हङकङमा सार्वजनिक आवास निर्माण : लागत वृद्धि, घरभाडा बढ्न सक्ने

हङकङमा आवास निर्माणको लागत बढ्दै जाँदा त्यसको भार घरभाडामा पर्ने देखिएको छ।

हङकङको मुख्य सार्वजनिक आवास प्रदायकले चार वर्षको अवधिमा चार बिलियन हङकङ डलर घाटा हुने बताएका छन्।

यो सँगै अधिकारीले घाटापूर्तिको लागि घरभाडा बढाउनुपर्ने राय अघि सारेका छन्।

आवास प्राधिकरणको वित्त समितिका अध्यक्ष बिली माकले वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा घरभाडाको समीक्षा गरिने बताए।

समाज सामान्यतर्फ फर्किरहेको र बासिन्दाहरूको आम्दानी स्थिर हुँदै गएको यो अवस्था सार्वजनिक आवास भाडा समीक्षा गर्ने समय हो,’ अध्यक्ष माकको भनाइ उद्धृत गर्दै एससीएमपीले लेखेको छ, ‘अहिले नै वृद्धिको दर भन्न चाहिँ अलि हतार हुन्छ। बासिन्दाको आयमा भएको परिवर्तनका आधारमा भाडा समायोजन गरिनेछ।’

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको बजेटमा भाडा समायोजन नगरेमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा सार्वजनिक आवास सञ्चालनका लागि १.१७ बिलियन हङकङ डलर घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सार्वजनिक फ्ल्याट निर्माणको लागत हङकङ डलर ७ लाख ६० हजारबाट बढेर ९ लाख २० हजार हङकङ डलर पुगेको छ। घर स्वामित्व योजना (होम वनरसिप स्किम) अन्तर्गत अनुदानित फ्ल्याटको निर्माण मूल्य ९ लाख हङकङ डलरबाट बढेर १.०९ मिलियन हङकङ डलर पुगेको छ।

लागत बढ्ने देखिए पनि आर्थिक दबाब नभएकोले समयमै काम सक्न अप्ठेरो भने नहुने अध्यक्ष माकले बताएका छन्।

तर, २०२८ पछिको योजनालाई भने थप स्रोतको आवश्यकता पर्ने उनले बताए।

‘सरकारको लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक आवास निर्माणलाई दोब्बर बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि सन् २०२८ पछि निर्माण गरिने आवासका लागि थप अनुदान चाहिन्छ,’ अध्यक्षको माकको भनाइ उद्धृत गर्दै एससीएमपीमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले सन् २०२३/२४ देखि २०२७/२८ सम्ममा एक लाख १० हजार सार्वजनिक फ्ल्याट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जुन सरकारको १० वर्षे लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र हो।

सरकारको यो लक्ष्य अनुसार सन् २०२७/२८ पछि निर्माण हुने अपेक्षा गरिएका बाँकी दुई तिहाइको निर्माण सम्पन्न गर्न थप अनुदानको आवश्यकता हुने माकको भनाइ रहेको बुझ्न सकिन्छ।

सरकारले १० वर्षभित्रमा ४ लाख १० हजार सार्वजनिक फ्ल्याट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी फ्ल्याट सन् २०३३/३४ सम्ममा निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ।

हङकङमा सार्वजनिक आवास भाडामा लिन चाहनेहरू लामो समयको प्रतीक्षामा छन्। पछिल्लो तथ्यांकले यो समय ५.६ वर्ष देखाएको छ।

यसैबीच, प्राधिकरणको घाटापूर्तिको माध्यम भाडा समायोजन नभएको यस क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन्।

प्राधिकरणले अक्टोबर २०२२ मा सार्वजनिक आवासको भाडा १.१७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो।

पछिल्लो समय भाडामा बस्नेहरूको आम्दानी बढेको आधार नदेखिएकोले घाटापूर्तिको नाममा भाडा बढाउनु न्यायोचित नहुने हाउजिङ प्यानलको विधान परिषद्‌मा समेत रहेका सांसद स्कट लेउङले बताए।

प्रत्येक दुई वर्षमा सार्वजनिक आवासको भाडामा समीक्षा हुनु नियमित कार्यभित्र परे पनि केही वर्षयता भाडामा बस्नेहरूको आम्दानी बढेकोप्रति उनले शंका व्यक्त गरेका छन्।

‘म आय वृद्धि धेरै देख्दिनँ। भाडा समायोजनलाई घाटा सम्बोधन गर्ने तरिकाको रूपमा हेरिनु हुँदैन,’ सांसद लेउङको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ।

लेउङले घाटापूर्तिका लागि भाडा बढाउनु बाहेक अन्य विकल्प खोज्न पनि प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्। अनुदानित फ्ल्याटको अनुपात बढाउनु एक विकल्प हुनसक्ने उनको सुझाव छ।