युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध नेकपा (एमाले) का नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीद्वारा सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ। यति हुँदाहुँदै एमाले केन्द्रीय सचिवालयले कोशी प्रदेश सरकार विघटन गर्न माग गरेको छ।
शनिबार (३० असार) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विघटनको माग गरेको हो।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेस नेता थापालाई २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४७ जनाको समर्थन आवस्यक पर्छ। त्यो जुटाउन माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गाैतमले समेत कांग्रेस नेता थापाको पक्षमा हस्ताक्षर गरे। र, सभामुखसमेतको हस्ताक्षरलाई प्रदेश प्रमुखले मान्यता दिएपछि विवाद चुलिएको हो।
थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरिसकेका थिए। सर्वाेच्चले भैपरी आउनेबाहेक अन्य काम नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिँदै सरकार गठनविरुद्ध कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ।
यस हिसावले यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै एमालेले सरकार विघटनको माग गरेको छ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै सरकारको नेतृत्व गुमाएको एमालेले खासमा कम्तिमा कोशी प्रदेशको भएपनि सरकारको नेतृत्व लिने योजनाका साथ यस्तो माग गरेको हो।
कोशी प्रदेशको सत्ताका लागि मधेश प्रदेशमा ‘ढोक्सो थाप्ने’ काम समेत उसले गरिसकेको छ। कोशी प्रदेश सभाको राजनीतिक समीकरण रोचक र जटिल छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख माओवादी केन्द्रका बाबुराम खड्का छन्। निर्णायक मतदानका बेला बाहेक उनले अन्य बेला पक्ष–विपक्षमा मतदान गर्न पाउँदैनन्।
यस हिसावले साधारण अवस्थामा प्रदेश सभामा मतदान गर्न पाउने प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्या ९२ मात्र हुन्छ। प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय भएकाले सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत अर्थात ४७ सदस्य आवस्यक पर्छ।
तर, निर्णायक अवस्थामा बाहेक सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले अहिलेको राजनीतिक समीकरण अनुसार विश्वासको मतका बेला न सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने स्थिति छ, न त त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा नै बहुमत पुग्छ।
यस्तै समीकरणका कारण १५ असारमा भएको मतदानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए।
कार्की गत पुसमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनबाट २१ असारमा कांग्रेस प्रदेश सभा दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने।
तर, कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनसँग प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने संख्या छैन। कोशी प्रदेशसभामा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी विपक्षी गठबन्धनको ४६ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनतर्फ कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ४७ जना छन्।
तर, सभामुख सत्तारुढ गठबन्धनकै भएकाले विश्वासको मतका बेला उनले मतदान गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले, यो गठबन्धनसँग भएको वास्तविक संख्या ४६ हो। यो स्थितिमा एमाले–राप्रपा गठबन्धन ‘इन्ट्याक्ट’ रहँदासम्म मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
त्यो अवस्थामा फेरि एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
किनकी, नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले एकल बहुमत नरहेको दलबाट बनेका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरे मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने र प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले १९ साउनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ। विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा उनीपनि पदमुक्त हुनेछन्। र, सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा एमालेका कार्की स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
तर, एमाले त्यतिबेलासम्म धैर्य गर्नसक्ने स्थितिमा छैन। सर्वाेच्च अदालतमा आफैं रिट दायर र उसैको माग अनुसार सर्वाेच्चले यो विषयलाई प्रक्रियामा लगिसकेको अवस्थामा एमाले केन्द्रीय सचिवालयले हतार गरी बोल्नुको कारण यही हो।
