युनिकोड
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट एक साता अवधिमा दुई फरक फैसला भएको भेटिएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी ठहर भई ३ वर्षका दरले कैद फैसला भएका दुई फरक व्यक्तिका हकमा उच्च अदालत बुटवलले फरक-फरक आदेश जारी गरेको हो।
कसुरदार ठहर भई म्याद नबुझेका दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि दुवै जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हालेका थिए। गत पुस २२ गते न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले अधिवक्ता अर्जुनबहादुर कार्कीलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश गर्यो भने पक्राउ गर्ने प्रहरी र अदालतका स्रेस्तेदारलाई कारबाहीको निर्णयसमेत सुनायो।
त्यसको ६ दिनपछि केशवराज जोशी र कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले राजेन्द्रप्रसाद ध्वजुको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी नगरी उनलाई पक्राउ गर्ने काम ‘कानुनसम्मत भएको’ ठहर्यायो। कार्की र ध्वजु एउटै मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका व्यक्ति हुन्। उनीहरूको कसुर के थियो? त्यो जान्न उच्च अदालत पाटनबाट गत वर्ष टुंगिएको अर्को मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०७१ माघ ८ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उच्च अदालत पाटनमा एकैसाथ ११ वटा मुद्दा दर्ता गर्यो। बुटवल फाइनान्समा भएको अनियमितताको अनुगमन गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको पत्रका आधारमा ब्युरोले अनुसन्धान गरेर ‘बैंकिङ कसुर’ को मुद्दा अघि बढाएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन गर्दा बुटवल फाइनान्सबाट एउटा कमसल धितोमा बढी ऋण प्रवाह भएको भेट्यो। करिब १ करोड रुपैयाँ मात्रै मूल्यांकन हुने सरस्वती थापा भण्डारीको जग्गालाई ३ करोड २१ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा देवेन्द्र ध्वजुले सञ्चालक समिति र कर्जा समितिमा आफ्ना नातेदार राखी बहुमतका आधारमा निर्णय गराएको खुल्यो। कानुनविपरीत उनी स्वयं कर्जा समितिका संयोजक बनेका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन्।
न्यायाधीशद्वय शेषराज शिवाकोटी र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलास
(पुस २२ गतेको फैसला)
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १५३ को उपदफा ९१० (क)मा ‘कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेको भए लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगत गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अर्जुनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गर्ने कार्य गैरकानुनी देखियो ।’
न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र कृष्णकमल अधिकारीको इजलास
(पुस २८ गतेको राय)
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १५३ को उपदफा ३ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसुरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा त्यस्तो कसुरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ध्वजुलाई पक्राउ गरेको कानुनसम्मत नै देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन।’
गलत विवरणको आरोपमा कृत्रिम व्यवसायलाई कर्जा दिएको, धितोको ज्यादा मूल्यांकन गरी बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा छानबिन अघि बढ्यो । फाइनान्सका अध्यक्ष देवेन्द्र ध्वजुले आफ्नो चिनजानकी सरस्वती थापा भण्डारीलाई प्रयोग गरेर ऋणका लागि निवेदन दिन लगाएको खुल्यो।
जग्गा राख्नेबाहेक कुनै अरू विषय उनलाई थाहा थिएन । छानबिन हुँदा उनको नाममा खाता खोलेर चेकमार्फत रकमसमेत देवेन्द्र ध्वजुले आफ्ना अरू व्यावसायिक कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको भेटियो । छानबिन हुँदासम्म व्याजसमेत जोडिएर ऋण रकम ३ करोड २० लाख पुगेको थियो।
फाइनान्सका अध्यक्ष ध्वजुलाई ३ वर्ष कैद, ३ करोड २० लाख बिगो अनि बिगोबमोजिम जरिवाना फैसला भयो। राजेशकिरण श्रेष्ठ, तुलसी पाण्डे, प्रदीपबहादुर प्रधान र अर्जुनबहादुर कार्कीलाई ३ करोड २० लाखको दामासाहीले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला भयो।
पहिले नै २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएकाले कानुन व्यवसायी कार्कीको ७८ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगतमा बाँकी छ। सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद ध्वजुको हकमा ३ वर्ष कैद र ३२ लाख जरिवाना हुने फैसला भयो।
धितोको बढी मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गरेको, त्यो ऋण फेरि आफ्नै नाममा लिएको र सबै पदमा नातेदार नियुक्त गरेको आरोपमा बुटवल फाइनान्सका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद ध्वजु पनि उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए।
