कर्णालीलाई भदौमा पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिँदै

आगामी भदौमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि तयारी थालिएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएपछि अब प्रदेश घोषणाको तयारी थालिएको हो।

कर्णालीका सबै जिल्लामा १६ देखि ५९ महिना उमेर समूहका बालबालिकामा तथ्यांक सर्वेक्षण गर्दा बच्चा जन्मिएको दिनदेखि १५ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने १३ प्रकारका एन्टिजेन्ट खोपहरू लगाएर सकिएको छ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी पदम केसीले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा खोप सुनिश्चित भएपछि अब खोपयुक्त प्रदेश घोषणाको तयारी थालिएको बताए। 

कर्णालीका १० जिल्लामा दैलेखलाई ४ बैशाख २०७४ मै पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो भने ३० बैशाख २०७५ मा सुर्खेत पूर्ण खोपयुक्त बनेको थियो।

कालिकोट, जुम्ला, मुगु, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यान लगायतका आठ जिल्ला अघिल्लो वर्ष खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएका थिए।

यस्तै, बाँकी रहेका दुई जिल्ला डोल्पा र हुम्ला चालु आर्थिक वर्षको बैशाख र असारमा पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएसँगै प्रदेशलाई नै खोपयूक्त प्रदेश बनाउनका लागि निर्देशनालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो।

आगामी भदौ तेस्रो सातासम्ममा खोपयूक्त प्रदेश घोषणा गर्नेगरी तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी केसीले बताए। नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा प्राप्त कार्यक्रममार्फत कर्णालीमा एक हजार चार सय खोप केन्द्रहरुबाट खोप सेवा दिइदै आएको छ। 

यस्तो छ कर्णालीमा खोप लागाउनेको संख्या
निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेष्ठ मसान्तसम्म कर्णालीमा बीसीजी ९२ प्रतिशत, दादुरारुवेला रोग सम्बन्धी खोप पेन्टा–१ ९५ प्रतिशत र एमआर–२ ८५ प्रतिशत खोप लगाइएको छ। 

जिल्लागत तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा खोप लगाइएको छ। सुर्खेतमा बीसीजी खोप लागउनेको संख्या एक सय २१ प्रतिशत रहँदा, पेन्टा–१ र एमआर–२ क्रमश एक सय १४ र एक सय पाँच प्रतिशत रहेको छ। 

यस्तै, डोल्पामा ६६ प्रतिशतले बीसीजी, ७२ प्रतिशतले पेन्टा–१ र ७५ प्रतिशतले एमआर–२ खोप लगाएको निर्देशनालयले जनाएको छ। मुगुमा बीसीजी ६८ प्रतिशत, पेन्टा–१ ७० प्रतिशत, एमआर–२ ५३ प्रतिशत, हुम्लामा बीसीजी ६९ प्रतिशत, पेन्टा–१ ७४ प्रतिशत  एमआर–२ ७८ प्रतिशत, जुम्लामा बीसीजी ७३ प्रतिशत, पेन्टा–१ ७२ प्रतिशत र एमआर–२ ७५ प्रतिशतले खोप लगाएका छन्। 

यस्तै, कालिकोटमा बीसीजी ६१ प्रतिशत, पेन्टा–१ ६७ प्रतिशत र एमआर–२ ६० प्रतिशत, दैलेखमा बीसीजी ६७ प्रतिशत, पेन्टा–१ र एमआर–२ ७५÷७५ प्रतिशत, जाजरकोटमा बीसीजी ७८ प्रतिशत, पेन्टा–१ ८२ प्रतिशत र एमआर–२ ७४ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लाइएको छ। 

रुकुम पश्चिममा ९८ प्रतिशतलाई बीसीजी खोप लगाईदा पेन्टा–१ एक सय एक र एमआर–२ ९३ प्रतिशत रहेको छ। सल्यानमा बीसीजी ८८ प्रतिशत, पेन्टा–१ ९३ प्रतिशत र एमआर–२ ८४ प्रतिशत बालाबालिकालाई खोप लगाइएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिए।  
 
सरकारले खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरु नियन्त्रण गरी अपाङ्गता र मृत्युदरलाई कम गर्दै यस्ता रोगहरु निवारण र उन्मुलनमा दीगोपना दिने लक्ष्यका साथ सन् २०१० मा पोलियो र धनुष्टङ्कारलाई सन् २०५ मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। 

दादुरारुवेलालाई सन् २०१९ मै निवारण गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि हालसम्म यसका विरामीहरु देखापरेकाले सन् २०२६ सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित निर्देशनालयले खोप सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको जनाएको छ।   

यस्तै, कर्णालीमा राष्ट्रिय तुलनामा प्रादेशिक, प्रदेशको तुलनामा जिल्लाहरूको र जिल्लाको तुलनामा स्थानीय तहको प्रगतिमा एकरूपता नहुनुले खोप सेवा प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश घोषणाको लागि ढिलाई भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘अबको केही समयमा पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणका लागि बैठक बस्छ र त्यस बैठकले भदौ महिनाको कति गते घोषणा गर्ने मिती तय गर्ने छ।’

यस्तै, शून्य खोप तथा ड्रप आउटको संख्या बढ्दै जानु, सुक्ष्म योजना अद्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, महामारीहरू देखा पर्नु, अभिलेख तथा प्रतिवेदनमा एकरूपता र तालमेल नहुनुले खोप कार्यक्रममा केही समस्या सिर्जना भएको निर्देशक डा. खड्काले बताए।