हङकङे नेपाली दम्पतीको सम्बन्ध–विच्छेद कथा : सम्पत्ति हत्याउन खोज्दा कानुनको कठघरामा

सामान्यतः पुरुषवादी सामाजिक संरचनामा बहुसंख्यक महिलाको अवस्था बिजोग छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ। तिनले भोगिरहेको हिंसाकै आधारमा कानुन निर्माणको अभ्यास जारी छ। २०४६ सालयता महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न थुप्रै कानुन बने। तिनका समस्या ‘फास्टट्रयाक’बाट समाधान गर्ने प्रावधान ल्याइए। महिलालाई अदालतको ढोका ढकढक्याउन प्रेरित गर्ने यस्ता प्रावधानका बलमा पीडितहरू कानुनी उपचारका लागि तदारुकताका साथ अगाडि बढ्दै गए।

पीडा लुकाउन हुँदैन र हिंसाका घटना ढाकछोप गरिनु हुँदैन भन्दै जुर्मुराएका महिला अभियन्ताहरूका कारण बिस्तारै कानुनी न्याय खोज्ने महिलाको संख्या बढ्दै गयो। साढे २ दशकयता जारी यस्तो अभ्यासले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम दिएको विश्वास गरिन्छ। 

शिक्षा र चेतना सँगसँगै केही दशकयता महिला आफैंले आयआर्जनको हैसियत बनाएपछि तिनको पुरुषप्रति आर्थिक निर्भरता घट्दै गइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा महिलाको बढ्दै गइरहेको आत्मनिर्भरताले तिनको कानुनी पहुँच सहज हुन गएको बुझ्न सकिन्छ। सँगसँगै पछिल्लो समय भइरहेका विभिन्न सशक्तीकरण अभियान र राजनीतिक आन्दोलनले यस्तो महिलाको संख्या दिन दुईगुणा रात चौगुणा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ।

तर जब ८ हजार वर्षदेखिको सामाजिक संरचनाभित्र ‘वैवाहिक सम्बन्ध’ धर्मराउन पुग्छ, त्यसको उपचारार्थ पीडितका पक्षमा बनाइएका भनिएका कानुनी ओखतीले साँच्चिकै काम गर्छ?

यहाँ सम्बन्धमा धाँजा फाटेपछि न्याय पाउन कानुनी बाटो पहिल्याउँदै तीन तहका अदालत चहारेको दम्पतीको ’केस स्टडी’मार्फत उत्तर खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ। 

घरझगडा अदालत पुगेपछि स्याङ्जाबाट पोखरा हुँदै काठमाडौं आइपुगेको यो कथा हङकङमा बसोबास गर्ने नेपाली दम्पतीको हो।

पुर्ख्याैली घर स्याङ्जा भिरकोट–५ भई हाल हङकङमा बसोबासरत शशीकुमार गुरुङ र हङकङ आइडीवाहक बुटवल–१० की रीतादेवी गुरुङबीच २०५९ सालमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिन्छ। विवाहको २ वर्षपछि छोरीको जन्म हुन्छ, २०६८ सालमा अर्की छोरीले धर्ती टेक्छिन्। हङकङमा नोकरी गरी राम्रो कमाइ गरिरहेका यी पति–पत्नीबीच सम्बन्ध पनि राम्रै रहेको ठानिरहेका आफन्त त्यतिबेला आश्चर्यमा पर्छन्, जतिबेला उनीहरू सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा घम्साघम्सी गरिरहेको खबर उनीहरूका कानमा ठोक्किन पुग्छ। 

नातागोताले २०७३ साल अर्थात् बिहेवारी भएको १४ वर्षपछि यो जोडीको विवाद अदालत पुगेको थाहा पाउँछन्। २०७३ माघ १३ गते स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा रीताले आफूलाई हिंसा भइरहेकाले सँगै बस्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै पति शशीले पाउने पैत्रिक सम्पत्ति ४ भाग लगाई त्यसबाट ३ भाग आफूसहित २ छोरीका नाममा हुनुपर्ने मागदाबी गरेकी छन्।

रीताले दर्ता गराएको निवेदनमा लेखिएको छ– ‘कान्छी छोरीको जन्मपश्चात् सासू तथा जेठाजुले खुर्पा–हँसियाले काट्छु भन्दै ताक्ने र पतिले पनि मलाई कुटपिट गरी मार्नेसम्मको धम्की दिई शारीरिक एवम् मानसिक पीडा दिई घरबाट निकाला गरे।’ 

स्याङ्जाको पैत्रिक सम्पत्ति र पोखरा–१७ घारीपाटनमा रहेको सम्पत्तिमा रीताले दाबी गरेबमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अदालतले २०७५ जेठ २ गते फैसला गर्दै शशीले पाउने सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई एक भाग शशी, एक भाग श्रीमती र दुई भाग छोरीहरूको नाममा अंशबन्डा गरिदिन आदेश दिएको छ।

तपाईंलाई लाग्यो होला– जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयले रीता र तिनको छोरीले न्याय पाइहाले। कुरा सकियो। त्यसो हो भने गलत सोच्दै हुनुहुन्छ। दम्पतिको अदालती झगडा यत्तिमै टुंगिँदैन। घरझगडा पोखरा उक्लिन्छ। स्याङ्जा अदालतको निर्णयले आफूलाई अन्याय भयो भन्दै शशी पुनरावेदन अदालत (पोखरा) गुहार्न पुग्छन्।

अदालतमा दिएको निवेदनमा उनले भनेका छन्– ‘मेरो श्रीमती छोरीहरूसहित लामो समयदेखि हङकङमै बसोबास गरिरहेकी हुनाले नेपालमा उनीमाथि हिंसा भयो भन्ने ढाँट कुरा मात्र हो। मैले श्रीमती र छोरीहरूलाई हङकङ अदालतको निर्णयबमोजिम मासिक खर्च भरिरहेकोले तीमाथि अन्याय गरेको आरोप गलत छ।’ 

रीताले हङकङको अदालतमा २०७३ साउन १४ (२८ जुन २०१६) मा सम्बन्ध विच्छेदसहित ‘मेन्टेनेन्स खर्च’ (क्षतिपूर्ति खर्च, जसलाई नेपालमा ‘मानाचामल’ भनिन्छ) भराई पाऊँ भनी निवेदन दिएकाले सम्बन्ध विच्छेद नहुँदासम्म अदालतले शशीलाई मासिक ५ हजार हङकङ डलर खर्च उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसबमोजिम उनले लामो समयसम्म त्यति रकम तिरिरहे। तर कोरोनाकालमा शशीको नोकरी गुमेपछि अदालतले मासिक एक हजार खर्च दिन भनेबमोजिम उनले त्यति दिइरहेका छन्। 

शशीले अदालतमा पेस गरेको प्रमाणअनुसार अदालतमा दाबी गरेजस्तो रीता आर्थिक रूपले दुर्बल छैनन्। हङकङमा राम्रो कमाइ गरिरहेकी उनको नाममा नेपालमै करौडौंबराबरको अचल सम्पत्तिसमेत छ। त्यसैले शशीले अदालतमा पैत्रिक सम्पत्ति मात्र होइन, भागबन्डा नै गर्ने हो भने रीताको नाममा नवलपरासीको जहदा–१ म रहेको कित्ता नं. ४०६ (३ कट्ठा) र रुपन्देही केराबारी–६ मा रहेको कित्ता नं. १३५३ (१ कट्ठा ५ धुर) र कित्ता नं. १३५५ (१ कट्ठा ४ धुर) को जग्गा पनि छोरीहरूलाई बराबरी भागबन्डा हुनुपर्ने माग राखेका छन्। शशीका भनाइमा– ती जग्गामा आफ्नो पनि लगानी परेको छ।

देवानी संहिता ​२०७४ को दफा २५७ ले ‘आमा–बाबुको नाममा जुनसुकै स्रोतबाट कमाइएको सम्पत्ति भए पनि त्यो छोराछोरीका लागि पैत्रिक सम्पत्ति हुने र त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको सम्पति भई भागबन्डा गर्न योग्य हुने’ भनिएकाले शशीले रीताको नाममा जोडिएको सम्पत्ति छोरीहरूलाई बराबर बाँडिनुपर्ने माग राखेका थिए। तर अदालतले ती जग्गामध्ये केही विवाह पहिले र केही रीताकै पैसाले किनेको दाबीका आधारमा भागबन्डा गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएकाले शशीले आफू मर्कामा परेको तर्क गरिरहेका छन्। पैरवीपछि २०७६ माघ २८ गते पुनरावेदन अदालत (पोखरा) ले पनि जिल्ला अदालत (स्याङ्जा) कै निर्णय सदर गरिदिन्छ।

