युनिकोड
सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तिपछि १९६० मध्यसम्म नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन राजनीतिक रुपले सोभियत संघनजिक हुन पुग्यो। दुवै मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारुढ भएकाले यो निकटता स्वाभाविक पनि थियो।
एक त आफैँ कम्युनिस्ट मुलुक, त्यसमाथि सोभियत संघसँगको निकट सम्बन्धका कारण त्यो अवधिमा चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रह्यो। कतिसम्म भने, अमेरिकी ‘भिटो’ का कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य चीनको साटो ताइवानलाई बनाइयो।
तर, १९५६ मा स्टालिनको मृत्युपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीबीच वैचारिक भिन्नता देखिन थाल्यो। सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको वैचारिक भिन्नताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असर गर्न थाल्यो।
यी दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट मुलुकबीच विवाद बढ्दै जाँदा सन् १९६९ मा उसुरी नदी क्षेत्रमा सीमा युद्ध नै भयो। त्यसपछि अमेरिकाले चिर प्रतिद्वन्द्वी महाशक्ति सोभियत संघलाई एक्ल्याउन चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको हात अघि बढायो।
अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जर र राष्ट्रपति निक्सनको क्रमशः १९७१–७२ को भ्रमणपछि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भयो। चीनका लागि अमेरिका अब ‘मित्र मुलुक’ बन्न पुग्यो भने सोभियत संघ ‘शत्रु मुलुक।’
सोभियत संघ पनि अमेरिकासँग मिलेर चीनविरुद्ध सक्रिय हुन खोज्यो।
अन्यत्र हो र– नेपालमै!
अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सीआईआए’ का अधिकारी जोन केनेथ नसले आफ्नो पुस्तक अर्फान्स अफ द कोल्ड वार (शीतयुद्धका टुहुरा) मा खम्पाहरुलाई आर्थिक सहयोगका लागि तत्कालीन सोभियत संघसमेत इच्छुक रहेको खुलासा गरेका छन्।
यसबाट देखिन्छ, कम्युनिस्ट मुलुक भए पनि कसरी सोभियत संघ र चीन दुवै अमेरिकासँग मिलेर एक अर्काको ‘मेख मार्न’ समेत लागेका रहेछन्।
शीतयुद्धका बेला विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिको जस्तै परिदृश्य अहिले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखिन पुगेको छ। नेपालका प्रतिस्पर्धी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी बरु एमसीसीमार्फत् नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्न दिन तयार छन्। तर, अर्काे प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव बढ्न दिने पक्षमा छैनन्।
आन्तरिक राजनीतिमा एकअर्काको प्रभाव कमजोर पार्न यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी उच्चस्तरको दाउपेचमा व्यस्त छन्। एकले अर्काेलाई सिध्याउने दाउपेचको आधार विवादास्पद अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई बनाएका छन्।
***
विसं २०१०–११ ताकादेखि नै कम्युनिस्ट इतर शक्तिहरुले नेपालका कम्युनिस्टहरुमाथि ‘बेइजिङ वा मस्कोमा पानी पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्टले छाता ओढ्छन्’ भन्दै व्यङ्ग्य गर्थे।
चिनियाँ वा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग नेपाली कम्युनिस्टहरुको धारणा अक्सर मिल्ने हुँदा उनीहरुमाथि यस्तो व्यङ्ग्य हुने गरेको हो।
पुँजीवादी धुरीको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकासँग कम्युनिस्ट धुरीको नेतृत्व गरिरहेका सोभियत संघ र चीनको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण थियो। यही कारण चीन र सोभियत संघसँग निकट नेपाली कम्युनिस्टहरु अमेरिकाप्रति आक्रामक थिए।
सोभियत संघ र चीनले झैँ उनीहरु पनि अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी मुलुक’ को आरोप लगाउँथे।
तर, स्टालिनको निधनपछि ‘विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता को?’ भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीनबीच विवाद सिर्जना भयो। सोभियत संघ–चीनबीचको विवादसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि चिनियाँ र रुसी (सोभियत संघ) धुरीमा विभाजित हुन पुग्यो।
यो विभाजनसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टी पनि विभाजित भए। आन्तरिक कारणले विभाजित भएका नेकपाका दुई विभाजित समूह चिनियाँ र रुसी धुरीमा लागे।
डा. केशरजंग रायमाझीले नेतृत्व गरेको समूह सोभियत संघसँग नजिक हुन पुग्यो भने नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको समूहले चिनियाँ धुरीलाई समर्थन गर्यो।
सोभियत धुरीनिकटहरुले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ भन्ने नै भए। चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सुधार भए पनि चिनियाँ धुरी निकट नेपाली कम्युनिस्टहरुले पनि अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी मुलुक’ भन्न छाडेनन्।
बरु विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा विभाजनपछि चीन समर्थकहरुले पनि अमेरिकालाई जस्तै सोभियत संघको चरित्रलाई ‘सामाजिक साम्राज्यवादी’ भन्न थाले।
अर्थात्, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विभाजनको असर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परे पनि अमेरिकालाई हेर्ने नेपाली कम्युनिस्टहरुको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएन। परिवर्तन आयो त केवल सोभियत संघलाई हेर्ने केही समूहरुको दृष्टिकोणमा मात्र आयो।
नेपाली कम्युनिस्टहरु अहिले पनि पौने दर्जनभन्दा बढी चिरामा विभाजित छन्। एकले अर्काेलाई कम्युनिस्ट नै मान्दैनन्। तर, जतिसुकै चिरामा विभाजित भए पनि सबै कम्युनिस्टहरु अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने एकमत छन्। अर्थात् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी मुलुक’ नै मान्छन्।
यस सम्बन्धमा अभिव्यक्तिको तरिका भने फरक छ। सत्तामा जाने सम्भावना नरहेका कम्युनिस्टहरु ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ भनेर सडकमै नारा घन्काउँछन्। सत्तामा पुगिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्ने सम्भावना रहेकाहरुले भने अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ भन्ने नीतिलाई दस्तावेजमा सीमित गरेका छन्।
***
अमेरिकी नीतिलाई हेर्ने सवालमा एमालेदेखि माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी एकमत छन्। अमेरिकाप्रति एकै नजर भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि अमेरिकाभन्दा ठूलो ‘शत्रु’ एमाले बनेको छ भने एमालेका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी।
त्यसैले, शीतयुद्धको मध्यकालमा सोभियत संघले चीनविरुद्ध र चीनले सोभियत संघविरुद्ध अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजेजस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादीले पनि अर्काे पक्षलाई समाप्त पार्न अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्।
एकले अर्काेलाई समाप्त पार्ने औजार यतिबेला विवादास्पद अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी बन्न पुगेको छ।
शीतयुद्धको मध्यकालमा ‘विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता को?’ भन्ने विषयमा सोभियत संघ र चीनबीच द्वन्द्व भएजस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार को बन्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व छ।
एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध सुमधुर भएकाले यी दुई दलबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता हुने सम्भावना छ।
चुनावसम्म सरकारमा र चुनावका बेला गठबन्धन पनि गरे भने आफू पछि परिएला भन्ने त्रास एमालेलाई छ। यही कारण सत्ता गठबन्धन तोड्ने र उनीहरुलाई सडकमा ल्याउने ध्याउन्नमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्।
त्यसैले, सत्ता गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सहयोग गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखिसकेका छन्। एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दलमार्फत् ओलीले राख्नुको कारण पनि यही हो।
अर्थात्, बरु पार्टीभित्रै समेत आलोचित बनेको एमसीसी पारित गर्न तयार छन् ओली। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई ढिम्किन दिने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी सत्तामा रहँदा आगामी निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल हुने ओलीले ठानेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति आयो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन निर्माण गरेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा गठबन्धन टुटेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले देखेका छन्।
तर, उनीहरु एमालेको सत्तारोहण स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन तोडिने र एमालेको सत्तारोहणको स्थिति नआओस् भनेरै उनीहरु एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्न दिन सहमत भएका छन्।
एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले दिएको समयसीमा सकिन ६ दिनमात्र बाँकी छ। जसरी शीतयुद्धको मध्यकालमा सोभियत संघ र चीन एक अर्काेलाई समाप्त गर्न चिरप्रतिद्वन्द्वी अमेरिकासँग दाउपेचमा व्यस्त थिए, एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर एमाले र माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी पनि बाँकी ६ दिनको अवधिमा उस्तै प्रकारको दाउपेचमा व्यस्त हुनेछन्।
प्रतिक्रिया