राजाकै पालादेखि किन असन्तुष्ट छ लिम्बुवान?

देशभरका सातमध्ये छ प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ  कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई ‘क्षेत्रीय पहिचान’ नमानेर भूगोल मात्र मान्ने हो भने मधेसबाहेक कसैले पनि पहिचानका आधारमा नाम पाएनन्। वागमती, लुम्बिनी, गण्डकी आञ्चलिक नाम हुन्।

कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा प्रदेश १ मा पहिचान (लिम्बुवान प्रदेश) को बहस पुनः जाग्रित भएको छ। यही विवादका कारण अहिलेसम्म यो प्रदेशको न्वारान हुन नसकेको हो।   

जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने कि भूगोलका आधारमा राख्ने भन्ने विवाद हुँदा प्रदेशको नामको विषयले प्रदेश सभामा प्रवेशसम्म पाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको नाम राख्न कसरत गरेपछि लिम्बुवानको माग पुनः सशक्त ढंगले उठेको छ। प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि आन्दोलनरत दल र जातीय संस्थाहरु अहिले ‘लिम्बुवान किरात’ हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदेश सभा र राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिने उद्देश्यले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्।

प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्नेहरु पछिल्लोपटक पुनः एक भएको देखिन्छ। असारको २४ गते काठमाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले सम्वद्ध लोकतान्त्रिक लिम्बु संघ, कांग्रेस निकट लिम्बुहरुको भातृ संस्था र माओवादी निकट लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्षहरू एकै ठाउँमा उपस्थित भई लिम्बुवान किरातको पक्षमा एक भएको बताइएको थियो।

काठमाडौं भेला लगत्तै असार २६ गते इटहरीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने कांग्रेस र एमाले निकट भातृसंस्थाका पदाधिकारीको उपस्थिति भएन।

इटहरीको कार्यक्रममा लिम्बुहरुको साझा जातीय संस्था किरात याक्थुम चुम्लुङको सहभागिता रह्यो। कार्यक्रमको नेतृत्व भने कुमार लिङदेनको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गर्यो। त्यसपछि विराटनगरमा भएका विरोध सभाहरूमा पनि एमाले र कांग्रेस नजिकका नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता पातलो थियो।

प्रदेश  १ को नामकरणको विषयमा प्रदेश सभा बाहिर सहमतिको प्रयास भइरहँदा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य समेत ‘लिम्बुवान किरात’को पक्षमा उभिन थालेका छन्।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु यही अधिवेशनबाट नामकरणको सवाल टुङ्गो लगाएर जान सकिन्छ कि भन्ने गृहकार्यमा छन्। तर, जातीय पहिचान कि भूगोल भन्ने विषयको छिनोफानो हुन सकेको छैन।

एमाले कांग्रेस लगायत प्रदेश सभाका ठूला दलहरु जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने अडानमा देखिए पनि तीनै दलमा रहेका कतिपय सांसदहरु भने जातीय पहिचानकै पक्षमा खुल्न थालेका छन्। केही दिनअघि नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य सर्वध्वज साँवाले प्रदेश सभामा मागेको गुहार यसैको उदाहरण हो।

साँवाले प्रदेश सभामा भनेका थिए, ‘एउटाले कोशी नराखे कोर्रा लगाउने र लिम्बुवान राख्न नसके अर्कोले सप्तकोशीमा बगाउने भनेका छन्। यसैले मेरो गुहार छ, प्रदेशको नामका सवालमा गोप्य मतदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।’

कोशीको पक्षमा लाग्न साँवाको पार्टी नेकपा एमालेको निर्देशन भएको र लिम्बुवान राख्न उनको जातीय संस्था (किरात याक्थुम चुम्लुङ) को दबाव रहेको बुझ्न सकिन्छ।

हुन त जातीय पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरुका बीचमा पनि मतक्यता छैन। बाहिरी विकल्पका रुपमा आएको ‘लिम्बुवान किरात प्रदेश’मा सहमति जस्तो देखिए पनि उनीहरु आ–आफ्नै अडानमा छन्। तर, लिम्बुवान नै नहुनुभन्दा त ‘लिम्बुवान किरात’ राखे आफूहरुको माग पूरा हुने कतिपय लिम्बु पहिचानवादीहरु बताउँछन्।

प्रदेशको नाम किरात राखिनुपर्छ भन्दै आन्दोलनरत किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष दिवश राईले प्रदेशको नाम लिम्वुवान किरात राखिए दिपावली गर्ने बताए। तर, उनले आफूहरुको माग भने प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ नै हुनुपर्ने बताए।

प्रदेशको नाम लिम्बुवान राखिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन लिम्बुवान जोडिएको जुनुसुकै नाम स्वीकार गरेर जाने बताउँछन्।

तर, उनले अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान भएकाले कालान्तरमा प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्न आफूहरु लडिरहने नेपालखबरलाई बताए।

सडकमा कडा, चुनावमा कमजोर
प्रदेशको नामाकरणको सवालमा भइरहेको आन्दोलनमा नागरिकको सहभागिता देखिन्छ। तर, प्रदेश सभामा भने लिम्बुवान पक्षधरको अवस्था कमजोर छ।

प्रदेश १ को प्रदेश सभामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना सांसद छन्। समानुपातिकतर्फ सांसद विष्णुमाया तुम्वाहाम्फे प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेत छिन्।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई दुईजना सभासद संविधानसभामा पठाउने गरी जनमत प्राप्त भयो। मञ्चलाई ७१ हजार ९५८ मत समानुपातिकतर्फ आएको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ ३६ हजार ६० मत आएको थियो। पहिलो संविधान सभामा मञ्चले लिम्बुवानसँगै थरुहटसम्मको मुद्दा बोक्न गठबन्धन गरेको थियो। गठबन्धनबाट राजकुमार नाल्बो र रुक्मिणी चौधरी सभासद भएका थिए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भने लिम्बुवानका तर्फबाट एकजना पनि सभासद हुन सकेनन्। लिम्बुवान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूलाई चार हजार २०२ मत प्राप्त प्राप्त भयो समानुपातिकतर्फ भने १३ हजार ६५५ मत प्राप्त भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले दोस्रो संविधानसभामा सहभागिता गुमायो।

सो पार्टीले २०७४ सालमा भएको तीनवटै तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनायो। मञ्चले १७ हजार १७ मत मात्रै पायो। प्रदेशसभामा २२ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। जबकि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ३६ हजार ६० मत थियो। यसरी हेर्दा जनमत आधा घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एउटा वडाअध्यक्ष जितेको थियो। उसले इलामको चुलाचुली गाँउपालिका वडा नम्बर १ मा वडाअध्यक्ष जितेको तथ्यांकले देखाउँछ।

ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका–४ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट आइतराज लिम्बू वडा सदस्यमा विजयी भएका थिए। सोही गाउँपालिका ६ नम्बरमा दुर्गाप्रसाद लिम्बू वडा सदस्य विजयी भएका थिए  ।

पाँचथरमा समेत लिम्बू उम्मेदवारको विजयी शून्यमै सीमित थियो। कुम्याक गाउँपालिका–१ मा लिम्बुवानका नेता देवेन्द्र लावती वडाअध्यक्ष विजयी भएका थिए। यद्यपि उनी स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका थिए।

२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले २ वटा वडाअध्यक्षसहित ७ जना वडा सदस्य जितेको छ।

इलामको चुलाचुली गाउँपालिका १ मा वडाअध्यक्ष पूर्ण लावतीसहित मञ्चले प्यानलै जितेको छ। यस्तै, सिदिङ्वा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पूर्णकुमार लिम्बु विजयी भएका छन्। सो गाँउपालिकाको २ मा पूर्णबहादुर लिम्बुले वडा सदस्यमा जितेका छन्।

पाँचथरको याङवरक ५ मा सुकरानी नेम्वाङ र झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर ७ निर्माला आङथुपो लिम्वू महिला सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

फुटैफुटको इतिहास
२०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लिम्बुवानमा जुट र फुटको राजनीतिक तिव्र भएको देखिन्छ। २०६३ साल साउन २६ झापाको बिर्तामोडमा सञ्जुहाङ पालुङवाले ‘संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद’ गठन गरे। उनी त्योबेला राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष थिए।

लिम्बुवान राज्य परिषदको गठन भएसँगै कात्तिक ५ गते  मोरङको उर्लाबारीमा कुमार लिङदेनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च’ गठन गरे। लिङ्देन पनि त्योबेला जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थिए।

त्यसको केही समयपछि लिङ्देन र सञ्जुहाङ पालुङवाको पार्टीबीच सहकार्य शुरु भयो। दुवै पार्टीबीच सहकार्य भएपछि लिम्बुवानसहित १३ वटा प्रदेशको माग अघि सारियो।

त्योबेला सञ्जुहाङको पार्टीलाई मञ्च सम्वद्ध लिम्ववान राज्य परिषद भन्ने गरिएको थियो। तर, उनीहरुको एकता र सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन। २०६४ साल मंसिर २७ गते इलाममा भएको  संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको विस्तारित बैठकमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पक्षधर र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् पक्षधर समूहहरु आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर फुटे।

यी दुई पार्टीबीचमा फुट मात्रै भएन, एक अर्काप्रति आक्रमण नै गर्ने तहसम्मको विवाद भयो। सुनसरीको धरानमा यी दुई पार्टीहरुका बीचमा भिडन्त नै भएको थियो।

त्यसपछि पुनः संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा विभाजनको सिलसिला सुरु भयो। यहीबीचमा पञ्च पृष्ठभूमिबाट आएका कमल छाराहाङले ०६४ फागुन १८ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरे। ०६४ पुस १४ मै मिसेकहाङ थाम्सुहाङले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् –क्रान्तिकारी गठन गरेका थिए।

लिम्बुवानकै नाममा ०६४ का सभासद राजकुमार नाल्बोले ०६७ भदौमा एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद् गठन गरे। तर ०६८ सम्म आइपुग्दा राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नाल्बो समूह र इन्द्रहाङ खम्बूको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खम्बू समूहमा विभाजन भयो।

यही क्रममा ०६८ सालमा सूर्य माखिमले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् नामक पार्टी घोषणा गरे।

एकताको असफल प्रयास
फुटैफुटको श्रृंखलामा चलेको लिम्बुवान आन्दोलन दोस्रो संविधान सभामा कमजोर भएपछि जुट्ने प्रयासमा लाग्यो। ०७१ साल साउनमा भेडेटारमा भएको भेलाबाट  ५ वटा  लिम्बुवान पार्टीका बीचमा एकता गर्दै ‘संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल’ गठन भयो। पार्टीको अध्यक्षमा कुमार लिङदेन चुनिए।

भेडेटार भेलामा  कुमार लिङ्देनले नेतृत्व गरेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङवाको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, वीर नेम्बाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, रामभक्त कुरुम्बाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र कमल छाराहाङको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाबीच एकता भएको थियो।

तर, एकतापछि पनि पार्टी एक हुन सकेन। ०७२ साल असार २३ गते आफैं अध्यक्ष भएको संघीय लिम्बुवान पार्टीसहित अन्यलाई मिलाएर कुमार लिङ्देनले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता गराए। लिङदेनले नयाँ पार्टी दर्ता गराएपछि अरु पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अहिलेसम्म छिन्नभिन्न अवस्थामा छन्।

