एनसेल लाभकर विवाद: सर्वोच्चद्वारा ठूला करदाताको कर निर्धारण बदर

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा.मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको हो।

एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा गत वैशाख ८ गते ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदा एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलले कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा हालेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पुँजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गरेको थियो। गत वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सोही दिन उसले ७ दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई सूचना समेत पठाएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले आजियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो। त्यसको कर ६३ अर्ब ६३ करोड निर्धारण भएको थियो।

त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम रूपमा तिरिसकेको छ। विलम्ब शुल्कमार्फत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ पनि एनसेलले तिरिसकेको छ।

के भन्यो सर्वोच्चले ?
सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा भनेको छ, ‘एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७ (१०)(क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमका शुल्क एवं ब्याज समेत लगाई ठूला करदाता कार्यालयबाट ०७६ वैशाख ३ गते कर निर्धारण भएको देखिन्छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा विभागमा झूठो वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजिम शुल्क लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भई खण्ड (क) मा जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झूठो वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।’

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १३ गते टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुअगावै ०७४ जेठ २१ गतेसम्म एनसेलले अग्रिम करकट्टीबापत रकम दाखिला गर्दा कुनै विवरणहरु पेस हुन नसकेको र ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १३ मा टेलिया सोनेराको नाउँमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपूर्व एनसेलले अग्रिम करबापत रकम दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयको ०७४ जेठ २१ मा एनसेललाई पत्र पठाएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अर्कोतर्फ यस अदालतको मिति २०७५ माघ २३ को आदेशले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबार भएको २०७२ चैत २९ बाटै करको दायित्व सृजना हुने र ०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्ने भएको छ। सो पश्चात् मात्र प्राविधिक एवं वस्तुगत रुपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सृजना भएको जानकारी हुन गएको देखिन्छ।’

सो समयमा पनि निवेदशक एनसेललाई आफ्नो कराोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिदबिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सबुद प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त मौका नदिएको सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ। सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ, ‘सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको ०७५ माघ २३ को आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकारेको सर्वोच्चले आदेशमा जनाएको छ। सोमबारको आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तत्काल देखिएको प्रमाण्को आधारमा कर निर्धारण गरी थप प्रमाण र सूचना प्राप्त हुँदा लाभकर्ताको थप आय भएको पाइएमा पुनः कर निर्धारण गर्दै जाने नीति अख्तियार गरी ०७४ असार १३ मा सो समयसम्म प्राप्त कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य कायम गरेको व्यहोरा रिट नं. ०७४–डब्ल्यूओ–०४७५ को आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ।’

सोही अनुसार उक्त सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरु प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने साथै ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेकोले सर्वोच्चको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपछि मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सुजना हुने र यसको जानकारी भएको अवस्थामा दफा १२० (क) बमोजिम एनसेललाई लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको गत वैशाख ३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सो बाहेक अरुमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पछि उपलब्ध गराउने जनाएको छ।