नयाँ मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिन संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्छः महानिर्देशक भुसाल (अन्तर्वार्ता)

कोरोनाको कारण लामो समय उद्योग धन्दाहरु बन्द भए। अहिले पनि सबै उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन्। उद्योगहरुको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने निकाय उद्योग विभागले कोरोनाको प्रतिकूल समयमा कसरी काम गर्यो, उद्योगीहरुले संकटको समयमा के–कस्ता सुविधाहरु पाए र कोरोनाले लगानीको क्षेत्रमा सिकाएको पाठ के हो? उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ता :

उद्योग विभाग र यसले गर्ने कामबारे सुरुमा बताइदिनुहोस् न!
उद्योग विभागको मुख्य काम नै लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसबाहेक उद्योगहरुको दर्ता, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थपलगायतका कामहरु पर्छन्। विभागले १० करोडभन्दा बढी स्थिर पुुँजी भएका उद्योगहरु दर्ता गर्छ। यो स्वदेशी उद्योगहरुको हकमा हो। विदेशी लगानीको हकमा भने ५ करोडसम्मको उद्योगहरु दर्ता गर्छौ।

यसबाहेक विभागले उद्योगसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिहरु पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कबारे पनि कामकारबाही गर्छ। यस्तो सेवा प्रदान गर्नको लागि एकल विन्दु सेवा छ। त्यस्तै, उद्योगहरुले देखाएका समस्याहरु अर्थात् त्यसले औद्योगिक वातावरणमा पारेको असरहरुबारे अध्ययन, नियन्त्रणलगायतका कामहरुमा पनि उद्योग विभागले टेवा पुर्याउँछ। भारतमा निकासी हुने वस्तुहरुको सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र) जारी गर्ने काम त उद्योगीहरुकै छाता संगठनले गर्छन् तर त्यसको प्राविधिक समितिको कामचाहिँ विभागले नै गर्छ। समग्रमा उद्योग विभागमा सम्पादन हुने सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हाम्रो ध्येय छ।

तपाईं कोरोना संकटकै बीच उद्योग विभागको महानिर्देशक भएर आउनुभयो, कसरी काम सुरु गर्नुभयो?
म विभागमा कोभिडको ‘प्राइम टाइम’मा आएँ। यसबाट जोगिएर उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने चुनौतीहरु थिए। प्रतिकूल समयका बाबजुद हामीले उद्योगीहरुलाई केही फेसिलिटेट (सहजीकरण) गर्ने काम गर्यौँ। कामदार जुटाउने होस् कि कच्चा पदार्थ ल्याउने कुरामा होस्, उद्योग बन्द नहोस् भनेर काम गर्यौँ। उद्योगीहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्यौँ, उनीहरुको कुरा सुन्यौँ। त्यो बेला उद्योगहरु कोरोना फैलिने डरले कामदार नआउँदा सञ्चालन हुनसकेन होला तर अन्य विभागले दिनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएनन्। त्यसको लागि भन्सार विभाग, वाणिज्य विभागसँग पनि सहकार्य गरेका थियौँ।

परिणामतः उद्योग ठप्प हुने स्थिति आएन। कोरोनाको प्राइम टाइममा पनि उद्योगहरु ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालनमा रहे। अहिले कोभिडको प्रभाव कम हुँदै छ। सोही कारण विभागको काम कारबाहीलाई अझ तीव्रता दिन यहाँबाट हुने ४० प्रकारका सेवाको लागि ‘चेक लिष्ट’ (उद्योग दर्ताको लागि आवश्यक पर्ने कागजातको विवरण) बनाएका छौँ। त्यसलाई वेबसाइटमा राखेका छौँ। औद्योगिक तथ्याङ्कपुस्तिका प्रकाशन हुने क्रममा थियो। त्यसलाई पनि राखियो। त्यसले कुन सेवाको लागि के–के आवश्यक पर्छ भन्ने जानकारी दिन्छ।

यो चेक लिस्ट बनाएपछि उद्योगी र विभागलाई के फाइदा भएको छ, परिणाम कस्तो आएको छ?
धेरै सजिलो भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा उल्लिखित अर्थात् कानुनले मागेको विभिन्न निकाय श्रम तथा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, सेवा उद्योगहरुको हकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित, त्यसपछि कृषि मन्त्रालय, नापतौल तथा गुणस्तर विभागका कागजातहरु दोहोर्याएर नमाग्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न यसले सजिलो बनाएको छ। यसको मतलब आवश्यक पर्ने कागजातको विवरण हेरेर उद्योगीहरुले आफ्नो कामको लागि आवेदन गर्नसक्ने भएका छन्। यसअघि कुनै उद्योगीले उद्योग दर्ताको लागि एउटा आवेदन गरेर जानुहुन्थ्यो, कुनै कागजात हुँदैनथ्यो।

उनीहरु आवश्यक कागजात लिएर पटक–पटक आउने गर्नुहुन्थ्यो। तर अब कागजात पुगे नपुगेको सुरुमा नै थाहा हुन्छ। चेक लिस्टअनुसारको कागजात भए/नभएको सुरुमै थाहा हुन्छ। नपुगेको भए कुनै काम नै अघि बढ्दैन, पुगेको छ भने तुरुन्तै काम हुन्छ। कागजात पुगे पनि उद्योग विभागको प्रतिनिधि र उद्योगी दुवैले हस्ताक्षर गर्ने काम हुन्छ। यसरी हस्ताक्षर भएपछि तुरुन्त सेवा पाउन सकिने भएको छ।

यो त अहिलेका समस्या समाधानका विषय भयो, उद्योगसँग सम्बन्धित पहिलेदेखिका समस्याहरुबारे के भइरहेको छ?
हो, विभागमा करिब १० वटा फाइलहरु अड्किएका थिए। अर्थात् केही स्तरीय लगानी नै भइसकेका उद्योगहरुको फाइलमा सामान्य त्रुटिले म्याद थप नभएको कारण बन्द हुनपर्ने स्थिति समेत आएको थियो। कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले म्याद थप गरिदिने कुरा पनि भएन। त्यसको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय ल्याएर पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम गरेका छौँ। ८/१० वटा उद्योगहरु त्यस्ता थिए। उनीहरु विभागमा आएको आयै गर्ने अवस्था थियो। गल्ती त भएको तर धेरै ठूलो नभएको अवस्थामा विभागले सहजीकरण गर्ने काम गर्यो। यस्ता फाइलहरुले विभागमा धेरै तनावको स्थिति समेत थियो। यिनलाई निश्चित समय तोकी नवीकरण गर्न दिइएको छ। त्यसलाई सल्टाएपछि अहिले मेरो नोटिसमा आएअनुसार कुनै पनि फाइल रोकिएको अवस्था छैन।

विभागको सेवा प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवा आएको छ तर किन प्रभावकारी भएन?
पक्कै पनि उद्योग विभागबाट हुने सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनको लागि एकल विन्दुको अवधारणा आएको हो। सोहीअनुसार विभागमा नै यो सेवा रहने व्यवस्था पनि भयो। त्यसले सोचेअनुसार प्रभाव देखाउनसकेको छैन। यसबारे हामीले एक अध्ययन गरेका छौँ। अध्ययन प्रतिवेदनले मुख्यतया ३ वटा विषयलाई देखाएको छ। त्यसमा पहिलो, दीर्घकालीन रुपमा एकल विन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन बनाउने र सबै काुननहरुलाई त्यही छाता कानुनभित्र परिचालन गर्ने हो भने एकल विन्दु सेवा प्रभावकारी हुन्छ।

दोस्रो, तत्काल यसलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग विभागलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने देखाएको छ। जस्तै वातावरण मन्त्रालय तथा वातावरण विभागले गर्ने ईआईएको कामको लागि उद्योग विभागले समेत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा लगानीकर्ता वातावरण मन्त्रालय तथा विभाग जानु नै परेन। एकल विन्दु सेवामा चाहिँ त्यसलाई सम्पर्क कार्यालय मात्रै नभई कानुन संशोधन गरेर यस्ता कामको जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई दिनुपर्ने भन्ने सुझाव आएको छ।

तेस्रोमा, विभिन्न निकायअन्तर्गतका एकाइहरुको कामको सिलिङ बढाउनुपर्ने बताइएको छ। यी कुरा राखेर सुझाव पेश भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूबाट त्यसको सिफारिस समेत भएको छ र मन्त्रालयले फलोअप समेत गरिरहेको छ।

उद्योग विभागभित्र नै रहेको एकल विन्दु सेवाको अहिलेको अवस्था के छ?
यस्तो छ– जस्तै राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय सहजीकरण एकाइ एकल विन्दु सेवामा छ। त्यसले एक करोड हाराहारीभित्रका कामको लेखाङ्कन गर्ने, भुक्तानी दिने काम गर्छ। त्योभन्दा बढीको लागि राष्ट्र बैंक नै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भनाइचाहिँ राष्ट्र बैंककै निर्देशक तहको कर्मचारी यहीँ हुनुहुन्छ। त्योभन्दा माथि जानुपर्यो भने उद्योग विभागकै महानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था गर्नुपयो भन्ने हो। जस्तै अध्यागमन विभागको भिसा सहजीकरण एकाइले अहिले व्यावसायिक भिसा यहाँबाटै जारी गर्छ। यो अत्यन्तै प्रभावकारी भइरहेको छ।

उद्योग विभागभित्र रहेको विभिन्न एकाइमध्ये उद्योग दर्ता एकाइ, कानुन तथा प्रशासन एकाइलगायतले त विगतदेखि नै त्यही काम गरिआएका हुन्। त्यस्तै एकल विन्दु सेवामा विदेशी लगानी शाखा पनि हुनुपर्ने थियो। त्यो छुटेको छ। तर पनि हामीले एकल विन्दु सेवा नै भनेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। उद्योग विभागअन्तर्गतका एकाइहरु त प्रभावकारी नै छन्। त्यस्तै अध्यागमनको एकाइ पनि प्रभावकारी देखिएको छ। अरुमा कम्पनी रजिस्टारको एकाइ, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एकाइ, जग्गा सहजीकरण एकाइ, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा एकाइ सबैलाई मजबुत बनाउन सबै काम यहाँबाटै गर्ने गरी बनाइएन भने एकल विन्दु सेवाको अर्थ पनि रहेन।

अर्को कुरा उद्योग विभागले नेपालको उद्योगमा लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने एउटामात्रै निकायको रुपमा काम गरिरहेको छ। परियोजनाको हकमा लगानी बोेर्ड पनि हो। त्यसकारण स्वदेशी मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरुको समस्याहरु पनि समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं। त्यसको लागि पहिलो चरणमा हामीले हाल के–कस्ता समस्या छन् भनेर अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययन भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको छ।

