खतरामा पार्यो। त्यसबेला सरकारले पैसा तिर्न नसकेर संकट झेलिरहेको थियो। र, मललगायतमा लगाइएको प्रतिबन्धले अनुदानमा जाने ४० करोड डलर बचत गर्ने बताइएको थियो। सिंहाली बौद्ध किसानहरुले राजापाक्षेहरुको पक्षमा अत्यधिक मात्रामा मतदान गरेका थिए। त्यसैले सुरुमा उनीहरु गोटाबाय र महिन्दाविरुद्ध सिधै प्रदर्शन गर्न चाहँदैनथे। अर्को कारण थियो डर। विगतमा राजापाक्षेहरुको आलोचना गर्ने पत्रकारहरुको हत्या भएको थियो।

तर, यसपटक किसानहरुको आन्दोलनले लय पक्रियो र त्यो मध्यम वर्गसम्म फैलियो। जो सडकमा प्लाकार्ड र मैनबत्ती बोकेर उभिए। मार्चमा महिलाहरुले विपक्षीको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिको निजी निवासबाहिर भएको प्रदर्शनमा साथ दिए। अर्को महिना उनीहरु राष्ट्रपतिको सचिवालबाहिर भेला भए। र, आफ्नो आन्दोलनलाई उनीहरुले ‘संघर्ष’ को नाम दिए। देशभर प्रदर्शन हुने स्थान बढ्दै गए। प्रदर्शनकारीमाथिको हिंसाले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई पदच्यूत गर्यो। 

श्रीलंकाको वर्तमान संकटको तत्कालीन कारण विदेशी मुद्राको अभाव हो। गरिबी र बर्बादीले प्रदर्शनलाई झन् चर्को बनायो। विदेशी मुद्रा अभाव विभिन्न घटनाका कारण नतिजा होः २०१९ को इस्टर बम विस्फोट र कोभिड १९ ले पर्यटनमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। महामारीले विदेशमा रोजगारी गरिरहेका हजारौँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स घटायो। राष्ट्रपतिले लागू गरेको कर कटौतीले पनि राज्यको आय घटायो। यी सबै कारणले श्रीलंकाको ५१ अर्ब डलरको ऋण र यसैवर्ष तिर्नुपर्ने ७ अर्ब तिर्न असम्भव बनायो।

आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा ग्यास, मट्टितेल, तेल, चिनी, पाउडर दूध र औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामान किन्न मानिसहरुले कयौँ दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने भयो। इन्धनको लाइनमा बस्दाबस्दै यही वर्ष १६ जनाको ज्यान गयो। २०१९ मा मात्रै उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा उक्लिएको श्रीलंकाका जनता राष्ट्रपति र उनको परिवारप्रति लक्षित प्लाकार्ड बोकेर उभिन बाध्य भए, जसमा लेखिएको थियो– ‘हामीलाई किन भिखारी बनायौ?’

मध्यमवर्गीय परिवारले पनि खान पाइरहेका छैनन्। युनिसेफका अनुसार २३ लाख बालबालिकासहित ५७ लाख जनतालाई मानवीय सहायताको आवश्यकता छ। सरकारले ट्रिलियन, ट्रिलियन रुपैयाँ छाप्दै गर्दा जुनमा मात्रै खाद्यान्नमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फिति भएको थियो। गत महिनासम्ममा ८० प्रतिशत श्रीलंकाली कम वा सस्तो खाना खान बाध्य छन्।

श्रीलंका यसअघि पनि यस्तो स्थितिमा पुगेको थियो, १९७० को दशकको मध्यमा। अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने र आत्मनिर्भरतामा जोड दिने नीतिका कारण खाद्यान्नका लागि लामो लाइन लाग्ने गरेको थियो। तर, त्यतिबेला मुलुक अहिलेभन्दा बिल्कुल अलग थियो। सवारी साधन निकै कम थिए, धेरैजसो गाउँमा बिजुली थिएन। आज प्रायः सबै घरमा सवारी साधन छ (मोटरसाइकलसहित), अधिकांशले खाना पकाउन सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गर्छन्। ससाना खेतीपातीमा पनि यन्त्र प्रयोग हुन्छ। त्यसैले इन्धन पहिलेभन्दा ज्यादा महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। तसर्थ, गत महिनाको अन्तिमतिर सरकारले डलरको अभावमा अत्यावश्यक कामदारबाहेक अरुलाई इन्धन नदिने निर्णय गर्यो। १९७९ को विश्वव्यापी तेल संकटयता यस्तो निर्णय लिने पहिलो मुलुक बन्यो श्रीलंका। यसले निराश जनसंख्यालाई आक्रोशित तुल्यायो।

इन्धन बन्द भएपछि गत शनिबार हुने प्रदर्शनमा सहभागी बढाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरियो। सरकारले शुक्रबार रातभर कर्फ्यु लगायो। हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो र सम्भावित आतंकवादी हमलाको हल्ला चलायो। तर, लाखौँ मानिसलाई राजधानी कोलम्बोको सडकमा उत्रिनबाट यी केहीले पनि रोक्न सकेनन्। यसरी सरकारका सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्रहरु प्रदर्शनकारीले पुरै कब्जामा लिने कल्पना कसैले पनि गरेको थिएन। तर, यसका केही लक्षण भने देखिएका थिए। चार दिनअघि सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै राष्ट्रपतिलाई संसदबाट निस्किन बाध्य तुल्याएका थिए। उसो त सरकारप्रति रहेको मात्र तीन प्रतिशतको समर्थन पनि स्पष्ट रुपमा अशुभ संकेत थियो।

वर्तमान संकटको जरा जाततन्त्रबाट पलाएको हो। जसमा एक जातिको आधिपत्य र अधीन कायम छ। हाल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका सिंहालीहरु त्यस्तो विचारधारा बोक्छन्, जसले उनीहरु श्रीलंका टापुको मूल निवासी भएको दाबी गर्छ र अरु, तमिल (करिब १५ प्रतिशत) र मुस्लिम (१० प्रतिशत), सिंहालीहरुको सहुष्णताकै कारण त्यहाँ बस्न पाएका हुन्। यससँग सम्बन्धित मिथक–इतिहासले बौद्ध धर्मको आधारमा एउटा शक्तिशाली जातीय–धार्मिक भाष्य स्थापित गरेको छ। यसको गतिलो उदाहरण श्रीलंकाको झण्डा बन्न सक्छ। झण्डामा बहुसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिंहले एउटा तरबार समातेको छ। जुन वीरताको संकेत हो। त्यो तरबार बोकेको सिंह झण्डामा अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने हरियो र सुन्तला रङको धर्कातिर फर्केको छ। यो झण्डाले अभिव्यक्त गर्ने तथ्य हो– सिंहाली बौद्ध हुनु श्रीलंकाली हुनुभन्दा ठूलो कुरा हो।

१९५६ मा प्रधानमन्त्री एस.डब्लू.आर.डी. बन्दरानायकेले सिंहलालाई एक मात्र सरकारी भाषा घोषित गरेपछि श्रीलंकामा जाततन्त्र सुरु भएको थियो। त्यसयता एकपछि अर्को सरकारले खासगरी तमिलहरुलाई रोजगारी दिएनन्, बढुवा गरेनन्। अनेक कारणवश त्यसअघि सरकारी सेवामा तमिलहरुको अधिक प्रतिनिधित्व थियो। तर, सिंहलालाई सरकारी भाषा घोषणा गरिएको १५ वर्षभित्रै सबथोक उल्टियो। उदाहरणका लागि, १९५६ मा तमिलहरुको कर्मचारीतन्त्रमा ३० प्रतिशत र सेनामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो। १९७० मा यो आँकडा कर्मचारीमा ५ प्रतिशत र सेनामा १ प्रतिशतमा झर्यो। त्यस्तै, एउटा नीतिले स्कुलमा अंग्रेजी भाषाको व्यापक प्रयोगलाई पनि समाप्त गरिदियो। किनभने यसलाई सिंहाली आर्थिक–सामाजिक गतिशीलताको प्रतिकूल मानिएको थियो। त्यो नीतिसँगै एसियामा अन्य मुलुकभन्दा अंग्रेजी भाषामा श्रीलंकालीहरुले हासिल गरेको अग्रता सदाका लागि गुमाए। 