वीर नेम्वाङग र सञ्जुहाङग पालुङवा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालमै रहे पनि उनीहरुको गतिविधि प्रदेश १ मा खासै देखिएको छैन। रामभक्त कुरुम्वाङ लिम्बुवानको राजनीतिभन्दा पनि अन्तरधार्मिक सञ्जालमा व्यस्त छन्। कमल छाराहाङको मृत्यु भइसकेको छ। खगेन्द्र माखिम जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) मा गएका छन्। पदम अधिकारी गत स्थानीय चुनावमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न पुगे। यसरी अहिले कुमार लिङदेन बाहेक अन्यले समूह वा पार्टी चलाउन सकेको देखिँदैन।

योबीचमा केही हिंसात्मक आन्दोलनसमेत भयो। स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको कुरासमेत उठ्यो। तर, लिम्बुवान आन्दोलन गतिमा भन्दा मागमा मात्रै सीमित भएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका पूर्वमहासचिव पदम अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार लिम्बुवानको माग कठोर व्यवस्था भनिएको राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थामा समेत उठेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाका बेला त टिष्टासम्मको भागलाई ग्रेटर लिम्बुवान हुनुपर्ने मागसमेत उठेको उनको भनाइ छ।

हाल लिम्बुवानको राजनीतिबाट अलग भएका अधिकारी नेताहरुमा देखिएको स्वार्थ र अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेकै कारण अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुन नसक्ने बताउँछन्।

विसं. २००७ सालपछि तत्कालीन बडाहाकिम ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको नेतृत्वमा लिम्बुवान सरकार गठन भएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपालले निकालेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

२००७ सालको सेरोफेरोमा लिम्बुवानमा सशस्त्र आन्दोलन नै शुरु भएको इतिहास पाइन्छ। सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विजयबहादुर लिम्वू थिए। इलामको मंगलबारेमा उनको हत्या भएपछि सो आन्दोलन सकिएको थियो।

विसं. २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङ र तेजबहादुर प्रसाईले लिम्बुवान सुधार संघ गठन गरी तत्कालीन राजा त्रिभूवनसँग लिम्बुवानको माग राखेका थिए। २०१७ सालदेखि पञ्चायती व्यबस्था  शुरु भएपछि कृष्णबहादुर नेम्बाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान स्वायत्तताको माग अगाडि सारियो। २०३६ सालमा वीर नेम्बाङले  याक्थुङ भाषा प्रतिबन्धको विरुद्धमा आवाज उठाए। वीर नेम्वाङलाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जेल चलान गर्यो।

जेलबाट छुटेपछि उनले याक्थुङ भाषाको स्कुल सञ्चालन गरे। विद्यालय सञ्चालन गरेको आरोपमा उनलाई ०४३ सालमा असोज १९ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरियो। उनी भारतमा निर्वासित भए। यही क्रममा नेम्वाङ्गले ०४३ पुस ५ गते लिम्बुवान मुक्तिमोर्चा गठन गरे। उनले सिक्किम दार्जीलिङसमेत मिलाएर ‘ग्रेटर लिम्बुवान’को कुरा उठाए।

विसं. ०५२ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएको नेकपा माओवादीले ५० को दशकमा जातीय संगठनहरु निर्माण गर्यो। उसले पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने भन्दै ‘लिम्बुवान राज्य’को माग अगाडि सार्यो। माओवादीले लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, नेवा, मगरात, मधेस, खसान जस्ता जातीय राज्यको मुद्दा उठायो।

०६२÷६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०६३ सालमा एकातिर संघीय लिम्बुवानका नाममा क्षेत्रीय पार्टी निर्माणको प्रयास भयो। अर्कोतिर भक्तराज कन्दङवा र चन्द्रमान कन्दङवाहरुले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अवधारणा ल्याइसकेका थिए, तर उनीहरु माओवादी पार्टीतिर लागे। यही क्रममा एमाले र कांग्रेसले पनि लिम्बुहरुको बेग्लै भातृ संगठन बनाएर उपस्थिति जनाउने प्रयत्न गरे।

