एमसीसीमा गठबन्धनका पाँच विकल्प, एमालेका चार प्रश्न

नेतालाई झण्डा, कार्यकर्तालाई डण्डा 
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) चर्चामा छ। बल्लतल्ल प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ। सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। विहान बालुवाटारमा बसेर एमसीसी सदनमा पेस गर्न सभामुखलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्ने, दिउँसो बानेश्वरका सडकमा कार्यकर्ता उतारेर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्न लगाउने जस्ता अनैतिक काम उनीहरुबाट भएको छ। एकातिर सरकारमा पनि बस्ने र अर्कातिर त्यही सरकारले सदनमा पेस गरेको प्रस्तावमा समर्थन गर्दैनौँ भनेर सदनमा बोल्ने दोहोरो र निर्लज्ज चरित्र सम्भवतः कहीँ कतैको संसदीय अभ्यासमा देखिँदैन होला। सत्ताको यसभन्दा ठूलो लोभ र नैतिक मूल्यको अवमूल्यनको अर्को उदाहरण राजनीतिमा कमै भेटिन्छ।

कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई हुन्छ। एउटा दलले भनेर अर्को दलको सुविधामा कसैले पनि निर्णय गर्दैन। माओवादी र समाजवादीलाई पनि एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा निर्णय गर्ने अधिकार छ। किनभने, निर्णय आआफ्नो दृष्टिकोण अनुसार गर्ने हो, अरुले भनेर होइन। तर, एकसाथ एउटै पार्टी सत्तापक्ष पनि र प्रतिपक्ष पनि हुन मिल्दैन। एमसीसीका विरुद्धमा उत्रिन मन छ र सडक तताउने योजना छ भने झण्डाको लोभ गर्न मिल्दैन। एकसाथ नेतालाई झण्डा, कार्यकर्तालाई डण्डाको नीति हाँस्यापद मात्र छैन, अनैतिक र गैरलोकतान्त्रिक छ।

सदनमा एमसीसी पेस गर्न दिने सभामुख माओवादीकै छन्, प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री माओवादीकै छन्, सत्तापक्षको पहिलो लहरमा माओवादीकै सांसद छन्। माओवादी कस्तो संकटबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने उदाहरण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई हेर्दा हुन्छ। संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको कार्यसूचीमा सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नेमा उनको नाम छ तर उनी कहिले विरामी भएको बाहना बनाएर त कहिले उपत्याकाबाहिको कार्यक्रम बनाएर भागिरहेका छन्।

त्यसरी प्रक्रिया अनुसार आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न असहज लाग्ने हो भने त्यस्तो मानिसले पदमा चाहिँ बसिरहनु नैतिक हुन्छ?

छालाको टोपी लगाउने रहर

माओवादी र समाजवादीको मनमा एमसीसी पारित नहोस् भन्ने छैन। अमेरिकी अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा नेताहरुले बारम्बार बचन दिएका छन्। अझ दाहालले त ओलीलाई हटाउँछौँ र त्यसपछि एमसीसी पारित गर्छौं भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुसँग दशौँ पटक भन्नुभएको छ। त्यतिले नपुगेर लिखित रुपमा एमसीसीका सामु प्रतिबद्धता नै गर्नुभएको छ। तर, आफैँले निर्माण गरेको उग्रपन्थी स्कुलिङ र अरु केही भन्न नमिल्ने कारणले गर्दा दाहाललाई खुल्ला रुपमा एमसीसीका पक्षमा लाग्न गाह्रो छ। त्यही भएर एमालेले पक्षमा निर्णय गरेर एमसीसी पारित होस् र सत्तामा चाहिँ आफू बसिरहन पाइयोस् भन्ने उहाँको चाहना बारम्बार प्रकट भएको छ।

छ महिनाअघि केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्दा आपसमा गरेका वाचाबन्धनबाट सत्तापक्ष तितरबितर हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। केही दिनअघि सम्मका अभिव्यक्ति सुन्दा यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्छ भन्नेबाहेक सत्तारुढ दलका नेताहरुका मुखबाट अरु शब्द नै निस्किँदैनथ्यो। सबैलाई थाहा छ, यो सबै केपी ओली र नेकपा (एमाले) को डरले मात्र भइरहेको थियो। अर्काको डर र रिसले बनाएको रणनीति कति अस्थायी र कृत्रिम हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षको यतिबेलाको संकट हेर्दा पुग्छ। बारम्बार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलसँग गरिरहेको हारगुहार अनि पुष्पकमल दाहालको छटपटीले सत्तामा रहे पनि, नरहे पनि मुलुकको केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र केपी ओली नै भएको स्पष्ट पार्दछ। 

सत्तापक्षका पाँच विकल्प 
एमसीसी सन् २०१७ मा कांग्रेस र माओवादीको सरकारले नेपाल भित्र्याएको हो र अहिले पनि उनीहरु नै सत्तामा भएको बेला अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले चार पाँच महिनामा एमसीसी पारित गराउँछौँ भनेर अमेरिकासँग कागज नै गर्नुभएको छ। सरकार चलाउन पाँच दलीय गठबन्धन कायम छ र गठबन्धनकै आदेश बमोजिम सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ। विपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले)ले ‘सत्ताका लागि च्याँखे थापेको’ वा ‘निर्णय गर्न नसकेको’ आरोप लगाउनुभन्दा नेकपा (एमाले)को ‘दाउ’लाई असफल पार्न सत्ता पक्षलाई आफैँसँग रहेका विकल्पहरु प्रयोग गर्ने सुविधा विद्यमान छ। अहिले पनि सत्तापक्षसँग चार विकल्प छन् :

