काठमाडौंमा बिजुली गाडी चलाउन उर्जाले बनायो यस्तो रोडम्याप

तीन वर्ष अघिसम्म राजधानी काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउने कुरा गर्नु असम्भव गफजस्तो लाग्थ्यो। राजधानीवासी मात्रै होइन, देशभरीका नागरिकको हालत कुन बेला बत्ती आउला र नियमित काम गरुँला भन्ने थियो।

अहिले त्यो कठिन अवस्था क्रमशः अन्त्य भएको छ। र, पर्याप्त मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुँदा राजधानी काठमाडौँ अब विद्युतीय सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौं मात्रै पनि होइन, अन्य महानगर र नगरपालिका पनि यस्ता योजना बनाउने तर्खरमा छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविण अर्याल संयोजक रहेको समितिले राजधानीमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी खाकासहितको प्रतिवेदन गत बुधबार मन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको छ।

ऊर्जामन्त्री पुनले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा राजधानीमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो। त्यसैका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन कार्यदल सदस्य थिए।

कार्यदलले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि बाटो खोलिदिएको छ र पहिले असम्भव जस्तै ठानिएको बिजुलीको थप प्रयोग गर्ने वातावरण समेत निर्माण गरिदिएको छ।

सहसचिव अर्यालका अनुसार कार्यदलले एउटा मोटो रोडम्याप मन्त्री पुन समक्ष बुझाएको छ, जुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ। प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्दा के कति शुल्क लिनेदेखि नियमन तथा नियन्त्रणलगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

प्रतिवेदनमा मुख्यगरी विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न मन्त्रालयले एउटा रणनीतिक खाका तयार गरेको छ। यो खाका अनुसार अगाडि बढ्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने र नागरिकले सस्तो र सुलभ यातायात सेवा पाउने मन्त्रालयको तर्क छ।

उर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको खाका अनुसार सार्वजनिक र नीजि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन व्यापक हुँदै गयो भने अबका केही वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन काठमाडौंका नागरिकको दैनिकी बन्नेछ।

‘विगतमा असम्भव ठानिएको सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन अब सम्भव हुने अवस्थामा पुगेको छ’, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि हामीले बाटो खोलेका छौं। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल विकास बजेटभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। करिब दुई खर्ब रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च भएकोमा त्यो भन्दा बढी रकम भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा विद्युत् महसुल भुक्तानीको क्रममा बाहिरिएको छ। 

चालु आवको अन्त्यसम्म नेपालको केन्द्रीय प्रणालीमा १ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ। उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आव २०७५/७६ मा केन्द्रीय प्रणालीमा १ हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् थप भएको थियो। यस आधारमा हेर्दा तीन वर्षयता चालु आवको अन्त्यसम्म देशको प्रणालीमा कूल २ हजार ६०० मेगावाट बढी विद्युत् उपलब्ध हुनेछ।

अहिलेको सरकारले बिजुली उत्पादनमा वृद्धि र त्यसको कुशल व्यवस्थापन गरी लोड सेडिङ अन्त्य मात्र गरेको छैन, बिजुली उत्पादन ठूलो मात्रामा वृद्धि हुँदा त्यसको खपतका लागि नयाँ नयाँ परियोजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छ। यस्तै एक परियोजना हो, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, जसले वातावरणीय रुपमा नगरलाई स्वस्थ मात्र राख्ने छैन, साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि बाहिरिइरहेको ठूलो रकम रोकेर व्यापार घाटा पनि कम गर्नेछ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हालै सकिएको नाडा अटो शोको एउटा मुख्य आकर्षण विद्युतीय सवारी साधन रहेको थियो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने सरकारको योजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत विद्युतीय सवारी साधन खरीद गर्न चाहनेलाई ८० प्रतिशतसम्मको ऋण दिन सक्ने योजना ल्याएका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन जरुरी देखिँदै आएको सरकारको बुझाइ छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाई विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही लक्ष्यअनुसार सरकारले साझा यातायातमा आफ्नो शेयर रहने गरी ३०० वटा विद्युतीय बस खरीद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको नियमन र व्यवस्थापन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।

यस्तै, कार्यविधिमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय समावेश गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।

मन्त्री पुनले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिइकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि काठमाडौँमा तत्कालै ३० वटा चार्जिङ स्टशेन निर्माण गरिने छ। प्राधिकरणले काठमाडौँ, ललितपुर महानगरले उपलब्ध गराउने जग्गामा स्टशेन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ।

प्राधिकरण र साझा यातायातबीच स्टेशन निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ।

अब पेट्रोल पम्पजस्तै चार्जिङ स्टेशन
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा के कति शुल्क लिने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नेछ।

नेपाल आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूलाई नियमन गरे जस्तै विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टशेनको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ। सरकारको तयारी हेर्दा अब राजधानीमा पेट्रोल पम्पजस्तै ठाउँ ठाउँमा विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन्। केही स्टेशन आफै बनाउने र केही नीजि क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने रणनीति प्राधिकरणले बनाएको छ।

हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क र उसको सहायक कम्पनी एनईए इञ्जिनियरिङमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन्। यस्तै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल १२ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा छन्।

मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधि अनुसार नीजि क्षेत्रले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिई चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न सक्नेछन्। त्यस्ता स्टेशनमा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराउने दायित्व प्राधिकरणको हुनेछ। त्यस्ता स्टशेनको नियमन, अनुगमन र वितरण प्रणालीको सुधार तथा क्षमता वृद्धि गर्ने काम प्राधिकरणको हुनेछ। प्राधिकरणले नीजि तथा आवासीय भवनमा रहेका चार्जिङ स्टेशनबाट आउने विद्युत्को मागसमेत आपूर्ति हुने गरी वितरण प्रणाली मिलाउनेछ।

सोही विधिका आधारमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

स्टेशनका लागि आवश्यक जग्गा, बाटोलगायतका आवश्यक सबै पूर्वाधारको व्यवस्था सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने मन्त्री पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै कर, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य छुट तथा सुविधा भने कानूनमा उल्लेख भएअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशन व्यवस्थापन नियमन तथा महसुलका सम्बन्धमा आवश्यक परेमा प्राधिकरणले विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमाली २०७६ लगायत अन्य विनियम संशोधन गर्ने छ।

प्राविधिक समस्या 
विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा केही प्राविधिक समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले हाल घरमा उपलब्ध गराएको विद्युत् १६ एम्पियरको रहेको छ। उक्त क्षमताको विद्युतमा सवारी साधन चार्ज गर्न कठिन हुन्छ।

विद्युतीय सवारी नै चार्ज गर्ने हो भने कम्तीमा ६० एम्पियरको विद्युत् क्षमता आवश्यकता पर्दछ। त्यत्ति क्षमताको विद्युत् उपलब्ध भए घर तथा आवास स्थलमा नै २ घण्टामा विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ।

सबैले सहज रुपमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने हो भने घरायसी प्रयोगका लागि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विद्युतीय क्षमतामा पुनरावलोकन गरी नयाँ प्रणाली जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि घर घरमा नै एमसिभी र फ्यूजको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तै ट्रान्सफर्मर र वितरण प्रणालीको क्षमता समेत वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणले यस्तो सुधारको तयारी थालेको छ त?

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘योजनावद्ध रुपमा काम अगाडि बढाइएको छ, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुकुल हुनेगरी पहिला काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार गर्नेछौं, त्यसपछि अन्य ठाउँमा पनि गर्दै जानेछौं।’