कुमार लिङदेनले जनमुक्ति पार्टीबाट अलग भएर लिम्बुवानको मुद्दा उठाइरहेका थिए। त्यसयता लिम्बुवानका नाममा थुप्रै संगठन र पार्टीहरु गठन भए। तथापि उनीहरुको टुटफुटको क्रम रोकिएन, जसले गर्दा लिम्बुवान आन्दोलन सुषुप्त बन्यो।

अहिले प्रदेशको नामकरण गर्ने बेलामा फेरि लिम्बुवानको मुद्दा सडकमा सडकमा उठेको छ, हेरौं यसले कुन रुप लिन्छ। तर, एउटा वियोगान्त चाहिँ के छ भने लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्नेहरुले नै यो मागका आधारमा एउटा बलियो र एकीकृत क्षेत्रीय पार्टी बनाउन सकिरहेका छैनन्।

पछिल्लो दुई दशकमा लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्रमा रहेका कुमार लिङ्देन लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुहरुको मात्रै नभएको दावी गर्छन्। लिङदेनको विचारमा यो पहिचान र अधिकारको लडाइँ हो।

तर, लिङदेनले लिम्बुवान आन्दोलनमा सबै समुदायको सहभागिता भएको दावी गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिन्न। उनको कुरालाई वीर नेम्वाङको भनाइले खण्डन गर्दछ। वीर नेम्वाङले ‘लिम्बुवान : संघीय आन्दोलनदेखि स्वायत्त आन्दोलनसम्म’ नामक पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्–

‘३० फेब्रुअरीदेखि २ मार्च, २००७ सम्म पाँचथर, फिदिममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भ्रातृ संगठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो। सम्मेलनले ‘लिम्बुवान विरोधी काटिन्छ, तातो रगत चाटिन्छ’ नारा तय गर्यो। परिषदका कार्यकर्ताले कथित लिम्बुवान विरोधी याम श्रेष्ठलाई खुकुरीले छप्काए। र, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भ्रातृ सङ्गठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको नारालाई सम्मेलनस्थल फिदिममै प्रयोग गरे।’

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भ्रातृ सङ्गठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाले १४ सेप्टेम्बर, २००७ मा झापाको दमकस्थित किरात भवनमा ‘अरूण र तमोरमा धेरै पानी बगिसक्यो, अब भने रगत बग्नेछ’ भनी उत्तेजनापूर्ण भाषण गरेको र त्यसैको ४ दिनपछि १९ सेप्टेम्बरमा झापा, केर्खामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भ्रातृ सङ्गठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका कार्यकर्ताको ढुङ्गा प्रहारबाट १ महिनाकी सुत्केरी कमला श्रेष्ठको मृत्य भएको बीर नेम्वाङले दाबी गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘७ अक्टोबरमा केर्खामै प्रहरीको गोलीबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भ्रातृ सङ्गठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका कार्यकर्ता राजकुमार आङ्देम्बेको रगत बग्यो। यद्यपि, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भ्रातृ सङ्गठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राजकुमार आङदेम्बेलाई मात्रै शहीद घोषणा गर्यो। र कमला श्रेष्ठलाई विभेदमा पारियो।’

लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपालका पूर्वमहासचिव पदम अधिकारी पनि लिम्बुवान आन्दोलन जातीय आन्दोलनका रुपमा परिणत हुँदै गएको स्वीकार्छन्।

लिम्बुवान आन्दोलनमा लागेका नेता र कार्यकर्ताको व्यवहारका कारण लिम्बुवान आन्दोलन जातीय आन्दोलनमा परिणत भएको अधिकारीले बताए।

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सबै जातिलाई समेटेर आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर, बुझाइका कारण लिम्बुवान आन्दोलनले गति लिन सकेन।’

तर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अशोक चेम्जोङ भने आफूहरुको आन्दोलन जातीय नभएको दाबी गर्छन्। उनले पार्टीको संरचना पनि जातीय नभई ऐतिहासिक भएको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा हेर्नुस्, सबै जातिको प्रतिनिधित्व छ।’