अर्थतन्त्र धानिरहेका यी आप्रवासी, तिनकै कमाइ खाने ती दूतावास

आप्रवासनको कुरा गर्दा समान्यतया यसलाई विप्रेषणसँग जोडेर हेरिन्छ/बुझिन्छ। आप्रवासीले त निकै कमाउँछन् र आफ्ना परिवार, सामाजको विकासमा सकरात्मक प्रभाव पार्छन्। यो बुझाइ धेरै हदसम्म सही पनि छ। किनकि थुप्रै कारणमध्ये आप्रवासनको एउटा प्रमुख कारण– आफ्नो देशमा भन्दा राम्रो सम्भावना खोजी हो, जसले आर्थिक रूपमा परिवारलाई सबल बनाओस्। यो अनुसन्धानले नै पुष्टि गरेको तथ्य हो।

उसो त आप्रवासन सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणले पनि हुने गर्छ। तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयाम हो– आर्थिक सम्भावनाको खोजीमा विदेशिएको पुस्ता, जसले आफ्नो परिवार मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्र धानिरहेको छ। यो नेपालको मात्र नभई एसिया, अफ्रिका, पूर्वी यूरोप र ल्याटिन अमेरिकाका अधिकतर मुलुकको वर्तमान अवस्था हो। 

अध्ययनहरूले के पुष्टि गरेका छन् भने कुनै पनि व्यक्तिले घर, गाउँ, देश छाड्नुअघि गन्तव्य मुलुक पनि सकेसम्म आफू जन्मेको/हुर्केको समाज, संस्कृति र खानपान शैलीसँग मेल खाने खोज्छ। तर चाहनाले गन्तव्य मुलुक तथा काम निर्धारण हुने होइन। आप्रवासनको सामाजशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार आप्रवासनको निर्णय धेरै हदसम्म श्रमिकको बाध्यताले निर्धारण गर्छ।। यो स्थिति एउटा परिवार, लिंग तथा  जात–विशेषलाई मात्र नभएर समग्र मुलुकका सवालमा पनि लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि अविकसित वा अल्पविकसित मुलुकमा अर्थपूर्ण रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा त्यहाँका श्रमिक वर्ग पर्छन्। किनकि यो वर्गको पहुँच श्रम–बजारमा अरूको भन्दा सबै प्रकारले कम हुन्छ। विकल्प न्यून हुन्छन् र रोजाइभन्दा पनि बाध्यात्मक श्रम स्वीकार्न बाध्य हुन्छ।

यो सन्दर्भ र बाध्यात्मक आप्रवासनको अवस्थालाई कार्लमाक्सको राजनीतिक अर्थशास्त्रको खाकाअनुसार व्याख्या गर्नेहरूको मतलाई मान्ने हो भने आप्रवासन वास्तवमा असमान वितरण प्रणाली, असमान आन्तरिक र क्षेत्रीय विकासजस्ता विश्व–बजारदेखि गाउँघरसम्मको असमानताको परिणाम हो। कार्लमाक्सको यो सैद्धान्तिक पक्षलाई आधार मान्ने हो भने जनजीविकाका लागि बाध्य भएर गरिने आप्रवासन वास्तवमा न्यून आय भएका अल्पविकसित मुलकुका लागि श्रमिकलाई मध्यम वा उच्च आय भएका तुलनात्मक रूपमा विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकको श्रम–बजारले सस्तो मूल्यमा श्रममा कज्याउने प्रक्रिया हो।  

उसो त यो तर्कसँग उत्तर–औपनिवेशिक विश्लेषक पनि सहमत देखिन्छन् र भन्छन्, ‘हिजो औपनिवेशिक शक्ति-राष्ट्रले आफैं आएर मुलुक कब्जा गरेर राष्ट्रिय स्रोतको दोहान गरेका थिए र आज भौतिक उपस्थितिबिनै आवश्यकताअनुसार सस्तो श्रमिकका रूपमा लगेर मानव स्रोत दोहन गरेका छन्।’

यो तर्कमा धेरै हदसम्म सहमत हुँदै महिलावादी अनुसन्धानकर्ताहरू थप्छन्, ‘हिजोका औपनिवेशिक शक्ति राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गरिररहेका र गर्नतर्फ लागेका नवधनाढ्य मुलुक हाम्रो छिमेकमै छन्, जसले अल्पविकसित भनिएका मुलुकका अर्धदक्ष, दक्ष र अदक्ष सबै प्रकारका जनशक्तिलाई आफ्ना योजना, आवश्यकता र समयानुसार प्रयोग गर्छन्। त्यो पनि आफ्नै सर्तमा। यो प्रयोग दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा मौसमी वा दैनिक ज्यालादारीमा हुन्छ र अधिकतर श्रम सम्झौता अनौपचारिक र बजार–नियन्त्रित हुन्छन्।’ 

