युनिकोड
पदाधिकारीको निहित स्वार्थ र संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण मोरङको सुन्दरहरैचा-७ गोठगाउँस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पीयू) अन्तर्गतको मेडिकल कलेज अलपत्र परेको छ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणसँगै उपकरण खरिद गरिए पनि आफ्नै ३ सय बेडको अस्पताल नहुँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसकेको हो।
संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ ले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल चाहिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।
तर पीयूले उक्त मापदण्ड पूरा नगर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी अलपत्र परेको हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपूर्व नै पीयूले मेडिकल कलेजको तयारी अघि बढाएको थियो।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निमित्त डिन नवीन लामिछानेका अनुसार २०६६ सालमा मेडिकल कलेजका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन तयारी भएको थियो।तर त्यही साल चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन भएकाले मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम रोकिन पुगेको हो।
‘संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ ले मेडिकल शिक्षाका लागि ३ सय बेडको अस्पताल चाहिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ,’ निमित्त डिन लामिछानेले भने, ‘विश्वविधालयसँग ३ सय शय्याको अस्पताल अहिले छैन। जसका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाउन सक्ने अवस्था हामीमा रहेन।’
६० करोडको भवन प्रयोगविहीन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५२ सालमा गोठगाउँस्थित राष्ट्रिय वनको आठ सय पाँच बिघा जमिन मेडिकल कलेज सञ्चालनका निम्ति छुट्याएका थिए। त्यही समयमा नै मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको थियो।
२०६२ सालसम्ममा मेडिकल कलेज चलाउन ६० करोडको लगानीमा आवश्यक नौवटा भवन निर्माण गरिएको थियो।
त्यही समयमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका उपकरण पनि खरिद गरिएको थियो। चिकित्सक र ३५ जना स्टाफ नर्सलाई २०६६ सालमै नियुक्ति दिएर हालसम्म तलब खुवाउने क्रम जारी छ।
तर मेडिकल कलेज सञ्चालनका निम्ति त्यही साल संशोधित चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेअनुसारको मापदण्ड पियूले पूरा गर्न नसक्दा भवन रेखदेख र संरक्षण अभावमा लथालिङ्ग बनेका छन्। उपकरण पनि सञ्चालनमा नआउँदै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
विश्वविद्यालय घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। कलेजका शय्या प्रयोगविहीन छन्।
०६२ मै मेडिकल कलेजका लागि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मोरङको गोठगाउँमा मेडिकल कलेज चलाउन तत्कालीन उपकुलपति जगतबहादुर केसीको पहलमा काम सुरु गरेको थियो।
केसी जनआन्दोलन २०६२/०६३ का बेला विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएका थिए। तर राजावादीलाई सहयोग पुर्याएको भन्दै विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्रले विरोध गरेपछि तत्कालीन सरकारले अवधि बाँकी हुँदै केसीलाई उपकुलपतिबाट हटाएको थियो।
२०६२ सालमा उपकुलपति केसीले मेडिकल कलेज चलाउन ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए।
परीक्षामा पाँच सय विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। तर परीक्षाफल प्रकाशन नहुँदै २०६२/०६३ को आन्दोलन चर्किएको थियो।
लगत्तै उपकुलपति केसीलाई राजाले नियुक्ति गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन लगाएपछि इन्ट्रान्स परीक्षाको नजितासमेत प्रकाशन नगरी गुपचुप राखिएको थियो। त्यसपछि आएका पदाधिकारीले परीक्षा लिएका विद्यार्थीका बारेमा खासै चासो नदेखाउँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन रोकिन पुगेको हो।
तत्कालीन उपकुलपति केसीको राजीनामापछि उपकुलपतिका रूपमा २०६४ वैशाखमा प्रा.डा. रामावतार यादव उपकुलपति नियुक्त भएका थिए।
केसीको सक्रियतामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि लिइएको इन्ट्रान्स परीक्षाबारे त्यसपछि नियुक्त पदाधिकारीले खासै महत्त्व नदिँदा आजसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नसकिएको पुर्वउपकुलपति प्राध्यापक केसी बताउँछन्।
‘हाम्रो समयमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका निम्ति ३ सय शय्याको अस्पतालको प्रावधान अनिवार्य थिएन’, केसीले भने, ‘मेरो पहलमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीका निम्ति काम भएको थियो। तर मलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिइएन, राजाको शासनकालको उपकुलपति भनेर प्रहार गर्ने काम भयो। गणतन्त्र आएपछि फेरि मेडिकल कलेज सञ्चालनको मुद्दा सेलायो।’
तत्कालीन उपकुलपति केसीका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक २० जना चिकित्सक र कर्मचारी पनि नियुक्ति गरिएको थियो।
उनले त्यसयता नियुक्त उपकुलपतिहरूले पहल र प्रयास नगर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने काम अघि बढ्न नसेको बताए।
विराटनगरमा नोबेल शिक्षण अस्पताल र विराट शिक्षण अस्पताल रहेका कारण गोठगाउँमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन नदिन उच्च राजनीतिक नेताहरू लागेको आरोप उनले लगाए।
पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्ति पाएर आएका पदाधिकारीको स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मेडिकल कलेजको कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्नु अर्काे मुख्य कारण भएको केसीको भनाइ छ।
विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र
पछिल्लो समय विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। ०५२ सालयता मात्र विश्वविद्यालयमा नौ जना उपकुलपति फेरिइसकेका छन्।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै दल निकटका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयमा जागिर खुवाउने चलन बढेको छ। नेताका आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलोका रूपमा विश्वविद्यालय विकास हुँदा विश्वविद्यालय समेत बिस्तारै धराशायी बन्दै गएको छ।
पार्टीका नेताका आफन्त त्यसैगरी सरकारमा रहेका पार्टीनिकट प्रध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदमा नियुक्तिसँगै मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न पदाधिकारी लागेका छन्।
संस्थापक उपकुलपतिका रूपमा २०५२ सालमा ध्रुवनारायणलाल दास नियुक्ति भएका थिए। त्यसयता विश्वविद्यालयमा हालसम्म उपकुलपतिका रूपमा तोरणबहादुर कार्की, जगतबहादुर केसी, रामावतार यादव, महेश्वरमान श्रेष्ठ, शिरिष रिजाल, घनश्यामलाल दास, विजुकुमार थपलिया र २०७६ चैत महिनायतादेखि प्राडा यादवराज कोइराला उपकुलपति छन्। उनीहरू प्रायःजसो सबै नेताका आफन्त छन्।
बढ्दो राजनीतिक खिचातानीले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआए पनि मेडिकल कलेजका निम्ति भर्ना गरिएका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूले काम नगरेरै तलब खाइरहेका छन्।
यता पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रेक्टर नीलमणि पोखरेल विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रबाट एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको दाबी गर्छन्।
‘एमबीबीएस पढाइ सुरु गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा जुटेका छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणसँगै मेडिकल शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएका छौँ।’
रेक्टर पोखरेलका अनुसार विराटनगरमा रहेको कोसी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी काम अघि बढेको छ।
मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फायल पुगेकाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि निर्णय हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको रेक्टर पोखरेलको भनाइ छ।
उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नआएका कारण सरकारबाट आवश्यक बजेटसमेत विश्वविद्यालयले पाउन नसेको बताए।
विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि वार्षिक १ अर्ब ४१ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसबाहेक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ। गोठगाउँमा एमबीबीएसबाहेक नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबको पढाइ हुने गरेको छ।
नाम मात्रैको अस्पताल
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। जसका निम्ति सय बेडको अस्पताल चाहिने भए पनि यसले २० शय्याको अस्पतालले काम चलाइरहेको छ। तर पनि प्रशासनको चरम लापरबाही र बेथिति मौलाउँदै गएकाले उपचारका लागि पुग्ने बिरामी सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्।
पदाधिकारीको स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीले तहसनहस बनेको विश्वविद्यालयको अस्पतालमा १२ नबज्दै चिकित्सक बाहिरिने गरेका छन्।
सामान्य ओपीडी उपचारबाहेक केही हुँदैन। नजिकै अस्पताल भए पनि त्यस क्षेत्रका बिरामी आकस्मिकबाहेक उपचारका लागि धरान वा विराटनगर जान बाध्य छन्।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार अस्पतालमा दैनिक १ सय ५० भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्।
सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर रहेको अस्पतालमा सुन्दरहरैँचा, बेलबारी, केराबारी लगायतका स्थानबाट उपचारका लागि पुग्ने बिरामी विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध नरहेकाले अस्पतालबाट त्यसै फर्कनुपरिरहेको केराबारीका हेमन्त कार्कीले गुनासो गरे। घरछेउमै अस्पताल हुँदा पनि उपचार सेवा पाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य समस्या लिएर जाँदा उपचार पाउन तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। रिपोर्ट लिएर जाँदा चिकित्सक नहुँदा बिरामी अन्य अस्पताल धाउन बाध्य हुनुपरेको बेलबारीकी अनिता कोइरालाले बताइन्।
अस्पतालमा नौ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, चार जना मेडिकल अफिसर, १९ जना नर्सिङ कर्मचारी, सात जना ल्याब टेक्निसियन छन्।
दिशा, पिसाब, रगत, थाइरोइट, मधुमेहलगायत परीक्षण गर्ने व्यवस्थित प्रयोगशाला र एक्स–रे, भिडिओ एक्स–रे, फिजियोथेरापी एवं ईसीजी सेवासमेत उपलब्ध रहेको अस्पताल अनियमितताको चरम बेथितिभित्र रुमलिएको छ।
अस्पतालको सुधार र विकासका लागि सम्बन्धित पक्षले चासो नराख्दा प्रभावकारी उपचार पाउन कठिन भएको स्थानीय बताउँछन्।
प्रतिक्रिया