त्यही अवधिमा प्रशासन सेवा पनि निराश बन्यो। पहिले सक्षम र व्यावसायिक सचिवहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा मन्त्री सर्वोपरि बने। सरकार जातकेन्द्रित व्यक्ति चाहन्थ्यो, कर्मचारी त्यसमा इच्छुक थिएनन्। विश्वविद्यालयहरुलाई पनि छाडिएन। विज्ञान आधारित विषयहरुमा भर्नाका लागि तमिलहरुले सिंहालीभन्दा ज्यादा अंक प्राप्त गर्नुपर्ने भयो। अर्कोतिर, विश्वविद्यालयहरुको सुविधा विस्तार गरिएन। ताकि मुख्यगरी ग्रामीण सिंहाली विद्यार्थीहरुलाई राख्न सकियोस्। आज श्रीलंकाका विश्वविद्यालयहरु सीप आधारित शिक्षाभन्दा राजनीतिकरण, नैतिकताको क्षय र जातीय–राष्ट्रवादी सक्रियताका लागि चिनिन्छन्।

योग्यतातन्त्र र व्यावसायिकता कमजोर पारिएपछि योग्यहरुमध्ये धेरै विदेशतिर लागे। तमिलहरुसँग त विकल्पै थिएन। तर, निष्ठा र क्षमतामा विश्वास गर्ने सिंहालीहरु पनि हिँडे। जात हेरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने चलनका माझ भएको यो प्रतिभा पलायनले सरकारका सबै क्षेत्रको मापदण्ड खस्कियो। तैपनि सिंहाली बौद्धहरुका लागि त्यो ‘आफ्नो सरकार’ थियो।

जातीय उत्पीडनको बदलामा तमिल युवाहरुले पृथकतावादी युद्ध सुरु गरे। जुन झण्डै तीन दशकसम्म चल्यो। २००९ मा द्वन्द्व समाप्त भएपछि राजापाक्षे नेतृत्वको सरकारले अतिवादी बौद्ध भिक्षुहरुसँग मिलेर इस्लामविरोधी भावना भड्काए। अल्पसंख्यक विरोधी हुनु भनेको देशभक्त हुनु भयो। त्यसैकारण राजापाक्षेहरुले सिंहाली बौद्ध साख र उग्र जातिवादको गठजोड गरेर दुई दशकसम्म चुनाव जितिरहे। पृथकतावादी तमिल टाइगरहरुलाई हराउन उनीहरुले खेलेको भूमिकाले तिनको साख झन् बढायो।

युद्धपछिको अवधिमा खासगरी महिन्दा राजापाक्षेले चिनियाँ लगानीका खर्चिलो तर उपयोगविहीन परियोजना अघि बढाए। त्यसका लागि उनको सरकारले ऋण सार्दै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्यो। पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गरियो। जब बढी पैसा आवश्यक पर्छ, तब सरकारले झन् धेरै ऋण लिन्थ्यो। तैपनि श्रीलंकाले वैदेशिक ऋणमध्ये १० प्रतिशत मात्रै चीनबाट लिएको हो। तर, अहिलेको स्थितिमा चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋणको मात्राभन्दा पनि ती ऋणको गुप्त सर्त र तिनले लुटतन्त्रमा कति सघाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।

यतिबेला श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकसँग सहयोग मागिरहेको छ। तर, यी संस्थाले वित्तीय सहयोग र ऋणको भाका सार्न सहमत हुनुअघि चिनियाँ ऋणमा पारदर्शिता माग गर्नेछन्। उसै पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभसँग जोडिएको चीनको ऋणपासोसम्बन्धी छलफलको उदाहरण श्रीलंका बन्ने गरेको छ। 

