फोरजी विस्तारकै क्रममा फाइभजीको पनि परीक्षण: डिल्लीराम अधिकारी

चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकमको नाफा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ।

गत वर्ष ११ अर्ब नाफा कमाएको टेलिकमले चालू आवमा नौ अर्बमात्रै कमाएको छ। यही वर्ष नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ। दोस्रो नवीकरण लाइसेन्समार्फत पाँच किस्तामा नेपाल टेलिकमले उक्त रकम बुझाउनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। साथै टेलिकमले आफ्ना सेवामा सुधार, फोरजी विस्तार, विश्वमा बढिरहेको फाइभजीको चर्चा लगायतका विषय सन्दर्भबारे टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँग नेपालखबरका लागि दीपक भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको नेपाल टेलिकमको नाफा करिब एक अर्ब ८७ करोड हाराहारीमा गिरावट आएको देखिएको छ, कारण के हो?
अवश्य नै, गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा टेलिकमको आम्दानीमा गिरावट आएको छ। त्यसमा धेरै कुराहरु समावेश छन्। पहिलो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आम्दानीमा धेरै गिरावट भएको छ। भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, स्काइपजस्ता प्लेयरहरुको प्रयोग बढिरहेको छ। यो नेपालमा मात्रै र नेपाल टेलिकमको हकमा मात्रै नभएर विश्वभर अपरेटरले नै ‘फेस’ गरिरहेका छन्। कल आदानप्रदान हुने क्रम नै न्यून रहेको देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुमा आगमन कल धेरै रुपमा गिरावट आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत हुने राजस्व उल्लेख्य खस्किएको छ। अर्को कारण भनेको चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै एडीएसएलको ट्यारिफलाई परिमार्जन गर्यौँ। पहिले हामीले एक हजार रुपैयाँमा यो सेवा दिइरहेकोमा त्यसलाई ३० प्रतिशत कम गरायौं। अर्को कुरा अप्टिकल फाइवरमा लगानी विस्तार गर्ने योजना भएकोले हामीले एडीएसएलमा लगानी पनि थप्न चाहेनौं। त्यसकारण एडीएसएलको सब्सक्राइव पनि धेरै रहन सकेन। त्यसबाट मात्रै करिब ५४/५५ करोडको राजस्व त्यतातर्फ कम भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम आम्दानी भएको पार्ट यो हो।

अर्को पक्ष भनेको पीएएटीएनमा पनि फोन गर्ने क्रम एकदमै कम हुँदै गएको छ। यो विश्वभर भइरहेको कुरा पनि हो। पछिल्लो केही वर्षदेखि नै चलि आएको छ। अर्काे भनेको सीडीएमए र वाइम्याक्स सेवा रहेको छ। यसमा पनि हामीले लगानी थपेका छैनौं। सीडीएमए सेवा आगामी २/३ वर्षमा विस्थापित नै गर्ने भन्ने योजना हाम्रो रहेको छ। उनीहरु विस्तारै जीएसएममा माइग्रेट हुने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं। यो वर्ष सीडीएमएको पनि राजस्वमा गिरावट रहेको छ। वाइम्याक्सको कुरा पनि त्यही हो। तराईमा हामीले धेरै वाइम्याक्स सेवा दिइरहेका छौं। इण्डियाको जीओबाट आउने इन्टरप्रेस रहेको छ। २३ सय मेगाहर्जमा एलटी चलाएका हामीले पनि त्यही गर्यौँ। एक अर्काले चाहिँ ‘इन्टरफेयर’ गरेकोले हाम्रो वाइम्याक्स सेवा चलेन। त्यो ग्राहकलाई हामीले स्थानान्तरण गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं। त्यसकारण इन्टरनेशनल बिजनेसबाट हुने आम्दानी र यी मैले भनेका क्षेत्रबाट हुने आम्दानीबाट धेरै गिरावट हुँदा कल आम्दानी नै खस्किएको छ।

प्रविधिको विकाससँगै आम्दानी खस्किएको देखियो, यसको परिपूर्ति गर्ने नयाँ प्रविधि के छ?
प्रविधिलाई प्रविधिमै रुपान्तरण गरेर आम्दानी बढाउनुपर्ने हो। त्यो अलि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। गत १/२ वर्षदेखि नै हामीले जीएसएम सेवाको विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने थियो, त्यो अलि कम भयो। गत मंसिर, पुसदेखि मात्रै हामी आक्रामक रुपले जीएसएम सेवातर्फ अघि बढ्यौँ। चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने जीएसएम सेवामा आम्दानी बढेको छ। यो फागुनदेखि मात्रै आम्दानी धेरै बढेको पाइएको छ। एसएमएस सर्भिसमा पनि बढिरहेको छ। आउने त्रैमासिकले भने जुन हाम्रो नाफाको गिरावट छ, त्यसलाई पक्कै पनि केही परिपूर्ति गर्छ।

तपाईंले भनेअनुसार इन्टरनेटको प्रयोगले गर्दा नै नेपाल टेलिकमको नाफा झण्डै दुई अर्बले घटेको हो। तर दिनप्रतिदिन इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग त अझ विस्तार हुँदै छ नि?
नेपाल टेलिकमको राजस्वको विश्लेषण गर्ने हो भने जीएसएम भ्वाइस, डाटा सेवामा पनि राजस्व विस्तार हुँदै गइरहेको छ। डाटा सेवामा अलि कमजोर छौं। तर हामी फोरजीको विस्तार गरिरहेका छौं। पोखरा र काठमाडौंमा फोरजी सेवा चलाइरहेका छौं। तर हाम्रो अहिले देशभरि फोरजी सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। अर्को कुरा नेटवर्कको कभरेज पनि विस्तार भइरहेकोले पनि अब हम्रो राजस्व स्रोत नै यिनीहरु हुन्। मुख्यगरी जीएसएम र फोरजीको आम्दानी नै नेपाल टेलिकमको मुख्य आम्दानी हुँदै छ। एडीएसएलबाट आम्दानी घटेकोलाई एफटीटीएसबाट कभरेज हुन्छ। चैतदेखिको राजस्वको विश्लेषण पनि त्यही गतिमा भइरहेको छ।

प्रबन्धन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारी

भ्वाइस प्याक र डाटा प्याकजस्ता सुविधा दिइरहनुभएको छ, आम्दानीमा त्यसको प्रभावचाहिँ कस्तो छ?
हामीले प्रतिएमबी एक रुपैयाँ २६ पैसामा डाटा सेवा दिइरहेका छौँ। प्याक लिइयो भने चार पैसामा आउँछ। त्यस्तै यो वर्ष भ्वाइस प्याक लिनेको संख्या ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ। डाटा प्याक लिनेको संख्या ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि भए पनि राजस्व भने घटेको छ। यो प्रयोगकर्तालाई दिएको एक किसिमको सुविधा हो। यसले पनि हामीलाई तत्काल केही घाटा लागे पनि दीर्घकालीन रुपमा भने फाइदा नै हुन्छ। प्याक लिने ग्राहक हामीसँग जोडिइरहन्छन्। प्याक लिएपछि त्यसको अवधि हुन्छ। उनीहरु हामीसँग आबद्ध भइरहने हुन्छ। अब भनेको उनीहरुलाई वर्षभरि नै डाटा प्रयोग गराइरहने तथा भ्वाइस प्याकबाट कुरा गराइरहने हो।

प्रविधिकै कुरा गरौँ, फोरजी नेटवर्क सुरु भएको छ, यसको विस्तार कार्य कसरी अघि बढिरहेको छ?
अहिले काठमाडौं र पोखरामा चलेको फोरजी सेवा मौजुदा जीएसएम सेवालाई नै आधार मानेर सीमित रुपमा मात्रै गरिएको हो। गत माघमा नेपाल टेलिकमले ग्लोबल टेण्डरमार्फत आएका कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइरहेको छ। अहिले कोर नेटवर्किङको जडान गर्ने काम भइरहेको छ। फोरजी र एलटीई सेवा विस्तारका लागि आवश्यक कोर नेटवर्क र रेडियो एक्सेस नेटवर्कको लागि चिनियाँ कम्पनी जेटटीई र सीसीएसआई हङकङसँग सम्झौता भएको हो। नेपालभर ६५ लाख क्षमताको फोरजी र एलटीई विस्तारका लागि एउटा कोर नेटवर्क र दुई रेडियो एक्सेस नेटवर्क तयार गरिने सम्झौता भएको छ। रेडियो एक्सेस नेटवर्कअन्तर्गत नेटवर्क–१ र नेटवर्क–२ मार्फत सातै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिनेछ। जुन आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यसमा कोर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा जेटटीईले पाएको छ। उसले टेन्डरमा एक अर्ब ६५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी हुवावेको सहायक कम्पनी सीसीएसआई हङकङले रेडियो एक्सेस नेटवर्कको जिम्मा पाएको छ। उसले दुई प्याकेजकै जिम्मा पाएको हो। पहिलो प्याकेजबाट आठ अर्ब ७५ करोड २६ लाख र दोस्रो प्याकेजको ८ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख कबोल गरेको थियो।

अहिले विश्वमा फाइभजीको चर्चा चुलिँदो छ, लन्च गर्ने क्रम पनि बढेका छन्, नेपालमा चाहिँ यसको तयारी कहिले हुन्छ?
फाइभजीको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा स्पेक्टोन आवश्यक पर्छ, विश्वभरि ३४ सय मेगाहर्जको स्पेक्टोन प्रयोग गरिएको देखिएको छ। त्यो हामीलाई पनि आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि हाइ ब्याण्डवेज आवश्यक पर्ने, हाई स्पिड चाहिने भएकोले यसको क्षमता धेरै आवश्यक पर्छ। फाइभजीको लागि रोडम्याप, त्यसको नीति, अपरेटर कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुुपर्छ। अपरेटर कसरी ल्याउने भन्ने विषय पनि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अर्को पक्ष भनेको बजार पनि तयार हुनपर्छ। हरेक डिभाइसमा फाइभजीको नेटवर्क चल्ने सुविधा पनि रहनुपर्छ। फाइभजीको विशेषता भनेको एकमदै छिटो हुन्छ। हरेक कुराहरुमा अटोमेसन हुन्छ, भनिएको छ। रियल टाइममा कम्युनिकेसन हुन्छ भनिएको छ। त्यसको लागि हाम्रो बजार तयार छ कि छैन, त्यो हेरिनुपर्छ। अहिले नेपालको अवस्था हेर्न हो भने हामी फाइभजीको लागि तयार छैनौं। विश्वबजारमा प्रविधि भित्रिएको हरेक १० वर्षपछि मात्रै नेपालमा भित्रिएको छ। फाइभजी ल्याएर पनि सोहीअनुसारको अरु डिभाइसहरु हामीसँग उपलब्ध हुँदैन। हाम्रो सोसियल इकोनोमी पनि त्यहीअनुसारको हुनपर्यो। उपभोक्ताहरु पनि त्यहीअनुसार हुनपर्यो। त्यसमा हामी तयार छैनौँ।

