हङकङका सार्वजनिक यातायात विद्युतीयमा लैजाने सरकारको नीति

हङकङका सार्वजनिक यातायातलाई पेट्रोलियमबाट विद्युतीयमा लैजाने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

सहरलाई हरित यातायात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य स्वरुप यस्तो योजना अघि सारिएको हो। जसअन्तर्गत सन् २०२७ को अन्त्यसम्मा करिब सात सय विद्युतीय बस भित्र्याउने सरकारको योजना छ।

यस्तो अवस्थामा भाडादर बढ्ने जोखिमलाई कम गर्न सरकारले यातायात व्यवसायीलाई अनुदान दिन सकिने सम्भावना स्वीकार गरेको हो।

हङकङका वातावरण मन्त्रीले बुधबार यस्तो खुलासा गरेका हुन्।

उनी भन्छन्, ‘हङकङका बस कम्पनी विद्युतीय बसमा जाँदा भाडादरमा पर्ने असरलाई कम गर्न सरकारी अनुदानको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।’

यस्तै, वातावरण तथा पारिस्थितिक सचिव छेचिन वानले पनि एक रेडियो कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा परिणत गर्न चुनौती रहे पनि यसलाई सरकारी अनुदानबाट भरथेग गर्न सक्ने बताएका छन्।

गत साता पनि हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले गरेको नीतिगत सम्बोधनमा सरकारले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा सात सय विद्युतीय बस र तीन हजार ट्याक्सी ल्याउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

वातावरणीय सचिव वानले विद्युतीयमा जाने यातायात कम्पनीलाई सहुलियत दिनुका साथै उनीहरूको नाफा बढाउन सरकारले मद्दत गर्ने अरू तरिका पनि खोजिरहेको बताएका छन्।

‘हामी बस कम्पनीहरूसँग छलफल जारी राख्नेछौँ,’ सचिव वान भन्छन्।

वातावरण संरक्षण विभागका अनुसार हङकङमा हाल सात हजार ८५ वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन छन्।

सचिव वानले थप विद्युतीय सवारी ल्याउने सरकारको योजनालाई सफल पार्न सहरभर द्रुत चार्ज स्टेसनहरूको संख्या बढाउने बताए।

वातावरण तथा पारिस्थितिक सचिव छेचिन वान

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा पनि यस्ता सवारीको चार्जिङ सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

त्यस्तै, यस्ता सवारीको दर्ता करमा पनि सहुलियत दिएको छ। यो सहुलियतको म्याद अर्को वर्ष मार्चमा सकिँदैछ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सम्बोधनमा निजी विद्युतीय कार खरिद गर्नेले पहिलो पटक आफ्नो सवारी दर्ता गर्दा ९७ हजार ५०० हङकङ डलरसम्म छुट पाउनेछन्।

त्यस्तै, तिनै उपभोक्ता पेट्रोलियमबाट सञ्चालित सवारी छोडेर विद्युतीयमा जाँदा अधिकतम दुई लाख ८७ हजार पाँच सय हङकङ डलरसम्म छुट पाउनेछन्।

सचिव वानले सरकारको सहरलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने योजना सफल भएको बताएका छन्।

सरकारी आँकडाअनुसार यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा खरिद गरिएका निजी कारमध्ये करिब ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी छन्।