स्वच्छ निर्वाचन, योग्य प्रतिनिधि

आम निर्वाचन अबको केही महिनाभित्र हुने निश्चित छ। राजनीतिक घटनाक्रम सहजरुपमा अगाडि बढ्दै गयो भने मंसिरभित्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।

आवधिक निर्वाचन र सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरणले लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउँछ। नेपालका राजनीतिक दलहरु एक अर्काप्रति जतिसुकै प्रतिस्पर्धाको भाव राखे पनि निर्वाचनबाट प्राप्त हुन आएको मतादेशलाई सहज स्वीकार गर्छन्। यो नै नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता पनि हो।

नेपालमा यस्तो कहिल्यै भएको छैन कि निर्वाचन परिणामअनुसार सत्ता र शक्ति बाँडफाँट नभएको होस्। अर्काे विशेषता शीर्ष नेतृत्वहरुबीच सौहार्द सम्बन्ध हुनु पनि हो। यहाँ एउटै मञ्चमा विभिन्न विपरीत विचारका नेतृत्व पक्ति आफ्ना कुराहरु हार्दिकतापूर्वक राख्छन्। सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा एक अर्कासँग साप–सिँढीको खेल खेल्ने गरेको भएता पनि सामाजिक शिष्टता र एक अर्काप्रतिको सहिष्णुता यहाँ उदाहरणीयरुपमै देखिन्छ।

यस मामिलामा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिने भारतभन्दा पनि असल उदाहरण हामीकहाँ छन्। भारतले पनि हामीकहाँबाट सिक्नुपर्ने मिश्रित चुनाव प्रणाली हो। हामीकहाँ संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको तीनवटा तरिका छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बढी मत ल्याउने, दोस्रो समानुपातिक प्रकृयाबाट र तेश्रो मनोनित भएर। भारतमा निर्वाचन प्रणाली कसरी सुधार्ने भनेर सार्वजनिक विमर्श भइरहे पनि त्यहाँ निर्वाचन प्रणाली असमावेशी छ।

संविधान २०७२ ले नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई सुरक्षित पारेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले संघीय संसदको बनोट समावेशी त छँदैछ तर दलीय हिसाबले पनि यो अत्यन्त विविधतापूर्ण छ। सामाजिक समानुपातमा संघीय संसद विविधतायुक्त हुनु संविधानको अन्तर्य हो।

चुनाव प्रणालीको चयनले प्रतिनिधित्वमा कस्तो प्रभाव पार्दाेरहेछ भन्ने कुरा विगतको संविधानसभा र अहिलेको संसदलाई हेरे पुग्छ। लोकतन्त्रलाई जनताको शासन प्रणाली भने पनि राज्यको प्रत्येक इकाईमा पुगेर आफैँले प्रत्यक्ष शासन गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन।

यसैले लोकतन्त्र भनेको जनताको प्रतिनिधिको शासन प्रणाली हो। यसका लागि प्रतिनिधित्वको प्रक्रिया यस्तो दोष छ कि जसले राज्यका निकायहरुमा विभिन्न समुदाय, जाति, जनजाति, वर्ग, लिंग आदिको पहुँच, समानुपातिक सहभागिताद्वारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणालीसँग राज्य  पुनसंरचनाको विषय पनि जोडिएको छ। निश्चित प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रको बनोटले प्रतिनिधित्वको स्वरूपलाई निर्धारण गर्छ। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधित्वलाई विविधतायुक्त बनाउने आग्रह राखेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने क्रममा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ। त्यसले संविधानको स्थायित्वलाई पुष्टि गरेको छ। नेपाल राज्यको अस्तित्वका आधारका रुपमा निश्चित भू–संरचना र बासिन्दा पहिलेदेखि नै उपलब्ध छन्।