फाइभजी ल्याउनुपूर्व के–के कुराहरु आवश्यक पर्छन्? अझ भनौँ, पूर्वतयारी कसरी गर्ने? 
यसको पूर्वतयारीका लागि धेरै कुराहरु आवश्यक हुन्छ। हरेक ५ सय मिटरमा टावर राख्नुपर्ने हुन्छ। ३४ सय मेगाहर्जमा चलाइएपछि त्यहीअनुसारको कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ। हरेक टावरलाई अप्टिकलले जोड्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु भने निर्माणको तयारी गरिनुपर्छ। त्यस्तै बजारलाई पनि तयार गर्न आवश्यक छ। त्यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। सबै चिज बनाएर बजार तयार रहेन भने त्यो असफल हुन्छ। प्रयोगकर्ता नै भएनन् भने सुविधा ल्याएर पनि के गर्ने? फोरजी हामी विस्तार गर्दै छौँ। यसले फाइभजीको बजार तयार गर्दै जान्छ। फोरजीको लागि पनि हामी टावर विस्तार गर्दै छौंँ। यसले पूर्वाधारमा सहयोग गर्छ। पूर्वाधार विस्तार हुने काम र उपभोक्तालाई तयार गर्ने काम फोरजी प्रयोगबाट नै केही हदसम्म हुन्छ। के हो त फाइभ जी यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराहरु देखाउने प्रयासचाहिँ हामी गर्नेछौं।

कसरी गर्नुहुन्छ?
फोरजी नेटवर्क विस्तारकै लागि हामीले सम्झौतामा काठमाडौं, पोखरालगायत चार स्थानमा सानो स्केलमा परीक्षण गर्ने भनी उल्लेख गरेका छौं। त्यो हाम्रो तयारी नै हो। हामी परीक्षणको हिसाबले हामी गर्ने नै छौं। त्यो कुरामा हामी सबैलाई अवगत गराउँछौँ। आफैँ पनि त्यसमा अपडेट रहने नै छौं। तर त्यसलाई कमर्सियल गर्नको लागि भने कसरी जाने विषयमा भने धेरै तयार हुन आवश्यक छ।

अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम कहाँ पुग्यो?
अबको जमाना भनेको प्रविधिको नै हो। सबै कुरा हामीलाई छिटो नै चाहिएको छ। गुणस्तरीय पनि चाहिएको छ। त्यसको लागि हामीलाई उच्चगतिको नेटवर्क आवश्यक पर्छ। मोबाइल, ल्यान्डलाइन टेलिफोन तथा इन्टरनेटलगायतका अत्याधुनिक सञ्चार सेवाहरूलाई उच्च क्षमता र गुणस्तरयुक्त बनाउन र मुलुकभर भरपर्दो र दिगो सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन अप्टिकल फाइवरको माध्यमबाट गर्न खोजिएको हो। हामीले हरेक गाउँसम्म हरेक वडासम्म यो सेवा पु¥याउन आवश्यक छ। मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश १, २ र ३ मा पर्ने विभिन्न स्थानमा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो। त्योअनुसार हामीले काम अघि बढाएका छौं। यसका लागि टेलिकमले पाँचवटा कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरिसकेको छ। दुई वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने भनिएको यस सूचना महामार्गअन्तर्गत चियोभञ्ज्याङदेखि आरुघाटसम्म कुल २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल नेटवर्क जोडिनेछ।

गत मार्च १२ देखि २२ सम्म विभिन्न चरणमा सम्पन्न सम्झौताअनुसार प्रदेश १ को ५ सय ९६ किलोमिटरका लागि कोरियाको एलएस केबुल्स, प्रदेश २ को १ हजार २८ किलोमिटरको लागि आरोग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल र चाइना रेलवेको ज्वाइन्ट भेन्चर तथा प्रदेश ३ को ५ सय ५५ किलोमिटरको लागि फाइवर बिछ्याउने काम हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनल (सीसीएसआई)सँग सम्झौता भएकोे छ। त्यस्तै डीडब्ल्युडीएम इक्विपमेन्टका लागि हङकङको सीसीएसआईसँग सम्झौता भएको छ भने राउटर इक्विपमेन्टका लागि सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसन्ससँग सम्झौता गरिएको छ।

