विपत् व्यवस्थापनकै बिजोग, बदलिएन सरकारी शैली

कुनै ठाउँमा ठूलो दैवी विपत्ति भयो भने सरकार दाल–चामल र चाउचाउ–बिस्कुट बोकेर पुग्छ। तर, विपत्तिका स्रोत पहिल्याएर निराकरण गर्न कहिल्यै अग्रसर हुँदैन।

सरकार धेरै फेरिए। विपत् व्यवस्थापनको यो शैली भने कहिल्यै फेरिएन। विपत्ति पीडितलाई सामान्य राहत बाँड्नु नै यसको परिभाषाजस्तो बनेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन्।

विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारका केन्द्रमै आधा दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन्। तिनीहरूबीच न समन्वय छ, न त सक्रियता। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विपत् समन्वय हेर्ने सचिव खगराज बराल स्वयं यसमा दुःखी छन्। ‘समन्वयकै अभाव देखियो। हामीलाई त सूचना उपलब्ध गराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरूका हकमा कस्तो होला?’

नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबानले वितण्डा मचाउँछ। सरकारको कमजोर विपत् व्यवस्थापनकै कारण बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ। यो वर्ष पनि मनसुन सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत जिल्लामा बाढी, पहिरोबाट ठूलो क्षति भइसकेको छ।

विपत् न्यूनीकरणका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। यो वर्ष मात्रै सरकारले नदी नियन्त्रण र सिँचाइका लागि भन्दै झण्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मानव वस्तीको सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तहमार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने त्यसमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूर्गभ विभाग, मौसम तथा विज्ञान विभाग हुँदै प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै विपत् न्यूनीकरणका नाम अअर्बौँ खर्च हुन्छ।

धेरै तिरबाट खर्च हुने गरेकाले के–कति हुने गरेको छ, सरकारी अधिकारीहरू नै पत्तो पाउँदैनन्। ‘धेरैतिरबाट विपत् न्यूनीकरणमा खर्च हुने भएकाले कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने एकिन गर्न सकिन्न’, गृह मन्त्रालयको विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव गोविन्द रिजालले भने।

सरकारले डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। विपत् न्यूनीकरणकै लागि भनेर २०७६ कात्तिक २९ यो प्राधिकरणको स्थापना भएको हो।

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता बेदनिधि खनालले सीमित स्रोत साधन र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावले प्राधिकरणलाई उभिन गाह्रो भइरहेको बताए। ‘७ सय ६१ वटै सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। समन्वय संयन्त्रसमेत अप्ठ्यारो छ’, उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राधिकरणको संयन्त्र भए बरु सजिलो हुने थियो।’ विपत्का विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई भेट्न पीएबाट समय लिनुपर्ने त्यो पनि हम्मेसी नपाउने उनले अनुभूति सुनाए।

विपत् व्यवस्थापनमा स्रोत साधान र प्राविधिक जनशक्तिका अभाव छ। प्राधिकरणमा जनशक्ति नै कम छ। जम्मा ३८ जनाको दरबन्दी छ। त्यसमा प्राविधिक जनशक्ति जम्मा ३ जना मात्रै छन्। डढेलो विज्ञ, हाइड्रोलोजिष्ट गरी दुई जना मात्रै थिए, हालै एक जना इन्जिनियर थपिएका छन्। अति आवश्यक भूगर्भ विज्ञ र पहिरो अध्ययन गर्ने विज्ञ जस्ता विशेषज्ञ नै छैनन्।

‘प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने पहिचान भएको छैन। जोखिम न्यूनीकरण भनेर लेखिए पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘अरू त छाडिदिऊँ, विपत्सम्बन्धी जोखिम के भनेर चिनाउने काम नै अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। विपत् नाम गरेको एक रुपैयाँ लगानी गरेमा ४ देखि ७ रुपैयाँ बच्छ। यो बुझाउन जरुरी छ।’