नयाँ–नयाँ पद्दतिहरुको खोजी भनेको नेपालको भौगोलिक सीमानाभित्र गरिने शासकीय संरचनाको फेरबदल मात्र हो। संविधानले यस्तो लोकतन्त्रको आधार खडा गरेको छ कि जहाँ नेपाली जनताले आफ्नै सम्मति र सहभागितामा नेपाली राज्यको नयाँ मुहार काेर्न सक्छन्। त्यसैले निर्वाचन आफैँमा महत्वपूर्ण हो।

संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेपछि संघीय संरचनाको कस्तो स्वरुप हुने? प्रदेश रचना कसरी गर्ने? संघीय रुपान्तरणको प्रक्रिया कस्तो  हुने? भने प्रश्नहरु अब अनुत्तरित रहेनन्। तर आवधिक निर्वाचन मात्रले राज्य पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण दायित्वलाई प्रतिविम्वित गर्दैन।

आवधिक निर्वाचनले प्रतिनिधिको छनोट र अधिकार, विकल्पको रोजाई, सर्वाेत्तमको खोजी र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणलाई मात्र स्थापित गर्छ। संविधानलाई अर्थ र आकार दिने काम नेतृत्वले गर्छ। असल जनप्रतिनिधि छनोट हुन सक्यो भने उसले राज्यको अवधारणामा विश्व दृष्टिकोण र मान्यतालाई स्थापित गर्दछ। नेपाली समाजको संरचना र राज्यको स्वरुपबीच तालमेल मिलाउँछ।

त्यसैगरी असल प्रतिनिधित्वबाट जनताले राज्यसँग आफ्नो स्वामित्व सम्बन्ध र अधिकारको नयाँ आधार एवं परिभाषा खोज्न सहज महसुस गर्छ। राम्रो नेतृत्वले राज्यको आन्तरिक संरचना र शक्तिको वितरणलाई यथास्थितिमा रहन दिँदैन। त्यस अर्थमा आउँदो निर्वाचन महत्वपूर्ण छ। दलहरुले तय गर्ने प्रत्यासीका आधारहरू सम्बन्धमा गरिने सूचनामूलक, वस्तुगत र विवेकपूर्ण बहसले आम जनमानसमा साझा बुझाइलाई सहज बनाउँछ।

हामीले बितेका चुनावहरुमा दलहरुले उमेदवार छनौट गर्ने प्रकृयाका बारेमा त्यति बहस गर्न सकेनौं। त्यसैले यस सम्बन्धमा कतिपय जनगुनासाहरु सुन्न पाइयो। भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा कतिपय ठाउँमा मतदाताहरुले आफूहरुले कमसल उम्मेदवारहरु मध्ये नै छनोट गर्नुपर्ने वाध्यता र विवशता पोखे। यसले के देखाउँछ भने दलहरुले प्रत्यासी छनौटमा गर्नुपर्ने सघन गृहकार्य गरेनन्।

लामो समयदेखि एकात्मक र केन्द्रिय निर्णय, मनसायबाट चल्दै आएका नेपाली दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रत्यासी छनौट गर्दा देखिएका गुनासाहरुबाट अब सचेत रहनुपर्छ।

त्यसैगरी प्रत्यासीहरुले केवल आफ्नो क्षेत्रको विकासका बारे मात्रै कुरा गरेर भएन। परिवर्तन र आर्थिक विकास मार्फत् व्यक्ति र परिवारको अवस्थामा सकारात्मक बद्लाव ल्याउने दृष्टिकोणबारे पनि स्पष्टता हुनुपर्दछ। यसअघि निर्वाचित हुन पुगेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूमा परम्परागत वा यथास्थितिवादी सोचको आफ्नो एकलौटी वैचारिक प्रभुत्व गुमाउन पुगेका छन्। यसले जनप्रतिनिधिहरुप्रति अविश्वास उत्पन्न गराएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू स्थानीय तहमा जित्नु र आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्नु भनेको दलीय प्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास उत्पन्न गर्न थालेका छन्। यो विषय अत्यन्त गम्भीर हो।

