अदालतको बहसमा सुनिएका चेतावनी, प्रश्न र उत्तर

संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भई हुनुपरेको प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससामु कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नको जवाफ फैसलाका क्रममा अदालतबाट आउने नै छ। बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ निवेदक र प्रत्यर्थीका कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 

बहसको सारांश आइसकेको छ। बेन्चबाट फैसला केही दिनमा आउला। बहसका क्रममा निवेदक पक्षबाट सुरुदेखि नै प्रदर्शित ‘एक्स्ट्रा–जुडिसियल हेजिमोनी’ (अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट लादिएको प्रभुत्व) का कारण इजलासको गरिमा र मर्यादा कति कायम हुन सक्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिक विश्वासको कसीमा मूल्यांकन गरिनुपर्दछ।

महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सवालमा भएका बहसमा संसदीय परम्परा, नजिर र हाम्रो संविधानका मौलिक विशेषताको तादात्म्य कहाँ भेटिन्छ भन्ने झल्कनुपर्थ्याे। दुवै तर्फका प्रमुख बहसकर्ताले सुरुवातमा उठाएकै तर्कवरिपरी सम्पूर्ण बहस घुमिरहँदा एकाधबाहेक त्यस्तो विधिशास्त्रीय प्रज्ञा प्रकट भएन। इजलाससमक्ष प्रस्तुत लिखित बहस नोटमा केही झिल्का अवश्य होलान्। मौखिक बहसमा तर्कहरू सीमित देखिए, र इजलाससामु ती दोहोरिइरहे, वैयक्तिक आक्रोश समेत मिसाएर। राजनीतिक ध्रुव्रीकरणबाट सिर्जित पूर्वाग्रह र गाली गलौजको भाषा न्यायको मन्दिरभित्र त्यसरी अभिव्यक्त हुनु किमार्थ उचित मान्न सकिन्न। 

संवैधानिक सर्वोच्चता एवं इजलासको ‘स्याङटाइटी’ (पवित्रता)लाई सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्ने हरेक नागरिक चिन्तित हुनुपर्ने यो पक्ष गत असार १४ गते केहि युवा कानुन व्यवसायीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सावधानीपूर्वक उल्लेख भएको छ– ‘इजलासमा हुने बहसहरूमा बेन्चले नै सचेत गराउनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएमा सचेत गराउने अधिकार एवं दायित्व बेन्चसँगै रहेकोमा द्विविधा छैन। न्यायिक सर्वोच्चतामा आस्था राख्ने नागरिकले यस्तो कदमको सधैं अपेक्षा गरेको हुन्छ, जसले बहसमा तुच्छ शब्दावली होइन, उच्च संवैधानिक एवं कानुनी सामर्थ्य खोजेको हुन्छ।’ 

अघिल्लो विघटनमा होस् वा यसपल्ट, संवैधानिक इजलासको गठनदेखि नै बेन्चले आफ्नै न्यायिक परम्पराबाट स्थापित सभ्यताको मानक मुठारिने अनुमति किन दियो वा निवेदक पक्ष किन त्यो हदसम्म इजलाससामु पेस भयो भन्ने प्रश्न बडो विचारणीय छ। दीर्घकालीन अर्थ राख्ने यस कार्यसूचीले व्यापक सार्वजनिक बहस प्रस्ताव गरेको छ। आजसम्म हामी त्यता प्रवेश गर्नसमेत सकिरहेका वा चाहिरहेका छैनौं। यस लेखको विषय पनि त्यो होइन। न्यायालयको गरिमा उठाउन समर्पित हरेक नागरिक यी प्रकरणबाट सधैं भागिरहन सम्भव हुँदैन भन्नका निमित्त मात्र यो प्रसंग यहाँ उठाइएको हो।

यस लेखको मूल विषय प्रतिनिधि सभा विघटन नै हो, जसबारे विश्लेषण गर्न अब धेरै पृष्ठभूमि आवश्यक छैन। विगत पाँच हप्ता सार्वजनिक वृत्तमा र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतभित्र प्रशस्त पृष्ठभूमि बिछ्याइसकिएको छ। त्यसैले आउनुहोस्, सोझै विषय प्रवेश गरौँ। यस लेखले सर्वोच्च अदालतभित्र उठाइएका मूलभूत सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नमा आधारित अलिक फराकिलो राजनीतिक परिदृश्यतिर केन्द्रित हुने प्रयास गरेको छ।

