फेवाताल सिरानको प्लटिङमा महानगरको डोजर, आवास क्षेत्र भएको जग्गाधनीको जिकिर

पोखरा महानगरपालिकाले पामेमा अवैध रुपमा पल्टिङ गरेको भन्दै सोमबार डोजर चलाएको छ। 

सिमसार तथा  रामसार क्षेत्र घोषणा भएको पोखरा वडा नम्बर १८ र २४ मा महानगरको अनुमति विना नै धमाधम पल्टिङ भएपछि मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा करिब ९० रोपनी जग्गामा गरिएको प्लटिङको साँध भत्काएको हो।

सो प्लटिङ देवेन्द्र केसी, प्रकास केसी र नगेन्द्र सुवेदीले स्वामित्वमा रहेको छ। अनौठो त के छ भने,  उनीहरुले कृषि प्रयोजनको लागि भन्दै महानगरबाट जग्गा पुर्ने अनुमति लिएका थिए।

जग्गाधनीले ‘पोखरा २४ मा रहेको कित्ता नं. १२७१ र १२७२ को जग्गामा २३१५.५४ घनमिटर माटो ल्याइ कृषि प्रयोजनका लागि सम्याउने अनुमति’कालागि २०७९ माघ १७ गते महानगरलाई पत्र लेखेका थिए। 

सोही पत्रको आधारमा महानगरपालिकाले २०७९ फागुन २ गते ‘माटो सम्याउने प्रयोजनको लागि मात्र, वरिपरिको छरछिमेक र स्थानीय वातावरणलाई समेत असर नपार्ने गरी फागुन ३ र १० गते दुई दिनका लागि’ भन्दै जग्गा  पुर्ने अनुमति दिएको थियो।

तर, कृषि प्रयोजन लिइएको अनुमतिमा टेकेर त्यहाँ घडेरी प्रयोजनको लागि जग्गा प्लटिङ गरियो। अभियानलाई वाईयुके कन्ट्रक्सन नाममा यसअघि नै जग्गा पुर्ने अभियानमा क्रियाशिल युवराज खतिवडाले साथ दिए।

जग्गा पुरेपछि बनेका विभिन्न साइजका घडेरी बिक्रीको आह्वान गरियो।  त्यहाँसम्म महानगर मौनजस्तै रह्यो। प्लटिङ गर्ने व्यवसायी तथा जग्गा सम्याउने कार्यमा संलग्न युवराजले महानगरकै अनुमतिमा जग्गा सम्याएको र जग्गा बर्गीकरणमा सो क्षेत्र ‘आवास’ भएको जिकिर गरे। 

तर, महानगरले भने त्यस्तो किसिमको निर्णय नभएको प्रष्टोक्ति दिएको छ। महानगरपालिका योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीले सो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्दा ‘कृषि र अन्य’ मात्रै उल्लेख गरिएको सुनाए।

‘पोखरा महानगरपालिकाले आवास क्षेत्र भनेको छैन्। जग्गा वर्गीकरणको अन्यमा १० वटा फरक–फरक विषय छन् त्यो सबै छुट्टिएको छैन्। अहिले जसरी बाहिर कुरा आएको छ त्यो सबै अपवाह मात्रै हो’, उनले भने, ‘यहाँ अवैध तरिकाले काम भएको छ। कानूनसम्मत छ भने अनुमति लिएर मज्जाले पुर्न पाइन्छ छैन भने महानगरले स्वीकृत दिँदैन।’

जग्गा वर्गीकरणमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका ‘अन्य’ भनी १० वटा प्रावधान राखिएको छ।

‘अन्य’ भनेको आवास नभएको उनको जिकिर छ। 

महानगरले दिएको अनुमतिको सर्त ७ मा जग्गामा माटो सम्याउने कार्यबाहेक अन्य कार्य भएमा कानून वमोजिम कडा कारवाही गर्ने समेत उल्लेख थियो।

बुँदा नम्बर ८ मा जिल्ला अनुगमन समिति वा अन्य सरकारी निकायबाट अनुगमन हुन सक्ने सो क्रममा अनुमतिका शर्तको विपरीत कार्य भएमा तुरुन्त अनुमति स्वतः खारेज हुने प्रावधान पनि रहेकै थियो।

तर, त्यहाँ न त सर्त मानियो, न महानगरले अनुगमन नै गर्‍यो। 

बरु, प्लटिङको सिको गर्दै तथा सो क्षेत्र आवास भएको जिकिरसहित अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा पुर्ने काम भयो। अधिकारकर्मीको चर्को विरोधपछि महानगरको अनुगमन समितिले वाइयुके कन्ट्रक्सनका केही टिपर नियन्त्रणमा लिन खोज्यो।

तर, खतिवडाको समूहले नगर प्रहरीलाई नै अवरोध गर्‍यो। पछि प्रहरीको सहयोगमा केही टिपर नियन्त्रणमा त लिइयो। तर, जग्गा पुर्ने काम रोकिएन, फैलियो।

खतिवडाको समूहले फेवातालको जलाधार क्षेत्रको सो जग्गालाई महानगरले नै ‘आवास क्षेत्र’ तोकेको जिकिर भने दोहोर्‍याइ रहेको छ।

सो समूह र त्यहाँको स्थानीयको नाममा जग्गा पुर्न पाउनुपर्ने मागसहित महानगरको अगाडि आइतबार प्रदर्शनसमेत भएको थियो। 

मंगलबार भने महानगरले मंगलबार वडा नं. १८ र २४ मा पर्ने फेवातालको किनारमा रहेको कि.नं. १४०४–५, १२७३, १२७४, २२५८–२०, ३३८८–९१ लगायतका ९० रोपनी जग्गामा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा यस कार्यालयबाट अनुमति/विना इजाजत, स्वीकृति बेगर अटेर गरी डीपीसी गर्ने, प्लटिङ गर्ने मेसिनरी सामान प्रयोग गरी माटो उत्खनन गर्ने कार्य भएको भन्दै संरचना भत्काएको जानकारी दिएको छ।

महानगरपालिकाका नगर प्रहरी पुरुषोत्तम थापाले मेयरको आदेश अनुसार नै ती संरचनामा डोजर चलाइएको बताए। ‘यहाँ विना अनुमति काम भइराखेको रहेछ। हामीले पटक–पटक रोक्का गर्न र अनुमति लिएरमात्रै काम गर्न अनुरोध समेत गरेकै हो,’ उनले भने, ‘यो जग्गा विवादमा छ। स्थानीयले आवास क्षेत्र भनेका छन् तर यसलाई सिमसार पनि भनिएको छ। यो विषयमा विज्ञले अध्ययन गरेर मात्रै वास्तविक के हो बाहिर आउला।’