संस्था र प्रियतावादी कुरा गर्न सजिलो छ। एकछिन कल्पना गरौं–नेपालका सबै पालिकाहरुमा केवल स्वतन्त्र उमेदवारहरूले नै जिते भने त्यो कस्तो अराजक स्थिति उत्पन्न हुन्छ? संविधानले स्थानीय तहलाई एउटा राज्य मानेको छ। त्यहाँ दलीय प्रतिनिधि हुँदा दलले आफ्नाआफ्ना प्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण र निगरानी राख्छ। निर्देशन र मूल्यांकन गर्छ। यसका असल र खराब कामको जिम्मा लिन्छ  ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा त्यस्तो केही हुँदैन। नेपालमा लोकतन्त्रको फैलावटको ऐतिहासिक र सामाजिक वस्तुस्थिति बमोजिम लोकतन्त्रको आफ्नो ग्रहण गर्न र प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्ने  गरेको देखाएका छन्। नेपालमा दलीयताको प्रयासलाई नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिकता र सामाजिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ लोकतन्त्रको खोजी र त्यसका लागि भएका जनसंघर्षहरु छरछिमेक भन्दा अलि भिन्न छन्।

अबको जनप्रतिधित्व उत्तरदायीयुक्त हुनुपर्छ। अबको चुनावी प्रतिष्पर्धा केवल संविधानको कार्यान्वयन वा लोकतन्त्रको रक्षा वा राष्ट्रवाद मात्र नभै समानता र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। यसको केन्द्रीय प्राथमिक पक्ष लोकतन्त्रको रक्षा मात्र होइन, राष्ट्रवाद मात्र होइन। “समानता र सामाजिक न्याय” लाई अबको प्रतिनिधित्वको केन्द्रीय प्राथमिक पक्षमा राखिनुपर्छ। प्रत्यासीले आफ्नो चुनाव लड्ने क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक अवस्थासँग परिचित हुनुपर्छ।

संविधानले सोचे अनुसारको परिवर्तनका लागि प्रतिनिधित्वको भुमिका महत्वपूर्ण छ। नेपाली जनताले अहिले निर्वाचनको सन्निकटमा अनुभव गरिरहेका परिवर्तनको हुटहुटी, पुराना प्रतिनिधि र तिनले ग्रहण गरेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि र विरोधका नथामिएका श्रृंखलाहरु इतिहासले यो समयलाई छोडेर गएका अर्थ – सामाजिक अन्तरविरोधका उपज नै हुन्।

समाजका अन्तर्यमा रहेका विकासका चाहना, अप्रस्फुटित जन आकांक्षाको समयमा पहिचान गरेर तिनको समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउने र समाजलाई एउटा प्रकृयामा लैजाने काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको हो। विगतमा उम्मेदवार छनोट गर्दा दलहरूबाट हुने गरेका चूक नै असफल र अदूरदर्शी जनप्रतिनिधि छनौटको कारण बन्न पुग्यो। यसपटक दलहरुले जन आकांक्षा अनुसार आवश्यक पर्ने सकारात्मक परिवर्तनको बाटो अवलम्बन गरेनन् भने दलहरुप्रतिको असन्तुष्टिले अराजक रुप लिन सक्छ। हामी कतै त्यही समय चक्रमा त छैनाैँ? भन्ने व्यापक जन बुझाइ रहेको छ।

अन्त्यमा आउँदै गर्दा पछिल्लो संघीय संसदमा देखापरेको राजनीतिक अभ्यास  र राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यवहारले एउटा ठूलो तप्काको नेपालीहरुमा राजनीतिप्रति नै रुचि घट्दै गएको छ। यसको बचाउको एउटै तरिका हो कि ‘स्वच्छ निर्वाचन, योग्य प्रतिनिधित्व’ भन्ने जन चाहनालाई दलहरुले आफ्नो प्राथमिक कार्यभार मान्नुपर्ने हो।