हङकङ न्याय विभागको मागः नकाबविरुद्धको कानुनी फैसला निलम्बन गर

गत अक्टोबर ५ मा हङकङमा बढ्दो हिंस्रक प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सरकारले त्यहाँ नकाब प्रतिबन्ध गरेको जनाएको थियो।

 यो उपनिवेशकालिन कट्टर कानुन मानिन्छ। प्रदर्शनकारीले नकाब लगाएपछि झनै हिंस्रक गतिविधिहरु बढेको सरकारको भनाई थियो।

 तर सोमबार उच्च अदालतले नकाबविरुद्धको कानुन असंवैधानिक ठहर गर्यो।

हङकङ न्याय विभाग

 त्यस लगत्तै चीनले अदालतको फैसलाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेका थियो,‘हङकङको कानुनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने भन्ने निर्णय बेइजिङले मात्र लिन्छ।’

 अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै हङकङको न्याय विभागले पनि उक्त फैसला निलम्बन गर्न भनेको छ।

 एससीएमपीका अनुसार न्याय विभागले मंगलबार नै अदालतलाई नकाबविरुद्धको कानुन असंवैधानिक ठहर गर्ने निर्णय निलम्बन गर्न औपचारिक चिठ्ठी पठाएको थियो।