युनिकोड
सरकारले नेपालमा रेलवे सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत बुधबार जारी गरेको अध्यादेशमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
कानुनी तथा प्राविधिकको अभावमा देखाउँदै भारतबाट ल्याएको रेल त्रिपाल ओढाएर राखेको करिब ८ महिनापछि जारी गरिएको अध्यादेशमा रेल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाउनसक्ने उल्लेख छ।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा रेलवेको निर्माण, मर्मत, सञ्चालन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै वा सबै काम निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने अधिकार रेलवे बोर्डलाई हुनेछ।
अध्यादेशको दफा ७६ मा रेलवे बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई रेलवेको निर्माण, मर्मत, सञ्चालन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै वा सबै काम निजी क्षेत्रको कुनै संस्थालाई दिनसक्ने व्यवस्था छ।
निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिँदा बोर्डको स्वामित्वमा रहेको कुनै संरचना, उपकरण वा सम्पत्ति निजी संस्थालाई दिन सक्नेछ।
बोर्डले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा रेलवे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
अध्यादेशमा नेपालले विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशीले नेपालको भूमिसम्म रेल सञ्चालन गर्न र नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
नेपाल रेलवे बोर्डलाई सर्वाधिकार
नेपालमा रेलवेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, स्तरीय, नियमित र भरपर्दो रुपमा रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने दायित्व बोर्डको हुनेछ।
बोर्डको सञ्चालक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्य मन्त्री हुनेछ। सदस्यमा मन्त्रालयको सचिव, अर्थसचिव वा सहसचिव, गृहसचिव वा सहसचिव, चार्टर्ड एकान्उटेन्ट वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरी ५ वर्ष अनुभव भएको एक सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ।
त्यसबाहेक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्ष अनुभव भएका दुई जना मन्त्रालयले मनोनयन गर्न सक्नेछ। जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डको सदस्यसचिवको रुपमा रेलवे प्रशासक हुनेछ।
बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि बोर्डमा एक रेलवे प्रशासक रहनेछ। रेलवे प्रशासक नेपाली नागरिक हुनेछ। उसले इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
सडक वा रेलवे यातायातको क्षेत्रमा कम्तीमा ८ वर्षको अनुभव हासिल गरेको ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
रेलवे प्रशासकले रेलवेको कामसँग सम्बन्धित विद्युतीय, सञ्चार, निर्माण, मर्मतसम्भारसहित बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी बोर्डसमक्ष पेश गर्नेछ।
रेलवे सेवाको विस्तार र रेल सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने दायित्य समेत रहनेछ। रेलवे प्रशासकको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ।
रेलवे चालक वा सहचालक हुन कम्तीमा २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने
नेपालमा रेलको चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) २५ वर्ष पूरा भई ५० वर्ष ननाघेकोले मात्रै प्राप्त गर्नसक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
रेलवे चालक वा सहचालकको लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि विज्ञान विषय लिई कम्तीमा माध्यमिक तह अर्थात् प्लस टु उत्तीर्ण वा मेकानिकल वा अटोमोबाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
रेल चालक हुनको लागि कम्तीमा तीन वर्ष रेल सहचालकको रुपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि विदेशी चालक अनुमतिपत्रले मान्यता पाउनेछन्।
विदेशी राष्ट्रबाट रेल चालक वा सहचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा रेल चलाउन निवेदन दिएमा अध्यादेश बमोजिम रेल चालक वा सह चालकको अनुमतिपत्र दिनसक्ने व्यवस्था छ।
रेल चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित देशले जारी गरेको प्रमाणपत्रसहित रेलवे प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।
अध्यादेशमा रेल चालक वा सहचालक करारमा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली नागरिकबाट रेल चालक वा सहचालकको पदमा पदपूर्ति हुन नसकेमा बोर्डले योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकलाई करारमा काममा लगाउन सकिनेछ।
आरक्षित सिटको व्यवस्था, दुर्घटना भए ७ लाखसम्म क्षतिपूर्ति
नेपालमा सञ्चालन हुने रेलमा आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
विशिष्ट, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति बालबालिका, महिला तथा अशक्त व्यक्तिको लागि तोकिएबमोजिमा सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
रेल चढ्नको लागि टिकट काट्नुपर्नेछ तर बोर्डले कुनै समूह वा व्यक्तिलाई छुट दिन सक्नेछ।
रेलमा यात्री गुन्टा बोक्न पाइनेछ। बोर्डले तोकेअनुसार भाडा बुझाउनुपर्नेछ। तर यात्री गुन्टा हराए, क्षति भए वा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
अध्यादेशमा रेल दुर्घटनामा परी कुनै व्यक्तिको अंग भङ्ग भएकोमा निको नभई काम नलाग्ने भएमा अंगभंगबापत प्रत्येक अङ्गको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भएमा घाउ खर्चबापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ।
रेलवे दुर्घटनाबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा किरिया खर्च तथा राहतबापत ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनसक्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
तर यात्रीको आफ्नै हेलचेक्र्याइको कारण मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति वा राहतबापत कुनै रकम दिइनेछैन।
प्रतिक्रिया