युनिकोड
सरकारी भुक्तानीमा भएको ढिलाइले निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेको विषयलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले दुईवटा कानुनको कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले चेक बाउन्सकै आधारमा कालोसूचीमा नराख्ने नीति लिँदा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को कार्यान्वयनमा असर गर्ने देखिएको हो।
व्यवसायीले लामो समयदेखि चेक बाउन्सको मौजुदा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि राख्दै कालोसूचीमा पार्ने अभ्यासको विरोध गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले अहिले उनीहरूको माग पूरा गरिदिएको हो। तर, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले त्यसअघि नै कालोसूचीमा नराख्ने नीति लिएपछि दुई ऐनको प्रभावकारिताको पक्ष ओझेल पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको हो।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि मसौदा तयार भई हाल संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ। यही बेला केन्द्रीय बैंकले निर्माण व्यवसायीका लागि भने/ चेक बाउन्स नगर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (घ) ले आफ्नो खातामा रकम नभएको अवस्थामा जानीजानी चेक काटी भुक्तानीका लागि पठाउने कार्यलाई कसुर मानेको छ। यस्तै विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ (संशोधित२०७६) को दफा १०७ ले चेक अनादरलाई कसुर मानेको छ।
यस्तो कसुमार चेकमा उल्लिखित रकम भराउँदै तीन महिनासम्म कैदका साथै तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सजाय तोकिएको छ।
‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’, ऐनमा भनिएको छ।
दुवै ऐनले चेक अनादरलाई कसुरको रूपमा व्याख्या गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि चेक अनादर गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले सो निर्देशनलाई परिमार्जन गर्दै कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा यो व्यवस्था गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, कालोसूचीमा नराखेर के गर्ने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। कानुनले कसुर मानेको विषयप्रति राष्ट्र बैंक मौन देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा कालो सूचीमा नराख्ने नयाँ व्यवस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको प्रणाली बिगार्ने वित्तीय सुशासनमा समस्या ल्याउन सक्ने जोखिम देख्छन्। भन्छन्, ‘चेक बाउन्समा पर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्थाले स्थापित भइसकेको कर्जा सूचना प्रणाली बिगार्छ। यसले वित्तीय सुशासनमा नै समस्या पार्ने सम्भावना देखिन्छ।’
राष्ट्र बैंकको उदारता
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीको हकमा चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरिएको र केही समयपछि सबै प्रकारका चेक बाउन्सलाई डिफल्टमा राख्ने गरी कार्यविधि बनाउने जानकारी दिए।
‘हामीकहाँ विनिमेय अधिकारपत्र ऐन र बैकिङ कसुर ऐन छ। यसलाई टेकेर कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान भए पनि हाललाई निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नका लागि कालोसूचीमा नराख्न सर्कुलर जारी गरिएको हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
पौडेलले कानुनले कसुर मानेको विषयलाई कसरी सुल्झाउने भन्ने विषय पनि छिट्टै टुंगिने दाबी गरे।
उनले थपे, ‘कानुनअनुसार यो व्यवस्था बाझिने देखिएको कुरालाई हामीले पनि महशुस गरेका छौँ, हामी ऐन बनाउने वा संशोधन गर्ने निकाय पनि होइनौँ। यो हिसाबमा हामीले चेक अनादरलाई कानुनमा संशोधनका लागि सुझाव दिन सक्छौँ।’
यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसअघि चेक अनादरसम्बन्धी जारी गरेको एकीकृत निर्देशनलाई भने संशोधन गरिसकेको छ। किस्ताबन्दी रूपमा चेक अनादरलाई कालोसूचीबाट हटाउने प्रयासस्वरूप राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको चेक अनादरलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ।
पौडेल भने कालोसूचीको साटो चेक बाउन्सलाई चेक डिफल्टको रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिपरेको बताउँछन्। यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीको हकमा सरकारी भुक्तानी रोकिएको अवस्थालाई सहज बनाउन कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको प्रस्टीकरण दिइसकेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार, अहिलेसम्म सरकारबाट २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ भने ५ सय व्यवसायीका १३ हजारभन्दा धेरै चेक बाउन्स भएको तथ्यांक छ। यस्तै ७० प्रतिशत व्यक्ति तथा व्यवसाय चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन्।
सोही तथ्यांकलाई टेकेर राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्थालाई अगाडि सारे पनि कालोसूचीमा नराखे के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ।
‘कानुनले कसुर मानेको हुँदा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर थप कार्यविधिहरू बनाउने योजनामा छौँ’, निर्देशक पौडेलले भने।
अलमलमा बैंकहरू
राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई मान्दै वाणिज्य बैंकहरूले यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरूको चेक अनादरलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने काम रोकेका छन्।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेले केन्द्रीय बैंकको परिपत्र आएपछि कालोसूचीमा राख्ने काम बन्द गरिएको जानकारी दिए।
‘ऐन बाझिएको देखिए पनि हामीले राष्ट्र बैंकले भनेको मान्ने हो। त्यसैले सर्कुलरबमोजिम नै कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने काम बन्द गरेका छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार चेक बाउन्स भएको अवस्थामा कालोसूचीमा सिफारिस गर्न नमिलेपछि बैंक आफैँले भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थालेको छ।
उनले भने, ‘चेक बाउन्सको परिस्थितिमा अहिले हामीले भुक्तानीका लागि आफैँले ताकेता गर्न थालेका छौँ। योबाहेक अरू केही भएको छैन।’
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको चेक बाउन्समा के गर्ने भन्नेबारे पनि छिट्टै अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आफैँले ताकेता गर्नुपर्दा झन्झट पनि थपिएको उनले बताए।
‘चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराख्ने भए के गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले भनेको छैन। त्यसैले अर्को सर्कुलर पर्खिरहेका छौँ’, उनले भने।
नियतवश गर्नेलाई सजिलो बाटो
यसअघि पैसा नभएको खण्डमा व्यक्ति वा व्यवसायी जो कोहीले पनि निश्चित मिति तोकेर सो अवधिमा पैसा खातामा हाल्ने गरी चेक दिने गर्दथे।
यस्तो अवस्थामा उक्त मितिमा चेकबाट भुक्तानी लिँदा खातामा पैसा नभएको खण्डमा भुक्तानी लिने व्यक्तिको स्वीकृति लिएर बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिसको काम अगाडि बढाउँथ्यो र सोहीअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्दै आएको थियो।
कालोसूचीमा परेपछि बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने तथा सरकारी कामसमेत गर्न नपाउने डरले पनि चेक दिने व्यक्तिले समयमै भुक्तानी दिने सम्भावना रहन्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने समय मंसिरसम्म थप गर्ने तथा चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा नराख्न निर्देशन दिएको छ।
यो निर्देशनले लामो समय सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत भए पनि नियतवश खाली चेक दिएर झुक्याउनेका लागि भने सजिलो भएको छ।
राहतको रूपमा व्यवसायीका लागि ल्याइएको यो व्यवस्थाले नियतवश पैसा नतिर्ने वा खाली चेक दिएर झुक्यानमा पार्नेको संख्यासमेत बढाउने बैंकरहरू बताउँछन्। यसले उक्त दुई ऐनको व्यवस्था नै ओझेलमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया