युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले केही करका दरलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकलाई गएराति अन्तिम रुप दिँदै करका दरहरु एकीन गरेको हो।
संसद् विघटन भएको कारण यसपटक अध्यादेशबाट बजेट आउँदै छ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा केही करको दर हेरफेर गर्नलागेका हुन्।
आर्थिक ऐनमा हेरफेर हुने करका दरहरु बजेट भाषण भएपछि स्वतः लागू हुन्छन्। तर अन्य विषय भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिनदेखि मात्रै लागू हुने गर्छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको कर घटाइने भएको छ।
गत वर्ष विद्युतीय गाडीको कर बढाइएको थियो। हालको सत्ताधारी दलले निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाएको थियो।
सोही कारण पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चर्को आलोचना सहनुपरेको थियो।
त्यसलाई सल्टाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीको करलाई हेरफेर गर्न लागेका हुन्।
यसका अलावा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको कर पनि उनले हेरफेर गरेको स्रोतले बतायो।
नयाँ बजेटमा यी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क बढाइएको छ भने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने शुल्क समेत बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा नै उत्पादन हुने अन्य वस्तुहरुको कच्चा पदार्थ आयात र मेसिनरी आयातमा भने करछुटको योजना राखेका छन्।
यसरी तयार गरिएको आर्थिक विधेयकले गएराति अन्तिम रुप पाएको स्रोतले बताएको छ।
अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बुधबार राति १२ बजेट मात्रै अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए।
बजेट छपाइ मात्र बाँकी
यता अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयार गरेर अब छपाइको काम मात्रै बाँकी राखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइसकिएको छ।
आज अर्थात् बिहीबार बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिने काम हुँदै छ।
भोलि शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफिङ गर्ने, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइ गर्ने र आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण पेश गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यसपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै बजेटका सबै कामहरु भइरहेका छन्।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले चैतको सुरुदेखि नै कार्यतालिका बनाएर काम गर्दै आएको छ। सोअनुसार आर्थिक विधेयकको पनि सबै विषय टुंगिसकेको छ।’
आर्थिक ऐनले यो वर्ष धेरै करका दरहरुलाई गत वर्षकै हाराहारीमा राखेको स्रोतको भनाइ छ।
तर गत वर्ष विवादमा आएको करको दर र जनतालाई आकर्षित गराउने खालको दरमा भने यो वर्ष परिवर्तन गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा अध्यादेशमार्फत घटबढ गराइएको करको दरलाई संसद सञ्चालनमा खाएको खण्डमा संसदले उल्ट्याइदिन भने सक्छ।
तर पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोखिम मोलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेटमा सीमित क्षेत्रको करको दरलाई परिवर्तन गर्नलागेका हुन्। उनले आन्तरिकतर्फको कर प्रणालीलाई भने साबिककै अवस्थामा राख्न लगाएका छन्।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार आन्तरिकतर्फको कुनै पनि करलाई सरकारले हेरफेर गरेको छैन।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि करछुट मागिरहेको अवस्थामा कर बढाउने ठाउँ नै नरहेकोले यो वर्ष आन्तरिकतर्फको कर प्रणालीलाई साबिककै अवस्थामा राखिएको हो।’
बरु कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रहरुलाई भने करछुटको योजना अघि सारिएको छ।
के हो आर्थिक ऐन?
कुनै पनि आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजस्व संकलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न आवश्यक हुने भएकोले आर्थिक ऐनको व्यवस्था गरिने गरेको छ।
यसले शीर्षकगत रुपमा करको दर तोकेको हुन्छ। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले कर असुली गरेर खर्चको जोहो गर्ने गर्दछ।
प्रतिक्रिया