अध्ययनले के देखायो त विशेष?
उद्योग विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन आएको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेत समावेश गरिएको थियो। विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयहरु हुन् तर कानुनी रुपमा अड्चन रहेकोमा त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने यो अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालले अहिले विदेशी लगानी कुरिरहेको छ, तर आइरहेको छैन। विदेशी लगानीको प्रकृतिमै समस्या देखियो कि नेपालको नीतिमै बढी समस्या देखियो?
एक त हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकै कारण लगानी कम आउने कुरा हो। त्यो किन कम आउँछ भने कच्चापदार्थको मूल्य आयात गर्दा बढी पर्छ। उद्योगमा बढी लागत लाग्छ। यी कारणले यस्ता देशहरुमा विदेशी लगानीको आकर्षण कम हुन्छ। नेपालको हकमा भने बढी विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न मुख्य ध्यान दिनुपर्ने भनेको लगानीको सुरक्षा र लगानीकर्तालाई दिइने सुविधा हो। हाम्रो अध्ययनले पनि लगानी फिर्ता लान सहज बनाइदिने र नेपालमा रहँदा पनि उनीहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने देखाएको छ। मूलतः पस्ने, बस्ने र निस्किने स्थानहरुमा कुनै न कुनै समस्या छ। त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ। अर्को कुराचाहिँ तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने त हो। स्वदेशी लगानी कम छ, ज्वाइन्ट भेन्चरमा विदेशी लगानी बढी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्ने पनि सुझाव आएको छ। अर्को औद्योगिक जनशक्तिलाई पनि तैनाथ राख्नुपर्ने देखिएको छ। अहिले थोरै काम गर्न पनि छिमेकी देशबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ, यसले कुनै असर त पारेको छैन?
वास्तविक लगानीकर्ताहरुको लागि अर्थात् पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीकर्ताहरुको लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको त्यो सिलिङ (सीमा) अझै पुगेको देखिँदैन। तर सानोस्तरको लगानी गर्नेहरुको लगानीलाई भने यसले अप्ठ्यारो पनि पारेका गुनासा आएका छन्। जस्तो आईटी क्षेत्रमा सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित त्यस्ता व्यवसायमा सिलिङले तोकिएको न्यूनतम लगानी नै नलाग्ने गुनासोहरु आएको छन्। त्यसलाई समेत समाधान गर्न अध्ययनले भनेको छ। त्यसको लागि क्षेत्रगत रुपमा सीमा तोक्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

उद्योगको काम सहजीकरण गर्ने भनेको एकल विन्दु सेवाबाटै हो, यसलाई प्रविधीकरण गर्ने पहल कति भएको छ, अटोमेसन प्रणालीमा लैजाने प्रयास भएको छ कि छैन?
हो, विभागको हरेक काम अटोमेसनमा लैजाने गरी काम अघि बढेको छ। हामी डिजिटाइजेसनमा त जान सकिएको छैन तर इलेक्ट्रिफिकेसन त भएको होला। उद्योग दर्ता शाखा, औद्योगिक बौद्धिक शाखा पनि सफ्टवेयरमा काम भएको छ। अब हामी यसभन्दा पनि माथि उठेर ‘फुल फेज’मा लाने कुरा गरिरहेका छौँ। सबैलाई अटो सिस्टम (स्वचालित प्रणाली)मा लाने गरी प्रविधिकोे विकास गर्न गइरहेका छौँ।

उद्योग प्रशासनको काम गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र अर्को भनेको चाहिँ डाटा इन्ट्री डिजिटाइज गर्ने र अर्को डकुमेन्ट डिजिटाइज गर्ने हो। त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव मागेर उनीहरुको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरेर आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त कम्पनी छान्ने काम एक महिनाभित्र भइसक्नेछ। यसको मतलब चालू आर्थिक वर्षभित्र सिस्टम जडान गर्ने काम गरिसक्छौँ। अर्को आर्थिक वर्षको यो समयसम्म उद्योग प्रशासनको काम विद्युतीय माध्यमबाट ‘रन’ गर्ने काम गर्नसक्छौँ।

यो सिस्टमबाट सेवाग्राहीलाई हुने फाइदा के–के हुन्?
त्यो आएपछि सेवाग्राहीले आफ्नो आवेदन विद्युतीय माध्यमबाट नै पठाउन सक्नुहुनेछ। उनीहरुलाई ‘रेस्पोन्स’ पनि विद्युतीय माध्यमबाट नै हुनेछ। त्यसपछि काम समन्न भइसकेको पनि सर्टिफिकेट प्रिन्ट गरेर उहाँहरुलाई प्रदान गर्ने काम मात्रै हुन्छ। अब सेवाग्राहीले सधैँ उद्योग विभाग दौडिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। अर्को कुरा सञ्चारकर्मी लगायतहरुले अहिले वेबसाइट राम्रो भएन त्यसको प्रभावकारिता भएन भन्नु गुनासोहरु गरिहरनुभएको छ। आगामी १५ दिनभित्र प्रभावकारी वेबसाइट सञ्चालन हुनेछ। त्यसबाट नै सम्पूर्ण डाटाहरु पाइनेछ। आगामी दिनमा पनि उद्योग विभागले प्रदान गर्ने सेवाहरुबारे विदेशी लगानीकर्तासँग गर्नुपर्ने अन्तर्क्रिया, प्रदेश स्थानीय तहसँग गर्नुपर्ने अन्तर्क्रियालाई पनि आगामी बजेटमा समेट्ने गरी आफ्नो काम अघि बढाइरहेका छौँ।

कोरोनाकै कारण नेपालमा यति लगानी आएन भन्ने त्यसको केही आँकडा छ?
मूलतः कोरोनाको कारण असर त परेको छ। यसको आधिकारिक विवरणचाहिँ आइसकेको छैन। आर्थिक वर्षको ६ महिना विवरणले चाहिँ केही आउनुपर्ने लगानीहरु नआएको नै देखाएको छ। तर पनि गत वर्षको तुलनामा कुल लगानी प्रतिबद्धतालाई तुलना गर्दा उस्तै उस्तै देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षम ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यो वर्षको हालसम्म नै २३ अर्ब कटिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण असार मसान्तसम्ममा गत वर्षको हाराहारीमा नै हुने देखिएको छ।

कोरोनाको पनि अहिले भ्याक्सिन आइसकेको, अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र नेपालमा स्थिरता समेत आएकोले लगानी अझै आउने विश्वास छ। योचाहिँ विदेशीको हकमा भयो। स्वदेशी उद्योगहरुमा पनि हामीले लघु घरेलु उद्योगको, प्रदेश स्थानीय तहको पनि हामी तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गर्छाैँ। त्यसमा उद्योग दर्ताको संख्या गत वर्षभन्दा बढी नै छ। त्यसकारण कोरोनाको प्रभावले लगानी नै घट्यो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन।

देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयन हुन नसकेका विषय विभिन्न निकायमा सुनिन्छ, उद्योग विभागको हकमा कस्तो छ?
यही समन्वयको लागि उद्योग विभागले सातवटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ। लुम्बिनी, प्रदेश २ र वाग्मती प्रदेशमा ४ वटा अन्तर्क्रिया गरियो। लुम्बिनीमा नेपालगन्ज र बुटवल, २ नं प्रदेशको जनकपुर र वाग्मती प्रदेशको हेटौंडामा अन्तर्क्रिया गरियो। यसले के देखायो भने समन्वयन एकदम आवश्यक देखियो। उद्योग प्रशासनको काम पनि विभागले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा प्रदेशस्तरको घरेलुले अपनाउन नसकेको देखियो। जनशक्ति अभाव देखिएको छ।

उदाहरणको लागि २ नं प्रदेशको उद्योग निर्देशनालय जहाबाँट महत्वपूर्ण काम हुन्छ, त्यहाँ १४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १४ जना नै रिक्त छ। एक जना अधिकृत मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पठाएर काम सुचारु मात्रै गरेको देखिएको छ। अरु घरेलु कार्यालयमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति रिक्त छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगले पाउने सुविधाबारे कुरा गर्ने, आफ्नो स्किमहरुबारे जानकारी गराउने, उद्योग दर्ता गराउन अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा ठूलो ग्याप देखिएकोले यो अन्तर्क्रिया ६/६ महिना गर्नुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने देखियो। कामको हिसाबमा हामीअन्तर्गतको निकाय नपरेर छुट्टै सरकारअन्तर्गतको भए पनि तथ्यांक बाँड्ने विषयमा समन्वय एकदम आवश्यक छ।