एमालेको डर अस्वाभाविक पनि छैन। त्यत्तिकै ढुक्क बस्ने हो भने नजिकै रहेको सत्तापनि गुम्न सक्छ। कोशी प्रदेश सभामा राजनीतिक समीकरण नै त्यस्तै छ।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने कोशी प्रदेशको राजनीति एकातिर विस्तारै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ। किनकी, प्रदेश सभाको राजनीतिक समीकरण अनुसार जसरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्ने कार्कीलाई पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्, त्यसपछि कार्की सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने। तर उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुन्छन्।
त्यो भनेको प्रदेश सभाको जुन सदस्यले बहुमत जुटाउँछ, उही मुख्यमन्त्री बन्ने हो। यसरी मुख्यमन्त्री चयन हुँदा सांसदहरुमाथि दलीय ‘ह्वीप’ लाग्दैन।
यहाँनिर संविधानको धारा १६८ (७) को चर्चा पनि सान्दर्भिक हुन्छ। यो धाराले धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बढ्दो दबदबाका कारण कोशी प्रदेशसभामा रहेका कुनैपनि सांसदहरु अहिले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छैनन्। यही कारण राप्रपाका कुनै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने हुन् कि भन्ने भय एमालेलाई छ।
प्रदेश सभामा अहिले सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा ४६ प्रदेश सभा सदस्य छन्। राप्रपाका एक सांसदले मात्रै ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिए भनेपनि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत हासिल गर्नेछन्। त्यसैले, एमाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत माग्नुअघि नै कानूनी उपायद्वारा उनलाई पदच्युत गर्ने र कार्कीलाई सत्तामा फर्काउने एमालेको प्रयास देखिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो सरकार बनाएपछि ‘मध्यावधि भय’ का कारण माओवादी, एकीकृत समाजवादी वा जसपाको कुनै सांसदले मत दिनेछन् भन्ने विश्वास एमालेको छ। किनकी, दोस्रो पटक पनि कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको अझ नजिक पुग्छ।
एमाले–राप्रपा गठबन्धनको पक्षमा ४६ सदस्य रहेकाले कार्की मुख्यमन्त्री बनेको स्थितिमा उनलाई पनि विश्वासको मतका लागि अर्काे गठबन्धनका कुनै एक प्रदेश सभा सदस्यले ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिए पुग्छ।
यसअघि पदमा रहँदा कार्कीमा पनि यस्तै ‘मध्यावधि भय’ का कारण विश्वासको मत प्राप्त हुने आशा देखिन्थ्यो। त्यही कारण एमाले–राप्रपा गठबन्धनको पक्षमा बहुमत नरहेपनि उनले राजीनामा दिएनन्।
खासमा १५ असारमा भएको त्यो मतदानमा कार्कीलाई प्रदेश सभामा एक सिट रहेको जसपाको मत प्राप्त हुने आशा थियो। कोशीमा जसपाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न एमालेले मधेश प्रदेशमा ‘ढोक्सा थाप्ने’ प्रयास पनि गरेको थियो।
विश्वासको मतका लागि ३० जेठमा भएको मतदानमा एमालेले मुख्यमन्त्री रहेका सरोज यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गरेको थियो। जबकी विश्वासको मत लिनुभन्दा एक महिनाअघि १ जेठमा एमालेले मुख्यमन्त्री यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यादव एमालेको समर्थनमा गत पुस (२०७९) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मधेश प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको समर्थन फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री यादव ३० जेठमा विश्वासको मत लिन बाध्य भएका थिए।
तर, समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना नबित्दै एमाले फेरि मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा उभियो। र, उनलाई विश्वासको मत प्रदान गर्यो।
मधेश प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्रीलाई पुनः समर्थन प्रदान गरेर एमालेले कोशी प्रदेशमा जसपाको समर्थन हासिल गर्न खोजेको थियो। अर्थात् मधेश प्रदेशमा ‘ढोक्सा’ थापेर उसले कोशीको ‘माछा’ समाप्त खोजेको थियो।
तर, एमालेको ‘ढोक्सो रणनीति’ उपयोगी लागेन। १५ असारमा भएको मतदानमा आफ्ना एकजनामात्र सांसद तटस्थ बस्ने निर्णय जसपाले गर्यो। त्यसो हुँदा कार्कीको पक्षमा एमाले–राप्रपाका ४६ सांसदले मात्र मतदान गरे। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा कार्की पदमुक्त भए।
उतिबेला ‘ढोक्सा रणनीति’ उपयोगी नभएपनि फेरि ‘मध्यावधि भय’ उपयोगी हुनसक्ने विश्लेषण एमालेको देखिन्छ। त्यसैले, मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत माग्नुअगावै उनलाई पदच्युत गरेर आफू सत्तारुढ हुने प्रयासमा एमाले छ।
प्रतिक्रिया