निर्वाचनको वर्ष स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् मतदाता आकर्षित गर्ने बजेट

असार १० गते बजेट ल्याउने परम्पराअनुसार आज देशका स्थानीय तहहरुले बिहीबार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

विवादका कारण छिटफुट स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसके पनि अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

पहिलो बजेटदेखि नै स्थानीय तहले लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समावेश गर्न चाहे पनि त्यसरी बजेट नआएको अर्थविद डा. केशव आचार्यले बताए।

आचार्यका अनुसार स्थानीय पालिकाहरुले यो चौथो पूर्ण बजेट ल्याइरहेका छन्।

समग्र बजेट हेर्ने हो भने केही तथा आम्दानीको स्रोत समेत कम भएका सीमित पालिकाले उदाहरणीय काम समेत गरेका छन्।

उनले भने, ‘केही पालिकाले निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेका छन्। केहीले किसानहरुलाई उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काम समेत गरेका छन्। दूध उत्पादन गरेर त्यसमा अनुदान वितरण गरेका छन्।’

ती नगरपालिका ठूला आयस्रोतका पनि छैनन्। तर तिनीहरुले उदाहरणीय काम गर्न पाएका छन्।

तर अधिकांशको हकमा भने योजनाहरु समावेश गर्ने र त्यसमा प्रगति गर्न नपाउने खालको देखिएको छ।

त्यसमा अधिकांश आयस्रोत ठूला भएका तथा महानगरपालिकाहरु नै देखिएको अर्थविद् डा. आचार्यको भनाइ छ।

मेयर उपमेयरहरु समेत सुविधाभोगी देखिएको र उनीहरु विकास निर्माणमा गम्भीर नदेखिएको देखिन्छ।

काठमाडौंका मेयर क्वारेन्टिनमा बस्दा सोल्टी होटलमा बसेको विषय आफैँ विवादित बनेको थियो।

निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सकेनन्
अघिल्लो निर्वाचनमा उल्लेख घोषणापत्र हेर्दा र उनीहरुको अन्तिम बजेट हेर्दा स्थानीय तहले प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ।

यो बजेट आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीको बजेट पनि हो।

सोही कारण चुनावी एजेण्डासहितको बजेट प्रस्तुत समेत हुने अनुमान सरोकारवालाहरुले गरेका थिए।

आगामी वर्ष वैशाखमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ। जनमत बटुल्न पनि यो वर्षको बजेट निर्वाचन केन्द्रित हुने आकलन गरिएकामा त्यस्तो बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ।

तर आगामी बजेट पनि मत नै माग्ने खालको नदेखिएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ।

जनताको माग र गुनासोअनुसारको विकास कार्यक्रम तथा सेवासुविधाहरु दिनुपर्ने थियो। तर धेरैको आवाज असन्तुष्टि मात्रै देखिन्छ। आगामी बजेटले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याएको उनले बताए।

प्रदेश तथा संघीय बजेटको डुप्लिकेसन (नक्कल) गरेर विभिन्न नाराहरुमा सीमित कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक भएको देखिएको छ।

मुख्य कुरा जनताको समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा उनीहरु गम्भीर देखिएनन्।

तर अर्को कुरा संघ र प्रदेशले पनि अनुदान दिँदा आयोजना तोकेका कारण समस्या भएको देखिन्छ।

यद्यपि यसपटक अघिल्लोपटक झैँ करबारे विवाद नहुने देखिएको छ।

यसअघिका बजेटमा स्थानीय तहले ल्याएको कर प्रणाली एकदमै विवादित बनेको थियो।

त्यो बेला अन्य सरकारसँग कर जुधेको थियो भने अनाश्वक कर लगाएको गुनासो धेरै आएको थियो।

अर्थविद् आचार्यले भने, ‘त्यसमा भने अहिले सुधार गरेको देखिन्छ। उनीहरुले विवादबाट केही सिकेजस्तो देखिन्छ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को लागि पनि ६ वटा महानगरपालिका रहेकोमा ललितपुर महानगरपालिकाबाहेक सबैले बजेट ल्याएका छन्।

ललितपुरमा भने नगर कार्यपालिकाले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट आएको छैन।

कुन महानगरको कस्तो बजेट?

काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ। जसमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बीमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८ मा राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागु गर्ने पनि उल्लेख छ।

‘कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ।’

कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंया मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ।

‘यस प्रावधानबमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिका विच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्यतः पेश गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिका
पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल बजेट ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत व्यहोरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९ करोड २८ लाख अर्थात १ दशमलव ५ प्रतिशत, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड २१ लाख ५४ हजार अर्थात् ५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ६ करोड १८ लाख ७६ हजार अर्थात् १ प्रतिशत, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड अर्थात ३५ प्रतिशत व्यहोरिनेछ।

यसो गर्दा १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार न्यून हुने देखिन्छ। न्यून हुन जाने बजेट पूर्ति गर्न गत आवको सञ्चित मौज्दात र चालू आवको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट व्यहोरिने बताइएको छ।

कुल विनियोजनमा चालूतर्फ २ अर्ब ९० करोड ९४ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ३६ करोड ८० लाख अर्थात् ५३ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।

बजेटमा पोखरा विमानस्थल छेउमा रहेको ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको लागि महानगरपालिकाले ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको विमानस्थल सञ्चालनको लागि आपतकालीन अवस्थामा अस्थाई ल्यान्डफिल व्यवस्थापन गर्न बजेट समेत व्यवस्था गरिएको छ।

पर्यटनको राजधानी भनेर चिनिने पोखरामा पर्यटन विभागका लागि पदमार्ग तथा होमस्टे लाई लक्षित गरेको छ। महानगरपालिकाले फेवाताल वरिपरी गर्नको लागि १ करोड ५० लाख बजेट छुट्टाइएको छ। महानगर पलिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि पर्यटन शाखा स्थापनागर्दै पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।

पोखरा क्षेत्रका ७ ताल जोड्ने गरी खाका तयार भएको साइकल रुटको प्रवद्र्धनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। ठूलाकोटमा अस्टोनोमी पार्क निर्माणगर्न प्रदेश सरकारसंग साझेदारी गरिने उल्लेख गरिएको छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो सडक निर्माणको लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय बोलपत्र प्रकाशित भइसकेको जनाएको छ।

भरतपुर महानगरपालिका
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आयव्ययसहितको कुल ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

यसको व्यवस्थापन आन्तरिक आयबाट १ अर्ब २० करोड ,अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड, बैंक मौज्दातबाट १ अर्ब, मर्मतसम्भार कोषबाट ३ करोड, सडक बोर्डबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट ३ करोड रहने महानगरपालिकाले प्रक्षेपण गरेको छ।

अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट अनुमानित १ अर्ब २० करोड मूल सञ्चित कोषमा प्राप्त नहुने भएकोले अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाटै खर्च तथा लेखांकनको व्यवस्था गरिने समेत महानगरले जनाएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माणधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको छ। ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने,कृषकहरूलाई साना सिँचाइमा अनुदान, कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, कृषि बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेलगायतका कृषि विकासतर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकमष्ठ रु ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न, नेपाल सरकारले बढाएको तलवमानको अतिरिक्तमहानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूलाई तलबमानको १० प्रतिशत र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई तलबमानको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको पर्यटन काज समेतको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

महानगर आगामी आर्थिक वर्षके लागि ल्याएको बजेटमा चालुतर्फ १ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख ४२ हजार ९ सय, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६२ केरोड ३३ लाख ३० हजार १ सय र वित्तीय तर्फ ६ करोड ७० लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएको छ।

महानगरले कुल खर्चमध्ये आथिर्क विकास क्षेत्रमा १० करोड ८ लाख ३० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा १ अर्ब १५ केरो ५८ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब ३५ करोड ६६ लाख १८ हजार, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धी क्षेत्र तर्फ १३ करोड ३२ लाख ७४ हजार र कार्यालय तर्फ ८० करोड ७३ लाख ४३ हजार छुट्याएको छ।

विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ।

आगामी वर्ष कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार ९२५,पुँजीगत तर्फ ३ अरब ५८ करोड ३२ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने महानगरले अनुमान गरेको छ। कार्यालय सञ्चालनतर्फ कुल बजेटको ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८९ प्रतिशत विनियोजन रहेको छ।

महानगरले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख,प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९० लाख १५ हजार,राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८३ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ८३ करोड ९ लाख २५ हजार, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट ७० करोड ५५ लाख ८ हजार ५००, संघ÷संस्थाबाट १ करोड ४४ लाख,जनसहभागिता बाट १० करोड आम्दानी हुने अनुमान नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ।

महानगरले वडास्तरीय आयोजनाहरुमा २६ करोड ७८ लाख, नगरस्तरीय गौरवको आयोजनामा १७ करोड ३८ लाख, हिमालय रोड निर्माण गर्न ३ करोड,महानगर आवास योजनाका लागि ९० लाख,फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड, फ्लाई ओभरका निर्माणका लागि २ करोड ४५ लाख, वीरेन्द्र सभागृह निर्माणका लागि १९ करोड ५० लाख,ल्याण्डफिल्ड साइड,अन्तराष्ट्रिय सभाहलका लागि जग्गा खरिदका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ।

यस्तै विराट राजाको दरवार क्षेत्रका लागि ५ करोड,सन्ध्याकाल आरतीका लागि २ करोड, प्रधानमन्त्री पार्कका लागि ५ करोड र अन्य नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।