चुनाव मालदिभ्सका राष्ट्रपतिको, भिडन्त भारत र चीनको

शनिबार मालदिभ्समा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ। तर, यो चुनावी भिडन्त दुई उम्मेदवारबीच मात्र सीमित छैन।

यो चुनावलाई भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक लडाइँका रुपमा अर्थ्याइँदैछ। यी दुई मुलुक गएको दशकमा मालदिभ्समाथि प्रभाव वृद्धि गर्न खिचातानी गरिरहेका छन्।

यी दुई मुलुकबीचको घम्साघम्सी नयाँ होइन। तर, भारतविरुद्ध चीन भन्ने संकथन यो चुनावमा उत्कर्षमा पुगेको छ। यो चुनावमा विपक्षी उम्मेदवार मोहम्मद मुइजु राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिहको सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छन्। मालदिभ्समाथि भारतको हस्तक्षेपको विरोधलाई मुइजुले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। 

आश्चर्यजनक तरिकाले सन् २०१८ मा चुनाव जितेर सत्तामा आएयता सोलिहले मालदिभ्सलाई भारतनिकट बनाएका छन्। यसै पनि मालदिभ्सँग भारतको पुरानो सम्बन्ध छ। तर, उनीअघि मालदिभ्समा चिनियाँ लगानी बढेको थियो। सोलिहले त्यसलाई घटाउने काम गरे।

सोलिहले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याएर राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पारेको आरोप मुइजुले लगाउँदै आएका छन्। हालको सरकारले मालदिभ्सको भूमिमा भारतीय सेना राख्न दिएको उनको आरोप छ। जसलाई सोलिहले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

सेप्टेम्बरको सुरुवातमा भएको पहिलो चरणको चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत नघाउन नसकेपछि शनिबार पुनः दोस्रो चरणको चुनाव हुन लागेको हो।

‘विपक्षीको प्रमुख संकथन के छ भने मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता खतरामा छ, भारतका कारण,’ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाका अध्येता अजिम जाहिर भन्छन्, ‘भारत खतरा हो भन्ने कुरालाई उनीहरुले एकदमै जोडदार रुपमा अघि सार्दै आएका छन्।’

पिपुल्स नेसनल कंग्रेसका नेता मुइजु भने चीननिकट नेता मानिन्छन्। उनको प्रोग्रेसिभ अलायन्स नामक गठबन्धन २०१३ देखि २०१७ सम्म सत्तामा रहँदा अब्दुल्लाह यामिन राष्ट्रपति थिए। सो सरकारले चीनप्रति झुकाव राख्ने नीति अपनाएको थियो। चीनसँग खुला व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको सदस्य पनि बनेको थियो। जसअन्तर्गत मालदिभ्सले चीनबाट अर्बौं डलर ऋण लिएको थियो। 

त्यसबेला मुइजु राजधानी मालेको मेयर थिए। चीनले लगानी गरेको २० करोड डलरको पुल निर्माण परियोजना उनले अघि बढाएका थिए।

तर, मुलुकलाई चिनियाँ ऋणको पासोमा पारेको भन्दै यामिन सरकारको आलोचना पनि भयो।

‘भारतले ज्यादा गुमाउँछ’
मालदिभ्स ससाना टापुहरुको समूह हो। जसको जनसंख्या ५ लाखभन्दा अलिकति मात्र बढी छ। तर, यो मुलुकले भारत, चीन र पश्चिमका लागि निकै ठूलो रणनीतिक महत्व राख्छ। मालदिभ्स पूर्व–पश्चिम कार्गो जलमार्गमा अवस्थिति छ। चीनले खाडीबाट तेल आयात गर्ने बाटोमै छ यो देश। 

त्यस्तै भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने र हिन्द महासागरमा नियन्त्रण कायम गर्ने द्वारका रुपमा पनि यसलाई हेरिन्छ। खासगरी चीनका लागि, जो यो क्षेत्रमा आक्रामक बन्दै गएको छ।

तर, यो मुलुकको विदेशनीति अप्रत्याशित हुने गरेको छ। तीन दशकको तानाशाहीपछि २००८ मा मात्र मालदिभ्स लोकतन्त्र बनेको हो। त्यसयता यसको विदेशनीति कहिले भारतनिकट त कहिले चीननिकट हुँदै आएको छ। राजनीति भ्रष्टाचार र अपराधले अस्तव्यस्त छ।