अदालतमा नजिर र मौलिकताको मिलनबिन्दु
अदालतका बहसमा बारम्बार नजिर र परम्परा हेरिन्छ। समान प्रकारका वा नजिकको शासकीय स्वरूप भएका मुलुकमा स्थापना भएका त्यस्ता नजिर वा परम्परा हरेक मुलुकको न्यायपालिकाका निम्ति उदाहरण हुनु स्वाभाविक हो। 

हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिर वा परम्परा उल्लेख हुँदा हाम्रो शासकीय स्वरूपसँग तिनको मिलन बिन्दु खोजिनु अत्यावश्यक हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा गत फागुन ११ गते फैसला गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई थप अपरिहार्य बनाएको छ। हाल पूर्ण पाठ नआइसकेको उक्त फैसलाले कुरो नचपाई भनेको छ– हाम्रो शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको ढाँचा आफ्नै अनुभव समेतका आधारमा मौलिक ढंगले निर्माण भएको छ।

उन्नत मानिएका लोकतन्त्रसँग हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली, सरकार निर्माणको प्रक्रिया तथा शासकीय स्वरूपसमेतको तुलना गर्दा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था बेलायत वा भारतजस्ता ‘वेस्टमिन्स्टर’ संसदीय मुलुकसँग भन्दा जर्मनी, नर्वे वा अस्ट्रियाजस्तो सुधारिएको संसदीय प्रणालीसँग ज्यादा नजिक देखिन्छ।

राष्ट्रप्रमुखले अभ्यास गर्ने अधिकारका सन्दर्भमा यी मुलुकका ऐतिहासिक दृष्टान्त हाम्रो अदालतमा विरलै आउँछन्। खोजीपस्ने अलिकति दु:ख गर्दा भेट्टाउन गाह्रोचाहिँ छैन।

केही उदाहरण हेरौं। सन् २००५ मा जर्मन चान्सलर गेर्हार्ड स्रोएडरले आफ्नो कार्यकाल करिब १४ महिना बाँकी छँदै त्यहाँको तल्लो सदन विघटन गर्न राष्ट्रपति होस्र्ट कोएल्हरसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो। संवैधानिक र आलंकारिक राष्ट्रपतिले लगत्तै राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट मुलुकलाई सम्बोधन गरी विघटन सदर गर्दै साठी दिनभित्र नयाँ चुनाव हुने घोषणा गरिदिनुभयो।

विघटनको प्रमुख कारणमा भनिएको थियो– चान्सलर स्रोएडरको पार्टीसँग संसदको तल्लो सदन बुन्डेस्टागमा झिनो बहुमत कायमै रहे पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरू संसदीय प्रक्रियाबाट अनुपस्थित हुने वा राजीनामा गर्न सक्ने अवस्था देखिएका कारण सरकारले प्रभावकारी शासन दिन सक्ने सम्भावना रहेन। थप भनिएको थियो- जर्मनीसामु उपस्थित चुनौतीको सामना गर्न बलियो सरकार आवश्यक थियो, जुन चुनावबाहेक अन्यत्रबाट सम्भव थिएन। मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय नष्ट गर्दै वैकल्पिक सरकारका लागि असम्भवप्राय: प्रयास गर्नुभन्दा जनताको हातबाट फैसला लिनु राजनीतिज्ञहरूको रोजाइ हुनुपर्दछ। 

भएको के थियो भने स्रोएडरको सोसल डेमोक्रेट पार्टीका एक नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ओस्कार लाफोन्तेन सहितका सांसदहरूले छुट्टै गुट बनाएर पूर्व कम्युनिस्टहरूको अर्को सानो दलसँग मोर्चा कसेका थिए। सोसल डेमोक्रेटहरूको दशा नेकपा एमालेको वर्तमान अवस्थासँग करिब मिल्दोजुल्दो थियो भन्न सकिन्छ। 