अदालतमा आफूले राखेको पाटोलाई न्यायालयले गम्भीरतापूर्वक नसुनेको र दोस्रो निर्णय पनि एउटै आएको भन्दै शशी अहिले सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन काठमाडौं आइपुगेका छन्।

उपचारको ‘चोरबाटो’ 
घरेलु हिंसा कारण देखाउँदै हङकङमा ‘मेन्टेनेन्स’सहितको सम्बन्ध विच्छेद र नेपालको अदालतमा अंश दाबीको मुद्दा दिएकी रीताले हङकङ अदालतबाट ‘मानाचामल’ भराइसकेकी छन्। सम्बन्ध विच्छेद गराइमाग्न अदालत जाँदा त्यसको कारण आवश्यक पर्ने हुनाले पुरुषले ‘परपुरुषसँग सल्किएकी’ र महिलाले ‘घरेलु हिंसा गरेको’ आरोप लगाउने प्रवृत्ति सामान्य हुँदै गएको छ। 

यहाँ पनि रीताले आफूलाई हिंसा भएको आरोप लगाउँदै सम्बन्ध विच्छेदका लागि हङकङ अदालतमा निवेदन दिएकी हुन्।

मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको विषय भने उनका पति शशीले अदालतमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको अर्काे रोचक तथ्य हो, जसलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले देख्या नदेख्यै गरेको देखिन्छ।

नेपाल छुट्टै देश भएकाले हङकङ आइडीवाहकले त्यहाँको अदालतमा दिने सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पैत्रिक सम्पति दाबी गर्न सक्दैनन्। अदालतका अधिकार क्षेत्रका कारण रीताले हङकङ अदालतमा त्यस्तो माग गर्न सकिनन्। त्यसैले उनले २०७३ साउन १४ मा हङकङ अदालतमा ‘मेन्टेनेन्स खर्च भराई पाऊँ’ भनी मुद्दा दर्ता गराएको ६ महिनापछि जिल्ला अदालत (स्याङ्जा) मा मुद्दा दर्ता गराएकी छन्। 

हङकङमा पैत्रिक सम्पत्तिमा दाबी गर्न नमिलेपछि रीताले कानुन व्यवसायीहरूको सल्लाहबमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता त गराइन् तर ‘हकदाबी’को यस्तो कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदा उनलाई ‘चोरबाटो’ प्रयोग गर्न लगाइयो। जस्तै : हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको रेकर्डमा रीताले हङकङको परमानेन्ट आइडी (स्थायी परिचयपत्र) लिएको मात्र होइन, उनले नेपाली नागरिकता त्यागी बेलायतको नागरिकतासमेत लिइसकेको देखिन्छ।​​

रीतादेवी गुरुङको बेलायती पासपोर्ट 

उनले ८ डिसेम्बर २०१५ ( २०७२ मंसीर २२) मै बेलायती नागरिकता लिइसकेकाले उनी कानुनतः नेपाली नागरिक होइनन्। नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा लेखिएको छ– ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।’ 

यसर्थ रीता विदेशी नागरिक भइसकेकाले मुलुकी ऐन अ.व.को २ नम्बर र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १० र ६ बमोजिम उनले नेपालको अदालतमा अंशदावी गर्न पाउँदिनन्। प्रचलित कानुनले सन् १९७९ जनवरी २० (२०३५ माघ ६ गते) हङकङमा जन्मिएकी रीतालाई बंशजको आधारमा सम्बत् २०५२ साउन ५ मा नेपाली नागरिकता नं. ३/४१८८ दिइएको भनी चिन्छ।

