रेलमार्गको अधुरो आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दै भारत

भारतले अधुरो अवस्थामा रहेको बथनाहा–विराटनगर–कटहरि रेलमार्ग नेपालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

मुआब्जा विवादका कारण  नेपाल तर्फको कटहरी क्षेत्रमा पर्ने १ दशमलव ८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रर्याक खोल्ने काम बाँकी छ।

८ किलोमिटर क्षेत्रमा लिंक बिछ्याउन काम पनि अधुरो अवस्थामा छ। त्यसैगरी कटहरीमा निर्माण गर्ने भनिएको याडको काम पनि पूरा हुन सकेको छैन।

सन् २०१० मा राष्ट्रपति राम वरण यादव भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसको एक बर्सपछि भारत सरकारको सहयोगमा सन २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरि रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो।

८ वर्षभित्र अर्थात् सन २०१९ डिसेम्बर १२ सम्ममा रेलमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो।

तर, कटहरी रुटमा पर्ने करिब ३ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थानीय जग्गाधनीले सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा नलिने अडान लिएका छन्। 

उनीहरुले चलन चल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। जसकारण त्यस क्षेत्रमा रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

उनीहरुले मुआब्जा रकम थोरै भएको भन्दै जग्गाधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले केही जग्गाधनीले उचित मुआब्जाको माग राख्दै अदालतमा मुद्दा हालेकाले भारतीय सीमास्थित भन्सार बिन्दुबाट नेपालतर्फको कटहरीसम्म कुल १३ किलोमिटरमध्ये पाँच दशमलव ६ किमी क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसकेकाले काम अघि बढ्न नसेको बताए। तर त्यसबाहेक अन्य स्थानमा रेल मार्ग निर्माणको काम भइरहेको प्रजिय दाहालको भनाइ छ।

उनले विवाद सुल्झाउन पटक पटक जग्गाधनीलाई राखेर छलफल भए पनि अदालतमा मुद्दा परेकाले के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए।

‘मुआब्जा विवाद हल गर्न स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट प्रयास जारी छ,’ प्रजिअ दाहालले भने,‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।’

अदालतको क्षेत्राधिकारमा विवाद प्रवेश गरेकाले फैसला कुर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए। सर्वोच्चले मुआब्जा विषयको मुद्दाको किनारा चाडै लगाइदिएको खण्डमा आवश्यक निर्णय लिन आफूहरूलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चमा मुआब्जा विवादको पेशी सरेको सरै गर्ने कारणले समस्या भएको प्रजिअ दाहालको बताए।

जग्गा मुआब्जा विवादका कारण मोरङको कटहरीमा निर्माण गरिने भनिएको रेल स्टेसनको काम अघि बढेको नसकेको उनले बताए।

ठेकेदार कम्पनी पनि काम गर्न अवरोध भएको भन्दै रेल मार्ग निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ।

तर यहीबीचमा भारत सरकारले भने अपुरो अवस्थामै रहेको रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।

निर्माण कम्पनीका भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोण इन्टरनेशनलका अनुसार नेपालतर्फको रेल लिक बिछ्याउने काममा २ अर्ब १३ करोड खर्च भइसकेको छ।

भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको भेडियारीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ४ अर्ब ४८ करोडको खर्च भएको जनाएको छ।  

हलसम्म त्यस निर्माण कम्पनीले नेपालतर्फको बुध नगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष भएको छ। यसबोहक नेपाल तर्फको रेलमार्ग विस्तार अघि बढ्न सकेको छैन।

कटहरीमा स्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगर्दा छोडेर भागेको छ।

भारतीय निर्माण कम्पनी न्यु बागमती निर्माणले भारु २७ करोडमा कटहरीमा स्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। तर कम लागतमा ठेक्का लिएकाले काम गर्न नसक्ने भएपछि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको छ।

भारतको बथनाहादेखि नेपालतर्फको भेडियारीसम्म्को रेल मार्गको ठेक्का पाएको बागमती निर्माण कम्पनीका साइट इन्चार्ज शिवकुमार मण्डलले त्यस कम्पनीले ‘लो रेट’मा ठेक्का लिएर गुणस्तरीय काम दिन नसकेपछि एकाएक सम्पर्कविहीन बनेको बताए।