लुटेराहरु सत्तामा रहन खोज्छन् किनकि आफूलाई जवाफदेही बनाइने डर उनीहरुलाई हुन्छ। गोटाबाय राजापाक्षेले यति लामो समयसम्म पद छाड्न अस्वीकार गरे। किनभने राष्ट्रपतिमा उठ्नका लागि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। र, सत्ताबाट च्यूत भइसकेपछि उनी र उनको परिवारलाई विगतका अपराधका लागि मुद्दा लाग्न सक्छ।

आउँदा साता र महिना पहिलेभन्दा धेरै अभाव हुने देखिन्छ। त्यसैले राजापाक्षे शासनको अन्त्यले तत्कालका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कुनै फरक पार्ने छैन। भारतले श्रीलंकालाई सहयोग गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको छ। त्यसका लागि अहिलेसम्म ४ अर्ब डलर दिएको छ। मुद्रा साटेर चीनले पनि सघाएको छ। तर, ऋणको भाका र सर्त हेरफेरको विपक्षमा ऊ देखिएको छ। ताकि चिनियाँ ऋण लिएका अन्य मुलुकले त्यस्तै माग नराखून्। प्रमुख दाता र ऋणदाता जापानले आफ्नो सहयोग गलत ठाउँमा प्रयोग हुने र भ्रष्टाचार हुने आशंका जनाउँदै हात झिकेको छ। अन्य थुप्रै मुलुकको प्रमुख चासो पनि भ्रष्टाचार नै छ। र, गत सप्ताहन्तको घटनापछि श्रीलंकाका मित्रहरुले थप सतर्कता अपनाउनेछन्। थप ऋण, अनुदान र ऋणको भाका सार्नका लागि पहिलो कदम भनेको तत्काल राजनीतिक स्थिरता स्थापना गर्नु हो।

शनिबार श्रीलंकालीहरुले जो प्राप्त गरे, त्यो क्रान्तिकारी छ। दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र उनको मन्त्रिमण्डल हटाइएको थियो। त्यसैको आधारमा राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे सत्ताच्यूत भएका छन्। अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने राजापाक्षे परिवारसँग बहुसंख्यक सिंहाली बौद्धहरुको सम्बन्ध बिग्रिन सबैभन्दा खराब आर्थिक संकट नै आइलाग्नुपर्यो, जातीय–धार्मिक सहिष्णुता र बहुलवादप्रतिको प्रतिबद्धता वा तमिलविरुद्धका युद्ध अपराध र मुस्लिमविरुद्धका आक्रमणको हिसाबकिताबको आवश्यकताले होइन।  

यसर्थमा यो संघर्षले के साबित गरेको छ भने राष्ट्रवादको भावनाले भोक र अभावलाई जित्न सक्दैन। यो कुरा पत्तो पाउने पछिल्ला निरंकुश शासक राजापाक्षेहरु बनेका छन्। अर्कोतिर, यी प्रदर्शनले सबैखाले आस्थाका धर्मगुरु र नागरिकहरुलाई एकठाउँमा ल्याएको छ। ‘गोता घर जाऊ’ अभियानले यो टापुका सबैको साझा भविष्य निर्माण गर्नेबारे छलफलको सुरुवात गरेको छ। सायद श्रीलंकालीहरुको यो साझा कष्ट मुलुकले भोगिरहेको जाततन्त्रको ओखती बन्न सक्छ। तर, श्रीलंकाको खराब इतिहासलाई हेरेर त्यस्तो नतिजा आउला भन्ने चाहिँ मूर्खले मात्रै सोच्न सक्छ।

(फरेन पोलिसीबाट। निल डिभोटा वेक फरेस्ट युनिभर्सिटीका राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्राध्यापक हुन्। उनी ब्लोब्याकः लिङ्ग्विस्टिक नेसनालिजम, इन्स्टिच्युसनल डिके एन्ड एथ्निक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका पुस्तकका लेखक हुन्)