युनिकोड
हङकङ सरकारले अरुणा गुरुङलाई जिल्ला परिषद् सदस्यमा चयन गरेको छ। जातीय अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली समुदायबाट हङकङमा यो पदमा पुग्ने अरुणा पहिलो हुन्।
हङकङ सरकारले सन् २०२४–२७ का लागि जिल्ला परिषद् सदस्य नियुक्तिको घोषणा गरेको हो, जसमा जातीय अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली समुदायबाट अरुणा गुरुङ नियुक्त भएको घोषणा गरिएको छ।
हङकङ सरकारले मंगलबार (१२ डिसेम्बर) गरेको उक्त घोषणामा गुरुङ याउचिम मोङ जिल्लाको लागि नियुक्त भएकी हुन्। यो जिल्लाको याउमातेइ र जोर्डन क्षेत्रमा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको छ।
जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई सरकारका अंगमा समावेश गर्न सरकाले यसरी नियुक्त गर्ने गरेको छ। जिल्ला परिषदमा नेपालीको नियुक्ति भएको यो नै पहिलो पटक हो। गैरचिनियाँ अल्पसंख्यक समुदायबाट अहिले गुरुङ एक्लो प्रतिनिधि हुन्।
हङकङको जातीय अल्पसंख्यक समुदाय र विभिन्न क्षेत्रमा गुरुङले गरेका सकारात्मक योगदानहरूको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले उनलाई जिल्ला परिषदमा नियुक्त गरेको हो।
जिल्ला परिषद सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ।
३२ वर्षसम्म हङकङको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्समा काम गरेपछि उनले ‘इन्फ्लाइट सर्भिस म्यानेजर’ पदबाट गत वर्ष अवकाश लिएकी थिइन्।
यसअघि हङकङ महिला अयोगको सदस्य, जातीय सद्भाव प्रवर्धन समितिको सदस्य रहेकी गुरुङ पछिल्लो समय याउचिमोङ डिस्ट्रिकको फायर सेफ्टी कमिटि सदस्यका रूपमा सक्रिय थिइन्।
स्थानीय क्यान्टोनिज भाषामा पोख्त गुरुङ सन् २०१२ मा हङकङ सरकारको ‘चिफ एक्ज्युकेटिभ कमेन्डेसन फर कम्युनिटी सर्भिस’ बाट सम्मानित भएकी थिइन्।
गुरुङसँगै सरकारले विभिन्न जिल्लामा १७९ जना परिदषद् सदस्य मंगलबार नियुक्त गरेको हो। जसमा गुरुङबाहेक सबै चिनियाँ मूलका छन्।
जसमा २३ देखि ६४ उमेर समूहका सदस्य छन्।
पेसामा आबद्धताको हिसाबले उनीहरू शिक्षकदेखि वकिल, स्वास्थ्य सेवाका व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, इन्जिनियर, लेखापाल तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति समावेश छन्।
सरकारको यो घोषणा १४ डिसेम्बरको राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ।
प्रतिक्रिया