यी सबै तर्कलाई आधार मानी हामीले नेपाली समाजको बनोट, हाम्रा अर्थ–व्यवस्था, आयातीत विकासे नमुना र बिथोलिएको श्रमिक व्यवस्थापन केलाउने हो भने नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अवस्थासँग मिल्दा छन्। 

नेपाली श्रमको निर्यात धेरै अगाडिदेखिको प्रक्रिया हो। तर २०४० को दसकमा अपनाइएको उदार अर्थनीति जुन २०४६ सालपछिका प्रजातान्त्रिक सरकारले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिए। जसले गर्दा नयाँ राजनीतिक परिवेशले मुलुकलाई विश्व श्रम–बजारमा चिनाउने काम मात्र गरेन, नेपाली श्रमिकलाई भारतीय बजारको अलावा मध्यपूर्वको तीव्र गतिको फस्टाउँदो श्रम–बजारसँग पनि जोडिदियो।

यसरी बिस्तारै सस्तो, कम दक्ष र अदक्ष नेपाली श्रमको माग क्रमशः मध्यपूर्व, मलेसिया, कोरिया, इजरायललगायत मुलुकमा बढ्न थाल्यो। नेपालीको गन्तव्य फराकिलो मात्र भएन, बदलिएको राजनीतिक वातावरणसँगै विभेदका स्वरूप पनि थपिँदै गए। वर्ग, रंग र लिंगका आधारमा गरिने विभेद सतहमा देखिन थाले। यस्ता विभेद गन्तव्य श्रम–बजारमा मात्रा होइन, आफ्नै समाजमा पनि महसुस हुन थाले। 

यस आलेखमा केन्द्रित गर्न खोजिएका विभेदका सवाल ती आप्रवासी श्रमिकसँग सम्बन्धित छन्, जो नेपाली समाजमा संरचनागत विभेदका कारण सीमान्तकृत अवस्थामा छन्। पहिचानका आधारमा विभेद गरिएका यी श्रमिक मुलुकभित्रै पनि आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा दलिन बाध्य छन्। नेपाली बजार, जुन नवउदारवादका दलालको नियन्त्रणमा छ, जसले ज्यालामा विभेद, कामका प्रकृति र रोजाइ तथा सम्झौता–पत्रमा विभेद त गरेकै छ, राज्यको श्रम–व्यवस्थापनको पनि पक्षपाती व्यवहारले गर्दा यो समूह श्रमको खोजीमा या त सीमापारि भारतको श्रम–बजारमा पुग्छ या त अरबलगायतका मुलुकतिर सोझिन्छ। यो समूहमा तराई मूलका थारू, मुसहर, दलित तथा पहाडी मूलका जनजाति र दलित पहिचान बोकेकाहरू पर्छन्। यी समूदायभित्र पनि लैंगिक, जातीय तथा वर्गीय विभेद र हिंसा त झनै कहालीलाग्दो पाइएको छ। 

त्यसो त नेपालमा आप्रवासी श्रमिकका विभेदबारे प्राज्ञिक अध्ययन त्यति भएका छैनन्। फाटफुट औंलामा गन्न सकिने नेपाली अनुसन्धानकर्ता र केही विदेशी प्राज्ञले गरेका अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने माथि भनिएजस्तो विभेद संरचनागत हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। संरचनाको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा ती श्रमिक जन्मे/हुर्केका समाज, संस्कृति र उत्पादनका स्रोत (वर्गीय परिवेश) देखि लिएर पारिवारिक अवस्था, बाध्यता, समाज–छरछिमेकको देखासिकी र दबाब, श्रम–बजारको शोषण र राज्यको विभेदकारी व्यवहार पर्छन्। जसले प्रत्यक्ष/परोक्ष वैदेशिक रोजगारीका विकल्प सीमित गरिदिन्छन्।

परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र संविधानमा जेसुकै भनिए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र विभेदकारी व्यवहारले  सदियौंदेखि सीमान्तकृत समुदाय र वर्गलाई न त सिंहदरबारकेन्द्रित योजनाले समेट्छ न त भर्खर लय लिन खोजेका प्रादेशिक खाकाले चिन्छन्। उदारीकरणको खाकाले घेरिएको स्वदेशी-घरेलु श्रम-बजार त राष्ट्रिय दलाल पुँजीपतिको नियन्त्रणमा भएकाले निम्न वर्गका र दूरदराजमा भौतारिरहेका पहुँचविहीन श्रमिकको भलो भन्दा जसरी भए पनि नाफा कमाउनु नै उसको ध्येय हुने भयो।