फ्रान्सको तेस्रो संविधान (थर्ड रिपब्लिक) अन्तर्गत सरकारले माथिल्लो सदनबाट प्रस्ताव पास गराएर तल्लो सदन (च्याम्बर अफ डेपुटिज) विघटन गरिने प्रावधान थियो। यो व्यवस्था लागू हुन नसकेका कारण राजनीतिक संकटहरू दोहोरिइरहे। संविधान संशोधनका धेरै असफल प्रयास पनि भए। सन् १९४६ मा चौथो संविधान निर्माण हुँदा विघटनको अधिकारलाई मन्त्रिपरिषदमा निहीत गराइयो। थपिएको सर्त के थियो भने १८ महिनाको अवधिमा दुईपल्ट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पछिल्लो मन्त्रिमण्डलले विघटनको निर्णय लिन सक्थ्यो। यो व्यवस्था १२ वर्ष पनि चलेन। सन् १९५८ मा फ्रान्सले पाँचौं गणतन्त्रको संविधान बनायो, जसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने मिश्रित सिद्धान्त अवलम्बन गरियो। चार वर्षपछि त्यसमा थप सुधार गर्दै राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली भएपछि विघटनको अधिकार पूर्ण रुपमा राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर छ।

पोल्यान्डको संविधानले संसदबाट बजेट पास भएन भने सरकार प्रमुखको सिफारिसमा तल्लो सदन विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, सरकार बन्न नसके विघटन हुनु स्वाभाविक नै भयो। चेक रिपब्लिकको संविधानले विघटनको दायरा अझै फराकिलो बनाएको छ– सरकार नबने, सरकारद्वारा अति आवश्यक ठानी पेस भएको कुनै विधेयक तीन महिनाभित्र संसदबाट पास हुन नसके, र संविधानले निर्धारित गरेको अवधि भन्दा ज्यादा समय संसद स्थगन भए राष्ट्रपतिबाट त्यहाँको संसद विघटन हुन्छ। राष्ट्रप्रमुखको अधिकार र दायित्वबारे यस्ता सयौं उदाहरण हरेक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भेटिन्छन्।

हाम्रो न्यायपालिकामा छिमेकी भारतका परम्परा वा नजिरहरू पर्याप्त उद्धृत हुन्छन्। यसो गर्दा के बिर्सनु हुँदैन भने भारतीय अभ्यासमा हरेक प्रकारका दृष्टान्त उपलब्ध छन्। भारतका छैटौं राष्ट्रपति नीलम सञ्जीव रेड्डी र प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईबीचको अन्तरविरोध आजपनि चर्चा गरिन्छ। राष्ट्रपति बन्नासाथ रेड्डीले प्रधानमन्त्रीका छोरा र प्रिन्सिपल सेक्रेटरीका गतिविधिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देसाईलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्नुभएको थियो। 

सतहमा निहुँ जेसुकै देखाइए पनि दुवै नेताको पृथक राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण राष्ट्रपति संस्था र प्रधानमन्त्रीबीच तनाव बढ्यो। सन् १९७९ मा देसाईको राजीनामा पछि राष्ट्रपति रेड्डीले सबैभन्दा ठूलो दल जनता पार्टीका संसदीय दलका नेता जगजीवन रामलाई छाडेर कांग्रेस पार्टीका संसदीय दलका नेता वाई बी चह्वानलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभयो। चह्वानले बहुमत ल्याउन सक्नुभएन, त्यसपछि पनि जनता पार्टीको सट्टा राष्ट्रपतिले भारतीय लोक दलका नेता चौधरी चरण सिंहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो र पछि इन्दिरा गान्धीको समर्थनमा उहाँको बहुमत पुग्यो। तर, २४ हप्ता नपुग्दै गान्धीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा झरेका प्रधानमन्त्री चौधरीकै सिफारिसमा भारतीय संविधानको धारा ८५ (२) अनुसार राष्ट्रपति रेड्डीले लोक सभा विघटन गर्नुभएको थियो। 

अझै रोचक अर्को घटना हेरौं। सन् १९७१ मा भारतकै चौथो राष्ट्रपति भी भी गिरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई पत्र लेखेर ‘उपयुक्त समय आएकाले’ लोकसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जान सुझाव दिनुभयो। 

अर्का राष्ट्रपति फखरुद्धिन अलि अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीद्वारा प्रस्तावित संकटकाललाई तत्काल लागू गरिदिनुभएको थियो। भारतीय लोकतन्त्रमा यस्ता दर्जनौं दृष्टान्त छन्, जसलाई संसदीय परम्परा मान्ने कि नमान्ने? सरकार निर्माणमा भारतीय अदालतद्वारा स्थापित नजिर खोजिँदा उतैका यी अभ्यासलाई बिर्सन मिल्छ? हाम्रा वर्तमान राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्नुभएका परिपाटीहरू कुन लोकतन्त्रका उदाहरणसँग अमिल्दा छन् वा कुनचाहिँ लोकतन्त्रमा हाम्रो जस्तो संसदीय अभ्यास भएको छैन? 

माथि नै भनिसकियो– परम्परागत संसदीय प्रणालीका नजिर यहाँ जस्ताको त्यस्तै लागू हुन्नन्, तिनलाई हेर्न सकिन्छ र हाम्रो मौलिकता व्याख्या गर्ने आधार बनाउन सकिन्छ। सिद्धान्तमा अडिएर सम्मानित अदालतले हेर्नुपर्ने विषय यही नै हो। परम्परा वा अभ्यासलाई समग्रतामा हेरिनुपर्दछ, ‘चुज एन्ड पिक’ गरिनुहँदैन। 

बर्बाद हुँदै छ देशको अमूल्य समय 
हाम्रो गत आम चुनावमा चार राजनीतिक शक्तिलाई नागरिकले मूल रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरे– नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी–राष्ट्रिय जनता पार्टी। कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आएन।

मोर्चा बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीले बाचा अनुसार पार्टी एकता गरी नेकपा बनाए। तर एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै चुलिएको आन्तरिक संघर्षले सरकार कमजोर बन्न पुग्यो। गत फागुन २३ गते अदालतको फैसलाबाट नेकपा विभाजन भएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री हटाउने ‘स्किम’मा सामेल भयो। अहिलेसम्म सम्पूर्ण विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि पदबाट हटाउने एकल रणनीति थियो र छ। मुलुक र जनतासँग यो ‘स्किम’को कुनै सरोकार देखिएको छैन।  

निर्वाचित सरकारलाई हटाउने विधिसम्मत बाटाहरू उपलब्ध नभएका होइनन्। शक्तिको दाउपेचका कारण एउटा पक्ष विधिको बाटो हिँड्न तयार देखिएन। नयाँ प्रधानमन्त्री चाहने पक्षले नेकपा एक हुँदैको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्न सक्थ्यो, केन्द्रिय कमिटीको बहुमतबाट निर्णय गराएर सत्तारुढ दलको अनिर्णित राजनीतिलाई ठोस बाटो दिन सक्थ्यो वा संसद पुनस्थापनापछिका अन्य विकल्प प्रयोग गर्न सक्थ्यो। उपलब्ध वैधानिक उपाय प्रयोग नहुनाले प्रधानमन्त्री परिवर्तनका असफल प्रयासका कारण देशको अमूल्य डेढ वर्ष बर्बाद भएको छ। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको राजनीति विथोलिएको छ। नागरिकमा हाम्रो राजनीति र व्यवस्थाप्रति चरम वितृष्णा पैदा हुने खतरा छ। एकातिर संसद निकम्मा भएको छ भने अर्कोतिर मुलुक अनावश्यक राजनीतिक तनावतिर प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ। 

अदालतको मुद्दामा कुनै पक्षको हार वा जित होला। कसैले लड्डु खालान्, कोही खिस्रिक्क पर्नुपर्ला। यस गाईजात्राका कारण समग्रमा देशले हारिरहेको छ। अबको राजनीतिक कोर्स तय गर्ने दायित्व काँधमा आइपुगेको न्यायपालिकाले वर्तमान राजनीतिक परवेशको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्दछ। किनभने अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन आफैंमा कुनै कारण होइन, अनेकौं राजनीतिक घटनाक्रमको बाध्यात्मक परिणाम हो।

राजनीतिक पार्टीहरूको झगडाले देशको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद हुँदा राज्यका अंगहरू मुकदर्शक रहन मिल्दैन। सरकारको विकल्प दिन सक्षम भैदिएको भए गत फागुन ११ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा औंलामा गन्न सकिने उपलब्धीहीन बैठक बसेर निष्क्रिय हुँदैनथ्यो। 

हामीले देख्यौं- सदनको हिउँदे अधिवेशन सिन्कोसमेत सार्न नसकी अन्त्य भयो। अघिल्लै सत्रदेखि विचाराधीन विधेयकहरू पेस हुन सकेनन्, जारी भैसकेका अध्यादेशहरू पेस हुन दिइएन। यसमा विपक्षले सरकारलाई र सरकारले विपक्षलाई दोष दिने कुरा होला। तर, परिणाममा ध्यान दिने हो भने यस्तो परिवेश निर्माण गर्न संसदीय नेतृत्व मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ र विपक्ष त्यसको सहयोगी।

जनताका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको थलोले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क जति बलियो छ, त्यसभन्दा बलियो तर्क के हो भने जनप्रतिनिधि रहने थलो निकम्मा हुँदा जनताले नयाँ आदेश दिन पाउनुपर्छ। कदाचित् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएछ भने पनि गत फागुन २३ देखि वैशाख २७ सम्मकै परिदृश्य दोहोरिने देखिंदै छ, जसले सरकार निर्माण र विनिर्माणको राजनीतिक दुष्चक्रमा मुलुकलाई थप फसाउनेछ। हिजो संविधान निर्माण गर्न देशले एक दशकको कठोर संक्रमणकाल बेहोर्यो। त्यसलाई निर्णायक निष्कर्ष दिन न्यायालयकै सक्रियता चाहिएको थियो। आज देशको थप समय बर्बाद हुनबाट जोगाउन न्यायालयकै काँधमा दायित्त्व आइपुगेको छ।

संविधान विकृत बनाउने कि बलियो? 
न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भन्नेमा कुनै विवाद गरिरहनु पर्दैन। संविधानले राज्यका तीनै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ। तीनवटै अंगको कार्यात्मक औपचारिकता राष्ट्रपति संस्थाबाट सुनिश्चित हुन्छ। हाम्रो संविधानको कार्यात्मक ‘फेब्रिक’ (वस्त्र) राष्ट्रपतिको संलग्नताबिना एकरत्ति पनि सम्भव हुँदैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले भन्छ– राज्यका अंगले संविधानप्रदत्त सीमारेखा नाघ्ने प्रयत्न गरे वा एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरे गम्भीर संवैधानिक विचलन उत्पन्न हुन्छ र ती अंगका बीचमा टकराव उत्पन्न हुन्छ। अहिले टकरावको समय होइन। जनताका प्रतिनिधि जनतासमक्ष जाँदा संविधानको फेब्रिक जोगिने मात्र होइन, झनै बलियो हुन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस हुँदा इजलासबाट न्यायमूर्तिहरूले केही खास प्रसंगमा बहसकर्तालाई दोहो¥याएर सोध्नुभएको छ– तपाईंको मागले संविधानलाई बलियो बनाउँछ वा विकृत? यो प्रश्न आफैंमा गम्भीरताको द्योतक हो। संविधानको प्रस्तावनामा अभिलिखित ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हाम्रो मौलिक विशेषता हो। यसको रक्षा गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न न्यायपालिका सक्षम छ भन्ने यथार्थ बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएको छ र, यसपटक पनि हाम्रो न्यायपालिकाले त्यो आदर्श कायम राख्ने अपेक्षा गर्नु अतिशयोक्ति हुने छैन। यस मुद्दाबाट पाठ सिकेर भविष्यका लागि अदालतमा विचाराधीन कुनै संवैधानिक मुद्दामा सार्वजनिक वक्तव्यबाजी र भाषणबाजी रोक्नचाहिँ अदालतले बाध्यकारी एवं सार्वकालिक निर्देश जारी गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ।

(टीका ढकाल राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ हुन्। यो उनको निजी विचार हो)