युनिकोड
०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया २ बाट सांसदमा पराजित भएपछि उपाध्यक्ष गौतम निरन्तर सांसद बन्ने कोशिसमा लागेका थिए।
निर्वाचनअगावै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याउन खोजेका गौतमले त्यही महत्वकांक्षा पूरा गर्ने योजनाका लागि एक दर्जनभन्दा बढि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारीका लागि कोशिस गरेका थिए।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेत्र पन्थी र शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
डोल्पाहुँदै काठमाडौं–७ सम्मको कोशिस असफल भएपछि उनले गत १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा भने प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा मात्र राष्ट्रियसभामा जाने प्रस्ताव गरेपछि बैठकले शर्त अस्वीकार गरेको थियो।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कोशिस भने गत कात्तिकतिरैबाट सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गौतमलाई अनौपचारिक हिसाबले सांसद बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनी पार्टीभित्रको समीकरणमा अध्यक्ष प्रचण्डतिर खुल्दै गए।
२४ पुसमा भैंसेपाटीस्थित उनकै निवासमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भद्र सहमति भयो । बहुमत नेताको साथ पाएका गौतमले पार्टीमा सर्त राखे–राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने।
२९ मंसिरदेखि ७ पुससम्म चलेको सचिवालय बैठकले गौतमको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भए पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।
यद्यपि, गौतमको सर्तमा सकारात्मक बनेका प्रचण्डले पहल लिने आश्वासन दिए पनि सचिवालयमा संविधान संशोधनबारे सकारात्मक धारणा बनेन । त्यसपछि १८ पुसको सचिवालय बैठकले गौतमबाहेक १६ जनालाई ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय ग¥यो।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा मात्र जान तयार रहेको अडान राखेका थिए । तर डेढ महिनाकै बीचमा गौतम बदलिए र पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित हुन तयार भए । १४ फागुनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सर्बसम्मत निर्णय ग¥यो।
तर निर्णयको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा संकट देखिएको थियो । २० फागुनमा खतिवडाको सांसद कार्याकाल सकिएलगत्तै अर्थमन्त्रीबाट राजीनमा गर्न लगाएर भोलिपल्ट निरन्तरता दिनेगरी अर्थमन्त्रीमा शपथ गराइयो, गौतम र खतिवडा दुवै राष्ट्रियसभामा मनोनित भएनन्।
तर, १७ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले केही महिनापछि राजीनामा दिने भन्दै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार प्रस्तुत गरेपछि नेकपाको आन्तरिक समिकरणमै बदलाव आएको थियो।
२० वैशाखको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने र त्यसका लागि पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेपछि गौतम मौन रहँदै आएका थिए । खासगरी १० असारबाट शुरु भएको स्थायी समिति बैठकसँगै पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गौतमले एकता बचाउन ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर निर्णायक कोशिस गरे।
उनकै प्रस्तावको पेरिफेरीमा रहेर विवाद समाधान गर्न गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली भने १४ फागुनको गौतमलाई पठाउने निर्णयको सट्टा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने योजनामा उभिए। यद्यपि, कोरोना संकटका कारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने कम सम्भावना र जित्ने सुनिश्चितता नदेखिएपछि गौतम पार्टी पुरानो निर्णय कार्यान्वयको पक्षमा उभिदाँ ओलीमाथि दबाब सिर्जना भयो।
अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्य गौतमको पक्षमा उभिदाँ अन्ततः ओली पनि उनलाई आफैंले प्रस्ताव गरेर सांसद बनाउने पक्षमा उभिए।
प्रतिक्रिया