नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ।
यसअनुसार केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको प्राथमिक पुँजीको बढीमा शतप्रतिशतसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गर्न सक्ने संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ।
यसअघि चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि यस बैंकमा निवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसका लागि सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको अतिरिक्त शर्तको अधीनमा रही उक्त ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरु गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अतिरिक्त सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ।
बैंकले आगामी पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरे एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्तसम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया