जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन् । पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जसपाका नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । फैसलालगत्तै जसपाका शीर्ष नेताले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । नयाँ परिस्थितिबाट जसपाका नेता उत्साहित भएका खबर आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।
जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले अब बन्ने नयाँ सरकारमा जसपा सहभागी हुन तयार रहेको बताए । संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न पार्टी सरकारमा जान सक्ने उनले बताए । ‘विगतबाट पाठ सिक्दै लोकतान्त्रिक संस्कार बोेकेको सरकार बनाउन आवश्यक छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो सरकारमा जान जसपा तयार छ ।’
जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भने सरकारमा जानेनजाने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताए । ‘अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफलमै छौं’, उनले भने।
प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । बाँकी ३२ सांसद र नेकपाको दाहाल नेपाल समूह मिलेमा नयाँ सरकार बन्न बहुमत पुग्ने जसपाका नेताहरूको विश्लेषण छ।
जसपा स्रोतका अनुसार दाहाल नेपाल समूह र जसपा मिलेर सरकार बन्न सक्ने अवस्था नआए पनि सरकारमा जान जसपालाई बाटो बन्द हुनेछैन । बहुमत पुग्न १ सय ३८जना सांसद आवश्यक पर्छ। जसपाका एक नेताले भने, ‘दाहाल नेपाल पक्षसँग कम्तीमा १ सय ६ सांसद हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यस्तो भएमा दाहाल(नेपाल पक्ष र जसपा मिले बहुमत पुग्छ।’
उनका अनुसार दाहाल(नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बन्ने अर्को सम्भावना पनि छ, जुन सबैभन्दा बलियो सम्भवना हो। स्रोतका अनुसार सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने लाइनमा पार्टीका नेताहरू अहिलेसम्म देखिएका छैनन्।
यसअघि नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हाल जसपामा रहेको एउटा खेमा सहभागी भएको थियो । जसपा गठन हुनुअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी करिब १७ महिनासम्म सरकारमा सहभागी थियो । प्रधानमन्त्री ओली र सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादवबीच मनमुटाव भएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन राजपा सरकारप्रति केही लचिलो बनेको थियो । त्यसको केही महिनामै राजपा र सरकारबीच पनि सम्बन्ध बिग्रियो । ओली सरकारलाई सुरुमा तत्कालीन राजपा र समाजवादी दुवै दलले समर्थन गरेका थिए । पछि दुवै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि यी दुई दलबीच एकीकरण भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि जसपाले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । विघटनविरुद्ध जसपाले तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया