युनिकोड
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै रुपन्देहीमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको दमनकारी कदमको भर्त्सना गर्दै सुकुम्बासी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा एकाएक घरबस्तीमा डोजर चलाउने, जबर्जस्ती दमन गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने तथा नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। वक्तव्यमा यस्ता गतिविधिले सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
दलहरूले चुनावका बेला सुशासन, शान्ति र सुरक्षित भविष्यको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले विपन्न र भूमिहीन नागरिकमाथि दमन गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान संवाद र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, वक्तव्यमा सरकारले अपनाएको दमनकारी प्रवृत्तिविरुद्ध भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई न्यायपूर्ण भन्दै त्यसप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण खाँड, नेकपा (एमाले) का यज्ञ गैरे, नेकपा माओवादीका शरद वली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी इन्दिरा ज्ञवाली, नेकपा (मसाल) का लाललालचन्द पन्तलगायत विभिन्न १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया