प्रदेश प्रहरी नहुँदा संघ र प्रदेशबीच मतान्तर छ : मन्त्री पाण्डे

नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक राजनीतिको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको छ। वैशाख १५ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे र नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केशव पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बने।

संघीय राजधानी रहेको प्रदेश भएकोले प्रदेश सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरु छायाँमा परेको मन्त्री पाण्डे बताउँछन्। कुराकानीमा मन्त्री पाण्डेले बढ्दो कोभिड संक्रमण रोक्न र संक्रमितको उपचार गर्न संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताए।

प्रस्तुत छ,मन्त्री पाण्डेसँगको कुराकानी।

विषम परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभएको छ। के छ तपाईंको योजना, कसरी काम गर्नुहुन्छ?
अहिले ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेको छु। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयभित्र मुख्य तीन मन्त्रालय पर्दछन्। गृह, संचार र कानून सबैसँग एक एक गरेर ब्रिफिङ लिइरहेको छु। भर्खरै प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक गरेर ब्रिफिङ लिइसकेको छु। प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयसँग प्रदेश प्रहरी छैन। हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था पनि छैन।

यससँगै वागमती प्रदेशभित्र रहेको उपत्यका मेट्रो प्रहरीले हेर्ने र यो बाहेकको प्रदेशलाई दिने भन्ने विषयले प्रदेश र संघको बीचमा छलफल चलिरहेको छ। प्रदेशले नै उपत्यका हेर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसमा संघ र प्रदेशबीच थोरै मतान्तर रहेको छ। तर प्रहरी समायोजनको काम छिटो सकियो भने प्रदेश प्रहरी तुरुन्तै सञ्चालनमा आउने विश्वास लिएको छु। अहिलेसम्म भएको कुनै पनि संरचना प्रदेश प्रहरीको छैन। सवै संघीय प्रहरीको छ।

यस्तै संचारभित्र पनि संचार, सूचना, गृह बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। यस्तै संचारग्राम बनाउने योजना छ। यसलाई कसरी बनाउने भन्नेबारे पत्रकार तथा पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरुसँग छलफल गर्ने छु। प्रदेश सरकारले अवधारणा ल्याए पनि खासै काम भएको छैन। यस्तै पहाडी क्षेत्रमा कसरी इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्ने बारेमा काम गर्न थालेका छौँ। यस्तै धेरै विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने, ब्रिफि– लिने काम भएको छ।

अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। कारोनासँग संघीय सरकार एक्लै जुधिरहेको जस्तो देखियो। प्रदेश सरकारको उपस्थिति कहाँ छ?
मैले सुरक्षा समितिको बैठकमा यसै विषयमा छलफल गरेको छु। हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बीचमा समन्वय गरेर काम गर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ। छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। अप्ठेरो परेको विषय सरकारलाई भन्न आग्रह गरेको छु। कहाँ? के सेवा सुविधा चाहिन्छ भन्नुहोस्, प्रदेशभर कोभिड विरुद्धका कुनै काम पनि नरोक्न निर्देशन दिएको छु। बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले आफ्नो कमाण्डमा रहेका सेनाका स्वास्थ्य अधिकृत कर्मचारी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता दिनुभएको छ।

यस्तै सीमा हेर्ने शसस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकामा अवैध आवतजावतको समस्या देखाएको छ। यसलाई समाधान गर्न छिमेकी प्रदेशका सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने योजना बनाएको छु। यसले नाकाहरुबाट हुने सबै क्रियाकलाप रोकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आवतजावत अहिले पनि रोकिएको छैन।

कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न यसले केही जटिलता थपेको छ। यसलाई सुरु विन्दुमा नै रोक्न समन्वय गर्न आवश्यक देखेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेर एम्बुलेन्स, आइसोलेसन वार्ड, आईसीयू थप्ने विषयमा योजना बनाएर काम थाल्न लागेको छु। प्रदेश सरकारले कार्म नगरेको होइन।

कोभिडको समयमा अघिल्लो वर्षदेखि अहिलेसम्म सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र हेटौँडाका अस्पालहरुमा २५, ५० र १ सय बेडको पूर्वाधार हेरेर स्तरोन्नती गरेका छौँ। यी अस्पतालहरुमा अत्यावश्यक सेवाका लागि आईसीयू, एचडीयु, भेन्टिलेटर लगायतका सुविधा राखिएको छ।

यसका साथै प्रदेश भित्रका सबै जिल्लास्तरीय कोभिड संक्रमण तथा रोकथाम समिति (डीसीसीएमसी) लाई आवश्यक सबै विषय सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएको छ। यति मात्र हैन स्थानीय तहहरुलाई पनि आवश्यक कुरा माग्न भनेका छौ । काठमाण्डौ उपत्यकाका बाहेकका जिल्लाहरुमा गतवर्षको भन्दा राम्रो कम भईरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफूलाई जनतासँग नजिक रहेको देखाउन सेवा प्रवाहको बारेमा चिनाउन आवश्यक छैन?
प्रदेश शून्यबाट सुरु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा गर्व गर्नुपर्छ। देशैभरिका अस्पतालहरु मध्यमा अघिल्लो वर्ष धुलिखेल अस्पताल यो वर्ष त्रिशुली अस्पताल देश भरिमा उत्कृष्ट रह्यो। यो प्रदेशलाई सुम्पिएका अस्पताल हुन्। यसको सेवा सुविधाबाट जनता सन्तुष्ट छन्। जनताको पहिलो उपचार त्यही अस्पतालबाट हुने र सकेसम्म रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नदिने योजनाको साथ तयारी गर्दैछौं।

यस्तै प्रदेश भित्रका जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने विषयमा पनि आन्तरिक कामहरु भइरहेका छन्। स्थानीयस्तरमा बनेको स्काउट समितिहरुलाई पनि परिचालन गर्ने गरि तयारीहरु गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका भानुभक्त ढकालले संक्रमितहरु होम आईसोलेसनमा बस्न सक्छन् भन्दा धेरै आलोचना र विरोध भयो। अहिले सकेसम्म होम आइसोलेसनमा बस्न चाहन्छन्। व्यवस्थित होम आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र भ्याक्सिनको तयारीमा सरकार लागेको छ।

तर प्रदेश देखिने विषय संघीय सरकार यहीँ भएकाले प्रदेश सरकार र यसले गरेका कामहरु छायाँमा परेका छन्। तर अरु प्रदेशसँग तुलना गरेर हेर्दा हामी पछाडी छैनौं। यस्तै कृषिउपज अन्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा, मासु लगायतका क्षेत्रमा विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौँ।

प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने मुख्य दुइवटा छाता कानूनहरु कर्मचारी सम्बन्धी र प्रहरी सम्बन्धी कानून बनेको छैन। सँगै प्रदेश आफैँले बनाउनुपर्ने धेरै कानूनहरु बनाएको छैन। कसरी काम हुन्छ?
एउटा कुरा सत्य हो। संघमा रहेका कर्मचारी र आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरु पनि उदार हुनुभएन, प्रदेशलाई धेरै अधिकार किन हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मानसिकताले काम गर्यो। धेरै पटक वार्ता छलफल भएपनि परिणाम निस्कन सकेको छैन। प्रदेशको संरचना बन्दा कानूनविहीन अवस्था थियो। यस्तो बेला माथिबाट ड्राफ्ट कानून पठाएको भरमा कर्मचारीहरुले कपि पेष्ट गर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको मौलिक कानून बनेन।

कर्मचारीको कारणले वास्तविक आवश्यकताको कानून बनेन। यसको परिणाम कानूनको काार्यन्वयन राम्रोसँग नहुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर माथिकै कानून समयानुकुल नफेरिँदा समस्या परेको छ। यो रोग पुरानै हो। संघबाट प्रदेशमा सरेको छ। कानून बनाउन पनि प्रक्रियागत झन्झट छ। कुनै एक मन्त्रालयले आवश्यक राय स्वीकृति समयमा नै नदिँदा कानून बन्दैन। हामी विस्तारै काम गर्दैछौँ।

अहिले संघ र प्रदेशका सरकार बजेट बनाउन लागि रहेका छन्। आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के मा हुन्छ?
बजेटको दुईवटा पक्षलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ। एउटा भौतिक पुर्वाधार, अर्को सामाजिक क्षेत्र। यसलाई जनताको मागको आधारमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार मुख्य रुपमा आउँछ। सँगै मानवविकास सूचकांकलाई हेर्ने हो भने पछाडी परेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

पूर्वाधारको राम्रो विकास भएपछि मात्र सामाजिक विकासमा गएको बजेटले नतिजा दिने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अहिले भौतिक पूर्वाधारको विकासको लागि नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। बजेटको ठूलो हिस्सा यसमा जाने पक्का छ। तर प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीका विषयमा प्राथमिकता तोकेर बजेट कार्यक्रम बनाउने छ। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा भत्काउने भन्दा पनि स्थायी गर्ने, पक्की बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनेछ। जस्तो खानेपानीको कुरा गर्दा अब प्रदेश सरकारले खानेपानीको लागि पाइप किन्न पैसा दिँदैन। बरु एक घर एक धाराको कार्यक्रम चलाउँछ।

यस्तै बागमती प्रदेश खरको छानाविहीन प्रदेश बनाउने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउने छ। हाम्रो ध्यान परिर्वतन सँगै स्थायित्व दिने खालको काममा जानेछ। हरेक वर्ष एउटै शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिँदैन । यीनै हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन्।