युनिकोड
तत्कालीन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण)ले बीमा कम्पनीहरुलाई १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्न भनेको थियो। तर, उनीहरुले २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र लघुबीमा व्यवसाय गरे।
त्यसले वास्तविक किसानमा बीमाको पहुँच पुगेन। योसँगै प्राधिकरण नयाँ लघुबीमा कम्पनी सञ्चालन गर्न दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
हाल प्राधिकरणले नयाँ लघुबीमा कम्पनीलाई सञ्चालनको लागि चुक्ता पुँजी पुर्याउन भनेको छ। चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि नयाँ लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ।
यता बीमा कम्पनीहरुले गरिरहेको लघु बीमा व्यवसायलाई पनि निरन्तता दिने प्राधिकरणको भनाइ छ। नयाँ लघुबीमा कम्पनी आउने निश्चित भएपछि सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरु पनि लघुबीमा व्यवसाय उल्लेख्य मात्रामा बढाइरहेका छन्।
यही वर्ष प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको लागि लगानी निर्देशिका जारी गर्दै लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। तर, बीमा कम्पनीहरु भने लगानी विविधीकरण गर्न सकिरहेका छैनन्।
बीमा कम्पनीहरुलाई पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सडक र घरजग्गालगायत ११ क्षेत्रमा प्राधिकरणले लगानीको बाटो खोलिदिएको छ।
बैंकको मुद्दती निक्षेपमै सीमित
तर बीमा कम्पनीहरु भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा सीमित देखिन्छन्।
एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दाबी भुक्तानीको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुँदा सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताउँछन्।
‘बीमा कम्पनीहरुमा दाबी परे भुक्तानी गरिहाल्नुपर्छ’, ती सीईओ भन्छन्, ‘हामीले सुरक्षित ठाउँमा लगानी गरे पो भुक्तानी दिन सक्छौँ त!’
उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणले पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा जान भने पनि भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा भुक्तानी उठाएर दिन गाह्रो पर्छ।
अघिल्लो वर्षतिर सेयरबजारको दोस्रो बजारमा कम्पनीहरुले लगानी बढाएका थिए। तर अहिले भने बीमा कम्पनीहरु मुद्दतीमै संकुचित भएका छन्।
उनीहरुको करिब ७५ प्रतिशत लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा गएको छ।
थोरैले मात्र गर्छन् बीमा सचेतनामा खर्च
वर्षेनी राम्रो आम्दानी गरिरहेका बीमा कम्पनीहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत साढे १ प्रतिशत बीमा सचेतनामा खर्च गर्न बीमा प्राधिकरणले ताकेता गर्ने गरेको छ।
तर, बीमा कम्पनीहरुले बीमा सचेतनाको लागि खर्च नगरेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल बताउँछन्।
केही कम्पनीले सचेतनाको लागि खर्च गरे पनि अन्य कम्पनीहरु यसबाट पन्छिएको उनको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सीएसआरअन्तर्गत १ प्रतिशत वित्तीय सचेतना र विभिन्न सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गतको पैसा सामाजिक कार्य र वित्तीय सचेतनामा खर्च नगरे कारबाही गर्ने गरेको छ।
उधारो पोलिसी बेचेर पहिलो देखाउने होड
बीमा प्राधिकरण लचिलो बन्दा बीमा कम्पनीहरुचाहिँ आफूअनुकूल अघि बढिरहेका समेत देखिएको छ।
वर्षेनी आम्दानीलाई मात्र लक्ष्य बनाएर अघि बढिरहेका बीमा कम्पनी उधारो पोलिसी बिक्री गरी पहिलो देखाउने होडमा देखिन्छन्।
हालै मात्र नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियमविपरीत बीमाशुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भेटिएको थियो। ती दुवैलाई बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरुले नियम मिचेर काम नगरेको नयाँ भने होइन। व्यवसायमा रुपमा मात्र केन्द्रित भएर बीमा कम्पनीहरु प्राधिकरणको आँखा छल्ने गरेको कुरा यी सबै कुराले प्रस्ट गर्छ।
कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ। तर, बीमा कम्पनीहरु कृषि बीमा झन्झटिलो भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्।
उनीहरुले अनुदानको पैसा समयमा नपाउने हुँदा आफूहरुले कृषि बीमामा चासो देखाउन छोडेको बताउँदै आइरहेका छन्।
थोरै जरिवानाले बारम्बार गल्ती
बीमा प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले गरेको बदमासीको जरिवाना १० हजारसम्म हुँदा बारम्बार गल्ती गर्ने गरिरहेका थिए।
तर अहिले प्राधिकरण अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनथालेको छ।
‘नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले बीमा ऐनको परिपालना नगरेको, बीमाशुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, निर्देशनविपरीत कारोबार गरेको लगायतका काम पटक–पटक दोहोर्याएको भेटिएपछि प्राधिकरणले दुई कम्पनीलाई २/२ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको छ’, ती अधिकारीले भने।
दाबी भुक्तानीमै आलटाल
अरु त अरु आफूले गरेको बीमाको दाबी भुक्तानीमा समेत कम्पनीहरुले आलटाल गर्ने गरेका छन्।
यसलाई सहज बनाई समयमै भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दासम्म पनि उनीहरुले आलटाल गर्ने बीमितहरु गुनासो छ।
अध्यक्ष सिलवाल बीमा कम्पनीहरुले सहज रुपमा दाबी भुक्तानी नगरेसम्म पब्लिकले बीमाप्रति विश्वास नगर्ने बताउँछन्।
‘बीमा कम्पनीहरुलाई सहज रुपमा दाबीको भुक्तानी तिर्न भनेका छौँ’, उनले भने, ‘सानो दाबी भुक्तानी कम्पनीको शाखाबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छौँ।’
उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले नियमविपरीत काम गरे प्राधिकरणले कुनै हालतमा छोड्दैन।
‘सचेत गराउँदागराउँदै केही कम्पनीले नियमविपरीत काम गरेको पनि भेट्टाएका छौँ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणमा २ लाख जरिवाना तिराउँछौँ। अझै गल्ती गर्दै गए २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म पनि जरिवाना गराउँछौँ।’
उनले बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा गएर ठूलो बनिरहेको बताउँदै अब कम्पनीहरुले गभरनेन्सको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘अब बीमा कम्पनीहरुले डिजिटलाइजेसनमा लगानी बढाउनुपर्यो, रिसर्च गर्नुपर्यो, उद्देश्य प्रस्ट हुनुपर्यो। सीएसआर १.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्यो।’
प्रतिक्रिया