हङकङमा आन्दोलन चर्किएपछि सुपुर्दगी विधेयक खारेज

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयक बिरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सरकार पछि हटेको छ।

आन्दोलन उग्र र हिंसात्मक बन्दै जान थालेपछि सरकार प्रमुख क्यारी लामले बुधबार उक्त विधेयकको औपचारिक पूर्ण खारेज गरेको घोषणा गरेकी छन्। झन्डै ३ महिनासम्म चलेको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएपछि लामले विधेयक खारेजीको घोषणा गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्ने बताएकी छन्।

सरकारको उक्त निर्णयले प्रदर्शनकारीहरूको पाँचमध्ये एक मुख्य माग मागको सम्बोधन भएको छ। १३ हप्तासम्म लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन हुनुमा त्यही विधेयक मुख्य कारक तत्व थियो।

चर्को विरोध भएपछि लामले यस विधेयकलाई गत जुन महिनामै स्थगित गरिसकेको भए पनि प्रदर्शनकारीहरुले पूर्ण खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। 

लामको उक्त निर्णयले आन्दोलन मथ्थर हुने आशा गरिएको छ। 

आन्दोलनकारीका अनुसार उक्त विधेयक विधायिकाको. एजेन्डा रहिरहे सरकारले कुनै पनि समयमा ब्युत्याउन सक्ने तर्क गरेका थिए। गत जुन १६ मा २० लाख प्रदर्शनकारीहरुले सडक तताएका थिए।

आन्दोलनकारीका अन्य चार मागहरुमा प्रहरी ज्यादतीको स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने, पक्राउ परेकाहरुलाई बिना सर्त रिहा गर्नुपर्ने, आन्दोलनकारीलाई दंगाकारीको लेबल लाउन नपाइने र विश्वव्यापी मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने रहेका छन्।

गत सप्ताहन्तमा भएको प्रदर्शनमा व्यापक हिंसा मच्चिएको थियो।आन्दोलनकरीहरुले तोडफोड, आगजनी लगायत प्रहरी उपर १०० भन्दा बढी पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए भने जवाफमा प्रहरीले २४१ अश्रुग्यास, ९२ रबर बुलेट, १० स्पोनेज ग्रिनेट र एक बिन ब्याग प्रहार गरेका थिए। आन्दोलन यता १ हजार ११७ आन्दोलनकारीहरु पक्राउ परेको प्रहरीले बताएको छ।

सरकारले वर्तमान कानूनमा सुपुर्दगीसम्बन्धी कुनै व्यवस्स्था नभएकाले अपराधीहरुले हङकङलाई ‘सुरक्षित स्वर्ग हुने हुँदा त्यसको लागि सुपुर्दगी कानुन लागू गरिनु पर्ने सरकारको भनाई थियो।

लामको उक्त निर्णयले सर्वसाधारणमा हर्ष छाएको छ।