युनिकोड
स्थानीय ७५ वर्षीय रामबहादुर लिम्बूको परिवार मोरङ पथरी शनिश्चरे–९ कुसेमा बसोबास गरेको ४४ वर्ष भयो। २०३५ सालदेखि कुसेमा बसोबास गरिरहेको लिम्बू परिवार नाति पुस्तासम्म आउँदा पनि वर्षाैंदेखि भोगचलन गरिरहेको १० कट्ठाको धनीपुर्जा हातमा छैन। अर्थात् लिम्बूको परिवार अहिलेसम्म सुकुमवासी नै छ।
संखुवासभाबाट झरेको लिम्बू परिवारले झाडी फाँडेर त्यहाँ बसोबास गर्न थालेको थियो। पछिल्लो समय आफूले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको धनीपुर्जा अरू कसैले निकालेको आफूले सुनेको रामबहादुरले बताए।
‘तराईमा झर्दा म ३१ वर्षको मात्र थिएँ, युवा अवस्थामा आएको म अहिले पाको अवस्थामा छु, तर पनि आफैँले जोतभोग गरेको जग्गाको मालिक हुन सकेको छैन’, उनले दुखेसो पोखे, ‘मेरो जीवनकालमा धेरै (सुकुमवासी) आयोगहरू बने तर समस्या नाति पुस्तासम्म आउँदा पनि ज्यूँको त्यूँ छ। आफ्नै जीवनकालमा जंगल फाँडेर जोतभोग गरेको जग्गाको धनी बन्न नपाउँदै मेरो जीवन बित्ने भयो!’
आफूहरूको सदियौँदेखिको समस्या हल गरिदिने आशामा यसबीच धेरै नेतालाई भोट दिएर जिताएको पनि उनले सुनाए। तर समस्या कहिल्यै नसुल्झेकोमा उनी दिक्क छन्।
नाति पुस्ताका ३७ वर्षीय सुजन मगरको पनि चिन्ता उही छ। बाउबाजेले जंगल फाँडेर जोतभोग गरिरहेको जग्गा कति बेला छाड्नपर्ने हो भनेर सधैँ त्रास हुने गरेको उनले सुनाए।
मगर भन्छन्, ‘४० वर्षअघि बुबा कत्तीपुरमा झर्नुभएको रे! बुवा बितिसक्नुभयो, मेरा छोराछोरी भइसके तर पनि बाउले जोतभोग गरेको जग्गा म स्वयं अहिलेसम्म कागजी रूपमा धनी बन्न सकेको छैन।’
उनले थपे, ‘बाजेको पालाबाट बसेको थातथलो कतिखेर छाड्नुपर्ने हो, टुंगो छैन। नेताहरूले धेरैपटक चुनावताका धनीपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिएर यही क्षेत्रबाट जितेर मन्त्रीसमेत भए तर हाम्रो अवस्था फेरिएको छैन।’
मुलुकको व्यवस्था फेरियो। जनताका पक्षमा काम गर्ने भनेर धेरैवटा सरकार पनि बने। तर मोरङको पथरी शनिश्चरेमा पञ्चायतकलादेखि कायम जमिनको दोहोरो स्वामित्व विवाद सामधान हुन सकेको छैन।
प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको सुकुमवासी समस्या र दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको घोषणा नारामा मात्र सीमित भइरहेको छ। समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्मका सरकारका पालामा सुकुमवासी आयोग पनि बने तर तिनले पनि केही काम गर्न सकेनन्। जसका कारण वर्षाैंदेखि बसोबास गरेको आफ्नो जमिनका पुर्जा हातमा नहुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ।
मोरङ क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत मोरङका पथरी शनिश्चरे, हसन्दह र बयरवरका धेरै परिवार चार दशकदेखि जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विवादमा अल्झेका छन्। स्थानीय प्रशासनले विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटकपटक गरिसकेको छ। तर, सफलता हात लागेको छैन।
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेका भानुभक्त ढकालले सोही क्षेत्रको मतदाताको मतबाट चुनाव जित्दै मन्त्रीसमेत बने तर उनलाई मन्त्री बनेपछि आफूले जनतासँग गरेका सबै वााचा भुले। यसपटकको निर्वाचनमा भानुभक्त ढकाललाई हराउँदै सोही क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका सुनिल शर्मा संघीय सांसद बनेका छन्। दुवै उम्मेदवारले गएको मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका मतदातालाई सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने र दोहोरो स्वामित्व विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धतासहित भोट मागेका थिए।
साबिकका पथरी र शनिश्चरे जोडेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनेको छ। तत्कालीन बयरवन गाविस अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्छ। यी सबै ठाउँ अहिले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समावेश छन्।
दोहोरो स्वामित्व विवाद रहेको हसन्दह भने क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोग चलनमा फरक–फरक व्यक्ति। मोरङ खासगरी पथरी शनिश्चरे, हसन्दह र बयर वनका धेरै परिवारले ४४ वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या हो यो।
पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी गाउँपालिकाका झन्डै ३० हजार किसानको दोहोरो स्वामित्वको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। झन्डै हजार बिघा जमिनमा दोहोरो स्वामित्व छ।
