हङकङका अदालतको निश्चित मुद्दामा भर्चुअल सुनुवाई गर्ने प्रस्ताव

हङकङ अदालतमा केही आपराधिक मुद्दालाई भर्चुअलरुपमा नै सुनुवाई गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियाको लाइभ प्रसारण तथा भिडियो रेकर्डिङमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

हङकङमा अहिले अघि सारिएको नयाँ विधेयकको विषयमा बिहीबारदेखि सेप्टेम्बर २२ सम्म मानिसहरुले आफ्नो राय तथा सुझाव दिन सक्छन्। 

कोभिड–१९ का महामारी सुरु भएदेखि नै हङकङ अदालतले भर्चुअलरुपमा केही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आएको छ।

अहिलेको विधेयक पारित भए महामारीजस्ता केही विशेष परिस्थितिको लागि सहज हुने अपेक्षा छ। जसमध्ये केहीमा भने भर्चुअल सुनुवाई गर्न नहुने उल्लेख छ। 

यद्यपि भौतिकरुपमा नै आरोपी अदालतमा उपस्थित नभए केही मुद्दामा भने समस्या उत्पन्न हुने र पीडितले न्याय नपाउन सक्ने केही जानकारहरुको भनाइ छ।

अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा अदालतले माग गरेको अवस्थामा भने आरोपीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

२०२० को अप्रिलयता अदालतले एक हजारभन्दा धेरै भर्चुअल सुनुवाई गरिसकेको छ।

यस्तोमा यस किसिमको भर्चुअल सुनुवाई रेकर्ड गरिएको वा सार्वजनिक गरिएको पाइएमा ५० हजार हङकङ डलरसम्मका जरिवाना र ६ महिनासम्मको जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।