युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भएको भेटले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ । भेटलाई कतिले स्वाभाविक मानेका छन्, कतिले संशयको दृष्टिले अथ्र्याएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अहिले फैसला दिने तयारी गर्दै छ, तर पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको भेट स्वाभाविक हो? धेरैले आशंका गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानसेनापति थापाबीच सोमबार दिउँसो एक बजे सर्वोच्च अदालतमा भेट भएको दुवै निकायले पुष्टि गरेका छन् । तर, उनीहरूले सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने जग्गाको विषयमा मात्र छलफल भएको जानकारी दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको भेटघाट औपचारिक भएको र सर्वोच्च अदालतले भवन बनाउन लागेको जग्गाको विषयमा सम्बन्धित भएको बताए । उनले भने, ‘यो सर्वोच्च अदालतले बोलाएको औपचारिक भेटघाट हो । सर्वोच्च अदालतले भवन बनाउन लागेको स्थानमा सेनाले आफ्ना संरचना समयमै नहटाउँदा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले सहयोग गरिदिन प्रधानसेनापतिलाई आग्रह गरिएको हो।’
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भन्छन्, ‘भेटका उद्देश्य प्रस्ट छन् । सर्वोच्चको नयाँ भवन बन्ने जग्गाका सम्बन्धमा छलफल भएको हो । सेनाको क्याबलरी रहेको ३७ रोपनी जग्गामध्ये नौ रोपनी जग्गा सर्वोच्चबाट हामीसँग माग भएको हो । त्यसमा कम्प्लेक्स बन्ने विषय सार्वजनिक नै छ । यही जग्गा हस्तान्तरण गर्न चिफ सा’ब सोमबार सर्वोच्च पुग्नुभएको हो।’ तर, उनले थप विषयमा बोल्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए।
क्याबलरीको जग्गा सर्वोच्चलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको भन्ने विषयमा प्रशस्तै प्रश्न छन् । किनकि सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टि सेनाको क्याबलरी राखिएको साढे ३७ रोपनीमध्ये नौ रोपनी जग्गा सर्वोच्चलाई दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफलको सान्दर्भिकता नै छैन।
क्याबलरीको जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र त्यहाँबाट क्याबलरी हटाउने विषयमा सेनाले अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङकै पालामा निर्णय गरेको हो।
तर, यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । सरकारले पनि अहिले होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा यो विषय टुंग्याएको हो।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराकै प्रस्तावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गराएका थिए । लगत्तै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सो जग्गामा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए।
यसरी पहिले नै टुंगो लागेको विषयमा अहिले दुई निकायका प्रमुखबीच भेट भनिएकोमा विज्ञहरूले पनि आश्चर्य मानेका छन् । सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले बैठकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र जंगी अड्डाबाट सार्वजनिक भएको टिप्पणी कर्मकाण्डी भएको ठान्छन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल र अन्योलपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको आकस्मिक भेटले रहस्यमय र अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘बैठकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र जंगी अड्डाले अनौपचारिकताका लागि कर्मकाण्डी टिप्पणी गरेका छन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीचको बैठक राजनीतिक, संवैधानिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अनौठो भएको उनको टिप्पणी छ।
अर्का सुरक्षाविज्ञ इन्द्र अधिकारी पनि प्रधानन्यायाधीश र सेना प्रमुखबीचको भेटले खास सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछिन्।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक सिंहदरबारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान नौ बजे डाकिएको छ ।
यसअघि परिषद्को बैठक ५ कात्तिक ०७७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यही राति भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक खास अवस्थामा बस्छ । बैठकको अध्यक्षता परिषद्को प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । खासगरी राष्ट्रिय विपत् र सुरक्षामा खतरा पैदा भएका वेला सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्न परिषद्को बैठक बस्छ । देशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने चलन छ।
परिषद्का सदस्यसचिव तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने, ‘मंगलबार बिहान सुरक्षा परिषद्को बैठक डाकिएको छ । यो नियमित बैठक हो । यसमा निर्णय गर्नुपर्ने एजेन्डा केही छैनन्।’
प्रतिक्रिया