ऋणमा भारतीय एक्जिम बैंकको कडा सर्त, धेरै सडक अलपत्र

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया (एक्जिम) को दोस्रो चरणको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माणाधीन अधिकांश सडक अलपत्र परेका छन् ।

ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले नै गर्नुपर्ने र ठेक्काको ५१ प्रतिशत सेयर पनि भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जटिल सर्त राखेर भारतले नेपाललाई सहुलियत ऋण दिएको थियो ।

त्यसैअनुसार सबै आयोजना भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ । तर, भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा एक्जिम बैंकको ऋणमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।

पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको थियो । जसमध्ये पाँच अर्ब सडक परियोजनामा खर्चिने सम्झौता थियो । १४ डिसेम्बर २००७ मा भएको सम्झौताअनुसार १२ सडक परियोजना भने पूरा भइसकेका छन् ।

दोस्रो चरणमा २१ अक्टोबर २०११ मा भारतले एक्जिम बैंकमार्फत एक प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाललाई २५ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये सात करोड २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च गर्ने सम्झौता दुई सरकारबीच भएको थियो ।

यो बजेटबाट मुलुकभर ११ सडक आयोजनाअन्तर्गत तीन सय ८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने सम्झौता छ । यसका लागि १७ वटा ठेक्का लगाइएको थियो । जसमध्ये चारवटा ठेक्काको काम मात्रै पूरा भएको छ । १३ वटा ठेक्का अलपत्र छन् ।

सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक सय २९.७ किलोमिटर सडक मात्रै बनेको छ । अर्थात् सम्झौताको ३३।८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

बाँकी दुई सय ५३ किलोमिटर सडक अलपत्र छन् । बजेट भने चार अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजनाका सूचना अधिकृत रमेशप्रसाद पौडेलले सडक आयोजना अलपत्र पर्नुमा ठेकेदार कम्पनी जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘सडक निर्माणका केही सर्त छन् । सर्तअनुसार भारतीय ठेकेदार कम्पनी अनिवार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा नेपाली ठेकेदार पनि सहभागी हुन्छन्।