चार दशकदेखि भोग गरिरहेको जग्गा नछाड्ने अडानमा सुकुमवासी परिवार छन् भने सट्टाभर्ना पाएकाहरू जसरी पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा। भोग गरिरहेकाहरूले घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि राखेका छन्।
स्वामित्व विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत भइरहेको छ। त्यसले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। यहाँ चिल्ला र फराकिला सडकसँगै ठूलठूला पक्की घरसमेत बनिरहेका छन्।
सुकुमवासी र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित उनीहरूकै भोटबाट भरत मोहन अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया लिम्बूलगायत नेता मन्त्री पनि बनिसकेका छन्। तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्ने गरेका छन्। जसका कारण उनीहरू जग्गाको मालिक हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधाबाट समेत वर्षाैंदेखि वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय तिलिहाङ लिम्बू बताउँछन्।
के हो दोहोरो स्वामित्वको समस्या?
एउटै जग्गा स्वामित्व एउटाको र भोगचलन अर्कैले गरिरहेको जग्गा पनि धेरै छ।
०३५/०३६ सालमा मोरङका पथरी, शनिश्चरे, बयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिस बसाइँ सरेर आए। त्यतिबेला राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई बयरवनमा पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो।
पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङका हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हालको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्यो। यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो।
तत्कालीन सरकारबाट करिब ५ सय घरपरिवारले मोरङका केचना/बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए। विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरूले जग्गाका धनीपूर्जा पाए। तर भोगचलन गरिरहेकाहरू धनीपूर्जाविहीन रूपमा रहे। अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत हसन्दहको उत्तरी भाग समेटेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका बनेको छ भने कानेपोखरी र बयरवन समेटेर कानेपोखरी गाउँपालिका भएका छन्।
तीन दशकदेखि भोग गरिरहेको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राखिरहेका छन् भने हातमा धनीपुर्जा भएकाहरू भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरूले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहोका छन्।
अहिले साबिकका चार गाविसको झन्डै हजार बिघा जमिनमा दोहोरो स्वामित्व छ। यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च छ। प्रायः सबै स्थानमा पक्की घर बनिसकेका छन्।
जग्गा भोग गरिरहेकाहरूले तत्कालीन समयमा घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि राखेका छन्। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत भइरहेको छ।
आधा दर्जन आयोग बने तर समस्या उस्तै
सरकारी सट्टाभर्नाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरै आयोग बनेको देखिए पनि तिनले समस्या सुल्झाउन सकेनन्।
मोरङ पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो। सो आयोगले २ नम्बर स्रेस्ताको छानबिन गरेको थियो। तर, यो आयोगले छानबिन पूरा गर्न नसकेपछि किसानलाई धनीपूर्जा दिन सकेन।
त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुङ्गध्वज खाँणको अध्यक्षतामा अर्काे आयोग बन्यो। सो आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरीकनै हामी सट्टाभर्नाका हकदार हौँ भनी आउनेलाई गलत तरिकाले नक्सा बनाएर कित्ताकाट गरी अरूले भोग गरिरहेको जग्गाको पुर्जा बाँडेको स्थानीयको आरोप छ।
एउटाले जोतभोग गरिरहेको जग्गामा अर्काले धनीपूर्जा पाएपछि यो क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भयो। खाँण नेतृत्वको आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो झन् बल्झायो।
सरकारले केही समयअघि तत्कालीन मालपोत कार्यालय (सुनसरी) का प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका साबिकका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका क्षेत्रमा मात्र ३ हजार घरपरिवारमा भूमिमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या चार दशकदेखि रहेको मेयर मोहनप्रसाद तुम्बाहाम्फे बताउँछन्।
उनले स्थानीय सरकारले यो समस्या हल गर्ने प्रयास थाले पनि सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्ने मेयर तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया