युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ अर्ब घटाएर ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गदै लुम्बिनीका प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
कुल बजेटको ३३.६८ प्रतिशत नियमित खर्च हुने भएको छ। पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अर्थात ५७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनीले अघिल्लो वर्ष ४२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार अर्थात कुल बजेटको ३१ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार अर्थात कुल बजेटको ५७ दशमलव ४१ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो।
स्रोतमध्ये आन्तरिकतर्फ ६ अर्ब ७३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत हुने छ।
संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विषेश अनुदानबाट ५६ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले स्रोत व्यवस्थापनको ९ महिनाभित्र ठेक्का लाग्नु पर्ने र ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशले नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, नयाँ भवन नबनाउने, कर्मचारी थप नगर्ने लगायतका विषय समेटेको छ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९५ करोड
लुम्बिनी प्रदेशले जिल्ला अनुसार कृषि उत्पादन र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ। रुकुम रोल्पामा स्याउ खेती प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ भने गुल्मी अर्घखाँचीमा सुन्तला प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो।
नवलपरासीमा भैंसी र बङ्गुरपालन, रूपन्देही र गुल्मीमा भैंसी र बाख्रापालन, कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालन, दाङ र बर्दियामा भैंसी र बङ्गुरपालन, पाल्पा र रोल्पामा बंगुर र बाख्रापालन, अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रापालन, प्यूठानमा बाख्रापालन र रूकुममा भेडा र बाख्रापालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ५ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ।
कृषि वन प्रवद्र्धन मार्फत वन क्षेत्रमा काजु, फलफूल उत्पादन गर्ने भएको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नागरिकको मधुमेह, मिर्गौला परीक्षण निशुल्क हुने
लुम्बिनी प्रदेशले ४० वर्षमाथिका नागरिकको निशुल्क मधुमेह, रक्तचाप, मिर्गौलाको परीक्षणको गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालका लागि २१ करोड, पाल्पाको रामपुर र रोल्पाको अस्पतालका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्घखाँची अस्पतालको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्युठानमा नयाँ अस्पताल बनाउने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्र चल्ने एम्बुलेन्समा जीपीएस सिस्टम जडान गरिने भएको छ। प्रदेश राजधानीको भालुवाङ अस्पतालमा सुविधा बढाउन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८८ करोड
लुम्बिनी प्रदेशका विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित सामग्री खरिद गर्न ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दै राप्ती प्राविधिक शिक्षलायलाई ६ करोड र श्री मावि मौरीघाटको लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ।
विज्ञान शिक्षा विकासका लागि १ हजार बढी विद्यार्थी रहेका ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७ करोड
बर्दियामा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न १ करोड ५० लाख लुम्बिनी प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बिमा नमुनाको रुपमा गर्न बर्दियाको मधुवन १ र ३ बाट सुरुवात गर्न १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छ।
६० खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ३२ करोड बजेट
लुम्बिनी सरकारले एक घर एक धाराको व्यवस्थापन गर्न १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले ६० वटा खानेपानी आयोजना १ लाख १८ हजार ९०० जनाले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्।
प्रदेशले पहिलो पटक परीक्षण प्रयोगशाला कपिलवस्तुमा स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थानमा वाटर एटीएम र शौचालय बनाउन २ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोलागि १३ अर्ब ७७ करोड
२६६ वटा भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका लागि ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा निर्माणाधीन मझौला तथा साना सिँचाइतर्फका ७६ वटा र भूमिगततर्फका १२९ आयोजनाका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशको थप १४ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुग्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले ६५ वटा सडक पुलको डीपीआर बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन २६ र नयाँ ६५ वटा सडक पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशका सडक कालोपत्रे गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका १२ वटा पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न र थप १३ वटा पहुँचमार्गको स्तरोन्नतिको लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
बुल र बफेलो ड्राइभ सञ्चालन गर्ने
लुम्बिनी प्रदेशले मौलिकता झल्काउने गरी बुल ड्राइभ, बफेलो ड्राइभ, बयलगाडा यात्रा र पाहाडी घोडा यात्राको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेशले लुम्बिनी क्षेत्रमा बृहत् बुद्ध सर्किट बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ। नोबेल पुरस्कार विजेतलाई लुम्बिनी भ्रमण गराउने ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यसबाहेक प्रदेश सभाको लागि ३३ करोड ८८ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि १० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १३ करोड र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
त्यसबाहेक प्रदेश योजना आयोगलाई ३ करोड, अर्थले विविध शीर्षकमा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया