युनिकोड
सत्तारुढ नेकपामा दुई अध्यक्ष छन्– केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएकाले ४ मंसिरको सचिवालय बैठकअघिसम्म ओली सरकार र पार्टी दुवैतिर कार्यकारी अधिकारसहित शक्तिशाली थिए।
तर, ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय गर्यो। बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने।’
०४६ मा तत्कालीन नेकपा (मशाल) को महामन्त्री भएदेखि एमालेसँग एकता हुनुअघिसम्म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शक्ति अभ्यास गर्दै आएका प्रचण्ड ३ जेठ ०७५ अघिसम्म पार्टीको कार्यकारी हैसियतमै थिए।
जब एमालेसँग एकतापछि नेकपा बन्यो, प्रचण्ड पनि एक अध्यक्ष भए, तर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् बैठकको अध्यक्षता ओलीले नै गरे, पार्टीका निर्णयमा ओली नै हाबी रहे। ४ मंसिरको बैठकले कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि प्रचण्डले ‘बल्ल अध्यक्ष भएको फिल भएको’ बताउने गरेका छन्।
सचिवालयको पछिल्लो निर्णयपछि प्रश्न उठेको छ- ओली अधिकारबिनाको सेरमोनियल अध्यक्ष भएकै हुन् त? ४ मंसिरकै बैठकको निर्णय र नेताहरूका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीको हैसियत ‘सेरमोनियल अध्यक्ष’ भएको बताउँदैनन्। र, जनयुद्धकालमा झैँ प्रचण्ड साँच्चीकै नेकपाको ‘सुप्रिमो’ बनिसकेको अथ्र्याउन पनि मिल्दैन ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘पार्टी विधानले कमरेड ओली र प्रचण्ड दुवैलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोकेको छ। कार्यकारीको जिम्मेवारी कमरेड प्रचण्डले पाउँदैमा अर्का अध्यक्ष ओलीको अधिकार कटौती भयो भन्ने अर्थ लाग्दैन।’ नेताहरूको भनाइमा प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार त पाएका छन्। तर, चार कारणले गर्दा ओलीको शक्ति पार्टीभित्र घटेको छैन, घट्ने स्थिति पनि छैन। यो विश्लेषण आजको नयाँ पत्रिकामा सुरञ्जन घिमिरेले गरेका छन्।
पार्टी सञ्चालन आपसी सल्लाहमा गर्नुपर्ने स्थिति
कार्यविभाजनका सम्बन्धमा भएको निर्णयको चौथो बुँदामा ‘पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा गरिनेछ ।’
यसको अर्थ के हो भने भैपरी आउने निर्णयसमेत कार्यकारी अधिकार पाएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफैँ गर्न पाउनेछैनन् । यस्तो निर्णयका लागि उनले अर्का अध्यक्ष ओलीको सल्लाह र सहमतिमा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, जसरी पार्टीका निर्णयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीको सहमति लिनुपर्नेछ, कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पनि सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डको सहमति लिनुपर्नेछ ।
‘४ मंसिरको निर्णयले सरकार र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट बोलेको मात्र हो,’ स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘त्यो निर्णयबाट दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी र भूमिका घटेको छैन । निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई सरकार र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुने बाटो सहज बनाएको हो ।’
वरीयतामा ओली सिनियर, त्यसपछि मात्र प्रचण्ड
नेताहरू अध्यक्षको कार्यविभाजनसम्बन्धी पहिलो निर्णयले पनि नेकपाभित्र ओलीको शक्ति र प्रभाव यथावत् राखेको नेताहरू बताउँछन्।
सोही बुँदाले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत् राखेको छ। अर्थात्, पार्टी एकताको दिन ३ जेठ ०७३ मा निर्धारण गरिएअनुसार ओली पहिलो वरीयतामा रहनेछन् भने प्रचण्ड दोस्रो वरीयतामा रहनेछन् ।
विधानमा दुवै अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने भनिए पनि कुर्सी व्यवस्थापन कहिल्यै सोहीअनुरूप भएन, ओलीका लागि छुट्टै कुर्सी राखिन्थ्यो भने प्रचण्डचाहिँ सचिवालय सदस्यसरह सोफामा बस्थे।
प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार त पाएका छन्, तर वरीयतामा ओली नै अगाडि छन्। वरीयतामा जो अगाडि हुन्छ, सामान्यतः व्यावहारिक रूपमा त्यही व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ। कुनै निर्णय गर्दा अर्का अध्यक्ष आफ्नो (ओलीको) सहमति लिनुपर्ने बैठकको निर्णयका कारण पनि ओलीको शक्ति यथावत् रहेको नेताहरूको बुझाइ छ।
‘पार्टी एकतायता एकपटकभन्दा बढी स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन, अध्यक्ष ओलीको सहमतिविना प्रचण्डले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ त ?’ अर्का स्थायी समिति सदस्य भीम रावल भन्छन्, ‘पक्कै पनि सक्नुहुन्न । त्यसो भएपछि ओलीको शक्ति घट्यो कसरी भन्ने ?’
प्रतिक्रिया