यसको क्षमताबारे पनि बताइदिनुहोस् !
क्षमताको कुरा गर्दा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ। लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर ४८ कोर र विभिन्न नगरपालिका जोड्ने अप्टिकल फाइबर २४ कोरका हुनेछन् । उक्त सडक खण्डको उत्तर–दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश नम्बर १, २ र ३ अन्तर्गतका ३५ जिल्लाका सदरमुकाम तथा नगर र गाउँपालिकाहरुमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार गरिनेछ।

चीनसँग पनि ब्यान्डविथ सम्झौता भएको थियो, त्योचाहिँ के भइरहेको छ?
हामीले चीनसँग डेढ वर्षदेखि यसको सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हङकङ ‘कनेक्टेड’ हुँदै नेपालमा उक्त ब्यान्डविथ आइरहेको छ।

भद्रकालीस्थित नेपाल टेलिकमकाे केन्द्रीय कार्यालय

नेपाल टेलिकम ठूलो सरकारी सेयर हिस्सा रहेको कम्पनी हो, नेपालमा निजी टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरु पनि छन्, प्रतिस्पर्धा कस्तो छ? 
हामीले सरकारी नीति नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले काममा केही ढिलाइ पनि गर्न सक्छ। गुणस्तरहीन वस्तुलाई सिधै पन्छाउन अलि मिल्दैन। त्यसको लागि ध्यान पनि दिएका छौं। हामी आफ्नो प्लानिङअनुसार काम गरिरहेका हुन्छौं। पछि के कस्ता कुराहरु आवश्यक पर्छन्, हामी अहिलेदेखि नै तयार भइरहेका हुन्छौं। टेलिकमजस्तै अन्य सरकारी कम्पनीलाई पनि सार्वजनिक ऐनले केही असर गर्दै आएको थियो। तर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने क्रम भइरहेजस्तो लाग्छ। प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यति धेरै गाह्रो त परेको छैन। बरु फाइदा नै छ, किनकि यो सरकारी कम्पनी हो। यसकै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पब्लिकको माया पनि पाएका छौं। यसको नै विकास गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो। अर्को कुरा सरकारको पनि साथ सहयोग भइरहेको हुन्छ। अर्को भन्नैपर्ने कुरा नेपाल टेलिकमको उद्देश्य नाफामात्रै केन्द्रित हुँदैन, गुणस्तरीय सेवा कसरी दिने, दुर्गमस्थलमा पनि हरेक सेवा कसरी पुर्याउने भनेर पनि सोचिरहेका छौँ, लागिरहेका पनि छौँ।

नेपाल टेलिकमको रणनैतिक साझेदार ल्याउने भन्ने कुरा थियो नि? 
नेपाल टेलिकम अहिले कसरी सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा के कस्ता कमजोरी छन्, अहिलेको व्यवस्थापनले गर्न नभ्याएको र नसकेका कुराहरु के–के हुन् भन्ने सरकारले अनुगमन गर्ने पक्ष हो। सरकारको ठूलो लगानी भएको हिसाबले उसले जे चाह्यो, त्यहीअनुसार यो अघि बढ्छ। सरकारको आवश्यकताअनुसार स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउन पनि सक्छ वा नल्याउन पनि सक्ने भयो। यो सरकारने नै निर्णय गने विषय हो।

अहिले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दोस्रो नवीकरणको करिब २० अर्ब दस्तुर पाँच किस्तामा तिर्न भनिएको छ, तपाईंहरु तयार हुनहुन्छ?
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय भएर मोबाइल सेवाको दोस्रो नवीकरणबापतको दस्तुर पाँच किस्तामा बुझाउने सुविधा दिने भनिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो निर्णयलाई आधार मानेर पत्र हामीलाई पठाइसकेको छ। हामी अहिले उक्त रकम बुझाउने गृहकार्यमा लागेका छौं। उक्त किस्ता तिर्न कुनै कुनै समस्या पर्ने भन्ने नै छैन। हामी तिर्छौँ।

भिडियाे/तस्बिर: प्रविन काेइराला