युनिकोड
एमएस ग्रुपले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा नुन आपूर्तिको लागि आवेदन दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नुनको आयात तथा उत्पादन गर्न दिइने विषय उल्लेख भएसँगै नुन आयातका लागि ग्रुपले प्रक्रिया थालेको हो।
एमएस ग्रुपअन्तर्गतका मिलिनिया ग्लोबल प्रालिले भारतको टाटा नुन नेपाल भित्र्याउन लागेको हो। कम्पनीका सञ्चालक उमंग अग्रवाल हुन् भने एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल हुन्।
आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने निकाय रहेको यस विभागमा टाटा नुनको एजेन्सी दर्ताको लागि एमएस ग्रुप पुगे पनि उसको एजेन्सी दर्ता भने भइसकेको छैन।
कुनै विदेशी वस्तुको नेपाली आधिकारिक बिक्रेता हुनुपरेमा वाणिज्य विभागमा एजेन्सी दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार दर्ताअघि विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता देखाउनुपर्छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालमा भारतको टाटा नुन भित्र्याउन लागेको एमएस ग्रुपले विभागमा प्रक्रिया थालेको हो।
ग्रुपले भारतको टाटा कम्पनीसँग नेपालको आधिकारिक बिक्रेताको लागि सम्झौता समेत गरिसकेको छ। योसँगै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नुनको कारोबार गर्न ग्रुपले चाहेको छ।
तर विभागले भने नुन आयात निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे नेपाल सरकारको प्रक्रिया नै पूरा नभएकोले एजेन्सी दर्ता गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले समेत अहिले नै निजी क्षेत्रले नुन आयात गर्न नपाउने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिन खोजे पनि अहिले नै विदेशबाट नुन ल्याएर निजी क्षेत्रले बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछैन।
अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले कुन मोडालिटीमा नुन आयात गर्न दिने भन्ने विषय अहिले नै कुनै टुङ्गो नलागेको बताए।
उनले भने, ‘हामी कुन मोडालिटीमा बिक्रीवितरण गर्न दिने भन्ने विषय छलफल गरेर त्यसको टुङ्गो लगाउनेछौँ। तर त्यसको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।’
किनकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङलाई मात्रै नुन आयात तथा बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी दिएको छ।
निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि नुन बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पास गरेर निर्णय समेत गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयको उक्त भनाइअनुसार एमएस ग्रुपले अहिले नै नुन आयातको लागि अधिकार पाउनेछैन।
स्थापनाकालदेखि नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुन बिक्री गर्दै आएको थियो। पछि कर्पोरेसनले नुन बिक्रीवितरणको पूर्ण जिम्मेवारी नै पाएको थियो। त्यसयता नेपालमा नुन अभावको समस्या र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण राख्न कर्पोरेसन सफल भएको छ।
तर एमएस ग्रुपकै एजेन्डाअनुसार बजेट भाषणमा निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न दिइने उल्लेख भएको देखिन्छ।
किनकि दुई वर्ष अघिदेखि भारतको टाटा नुन ल्याउन एमएस ग्रुप लागिपरिरहेको छ।
ग्रुपले सोही बेला नै भारतको टाटा नुन उत्पादक कम्पनीसँग नेपालको आधिकारिक बिक्रताको लागि सम्झौता समेत गरिसकेको छ।
त्यसका बाबजुद नेपालमा निजी क्षेलाई नुनको कारोबार गर्न दिइने नीतिगत व्यवस्था नभएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत बाधक देखिएकोले अहिले आएर बजेटमा उक्त कुरा घुसाइएको देखिन्छ।
नीतिगत व्यवस्था गर्न बजेटमा नै उल्लेख गर्न जसरी दबाब सिर्जना भयो, त्यसैगरी नयाँ कार्यविधि बनाउन र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन ग्रुप उत्तिकै दबाब सिर्जना गर्ने पक्षमा देखिएको छ।
त्यसो गरे मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएर निर्णय हुनसक्छ। अन्यथा त्यो समयसम्म एमएस ग्रुपले नुनको कारोबार गर्न पाउनेछैन।
त्यसो त अहिलेका अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना साल्ट ट्रेडिङको पक्षमा निर्णय नगर्ने रुपमा चिनिन्छन्।
साल्ट ट्रेडिङको बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई लगातार केही वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
तर त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले अड्काइरहेको छ। त्यसमा सचिव ढुंगानाले भूमिका खेलिरहेका छन्।
उनले नै जापानले दिएको अनुदान साल्ट ट्रेडिङलाई उपलब्ध गराएको र सो अनुदान नेपाल सरकारको सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्।
नेपाल सरकारको नाममा अनुदानलाई सेयरमा परिणत गरेको खण्डमा मात्रै लाभांश वितरण गर्न दिने ढुंगानाले बताउँदै आएका छन्।
२०६७ माघ १९ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तर (तत्कालीन अर्थमन्त्री)बाट साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपयोग गरिराखेको नुन कोषको रकम र त्यसको गोदाम प्रयोग हाललाई उसैलाई उपभोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो।
सोही निर्णयमा जापानी अनुदानमा निर्मित उक्त भौतिक सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी अद्यावधिक बनाइराख्न लगाउने भनिएको थियो।
त्यसको आठ वर्षपछि अर्थात् २०७५ पुस ३० गते अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना (हाल अर्थ सचिव) ले उल्ट्याइदिएका हुन्।
साल्ट ट्रेडिङको लाभांश वितरणको सहमतिको लागि सिफारिस भई मन्त्रालयमा आए पनिण् जापान सरकारको अनुदानमा निर्मित गोदामघरको सेयर स्वामित्व सरकारको नाममा कायम भएपछि मात्र लाभांश वितरणको सहमतिको लागि पत्राचार गर्न सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो।
०६७ सालमा अनुदानित रकमको सेयर स्वामित्व सरकारमा गराउने कामको छानबिन मन्त्रालयले गर्ने र कर्पोरेसनलाई आफ्नो काम स्वतन्त्रपूर्वक गर्न पनि दिने आशयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो।
तर ०७५ सालको सचिवस्तरीय निर्णयले भने सेयर स्वामित्व नगराई लाभांश वितरण गर्न नदिने भनेको हो।
याे पनि-
ओली र नेपाललाई मेरियटमा भेट गराउने एमएस ग्रुपले भित्र्याउँदै छ टाटा नुन
प्रतिक्रिया