बहुप्रतीक्षित औद्योगिक व्यवसाय ऐन त आयो तर नियमावली अझै आएको छैन। यसले तपाईंहरुको कामकारबाहीमा असर गरेको छैन?
योभन्दा अघि फिटा ऐन आयो तर नियमावली नआउँदा रोयल्टीलगायत अन्य कुराहरु रोकिए। उद्योगको लगानी कति समयसम्म ल्याइसक्नुपर्ने हो, त्यो अन्योल थियो। त्यसले चाहिँ धेरै सहजीकरण गरेर भर्खरै आएको छ। यता उद्योगहरुको म्याद थप र विलम्ब शुल्कको सन्दर्भ ऐनले तोकिएबमोजिम हुने भनिएकोले नियमावली नआउँदा अप्ठ्यारो परेको छ।

नियमावली नआएसम्म केही काम अनिश्चित पनि बन्छन्। तर उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले मस्यौदा टुङ्गो लगाइसकेको छ। ड्राफ्ट तयार भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा रायको लागि गएको छ। हामीसँग पुरानो नियमावली पनि छ, त्यसबाट पनि काम चलाइरहेका छौं। तर पनि ऐनले गरेको व्यवस्थामा तोकिएबमोजिम भनेको हकमा भने अन्योल नै सिर्जना हुने गरेको छ।

मदिरालगायत केही उद्योगहरुमा केही लगानीकर्ताले लगानी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्, खास कुरा के हो?
तपाईंले अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। यो विभागले गर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयको काम पनि हो। सचिवालयबाट गर्ने भनेको बोर्डको एजेण्डाहरु र बोर्ड बैठकको समेत तयारी गर्ने हो। पछिल्लो समयमा विगतभन्दा धेरै बैठक बसिसकेको छ। म आएको ७ महिना भयो। त्यस अवधिमा ३ वटा बैठक बसिसकेको छ। अर्को बैठक बस्ने समय समेत हुनलागेको छ।

विभागमा मदिरा, सुर्ती र क्रसर उद्योग खोल्नको लागि धेरै आवेदन परेको छ। हप्ता–हप्तामा गर्दा पनि एजेण्डा पुग्ने आवेदन आएको छ। मदिरा उद्योगको हकमा कुरा गर्ने हो भने संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको हुँदा यस्ता नयाँ उद्योगहरु दर्ता नगराउनु भनेको छ। तर अहिले सञ्चालनमा रहेकोलाई भने क्षमता वृद्धि गर्न दिने उल्लेख छ। त्यही कुरालाई आधार मानेर अहिलेसम्म हामीले मदिरा उद्योगहरुलाई अनुमति दिएका छैनौँ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भने यसलाई रोकेको छैन। तर पनि संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत जान नमिल्ने कारणले अहिले रोकिएको सत्य हो। यसबारे संसदीय समितिमै गहन छलफल र परामर्श भएर एउटा निर्णय आउने अपेक्षा छ।

उद्योग विभागको काम गर्न सहज छैन भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ, सुधारका प्रयासहरू भएका छैनन्?
उद्योग विभागको काम भनेको उद्योगीको पक्षमा काम गर्ने हो। उद्योग सञ्चालनमा आओस्, धेरैलाई रोजगारी देओस् र प्रतिफल पनि कमाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। यो सन्दर्भमा यसलाई अझै परिवर्तन गर्न मन लाग्यो भने वा प्रभावकारी भएन भन्ने व्यवसायी, नागरिक समाज, सरोकारवालाहरु एउटा खाका बनाएर आउनुभयो भने त्यसलाई सम्मान गर्छु। उद्योगीहरुसँग पनि हातेमालो गर्न तयार छौँ। र, आगामी दिनमा उद्योग विभागले प्रवाह गर्ने सेवाहरु सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।