आर्थिक आधारसहित विकास-यात्रा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकका श्रम-बजार पनि नवउदारवाद अर्थतन्त्रको खाकाभित्र रहेका कारण रोजगारीसम्बन्धी सम्झौता, सर्तलगायत त्यहीँका श्रम-बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा नेपाली सरकार पक्षले जतिसुकै संरक्षणमुखी मापदण्ड बनाए पनि श्रमिकको अधिकारको प्रत्याभुति हुने कुरा भएन। किनकि श्रमिकको माग र पूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रियाका निर्णायक दुवैतर्फका रोजगारी व्यवसायी र तिनका एजेन्ट हुन्छन्। 

यसबाट के बुझ्न कठिन छैन भने श्रम-बजार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिको पकडमा हुन्छ र जसले रोजगारी व्यवसायीजस्ता दलाली कम्पनीद्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत तप्का, जसले वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगटेको हुन्छ, लाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निर्णयदेखि नै शोषण गर्न सुरु गर्छन्। शोषणका प्रकृति र स्वरूप समय, सन्दर्भ र ठाउँअनुसार फेरिँदै जान्छन्। जस्तो: एउटा व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय चाहेर गरेको हुँदैन, त्यसमा वर्गीय, जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, लैंगिकलगायत असमान सम्बन्धले भूमिका खेलेका हुन्छन्; कृत्रिम मापदण्ड थोपरिएका हुन्छन्। जब ऊ विदेशिने निर्णयमा पुग्छ, तब दलालका शोषण, छलकपट, जालझेलमा फस्न थाल्छ। यसबेला भावनात्मक छलकपटदेखि झुटा सपना, गलत सूचना, आश्वासनसम्म दिएर फन्दामा पारिन्छ।

गन्तव्यमा पुगेपछि उताका दलाल र रोजगारदाताबाट स्वदेशमा दिइएका आश्वासन पूरा हुने श्रमिक औंलामा गन्न सकिने मात्र हुन्छन्। तर पनि ज्याला र काम जे भनिएको थियो, त्यो मिल्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। सामान्यतया मेल खाँदैन नै। महिला कामदार हो भने लैंगिकताका आधारमा गरिने विभेद र शोषण थपिन्छन्। उसो त लैगिंक पक्षको अर्कै ठूलो आयाम छ। जसको छुट्टै विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। यहाँ त आप्रवासन प्रक्रियामा हुने विभेद र शोषणको मोटामोटी विश्लेषण, जो प्रायः प्रत्येक श्रमिकले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई मात्र समेट्ने प्रयास गरिएको हो।

आप्रवासनको निर्णय गरेदेखि श्रम-बजारका दलालले दिने दुःख एकातिर छ भने अर्कातिर श्रम-सम्बद्ध सरकारी निकायबाट भोग्नुपर्ने झमेला र हेपाइ उत्तिकै छन्। सरकारी निकाय– आप्रवासनमा निस्केका श्रमिकका लुगा, अनुहार, छालाको रंग, बोली, हाउभाउ, उमेर, भुगोल, लिंग र सांस्कृतिक आधारमा व्यवहार गर्छन्; चाहे श्रम स्वीकृति लिने बेलामा होस् या स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लिने बेलामा। अथवा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि जानकारीमूलक प्रशिक्षण लिँदा वा विमानस्थलमा अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रियामा होस्। मनग्गे शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम लिए पनि आप्रवासी श्रमिकले अध्यागमनको सामान्य फाराम भर्न पनि सकिरहेका हुँदैनन् भने विमानभित्र पालना गर्नुपर्ने सामान्य नियम पनि बुझ्न सकेका हुँदैनन्। फलस्वरूप उनीहरू सुकिला यात्रु र विमान कर्मचारीका हेला र अपमान खेप्न बाध्य हुन्छन्।