रीतादेवी गुरुङको हङकङ आइडी, नेपाली नागरिकता र पछि निकालिएको नागरिकताको प्रतिलिपि

त्यसैले उनले नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पत्तिमा दाबी गर्न मुलुकी ऐन अदलको दफा ३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम पहिला विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ। यो लेखोट तयार पार्दासम्म रीताले अदालतलाई त्यसरी बेलायती नागरिकता त्याग गरेको दसीप्रमाण पेस गरेको देखिँदैन। बेलायती नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। 

नेपाली महावाणिज्य दूतावास (हङकङ) का अनुसार आइडीवाहकले त्यहाँस्थित कार्यालयमा गई नागरिकतासहित नेपाली नागरिक जनाउने सबै कागजात बुझाइसकेपछि मात्र विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्ति विदेशी नागरिकमा दरिन्छ।

रीताले पनि यो नियमअनुसार रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०५२ साउन ५ मा प्राप्त गरेको नागरिकता महावाणिज्य दूतावासमा बुझाइन्। त्यसैले अंश दबी गर्न रीतासँग नेपाली नागरिकता थिएन। रीताले नेपाल आई ‘नागरिकता हराएको’ निवेदन दिई २०७३ कात्तिक १९ मा नागरिकताको प्रतिलिपी निकाली २०७३ माघ १३ गते स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा नेपाली नागरिकको हैसियतले सम्पत्ति दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराइन्। प्रचलित कानुनले अपराध ठान्ने यस्तो काम रीताले कानुन व्यवसायीको सल्लाहमा गरेको बुझ्न सकिन्छ। 

कानुन व्यवसायी लोकेन्द्र ओलीका भनाइमा प्रचलित कानुनले नागरिकता दुरुपयोगको यस्तो कर्मलाई अपराध ठान्ने हुनाले पीडित भनिएकी रीता स्वंय सजायको भागिदार हुन्। 

नेपाली नागरिकता दुरुपयोग प्रकरण सर्वाेच्च अदालत हुँदै अहिले महावाणिज्य दूतावास (हङकङ) पुगेको छ। २०७८ वैशाख १३ मा वाणिज्यदूत किरणकुमार गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा रीताले ‘बेलायती नागरिकता लिएको तर उनले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि निकाली त्यो पनि प्रयोग गरिरहेकाले आवश्यक कारबाही‘ गर्न माग गरिएको छ।

महावाणिज्य दूतावास हङकङले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको उक्त पत्रका आधारमा मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय (रुपन्देही) लाई भोलिपल्टै पत्र पठाई ‘छानबिन तथा अनुसन्धान गरी जे जे बुझ्नुपर्छ बुझी, आवश्यक कारबाही गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन’ आदेश दिएको छ। ​

महावाणिज्य दूतावास स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म जवाफ हङकङ पुगिसकेको छैन। नेपालका तीन तहका अदालत र हङकङको अदालतमा समेत चलिरहेको यो मुद्दाको मिसिल अध्ययनपछि मैले निकालेको निष्कर्ष के हो भने घरझगडा अड्डा–अदालत पुगेपछि त्यहाँ झगडियाको इच्छाले मात्र काम गर्दाे रहेनछ, तिनका कानुन व्यवसायी र घरझगडामा रमिता हेर्न रुचाउने सल्लाहकारहरूको स्वार्थले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले निवेदनकर्तालाई कानुनका छिद्रबाट अपराध कर्म गर्नसमेत बाध्य पारिँदो रहेछ, जसरी रीतालाई पारियो। 

एउटै व्यक्तिले दुई देशबाट एकै प्रकृतिका नालिस लड्न नपाउने (फाइदा लिन नपाउने) कानुनी व्यवस्था रहेकामा रीताले त्यसको पनि उल्लंघन गर्न पुगिन्। 

त्यसैले होला– हङकङ अदालतमा रीताले दर्ता गराएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन। 

यता नेपालमा अनधिकृत रूपमा दर्ता गराइएको र दुई दुईवटा अदालतका आँखामा छारो हाल्न सफल सम्पत्तिको दाबी सर्वाेच्च अदालतसम्म आइपुगेको छ। दुर्भाग्य! सँगै बस्न नसकी अदालतको शरणमा पुगेकी रीता स्वयं कानुनको कठघरामा खडा हुन आइपुगेकी छन्।