चीनसँग सीमा विवाद चलिरहँदा भारतका लागि हिन्द महासागरमा चीनको प्रभावलाई रोक्नु निकै महत्वपूर्ण बनेको छ। सोलिह सरकारको पालामा भारतले मालदिभ्समा प्रभाव बढाउने प्रयासस्वरुप पूर्वाधार, सुरक्षा सहकार्यलगायतमा २ अर्ब डलरभन्दा ज्यादा लगानी गरिसकेको छ।

यही वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मालदिभ्स भ्रमण गरेर दुई समुद्री एम्बुलेन्स दिए। साथै कयौँ विकास सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर पनि गरे। मालेमा इन्डियन कल्चरल सेन्टर पनि खुलेको छ, जो निकै सक्रिय छ।

तर, भारतको बढ्दो गतिविधिलाई मालदिभ्समा शंकाको नजरले हेर्ने गरिन्छ। 

विवादको एउटा प्रमुख विषय बनेको छ, भारतले मालदिभ्सलाई दिएको विमान। सो विमान सञ्चालनका लागि दर्जनौँ भारतीय सैनिकहरु मालदिभ्समा बसेका छन्। जसका कारण भारतले रणनीतिक सैन्य उपस्थिति जनाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सन् २०२२ मा पूर्वराष्ट्रपति यामिनले ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाए। त्यसले कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहहरुको समर्थन पनि पायो। राष्ट्रपति सोलिहले तुरुन्तै त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाए, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा’ भन्दै। तर, सो कदमले भारतविरोधी भावना अझ चर्कायो।

चुनाववरिपरि मालदिभ्समा भारतविरोधी भावना यति चर्को भइसकेको छ कि गतसाता भारतीय दूतावासले दूतावासका अधिकारीहरुलाई तर्साउने र भारत–मालदिभ्स सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यममा ‘झुटा समाचार’ छापिएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेको थियो।

बाहिरी रुपमा त चीन मौन छ। तर, पर्दापछाडि चुपचाप प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। उसले आफ्नै खर्चमा पत्रकार र राजनीतिकर्मीहरुलाई चीन भ्रमण गराउनुका साथै सांस्कृतिक केन्द्र खोल्ने काम गरेको छ।

पश्चिमाहरुको नजर पनि यो चुनावमा छ। थुप्रै पश्चिमा मुलुकको प्राथमिकता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावको प्रतिकार बनेको छ। हिन्द महासागरमा मालदिभ्सबाट ज्यादै टाढा छैन अमेरिकी डिएगो गार्सिया नौसैनिक अखडा। जसले इराक र अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणमा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। अझै पनि यसलाई यो क्षेत्रको अमेरिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सैन्य अखडा मान्ने गरिन्छ। 

सेप्टेम्बरमा पहिलो चरणको चुनावभन्दा केही दिनअघि मात्र अमेरिकाले मालदिभ्समा आफ्नो पहिलो दूतावास खोलेको छ। बेलायत र अस्ट्रेलियाले पनि हालै दूतावास खोलेका छन्।

धेरैजसो मतदाताका लागि भने भूराजनीतिक मुद्दाभन्दा अर्थतन्त्र र रोजगारीको विषय महत्वपूर्ण रहेको मालदिभ्सका पूर्वविदेशमन्त्री अहमद साहिद बताउँछन्। अहिलेको चुनाव विपक्षी नेता मुइजुले जित्ने सम्भावना ज्यादा छ। तर, चर्को भारतविरोधी नारा उराले उनले चुनाव जिते पनि भारतसँगको सम्बन्ध टुट्ने सम्भावना नरहेको साहिदको भनाइ छ।

‘सरकार परिवर्तन भए पनि विदेश नीतिमा व्यापक परिवर्तन हुने म देख्दिनँ। त्यसपछि पनि भारत निकै बलियो साझेदार रहनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘चीनले पाउनेभन्दा भारतले गुमाउने कुरा ज्यादा छ।’

(द गार्डियनबाट)