ठेकेदार बेपत्ता भएपछि कटहरीमा स्टेसन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले केही दिन स्टेशनका लागि माटो भर्ने प्रारम्भिक काम मात्र गरेको थियो।

ठेकदार भागेपछि भारतीय इरकोण इन्टरनेसनलले अहिले कटहरीमा स्टेसन निर्माण कालागि नयाँ टेन्डर आव्हान गरेको छ।

ठेकदार छनौटको काम अघि बढिरहेको भारतीय पक्षका निर्माण व्यवस्थापक दीपक कुमारले बताए। त्यसलगतै कटहरिमा स्टेशन निर्माण अघि बढ्ने उनले बताए।

दुई वर्षअघि भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक रेल परीक्षण गरिएको थियो।

नेपाल र भारत दुवै देशको राष्ट्रिय झन्डा राखेर बेस ट्राई लमा नेपालतर्फको बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म मालवाहक रेल आएको थियो।

०७५ कात्तिक १८ गते विराटनगरमा रेल आएको विषयले त्यसबेला निकै चर्चा समेत पाएको थियो। तर त्यसपछिका दिनमा न त रेल आउने कुरा अगाडि बढ्न सकेको छ, न त रेलमार्ग निर्माणले निरन्तरता नै पाएको छ। 

नेपाल सरकारले भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालतर्फ १ सय १९ बिघा जग्गा स्थानीयको अधिग्रहण गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

जसमध्ये तात्किालीन ५ सय ६५ जना जग्गाधनीको जमिन अधिग्रहण गरेकोमा २६ जनाले चल्न चल्ती भन्दा कमी मुआब्जा दिएको भन्दै मुआब्जा रकम लिन अस्वीकार गरेका थिए।

मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्ने जग्गा धनीले उचित मुआब्जाको माग गदै सर्वोच्वमा मुद्दा हालेका छन्। जसमा रेलमार्ग विस्तारका लागि आवाश्यक १ सय १९ बिघा मध्ये मुआब्जा नबुझेका स्थानीयको करिब २१ बिघा रेलमार्ग भित्र परेको छ।

भारतीय पक्षले साइट क्लियरेन्स नहुँदा निर्माणको काम गर्न कठिनाइ हुँदै आएको बताउँदै आएको छ।

भारतीय इरकोण इन्टरनेशनलले नेपालतर्फको भेडियारीबाट उत्तर ५ किलोमिटरक्षेत्रसम्म मात्र रेलमार्गका लागि रेलको लिक बिच्छाइएको छ।

त्यसैगरी भेडिया रीमा कस्टम यार्ड निर्माणको काम पनि पूरा भइसकेको छ। 

विराटनगर महानगरपालिका १८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक मालवाहक रेल आएको थियो।

रेलमार्गले विराटनगरको कटहरीलाई जोडेपछि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातमा सजिलो हुने अपेक्षा लिइएको छ।

कलकत्ताबाट रेलमार्फत ढुवानी गरेको सामानहरू सिधै कटहरिसम्म आउने भएकाले मालवस्तु ढुवानी लागत कम र सस्तो पर्ने उद्योगी व्यवसायीले बाउँदै आएका छन्।

भारतको बथनाहादेखि बुधनगरसम्मको दूरी ८ किलोमिटरको छ। जसमा भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ ३ किलोमिटर छ।

नेपाल सरकार भारत सरकार बिच पहिलो चरणमा मालवाहक रेल सेवा सुरु हुने त्यस लगत्तै यात्रुवाहक रेल सेवा पनि सुरु हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त रेलमार्गलाई इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ।

भारत सरकारले नेपालतर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)को निर्माण पूरा गरी आईसीपी सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ।

उद्योगी व्यापारीका अनुसार बथनाहादेखि कटहरिसम्मको रेलमार्ग भनेको आईसीपीकै अवधारणाअन्तर्गत बनेकाले निर्माणसँगै मोरङ र सुनसरीका ६ सयभन्दा बढी उद्योगका लागि आवश्यक  कच्चा पदार्थ आयात गर्न साथै तयारी वस्तु निर्यातको लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

सन् २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग विस्तारको काम पूरा गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।