उता गन्तव्य मुलुक या बीचमा विमान फेर्ने ट्रान्जिटमा पनि कम विभेदकारी व्यवहार हुँदैन। कामका सिलसिलामा यात्रा गर्दा मैले भेटेका सीमान्तकृत वर्गका आप्रवासी श्रमिकको एउटा भोगाइ भनेको काठमाडौंबाट उडेको विमानबाट ओर्लेपछि गन्तव्यमा पुगियो वा ट्रान्जिटमा हो भन्ने अन्योल पनि हो। कति त यस्ता भेटिए, जो गलत ट्रान्जिटमा पुग्दा विमान छुटेर अलपत्र परेको र त्यस विमानस्थलका कर्मचारीका दुव्र्यवहारले रोइरहेका।

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। जसोतसो गन्तव्यमा पुगेपछि फेरि विभेद र शोषणको अर्को लामो अध्याय सुरु हुन्छ। मूल रूपमा ज्याला, कार्यक्षेत्रको वातावरण, बसाइ, भाषा, दलालबाट ठगी, राहदानी र मुख्य कागजपत्र खोसिने र औषधोपचारसम्बन्धी केही देखिने/सुनिने पक्ष हुन्, भावनात्मक, मानसिक तनाव त छुट्टै छन्। रोजगारदाताबाट हुने धम्की, गिल्ला, अपमानको त लोखाजोखै छैन। कतिपय अध्ययनले के पनि पुष्टि गरेका छन् भने बिदाका दिनबाहेक अन्य दिन कार्यक्षेत्रबाट आप्रवासी श्रमिकले घरमा परिवारलाई जरुरी पर्दा पनि फोन गर्न पाउँदैनन्। कारणबारे अनुसन्धानमा संलग्न श्रमिक भन्छन्, ‘भाषाका कारण। नेपाली वा आफ्नो मौलिक भाषा रोजगारदाता पक्षले नबुझ्ने, अर्को भाषा श्रमिकले नजान्ने।’ 

उसो त अधिकतर गन्तव्य मुलुकमा नेपाली दूतावास नभएका होइनन्। तर  दूतावास र तिनका कर्मचारी, जो यिनै आप्रवासी श्रमिकले स्वदेशी र विदेशी श्रम-बजारका दलालका हेपाइ सहेर कमाई पठाएका विप्रेषणको ठूलो हिस्साबाट तलब खान्छन्, ले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरेका छन् त? अनुसन्धान र आप्रवासी श्रमिकसँगका अनौपचारिक कुराकानीलाई आधार मान्ने हो भने एक/दुईवटा राजदूतावास र तिनका कर्मचारीबाहेक अधिकतरले सहयोग गर्दैनन्। 

पछिल्लो उदाहरण त कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि गत वर्ष र त्यसपछिका उद्धार कार्यक्रमका नाममा गरिएका विभेदलाई मान्न सकिन्छ। सरकारद्वारा प्रायोजित भनिएका ती उद्धार उडान र सुविधा किन कुनै राजनीतिक पार्टीका निश्चित व्यक्ति, जसलाई स्वदेशी श्रमिक–बजारको जिम्मा दिइन्छ, उसैलाई किन कसलाई टिकट दिने, कसलाई उद्धार गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकारी बनाइन्छ? समाजवाद-उन्मुख सरकारले कुन वर्गका आप्रवासी श्रमिकको भलो गर्छ भन्ने कुरा पंक्तिकार आफैंले मध्यपूर्वको केही राजदूतसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी अप्ठेरोमा परेका सीमान्तकृत आप्रवासी श्रमिकको उद्धारबारे बुझ्न खोज्दा स्थापित यथार्थ हो यो।

यसमा थप बुझ्नुपर्ने के छ भने ती उद्धार उडानमा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट फर्किंदा हुनेखाने वर्गका यात्रुका लागि सिट हुने, तर जसका नाममा उद्धार कार्यक्रम भनिएको थियो, तिनले हत्पति टिकट नपाउने, पाइहाले पनि शुल्कमा गरिने विभेदको फेहरिस्त त बेग्लै छ।

यो कार्लमाक्सले भनेजस्तो असमान वितरण प्रणाली, संरचनागत विभेद र पक्षपातीपूर्ण व्यवहारले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको शोषण होइन? अनि आप्रवासनको अनुसन्धान गर्ने सामाजशास्त्री र उत्तर-औपनिवेशिक चिन्तकले भनेझैं आर्थिक-सामाजिक असमानताका कारण बाध्य भएर जीविकाको खोजीमा थातथलो छाडेर आप्रवासनमा गएका श्रमिकविरुद्ध पुँजीवादी दलाली श्रम-बजारले गरिरहेका विभेद र शोषणमाथि आफ्नै सरकार र त्यसका निकायले गरिरहेका शोषणलाई दासताको नयाँ स्वरूप किन नभन्ने?