एक, सत्तापक्षले एमसीसी सदनमा पेस गर्न बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक आयोजना गरेर सर्वसम्मत निर्णय गरेझैँ पारित गर्न पनि गठबन्धनबाटै सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आफ्नो निर्णयमा तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सक्ने अद्भूत क्षमताका बारेमा सबैलाई जानकारी नै छ। सत्ताको गर्भबाट जन्मेको एकीकृत समाजवादीलाई खाइपाई आएको सत्ता अनायास छाड्नुपर्दा आफ्नो अस्तित्व विलीन हुन्छ भन्ने जानकारी नै छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरु बैठक बसेर एमसीसीका पक्षमा मत हाल्ने अवस्था कायमै छ।

दुई, अमेरिकालाई मनाएर एमसीसी सम्झौता आफूले भने अनुसार संशोधन गर्न सक्ने सुविधा पनि सत्तापक्षलाई छ। गठबन्धनमा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका, प्रधानमन्त्री भएर देश चलाएका र त्यसैका लागि मरिहत्ते गरिरहेका नेताहरुको कमी छैन। उनीहरुले अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी पारित हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिएर संशोधन गराउन सक्ने सुविधा पनि सत्तापक्षसँग छ।

तीन, सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुले ५० अर्ब रकम ठूलो होइन, त्यति त जनताले उठाएर सरकारको खातामा हालिदिन सक्छन् भनिरहेका छन्। अझ ‘एउटा परियोजनाले देशको कायापलट हुने हो र’ भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरुको पनि कमी छैन। यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई सीधै ‘हामीलाई तिम्रो पैसा चाहिएन, आफ्नो देशको विकास आफैँ गर्छौं’ भनेर सत्तापक्षले अमेरिकी परियोजना फिर्ता गरिदिन सक्छ।

चार, सत्तापक्ष नै विभाजित भएर प्रस्ताव सदनमा पेस गरेको छ। त्यसैले आजको अवस्थामा प्रस्ताव असफल हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई हाम्रो संसद्ले नै तिम्रो रकम अस्वीकार गर्यो भनिदिने र निर्लज्जतापूर्वक गठबन्धन जारी राख्ने सुविधा पनि सत्तापक्षसँग छ।

पाँच, एमसीसी प्रस्ताव सदनमा पेस भइसकेपछि तत्कालै पारित नगराएर थाँती राख्नका लागि अमेरिकालाई मनाउने छुट पनि सत्तापक्षलाई छ। पाँच महिनाअघि देउवा र दाहालले लेखे जस्तै पत्र सिंगो मन्त्रिपरिषद् र गठबन्धनले लेखेमा अमेरिकाले कसो नमान्ला?

सत्तापक्षसँग यति विकल्प हुँदाहुँदै प्रयोग नगरेर वा गर्न नसकेर ढोका ढक्ढक्याउन आएपछि नेकपा (एमाले)ले उनीहरुको शर्त र सुविधामा निर्णय गर्छ कि आफ्नो शर्त र सुविधामा निर्णय गर्छ?

एमालेसँग सहमति चाहने हो भने...
नेकपा (एमाले)का लागि एमसीसी कुनै अछुत विषय होइन। अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला संसदीय अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसद् सचिवालयमा पुगेको विषय हाम्रो जानकारीमै छ। साथै, त्यस विकास परियोजनालाई अति राजनीतिकरण गरेर, सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रयोग गरेर र ओलीलाई घेर्नका लागि उपयुक्त मौकाका रुपमा उपयोग गरेर गिजोलिएको तथ्य पनि यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गिजोल्ने नेताहरु नै सत्ताको चाबी बोकेर भौँतारिइरहनुभएको छ। यस्तो बेलामा उहाँहरुलाई संकटबाट मुक्त गराइदिने जिम्मेवारी नेकपा (एमाले)ले लिन मिल्दैन र लिँदैन।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पूर्वाग्रहपूर्ण, गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका कारण एमालेले सदनमा संघर्ष गरिरहेको छ। आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित १४ जना सांसदलाई निष्काशन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म एमाले कुनै संसदीय निर्णयमा सामेल हुन सक्दैन। त्यसैले यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारमाथि संकट आएको हो र उहाँ नेकपा (एमाले) सँग गम्भीरतापूर्वक परिणाममुखी वार्ता चाहनुहुन्छ भने यी चारवटा प्रश्नमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छः

१. के संविधान, कानुन र प्रक्रियाले निर्धारण गरेको दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम र अयोग्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न तयार हुनुहुन्छ?

२. के अनुशासन उल्लंघन गर्ने आफ्ना सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने नेकपा (एमाले) को सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै १४ जना सांसदमाथिको कारवाहीलाई अघि बढाउन सहमत हुनुहुन्छ?

३. के आफ्नै भूमरीमा फसेको र जनादेश खण्डित भइसकेको प्रतिनिधिसभाले कुनै निकास दिन नसक्ने भएकाले प्रक्रिया मिलाएर शीघ्र निर्वाचन गर्न तयार हुनुहुन्छ?

४. के प्रदेशहरुलाई निकम्मा बनाउने गरी मन्त्रालय फुटाउँदै देखाइएको गाइजात्रा समाप्त गरी संघीयताको मर्म अनुसार अघि बढ्न तयार हुनुहुन्छ?