२०७५ फागुन ५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू रमेश पोखरेल र अच्युतप्रसाद भण्डारीको इजलासले अधिवक्ता कार्कीसहितका व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा दोष ठहर गरेपछि कार्की र ध्वजुले अदालतबाट म्याद बुझेका थिएनन्।
अपराधी पक्रँदा सजाय
गतवर्ष उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी भीमलाल भट्टराईले अधिवक्तासमेत रहेका कार्की र फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक ध्वजुलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा हाजिर गराए।
अदालतका तहसिल्दार कृष्ण पौडेलले अपराधी ठहर भएका दुवैलाई कैदी पुर्जी दिएर थुनामा पठाइदिए । त्यतिन्जेलसम्म पाल्पा भैरवस्थान घर भएका कार्कीको नाममा जिल्ला अदालत पाल्पाले समेत म्याद तामेल गर्न सकेको थिएन।
पक्राउ परी कैद भएको भोलिपल्ट अधिवक्तासमेत रहेका कार्कीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए। निवेदन परेकै दिन न्यायाधीश शिवाकोटीको इजलासले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दियो भने भोलिपल्ट शिवाकोटी र बमको इजलासले कार्कीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो।
अनि निर्दोष व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनेको ठहर गर्दै डीएसपी भीमलाल भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने र जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिल्दार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउने फैसला गरे।
एक साताभित्रै पूर्णपाठसमेत तयार पारिएको फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १५३ को उपदफा १० (क) उद्धृत गरिएको छ । जसमा ‘कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेको भए लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
कैद ठहर भएका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन बाँकी भएको अनि मुद्दाको अन्तिम किनारा पनि नभएको भन्दै न्यायाधीशद्वय शिवाकोटी र बमको इजलासले तत्काल हतारमा कैद ठहर गर्नु गलत रहेको भनी ठम्यायो।
जबकि उपदफा ३ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसुरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा त्यस्तो कसुरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। शिवाकोटी र बमको फैसलामा २०६९ सालमा प्रकाशित एउटा नजिरलाई आधार मानिएको छ । तर त्यसभन्दा चार वर्षपछि जारी भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको व्यवस्थाबारे फैसला ‘मौन’ छ।
डीएसपी भट्टराईले स्वेच्छाचारी किसिमले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गिरफ्तार गरेको भन्दै ५० रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय सुनायो । अनि ‘कैद र जरिवानाको अन्तिम लगत कायम नहुँदै कैदी पुर्जी दिई कार्कीलाई कारागार पठाएको’ भन्दै तहसिल्दार कृष्ण पौडेललाई सचेत गराउन आदेश जारी गर्यो।
यो आदेशको चर्को विरोध हुनुका साथै गृह प्रशासनले समेत सर्वोच्च अदालतमा असन्तुष्टिको सन्देश पठायो। त्यसपछि फैसलाको पूर्णपाठको तपसिल खण्डमा भने, १५ दिनभित्र डीएसपीले सन्तोषजनक जवाफ दिएमा ‘जरिवानाको लगत नराख्ने’ आदेश दियो । अनि तहसिल्दार पौडेलको हकमा पनि सन्तोषजनक जवाफ दिएमा ‘सचेत गराउन परेन’ व्यहोरा उल्लेख छ।
सातापछि अर्कै आदेश
एकै दिन पक्राउ परेका कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कार्की बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट रिहा भएपछि अर्का कसुरदार राजेन्द्र ध्वजुले पुस २४ गते उच्च अदालतको बुटवल इजलासमै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हाले। आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको दाबी गरेका ध्वजुको मुद्दा न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र कृष्णकमल अधिकारीको इजलासमा पुर्यो । उनीहरूले निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाइदिए।
ध्वजुलाई ‘कानुनसम्मत पक्राउ गरेको’ ठहर गरेको जोशी र अधिकारीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन । रायकिताबमा भने ध्वजु पक्राउ हुनु कानुनसम्मत रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको उच्च अदालत स्रोतले बतायो।
रायकिताबमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १५३ को उपदफा ३ उद्धृत गर्दै ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसुरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा त्यस्तो कसुरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा पक्राउ गरिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने छ।
एउटै मुद्दाबाट दोषी ठहर भएका दुई व्यक्ति पक्राउ गर्दा फरकफरक आदेश भएपछि सांकेतिक कारबाही स्वरूप न्यायपरिषद्ले बुटवल इजलासको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश शिवाकोटीलाई उच्च अदालतको दिपायल इजलासमा सरुवा गरेको छ। शिवाकोटीको ठाउँमा जनकपुरबाट न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीलाई पठाइएको छ।
प्रतिक्रिया